आमच्या परवानगीशिवाय मुंबईतील ‘आरे’मध्ये वृक्षतोड करता येणार नाही: सर्वोच्च न्यायालय!
नवी दिल्ली : मुंबईतील आरे जंगलात आमच्या परवानगीशिवाय आणखी वृक्षतोड करु देऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला दिले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. प्राधिकरण अर्जांवर प्रक्रिया करू शकते. मात्र, यासंबंधी न्यायालयाकडून आदेश घ्यावा लागणार आहे.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने खंडपीठाला माहिती दिली की, परिसरात अधिक झाडे तोडण्याचा कोणताही प्रलंबित प्रस्ताव नाही. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणी अगोदर २० डिसेंबर २०२४ रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी आरे जंगलात अधिक झाडे तोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव असल्यास त्याची माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते
