पीओपी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाच्या वादाचे मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र पडसाद.
प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस अर्थात पीओपी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाच्या वादाचे मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र पडसाद उमटले. पीओपी मूर्ती विसर्जनावर उच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत पोओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला आडकाठी आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
प्रशासन भोंग्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का करत नाही, असा प्रश्न करत काही मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांवर हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप केला.माघी गणेशोत्सवातील पीओपी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनास प्रशासनाने ऐनवेळी मनाई केली. त्यामुळे अनेक मंडळांनी मूर्ती विसर्जन न करताच परत नेल्या. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील नियोजित विषयांवरील चर्चेनंतर सर्व उपस्थित अधिकाऱ्यांना बाहेर काढत माघी गणेशोत्सवाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. मंत्री आशिष शेलार यांनी गणेश विसर्जनाचा मुद्दा उपस्थित करत अधिकाऱ्यांवर आगपाखड केल्याचे समजते.
माघी गणेशोत्सवासंदर्भात नियम पाळण्यावरून आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत शेलारांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर नाराजी व्यक्त केली.गणेशमूर्तीबाबत न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तत्परता जेव्हा न्यायालय भोंगे उतरवण्याचे आदेश देते तेव्हा कुठे जाते, असा प्रश्न शेलारांनी उपस्थित केल्याचे समजते. शेलार यांनी हा मुद्दा मांडताच अन्य मंत्र्यांनी विशेषतः शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनीही आवाज उठविला.निकालाला आव्हान देण्याची भूमिकापीओपी मूर्तींच्या विसर्जनास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे निकालाचा सविस्तर अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत मांडली.
