राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग अखेर मोकळा.
महाराष्ट्रातील ओबीसींसह त्या प्रवर्गतील काही जातींचा केंद्रिय सुचीमध्ये समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी दिल्याने आणि आयोगाने , बुधवारी त्यास मान्यता दिल्याने तब्बल दोन अडीच वर्षाच्या प्रदीर्घ काळाने का होईना, पण राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.2019 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात न्यायालयात विविध याचिका दाखल करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात तीव्र हरकती नोंदवल्या होत्या. त्यामुळे न्यायालयाने आपला निकाल देत हा विषय तत्कालीन सरकारच्या कोर्टात टोलावला होता. मात्र त्यावेळी देशभर आलेली कोविड साथीची लाट व त्यानंतर उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही आपल्या सरकारवर काही बालंट नको, या बचावात्मक पवित्र्यात हा निर्णय केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलावला.तत्कालीन महाविकास आघाडीतील इतर मागासवर्गीयांचे नेते व मंत्री छगन भुजबळ आणि भाजपा नेते मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार आदी नेत्यांनी आरक्षणाच्या बाजूने प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन लढाईला सुरूवात केल्याने त्याचा परिणाम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर तर पडलाच, पण यात अडीच वर्षानंतर आलेल्या भाजपा सेना (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रणित) सरकराचे हातही बांधले गेले होते. अखेर आज राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या निर्देशांची दखल घेत व राज्यात होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणूका लक्षात घेता आयोगाने यावर तत्काळ शिक्कामोर्तबच केले. त्यामुळे अनेक राजकीय नेत्यांनी सुटकेचा श्वास सोडल्याचे मानले जाते.