तिसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करुन पुढील वर्गात पाठवता येणार नाही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ,राज्य सरकारला दणका

नवी दिल्ली : तिसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करुन पुढील वर्गात पाठवता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार दिले आहेत. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे आयोजन करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) 6 जुलैच्या परिपत्रकाचे सुप्रीम कोर्टाने समर्थन केले.कोर्टाचे म्हणणे आहे, की विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात पाठवण्यासाठी राज्यांनी परीक्षा घेणे आवश्यकच आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत साथीच्या आजाराच्या दृष्टीने राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात आणि तारखा निश्चित करण्यासाठी यूजीसीशी सल्ला मसलत करु शकतात.यूजीसीच्या गाईडलाइन्स रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. राज्ये परीक्षा लांबणीवर टाकू शकतात कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत राज्यांना तसा अधिकार मिळतो असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा UGC पेक्षा मोठा असला तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय पास करणे त्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. 30 सप्टेंबरची यूजीसीची मुदत राज्यांसाठी बंधनकारक नाही, राज्ये 30 तारखेनंतरही परीक्षा घेऊ शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
यूजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह 13 राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे.
www.konkantoday.com