नवी दिशा ! नवी आशा ! नव्या अपेक्षा !नव्या वर्षाचे मनोगत -संजय यादवराव

कोकण विभाग ,केवळ महसूल विभागातून वाळू रॉयल्टी, खनिज रॉयल्टी व अन्य स्तोत्रातील दरवर्षी सोळाशे कोटी रुपयांना रेवेन्यू महसूल राज्याला मिळतो तारापूर , बोईसर , वसई , वागळे इस्टेट, टीटीसी, तळोजा , पाताळगंगा, रोहा, महाड, लोटे… या प्रमुख औद्योगिक वसाहती आणि महाराष्ट्रातील जवळपास 50% उद्योग कोकणात आहेत
राज्य व केंद्र जीएसटी मधून महाराष्ट्र व भारत सरकारला हजारो कोटीचे उत्पन्न कोकणातून मिळते कोकणात पडणारा प्रचंड पाऊस, धरणे यातून एमआयडीसी , जलसंपदा ला मिळणारे पाण्याचे उत्पन्न वनविभागाला मिळणारी वन महसूल असा हजारो कोटींचा अन्य निधी कोकणातून उभा राहतो
देशांचा अर्थ सत्तेचा केंद्रबिंदू मुंबई आणि एम एम आर डी ए असल्यामुळे रायगड आणि पालघर व ठाणे ग्रामीण या जिल्ह्यातून शहर विकासाचा हजारो कोटीचा निधी महाराष्ट्राला मिळतो.
एकूणच महाराष्ट्राच्या आर्थिक समृद्धी मध्ये व आर्थिक उत्पन्न मध्ये सर्वाधिक वाटा मुंबई सहित कोकण प्रदेशाचा आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक बजेटमध्ये सर्वाधिक वाटा व हक्क कोकणचा आहे.कोकणात प्रत्येक गावात 70% गाव रिकामी होत आहे, शाळेत विद्यार्थी नाही, गावात तरुण नाहीत, गावांचे वृद्धाश्रम होत आहेत , 50% घरे बंद होत आहे. याचे मुख्य कारण सत्तर वर्षात कोकणात शाश्वत रोजगाराची साधने निर्माण झाली नाही.पर्यटन उद्योग, मत्स्य उद्योग, आधुनिक शेती, फलोद्यान प्रक्रिया उद्योग… यातून कोकणातील गावागावांमध्ये समृद्धी येईल कोकणातील तरुण कोकणात रोजगार मिळू शकेल.कोकणावर होणारा अन्याय हाेत आहे निसर्गसमृद्ध कोकणात पर्यटना उद्योगातून केरळ प्रमाणे हजारो कोटीची आर्थिक समृद्धी निर्माण करता येईल. यातून शेकडो गावे आर्थिक समृद्ध व रोजगार संपन्न होऊ शकतील.
कोकणातील होम स्टे, ऍग्रो टुरिझम , हॉटेल, रिसॉर्ट …पर्यटन व्यवसायिकांना कोणत्याही प्रोत्साहनपर योजना नाहीत, पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसी आर्थिक तरतूद नाही, पर्यटनस्थळांवर कोणत्याही सुविधा नाहीत,
कोकणातील पर्यटन विकासासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात जवळपास शून्य तरतूद व दुर्लक्ष.
पर्यटन पायाभूत सुविधा, प्रोत्साहनपर योजना, याकरिता कोकण प्रदेशाला दरवर्षी 1000 कोटी निधी उपलब्ध झाला पाहिजे
आपल्यापेक्षा छोटी समुद्र किनारपट्टी असलेली आंध्रप्रदेश गुजरात ही राज्य माशाच्या शेतीतून लाखो टन उत्पादन व हजारो कोटीची आर्थिक उलाढाल करत आहे. 700 किलोमीटर समुद्र, हजारो किलोमीटर खाड्या नद्या मत्स्य उद्योगातून हजारो कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकेल.
पण महाराष्ट्र राज्य सरकार मध्ये सर्वात दुर्लक्षित मत्स्य विभाग आहे.14000 कोटी कोकणात मत्स्य उत्पादन असतानासुद्धा हा विभाग दुग्ध विकास विभागाबरोबर जोडला आहे . मत्स्य विकास योजना राबवण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद व प्रोत्साहन पर योजना नाहीत आणि याकरिता इच्छाशक्तीची गरज आहे.
मत्स्य विकास पायाभूत सुविधा, प्रोत्साहनपर योजना, याकरता राज्याच्या अर्थसंकल्पात 1000 कोटीची तरतूद दरवर्षी झाली पाहिजे व हा विभाग स्वतंत्र मंत्रालय हवे .
कोकण ही फलोद्यान मधील देशाची राजधानी आहे. जगातील सर्वात लोकप्रिय हापूस आंबा, काजू, चिकू, नारळ, कोकम, जांभूळ, करवंद…. यातून प्रक्रिया उद्योगातून आर्थिक समृद्धी गावा गावात येईल.
कोकणातील आधुनिक आणि शाश्वत शेती आणि फलोद्यान व प्रक्रिया उद्योग यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे . याकरता पुरेशी आर्थिक तरतूद व स्वतंत्र नियोजनाची आवश्यकता आहे.
गावागावात कोकण टाईप साखळी बंधारे, जलो स्तोत्रांचे नियोजन, कोकणासाठी स्वतंत्र जलसंवर्धन योजना,कोकणात यापुढे मोठी धरणे आवश्यक नाहीत .विकेंद्रित पाणी व्यवस्थापन आवश्यक
याशिवाय रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट मुंबई-कोकण चौपदरी हायवे, डहाणू ते वेंगुर्ला कोस्टल हायवे पर्यटन महामार्ग, पर्यटनासाठी प्रवासी बंदरे… इत्यादी पायाभूत सुविधा विकसित करणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या आर्थिक समृद्धीत सर्वाधिक वाटा आणि भूमिका असणाऱ्या कोकण प्रदेशावर गेली सत्तर वर्ष सातत्याने अन्याय का होतो याचे आत्मनिरीक्षण आपण सर्व कोकणवासियांनी व कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी करण्याची आवश्यकता आहे
कोकण भूमी प्रतिष्ठान, ग्लोबल कोकण च्या माध्यमातून या सर्व मागण्यांचा पाठपुरावा गेली 15 वर्षे मागील सरकार मध्ये सुद्धा आम्ही करत होतो आणि या सरकारकडे सुद्धा करणार आहोत. कोकणातील सर्व लोकप्रतिनिधींकडे याचा आग्रह आम्ही धरणार आहोत.
संजय यादवराव संस्थापक
कोकण भूमी प्रतिष्ठान
ग्लोबल कोकण
कोकण क्लब
www.konkantoday.com