सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या मदतीसाठी आता तज्ञ बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट

देशामध्ये अनेक बँका त्यांचे अनेक प्रकार. मात्र या सर्व बँकांवर नियंत्रण करणारी व्यवस्था म्हणजे रिजर्व बँक ऑफ इंडिया. RBI च्या नियंत्रणाखाली असताना अर्बन को-ऑप. बँकांना राज्याच्या सहकार कायद्यानुसार त्या त्या राज्याचे नियंत्रणही असते. रिजर्व बँक हि बँकिंग व्यवस्था शिस्तीत रहावी, योग्य धोरणे कार्यान्वित व्हावीत, विश्वासार्हता, ग्राहक सेवा, योग्य रहावी, बँकांचे अर्थकारण शिस्तीचे रहावे, धोरण सुसंगत असावीत, व्यवहार पारदर्शक असावेत अशा दृष्टीने अर्थकारणाशी संबंधित सर्व विषयांबाबत जागृत राहत सातत्याने निर्देश देण्याचे, मार्गदर्शन देण्याचे आणि नियंत्रण ठेवण्याचे काम RBI करत असते.
नियमातील होत जाणारे बदल अपरीहार्य
RBI चे नियंत्रण असूनही अनेक बँकांमध्ये घोटाळे, फसवणूक होतात. ठेवीदारांची, भागधारकांची गुंतवणूक अडचणीत येते. बँका बुडतात आणि त्यांचा फटका ठेवीदारांना, खातेदारांना बसतो. हा अनुभव अनेक वेळा अनेक बँकांबाबत येतो. प्रामुख्याने अर्बन को-ऑप. बँकाबाबत हे घोटाळे खूप प्रमाणात झाल्याचे आपण अनुभवले आहे. ठेवीदारांची कष्टार्जीत गुंतवणूक बँकेच्या पतनाबरोबर शून्य होऊन जाते. अलीकडच्या काळात पी.एम.सी. बँकेच्या गैरव्यवहाराचा मोठा फटका ठेवीदारांना बसला. मात्र अजूनही पी.एम.सी. बँकेचा प्रश्न अधांतरी आहे. मात्र त्यानंतर येस बँक प्रायव्हेट सेक्टर मधली बँक बुडाली. मात्र शासनाने दखल घेत त्या बँकेची पुनर्बांधणी केली. हे ही उदाहरण आहे. को-ऑप बँकांचे स्टक्चर कायद्यातील, तरतुदी यांमधील काही गोष्टींमुळे पी.एम.सी बँकेचा विषय मिटवण्यासाठी अडचणी आल्या. त्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट मध्ये सुधारणा झाल्या आणि त्या अनुषंगाने वेगवेगळे निर्देश RBI ने संबधित बँकांना दिले ही प्रक्रिया अविरत सुरु असते. बऱ्याच वेळा झालेले बदल सहजपणे स्वीकारले जातात. त्याबाबत चर्चा प्रसिद्धी फार होत नाही. मात्र बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट अर्बन बँकांनी गठीत करावे असे निर्देश RBI ने ३१ डिसेंबर २०१९ मध्ये दिले. बँकांनी त्या अनुषंगाने आवश्यक पोटनियमांमध्ये दुरुस्ती करावी असे निर्देश दिले आणि आता त्याच प्रत्यक्ष कार्यान्वयन सुरु करण्यात आल. त्यावेळी बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट गठीत करण्याच्या निर्देशांबाबत चर्चा जोरावर आली.
BOM नियुक्ती संदर्भाने वाद
प्रचलित पद्धतीनुसार बँकावर निवडून येणाऱ्या संचालक मंडळाचा आणि त्यामधून निवडून येणाऱ्या अध्यक्षांचे पूर्ण नियंत्रण बँकेवर होते. मात्र आता बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट गठीत करण्याचे निर्देश आल्याने संभ्रमाचे, वादाचे वातावरण निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर २०१९ चे परिपत्रक RBI चे निर्देश आहेत. तरी याबाबत थोडा गोषवारा घेणे रोचक ठरेल.
