नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान ! खंडपीठात याचिका ! ! राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस! ! !
८ जुलै २०२२ रोजी स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम जैसे-थे ठेवून केवळ मतदारयादी नूतनीकरण आणि ओबीसी आरक्षण या बाबी समाविष्ट कराव्यात अशी विनंती करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भाने राज्य शासनाने १० जून रोजी जाहीर केलेल्या नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली.
याप्रकरणी न्या. नितीन सांबरे व न्या. सचिन एस. देशमुख यांनी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य निवडणूक आयाेग व नगर पालिका प्रशासनाच्या संचालकांना नाेटीस बजावली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १९ जून रोजी पुढील होणार आहे.
औसा येथील माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार राज्यातील प्रलंबित नगरपरिषद, जिल्हा परिषद नगरपंचायत आणि महानगरपालिकामध्ये नव्याने प्रभाग रचना करण्यात विषयी निर्देश दिले होते. यामध्ये या पुर्वीच निवडणुक जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषद आणि चार नगर पंचायतीचा समावेश होता. राज्य सरकारने १० जुन २०२५ रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्यासह अन्य बाबी जाहीर केल्या होत्या. त्याला अफसर शेख यांनी आक्षेप घेतला.
४ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेसंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाचे ११ मार्च २०२२ रोजीचे नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश हे लागू होत नाहीत. तर ६ मे २०२५ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात ही नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नाहीत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश रद्दबातल ठरतात.
एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही बदल वैध नाहीत, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने सुनावणीवेळी म्हणणे मांडण्यात आले. तसेच राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाने नंतर घेतलेले विविध निर्णय व अधिसूचना प्रभावी होत नाहीत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे तीन प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्ते अफसर शेख यांची बाजू ॲड. मुकुल कुलकर्णी आणि ॲड. मोबीन शेख यांनी मांडली.
