सव्वानऊ कोटी भरपाईबाबत जिल्हाधिकार्‍यांची खूर्ची व केबीन मधील साहित्याच्या जप्तीला जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली.
रत्नागिरी शहराजवळील भाटे किनाऱ्यावरील रत्नसागर हॉटेल संदर्भात सव्वानऊ कोटी भरपाईबाबत जिल्हाधिकार्‍यांची खूर्ची व केबीन मधील साहित्याच्या जप्तीला जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळपासून सुरु झालेल्या या कारवाईमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली होती. यासंदर्भात पुढील सुनावणी आता 16 एप्रिल रोजी होणार आहे.रत्नागिरीतील भाट्ये समुद्रकिनार्‍यावरील रत्नसागर हॉटेलसंदर्भातील हा वाद आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी येथील जागेचा 30 वर्षासाठी करार केला होता. त्यानंतर एमटीडीसीने रत्नसागर हॉटेलच्या संचालकांना 2008मध्ये दहा वर्षाच्या करारावर जागा भाडेपट्ट्याने दिली होती. ही मुदत 2018मध्ये संपत होती. तर शासन आणि एमटीडीसीमधील करार 2020मध्ये संपणार होता.
याच जागेसंदर्भात एमटीडीसीने शासनाकडे जागेच्या कराराची मुदत वाढवण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु त्यावर निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे 16 डिसेंबर 2020मध्ये अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांनी रत्नसागर रिसॉर्टच्या गेटला टाळे ठोकत जागा ताब्यात घेतली होती.यासंदर्भात रत्नसागर रिसॉर्टच्या संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.त्यानंतर न्यायालयाने लवाद नेमला होता. या लवादामध्ये यावर खटला चालला रत्नसागरच्या संचालकांनी दाखल केलेल्या मागणीनुसार त्यांना लवादाने सात कोटी 5 लाखाची नुकसान भरपाई, 2 कोटी व्याज व अन्य तर उत्पन्न बुडाले म्हणून 20 लाख असे 9 कोटी 25 लाख देण्याचे आदेश दिले होते.लवादाने दिलेल्या निर्णयानंतर रत्नसागर रिसॉर्टच्या संचालकांनी भरपाई वसुली आणि जागा ताब्यात मिळावी म्हणून जिल्हा न्यायालयात दरख्वास्त दाखल केली होती. यावर नुकतीच न्यायालयाने ही जागा रत्नसागर संचालकांना ताब्यात दिली होती. भरपाई वसुलीसाठी वॉरंट काढले होते.शुक्रवारी न्यायालयाचे बेलीफ आणि रिसॉर्टचे संचालक हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते.
यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांची खुर्ची, संगणक व साहित्य जप्त करण्यासाठी पंचयादीही घालण्यात आली. कारवाई सुरु असतानाच, जिल्हाधिकार्‍यांच्यावतीने प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी न्यायालयात जात जिल्हा न्यायालयाकडे या कारवाईला स्थगिती मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला. यावर सरकारी वकील अ‍ॅड. अनिरुध्द फणसेकर यांनी जिल्हा न्यायालयात महसूल विभागाची बाजू मांडली. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने जप्तीच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