ज्या अर्बन को-ऑप. बँकांच्या ठेवी १०० करोड पेक्षा अधिक आहेत आणि ज्यांना कार्यक्षेत्र विस्तार करायचा आहे आणि नवीन ब्रँच काढायच्या आहेत त्यांना BOM चे गठन अनिवार्य करण्यात आल असून त्यासाठी आपल्या पोटनियमात बदल करून घेऊन बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट अनिवार्य झाले आहे.
अनुभवी ज्ञानी सदस्य यांचा सल्ला मिळणे सुकर
बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट ह्यामध्ये विशेष ज्ञान असलेले प्रत्यक्ष बँकिंग मधील अनुभव असलेल्या व्यक्तींचे BOM कि जे व्यावसायिक व्यवस्थापन करेल. आपल लक्ष बँकिंग निगडीत गोष्टीवर केंद्रित करू शकतील अशा व्यक्तीच BOM असावे अशी संकल्पना स्पष्ट करण्यात आली. बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट गठीत करण्याचा अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टरला आहे. त्यांनी योग्य काळजी घेत योग्य व्यक्तींची निवड करून BOM वर त्यांची नियुक्ती करावी असे अभिप्रेत आहे. व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता, त्याच ट्रॅक रेकॉर्ड, त्याची एक्सपर्टींज, त्याचा प्रामाणिकपणा या आधारावर फिट अॅण्ड प्रोपर क्रायटेरीयाचा आधार घेत BOM वरील व्यक्ती नियुक्त करणे अपेक्षित आहे. त्याच पद्धतीने काळजी घेत बँकेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही नियुक्त करायचे निर्देश लागू झाले आहेत. BOM चे नियुक्त होणारे सदस्य व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून घोषणापत्र कम अंडरटेकिंग अपेंडेक्स २ नुसार घेणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. १०० करोडच्यावर ठेवी असलेल्या बँकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणे पूर्वी अशा व्यक्तीच्या नेमणुकीस RBI ची मंजुरी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सदस्यांची मर्यादा
बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट मध्ये किती महत्तम आणि न्यूनतम सदस्य असावेत हे ही RBI ने स्पष्ट केले. जास्तीत जास्त १२ सदस्यांच BOM असेल तर किमान ५ सदस्यांच BOM ठेवता येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा मतदानाचा अधिकार नसलेला सदस्य म्हणून BOM मध्ये अंतर्भूत आहेत.
BOM मध्ये संचालक ही नियुक्त करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. मात्र BOD मध्ये सदस्य संख्येच्या ५०% सदस्य हे BOD मधून नियुक्त होण्यास पात्र असतील. मात्र कोणत्याही स्थितीत किमान २ सदस्य हे BOD च्या बाहेरचे असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजे ६ जणांचे BOM असेल तर ३ सदस्य हे BOD मधून आणि ३ सदस्य बोर्ड मेंबरच्या बाहेरचे असे स्ट्रक्चर ठरवण्यात आले.
बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट मधील सदस्य हे अनुभवी विशेष ज्ञान असलेले तज्ञ व्यक्ती असावेत. फिट अॅण्ड प्रोपर क्रायटेरीया अपेंडेक्स १ नुसार पूर्ण करणारे असावेत हे अनिवार्यपणे अभिप्रेत आहे.
विशेषज्ञ सदस्य
अकाउंटन्सी, शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बँकिंग, सहकार, अर्थशास्त्र, फायनान्स, कायदा, लघुउद्योग माहिती तंत्रज्ञान याचप्रमाणे अन्य कोणताही विषय कि जो अर्बन बँकांना उपयुक्त ठरू शकतो अस RBI ला वाटत त्या विषयातील तज्ञ BOM चे सदस्य होऊ शकतील हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या ठिकाणी विषयाचे ज्ञान व अनुभव हे गृहीत आहे. कोणतीही पदवी, पात्रता येथे नमूद नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
BOM मिटिंग
सहकार कायद्यात BOD सदस्य होण्यासाठी अपात्रतेचे निकष आहेत. तेच BOM सदस्यासही लागू ठेवण्यात आले आहेत. एक BOM सदस्य जास्तीत जास्त ३ बँकांचा BOM सदस्य होऊ शकेल हे ही स्पष्ट करण्यात आले आहे. BOM च्या बैठका संदर्भात ही स्पष्टीकरण या सर्क्युलर माध्यमातून केले आहे. त्यानुसार BOM बैठक आवश्यकतेनुसार ठराविक वेळा घेता येईल. ज्यावेळी आवश्यक असेल त्यावेळी BOM ची मिटिंग घेता येईल. BOM चे चेअरमन BOM सदस्य त्यांच्यामधून निवडीतील अशी तरतूद आहे. तसेच BOD सुद्धा चेअरमन नियुक्त करू शकेल अशी तरतूद आहे. मात्र बोर्डाचे अध्यक्ष हे कोणत्याही स्थितीत BOM चे अध्यक्ष राहू शकणार नाहीत असे स्पष्ट करून BOM ला स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकार सुरक्षित करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट होते. BOM च्या सभेचे इतिवृत्त लिहून जतन करण्याचे प्रावधान ठेवण्यात आले आहे. BOM च्या एकूण सदस्य संख्येच्या 2/3 सदस्य सभेला हजर असल्यावर कोअरम पूर्ण समजण्यात येईल असे परिपत्रकात नमूद आहे. BOM च्या सदस्यांना भरणे व मिटिंग फी त्यांनी दिलेल्या सेवासाठी पोटनियमातील तरतुदीनुसार अथवा BOD ने ठरविल्यानुसार देय राहणार आहे. BOM ची मुदत ही BOD च्या मुदतीप्रमाणेच असेल.
अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना BOM बाबतची रचनाही लागू झाली आहे. दि.३० जून २०२१ नंतर आता अर्बन को-ऑप. बँकांना ह्या रचनेनुसार काम करावे लागणार आहे.
BOM गठना मागची कारणमीमांसा
BOM रचना का आणली असावी याबाबत थोड विवेचन करू या. BOM ही अशी रचना आहे कि जी संचालक मंडळाने नियुक्त केलेली आहे. आजपर्यंत संचालक मंडळ विविध उपसमित्या तयार करून त्या उपसमित्यांना काही अधिकार देत होते. तद्वत BOM ही सुद्धा एक उपसमिती आहे. जी संचालक मंडळाला तज्ञ सल्ला देईल. या BOM मध्ये संचालक मंडळातील विहीत मर्यादेत सदस्य असतील व अन्य सदस्य हे संचालक मंडळाबाहेरचे तज्ञ अनुभवी सदस्य असतील. त्यामुळे संचालक मंडळाला तज्ञ व्यक्तींची मदत बँकेबाबत निर्णय घेताना मिळावी. क्लीष्ठ, अधिक धोका संभवण्याच्या विषयांवर तज्ञांनी अभ्यास करून शिफारस करावी ज्यामुळे योग्य निर्णय करणे संचालक मंडळासाठी सोप जाव आणि त्यामुळे बँकांचा निर्णय योग्य होण्यास मदत व्हावी. या हेतूने BOM चे गठन संकल्पना आली आहे.
BOM ही केवळ उपसमिती BOD पूर्ण अधिकारीच
BOD AND BOM यांच्यात वाद निर्माण होतील अशी बाजू मांडली जाते. पण BOM ही संचालक मंडळाने नेमलेली तज्ञ अनुभवी व्यक्तींची उपसमिती आहे. की जी संचालक मंडळाच्या मदतीसाठी असून विविध महत्वपूर्ण विषयावर विचार करून, अभ्यास करून तज्ञ म्हणून शिफारस करण्याचे कर्तव्य ही समिती बजावणार आहे. त्यामुळे तज्ञांचे मार्गदर्शन, तज्ञ सेवेचा बँकेला लाभ होऊन बँकांचा लाभ होईल. BOD ने BOM कडे नेमके कोणते विषय सोपवायचे, कोणते अधिकार प्रदान करायचे यामध्ये स्पष्टता आली की वादाचे विषय सहज दूर ठेवता होतील. आज पर्यंत अधिकारी वर्ग संचालक मंडळासमोर विविध विषयांच्या शिफारसी करत होत त्यावर त्या शिफारशींच्या आधीन राहत संचालक मंडळ निर्णय करत होत. मात्र संचालक मंडळाच्या