विधवांच्या स्वयंरोजगार योजना कागदावरच!
कोरोनाकाळात विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण आणि अर्थार्जन या दोन्ही योजना कागदावरच राहिल्याने महिलांची फरपट कायम राहिली आहे. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे विधवांसाठी निश्‍चित झालेल्या योजना आणि निर्णयाचे शासकीय अद्याप आदेश निघाले नसल्याने या योजनांबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोरोनाकाळात लाखो लोकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण अधिक होते. घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्याने महिला दुष्टचक्रात अडकल्या. उपचारासाठी अनेकींना कर्ज काढावे लागले होते. या काळात हातातील पैसा आणि कर्ता पुरूष दोन्ही गमावल्याने त्यांच्यासमोर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने काही योजनांमधून मदतीचा हात पुढे केला, मात्र या योजना सामान्य महिलांपर्यंत अद्याप पोहोचलेल्या नाहीत.
याबाबत कोरोना एकल विधवा समिती काम करत असून, त्यांनी या योजनेच्या कार्याबाबत शंका व्यक्‍त केली आहे. कोरोनाबाधित विधवांना मदत मिळावी, त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी सरकार दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. या महिलांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती देण्यासाठी पुस्तिका तयार करण्याचा आग्रह समितीने धरला होता, परंतु प्रशासकीय उदासीनतेमुळे ती पुस्तिका तयार होऊ शकली नाही.
महिलांच्या पुनर्वसनासाठी काही योजनांचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यात विधवांच्या बालकांच्या संगोपनासाठी केली जाणारी मदत अडीच हजापर्यंत वाढविण्याचा समावेश होता. अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद केली गेली, मात्र अखेपर्यंत शासन आदेश निघाला नाही. कोरोना एकल विधवा समितीने पंडिता रमाबाई व्याज परतावा योजना सूचवली होती. महिलांनी कर्ज काढल्यास सरकार त्याचा व्याज परतावा देईल. त्यावर तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी चर्चा केली. पण आता शासन डळमळीत असल्याने अद्याप निर्णय होऊ शकला नाही. याबाबत महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महिला बालकल्याण विभाग परस्परांकडे बोट दाखवत राहिले. परिणामी, ती योजनाही प्रत्यक्षात आली नाही.
मुंबई येथील टाटा सामाजिक संस्थेकडून या महिलांना स्वयंरोजगासाठी प्रशिक्षण देण्याविषयी शासकीय पातळीवर विचार झाला होता. त्याची सुरुवातही अद्याप जिल्ह्यात झालेली नाही. योजनांचा विषय रखडल्याने या विधवा महिला आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
