जात पडताळणीची ४० हजार प्रकरणे प्रलंबित, केवळ चारच जणांकडे ३६ जिल्ह्यांचा कार्यभार!
मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत असल्या तरी अधिकाऱ्यांची रखडलेली पदोन्नती आणि पात्र अधिकाऱ्यांची वानवा यामुळे ३६ समित्यांचा कार्यभार ४ अध्यक्षांकडे आहे. त्यांच्यासमोर ४० हजार २९७ जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अवघे चारच अधिकारी निर्णय घेणार कसा, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो.*३६ समित्यांपैकी ३० समित्यांचे अध्यक्ष महसूल तर ६ समित्यांचे अध्यक्ष सामाजिक न्याय विभागातून भरायचे असतात.
आजच्या स्थितीत या दोन्ही विभागांतील एकही अधिकारी समितीत अध्यक्ष नाही. ग्रामविकास विभागातील एक व मंत्रालय कॅडरमधून २ तसेच १ अधिकारी अतिरिक्त कार्यभारात समितीवर काम करत आहे.डिसेंबरअखेर जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे राज्यात ४० हज़ार पेक्षा जास्त अर्ज़ प्रलंबित होते. समितीची सभेला सर्व अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक असते. ३० समित्यांची अध्यक्षपदे रिक्तप्रकरणी महसूल विभागाकडे बोट दाखवले जाते.
महसूल विभागाशी संपर्क साधला असता, उपजिल्हाधिकारी यांना लवकरच पदोन्नती दिली जाणार आहे. त्यानंतर समिती अध्यक्ष उपब्लध होतील, असे सांगण्यात आले. राज्यात वर्षाला सुमारे १६ हजार जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे अर्ज येतात.नवे शैक्षणिक वर्ष तोंडावर आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना अध्यक्ष असणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय विभागात उपायुक्त अधिक आणि सहआयुक्त अल्प अशी स्थिती आहे, परिणामी, जात पडताळणी समितीवर अध्यक्ष म्हणून पात्र अधिकारी उपलब्ध होत नाहीत. सध्या चार अध्यक्षांकडे ३६ जिल्ह्यांचा कारभार असल्याने विद्यमान समित्या पूर्ण क्षमतेच्या नाहीत.
परिणामी एखादे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास सरकारची मोठी अडचण होऊ शकते, असा आरोप सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष माधव झोडे यांनी केला.जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांवर ३० अधिकारी अध्यक्ष नेमणुकीसंदर्भात महसूल विभागाला पत्र दिलेले आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया लवकरच ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. *- हर्षदीप कांबळे, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग*
