महावितरणाच्या स्मार्ट मीटरची वसुली ग्राहकांच्या खिशातून ग्राहक संघटनेची नाराजी

सुधारित वितरण क्षेत्र या योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू केले असून, या योजनेअंतर्गत ६० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम महावितरणला कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे.४० टक्के रक्कम महावितरण कर्जरूपाने उभी करणार असून, ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे. २०२४ अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार असे गृहीत धरले तर या रकमेचा व्याजासह सर्व खर्च वीजग्राहकांच्या बिलांमधून वसूल केला जाणार आहे, असे म्हणत महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे.केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन योजनेच्या अंतर्गत देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. देशामध्ये २२.२३ कोटी मीटर मार्च २०२५ अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी एक कोटी आठ लाख मीटर लावण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट मीटर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्दिष्टापैकी१ लाख ९६ हजार मीटर लावण्यात आले आहेत. स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड सेवा घ्यायची की पोस्टपेड हा अधिकार ग्राहकांचा आहे. ग्राहक स्वेच्छेने प्रीपेड अथवा पोस्टपेड सेवा स्वीकारू शकतो. ग्राहकाने प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यास त्याची सध्याची सुरक्षा अनामत रक्कम ही त्याच्या नावावर प्रीपेड खात्यावर ॲडव्हान्स म्हणून जमा होईल आणि ती रक्कम प्रीपेड मोबाइलप्रमाणेच रोजच्या रोज विजेच्या वापरानुसार कमी होत जाईल. स्मार्ट मीटर ही एक खासगीकरणाकडील वाटचाल असून, ग्राहकांची चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे असे प्रकार झाल्यास उपाय काय, याचा खुलासा अद्याप करण्यात आलेला नाही. मीटरमुळे गळती कमी होऊ शकेल, पण मीटर छेडछाड व वीजचोरी कमी कशी होईल हा प्रश्न आहे. वीजचोरी थांबविता येणार नसेल, तर ही गुंतवणूक व्यर्थ आहे. असे प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटना यानी म्हटले आहेwww.konkantoday.com