केंद्र शासनाकडे कोकणातील रेल्वेस्थानकांवर सुविधा पुरवण्यासाठी निधीच नाही, कोकण विकास समितीचा आरोप

केंद्र शासनाकडे कोकणातील रेल्वेस्थानकांवर सुविधा पुरवण्यासाठी निधीच नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पातूनही निधी मिळत नसल्याचा सूर आळवला जात आहे. भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण न झाल्यामुळेच निधी मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. निधीअभावी कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरणही रखडले आहे. अखत्यारितील स्थानकांवर रेल्वे बोर्डाच्या मानांकनानुसार किमान आवश्यक पायाभूत सुविधाही पुरवणे शक्य का होत नाही, असा सवाल कोकण विकास समितीचे अध्यक्ष जयवंत दरेकर, कार्यकारिणी सदस्य अक्षय महापदी यांनी उपस्थित केला आहे.
इतर मार्गाच्या तुलनेत ४० टक्के भाडे देऊनही कोकण रेल्वे प्रवाशांना किमान पायाभूत सुविधा न मिळणे ही दुर्दैवी बाब आहे. इंदापूर, गोरेगाव, सापेवामने, दिवाणखवटी, आंजणी, कामथे, कडवई, भोके, निवसर, वेरवली, सौंदल, खारेपाटण येथे फलाटच उपलब्ध नाहीत. जमिनीच्या स्तरावरील उपलब्ध फलाटामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. कोलाड, माणगाव, वीर येथे अपुर्‍या उंचीचे फलाट आहेत. अन्य स्थानकांमध्ये पादचारी पूलच नाहीत. केवळ मूळ करारात ठरल्यानुसार कारभार सुरू झाल्यानंतर १० वर्षांनी कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण न झाल्याने कोकण रेल्वेला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून निधी मिळत नाही. त्यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावर कोणतेही अमुलाग्र बदल करणारे सुधारणात्मक कार्य होऊ शकत नाही.www.konkantoday.com