देशभरातील सुमारे १० लाख व महाराष्ट्र राज्यातील ५० हजार बैंक कर्मचारी व अधिकारी १५ व १६ मार्च रोजी देशव्यापी संपावर

देशभरातील सुमारे १० लाख व महाराष्ट्र राज्यातील ५० हजार बैंक कर्मचारी व अधिकारी सोमवार ब मंगळवार दिनांक १५ व १६ मार्च रोजी देशव्यापी संपावर जात आहेत . हा संप देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या करण्यात येणा या खाजगीकरणाविरोधात आहे . सरकारने अर्थसंकल्पात आय.डी.बी.आय. व दोन सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली . या प्रक्रियेत सरकार इतिहासाची चाके उलट्या दिशेने फिरवित पुन्हा एकदा भारतीय बँका म्हणजेच त्या हाताळत असलेली सुमारे ९ ० लाख कोटी रुपयांची जनतेची बचत मोठ्या उद्योगांच्या हाती सूपूर्द करीत आहे . ज्या उद्योगांनीच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लाखो कोटी रुपयांना थकीत कर्जाच्या रुपात गंडविले आहेत . जी बँकांना अंतिमतः राइंट ऑफ म्हणजेच माफ करावी लागली . वसुलीसाठी सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की , या बँकांना अर्थसंकल्पात वारंवार तरतूद करुन भांडवल्न उपलब्ध करुन द्यावे लागते आणि या बैंका तोट्यात गेल्या ही हे भांडवल वाहून जाते . पण बँका तोट्यात जाताहेत त्या केवळ थकीत कर्जामुळे . सरकारने जर कठोर पावले उचलून ही थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी बँकांना मदत केली असती तर एकाही सार्वजनिक बँकेला सरकारकडून भांडवलाच्या रुपाने अर्थसंकल्पात तरतूद करुन एक पैशाचीही मदत लागली नसती . सरकारने आतापर्यंत थकीत कर्जाच्या जे जे मार्ग अवलंबिले उदा . वसुली प्राधिकरण , सरफेसी नोटीसेस इत्यादींना या बड्या कर्जदारांनी दाद लागू दिली नाहीये . यानंतर सरकार असा दावा करीत होते की , आता दिवाळखोरी कायदा झाला आहे , यधा कशी या थकीत कर्जाची पटकन वसुली होईल पण आता स्पष्ट झाले आहे की , बड्या थकीत कर्जदारांनी दिवाळखोरी कायद्याचा आधार घेत बँकांना देय रकमेतीन लाख कोटी रुपये माफ करावयास लावून थकीत कर्जातून स्वतःची सुटका करुन घेतली आहे . थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी परिणामकारक कायदेशीर यंत्रणा उभी करणे ही खरे तर सरकारची जबाबदारी आहे . पण ते अपयश झाकण्यासाठी सरकार सार्वजनिक बँकांनाच दोष देत त्यांना अकार्यक्षम ठरवत त्यांचे खाजगीकरण करु पाहत आहे . सरकारच्या या धोरणाला तीन आक्षेप घेत देशभरातील बँकीग उद्योगातील नऊच्या नऊ संघटना व दहा लाख बैंक कर्मचारी व अधिकारी दोन दिवसांच्या संपावर जात आहेत . यामध्ये सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका , जुन्या खाजगी बँका , विदेशी बँका व ग्रामीण बैंका यांचा समावेश आहे . संपाचे दिवशी रत्नागिरीमध्ये करोनाच्या निबंधामुळे निदर्शने करणे शक्य नाही . संघटनांची अशी भूमिका आहे की जर बँकांचे खाजगीकरण झाले तर त्यातून मूठभर मोठया उद्योगांचा फायदा होईल व सामान्य माणूस बँकींगच्या परीघाबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण होईल , खाजगी बैंका या फक्त नफा आणि नफ्यासाठीच काम करतात . यामुळे शेती कर्ज , रोजगार निर्मिती , छोटे उद्योग व व्यावसायिक यांना दुर्लक्षित केले जाईल . खाजगी बँकांचा जनधन योजनेतला सहभाग फार बोलका आहे . या खाजगी बँका फक्त ३ टक्के जनधन खाती हाताळतात . सरकारच्या सर्व महत्त्वाकांक्षी योजना , जीवनज्योती विमा योजना , जीवनसुरक्षा विमा योजना , अटल पेन्शन योजना मृदा योजना वगैरे वगैरे यांची प्रभावी अंमलबजावणी फक्त सरकारी बैंकातूनच होते . याबाबतीत खाजगी बँकांचा हिस्सा हा अत्यल्पच आहे आणि म्हणून बँकांच्या खाजगीकरणानंतर सामान्य माणसांनी जायचे तरी कोणाच्या दारात ? बैंक खाजगीकरणाची व खाजगी बँकांच्या कार्यक्षमतेची अहंअहमिकेने चर्चा करणारे कदाचित विसरत असावेत की देशातील खाजगी बैंकाच्या दिवाळखोरीचा इतिहास काय सांगतो ? जुन्या पिढीतील असा जसे युनायटेड वेस्टर्न बैंक कराड बैंक किंवा नव्या पिढीतील बैंक असा , उदा . येस बैंक , ग्लोबल ट्रस्ट बँक या बँका बुडाल्यानंतर त्यांना वाचवण्यासाठी सार्वजनिक बँकांचाच आधार सरकारला द्यावा लागला . ही केवळ वानगीदाखल उदाहरणे आहेत . यामुळे सर्वसामान्यांची बचत व पैसा असुरक्षित राहतो . सबब या जनसामान्यांच्या बचतीच्या सुरक्षिततेसाठी , देशातील बँकींग उद्योग वाचविण्यासाठी बैंक कर्मचारी व अधिकारी १५ व १६ मार्च रोजी दोन दिवस संप करणार असल्याची माहिती राजेंद्र गडवी सेक्रेटरी रत्नागिरी बैंक कर्मचारी समन्वय समिती यांनी दिली आहे
www.konkantoday.com