रत्नागिरी शहरातील शाळांच्या पोषण आहाराचा ठेका देणार परजिल्ह्यातील संस्थांना? बचत गट महिलांवर उपासमारीची वेळ

रत्नागिरी : कोरोना काळानंतर सुरू झालेल्या शाळांमध्ये यावर्षीपासून पुन्हा एकदा शालेय पोषण आहार सुरु करण्यात आला. शहरी भागात महिला बचत गटांमार्फत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जात असून अनेक वर्ष मुलांना दर्जेदार आहार मिळण्याबरोबरच गरीब कुटुंबांतील महिलांना रोजीरोटी मिळत होती. परंतु सरकारच्या नव्या धोरणामुळे महिला बचत गटाची रोजीरोटी हिरावली जात असून या महिलांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. रत्नागिरी शहरातील शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी आता ‘सेंट्रलाईज किचन’च्या नावाखाली परजिल्ह्यातील तीन संस्थांना देण्याचा घाट घातला जात आहे.
राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारने महिला बचत गटाच्या सक्षमिकरणासाठी शालेय पोषण आहार पुरवठ्यासाठी महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले होते. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात करण्यात आली.
घरातील अन्न शिजवणार्‍या महिला चिमुकल्यांनाही घराप्रमाणे दर्जेदार जेवण देत होत्या. कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात शाळा बंद असल्याने त्यामध्ये खंड पडला होता. आता नवीन शासन निर्णयाद्वारे
शालेय पोषण आहार पुरवठ्यासाठी आता बचत गट ऐवजी खासगी संस्थाची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रत्नागिरी शहरातील शाळांसाठी निविदा काढण्यात आली आहे. एक स्थानिक निविदा वगळता परराज्यातील धनदांडग्यांच्या संस्थांनी आहार पुरवण्याचा ठेका मिळण्यासाठी निविदा भरल्या आहे.
ठाणे, सांगली, इंचलकरंजी येथील संस्था रत्नागिरी शहरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आहार पुरवठा करणार आहेत. रत्नागिरी शहरात 7 हजार 500 विद्यार्थी असून त्यात न.प. शाळांसह शहरातील अनुदानित खासगी शाळांचाही समावेश आहे. चारपैकी 3 संस्थांची निवड करण्यात येणार आहे. त्या तीन संस्थांना प्रत्येकी 2 हजार 500 विद्यार्थ्यांना आहार पुरवण्याचा ठेका देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक किचनची पाहाणी शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली असल्याने आता बचत गटाच्या महिलांची रोजी रोटी हिरावली जाणार आहे हे निश्चित झाले आहे.
पोषण आहार पुरविण्याचा ठेका मिळण्यासाठी ठेवण्यात आलेले निकष अतिशय जाचक आहे. त्यातील एकूण क्षेत्रफळ, किचनचे क्षेत्रफळ, कर्मचारी संख्या आदी अटी घालण्यात आल्याने सर्वसामान्य बचत गटातील महिलांना ते निकष पूर्ण करणे शक्य नसल्याने त्यांना निविदा भरणे शक्य झाले नाही. त्याचा फायदा या कंपन्यांनी उठवला आहे.