नियंत्रणाखाली अधिकारी असल्याने शिफारशी करताना संचालक सदस्यांच्या दबावाखाली, पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली शिफारस होऊ शकत होत्या व काही वेळा चुकीचे निर्णय होत होते. आता अधिकारी वर्गाची माहिती त्यावर तज्ञ BOM ची शिफारस झाल्याने आणि BOM वर संचालक मंडळाचा थेट अंकुश नसल्याने अधिक योग्य धोरणात्मक तसेच अन्य निर्णय संभव झाले आहेत. BOM च्या गठनामुळे अनिर्बंध स्वैर निर्णय होण्याच्या स्थितीवर काही अंकुश आला असं म्हणता येईल. BOM ची नियुक्ती जरी संचालक मंडळ करणार असल तरी BOM मधील सदस्याला काढून टाकणे, त्याचा राजीनामा स्वीकारणे यासाठी RBI ची पूर्ण सहमती लागणार आहे. म्हणजे संचालक मंडळाला BOM सदस्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार असले तरी त्यांच्या सेवा संपवण्याचे संपूर्ण अधिकार संचालक मंडळाला नाहीत. त्यासाठी RBI ची सहमती घेणे आवश्यक करण्यात आले असल्याने संचालक मंडळाचा BOM वर दबाव पडू नये अशी रचना करण्यात आली आहे. खरं पाहता बँकिंग निर्णयांमध्ये असलेली क्लिष्टता सातत्याने बदलते. आर्थिक जगत, नव तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, कर्ज वितरण यामध्ये असलेले धोके कायदेशीर क्लीष्ट तरतुदी या सर्वाचे अद्ययावत ज्ञान असतेच असे नाही या स्थितीत तज्ञ BOM सदस्यांचा सल्ला, मदत योग्य निर्णय घेण्यासाठी उपलब्ध झाली तर संचालकांचे दायित्व ही कमी राहील. निर्णय अचूक घेता येतील. स्वभाविक बँकेचे अर्थकारण अधिक निकोप होईल हे अपेक्षित साध्य करणेसाठी BOM ची निर्मिती केली गेली.
मात्र संचालक मंडळाला BOM संकल्पना आल्याने त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण वाटतं आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा अधिकारात हस्तक्षेप होणार असा समज आहे. मात्र BOM ही संचालकांनी मदतीसाठी नियुक्त केलेली एक प्रकारची उपसमिती असेल आणि संचालक मंडळ हेच सर्वोपरी धोरणात्मक निर्णय करणारे असेल असे सदर परिपत्रकातील १० मुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हायकोर्टाने दिली परिपत्रकाच्या कार्यान्वयनावर स्थागिती
हा लेख लिहीत असतानाच कर्नाटक हायकोर्टाने राईट पिटीशन १०८६०/२०२१ मध्ये BOM निर्मितीचा ३१/१२/२०१९ च्या परिपत्रकास आंतरिम स्थगिती दिली आहे अशी माहिती मिळाली. RBI ने बँकेच्या व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शन सूचना केल्या आहेत. त्यात BOM ची संकल्पना आहे आणि सहकार हा विषय पूर्णतः राज्यशासनाने केलेल्या कायदा अंतर्गत असलेल्या तरतूदी खाली येतो. सहकार हा विषय राज्याच्या अखत्यारीतीला आहे. अशा स्थितीत सहकार संस्थाच्या अंतर्गत व्यवस्थापनामध्ये बाह्यस्त हस्तक्षेप होतो ते योग्य नाही असा मुद्दा प्रस्तुत पीटिशनमध्ये आहे. सदर परिपत्रकामधील रचनाही बोर्डाच्या अधिकारांवर परिणाम करणारी आहे. सबब सकृतदर्शनी दि.३१/१२/२०१९ चे परिपत्रक कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत दिसते. परिणामी सदर परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीवर मे.कर्नाटक हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. संपूर्ण निर्णय वाचून अधिक भाष्य करता येईल. मे. कोर्टाच्या स्थगिती आदेशामुळे आता परत BOM संदर्भात वादविवाद चर्चा सुरू होतील. अर्थात होणारे हे मंथन बँकिंग क्षेत्रासाठी अधिक गुणकारी ठरावे की ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्र अधिक गुणवत्तापूर्ण, अधिक विश्वासार्ह बनावे. गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणूका अधिक सुरक्षित व्हाव्यात. आर्थिक व्यवहार अधिक वेगवान करणारी रचना अस्तित्वात यावी हेच अपेक्षित.

ॲड..दीपक पटवर्धन
रत्नागिरी