न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सीआरझेडमधील अवैध बांधकामांवर कारवाई होणार.

सीआरझेड क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे २०१९ मधील परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले असुन यामुळे खारफुटी, पाणथळ जागांना हितकारक अशा तरतूदी तसेच मच्छिमार समाजासाठी असलेले विशेष संरक्षण कायम राहिल, असे पर्यावरण तज्ञांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सध्या सीआरझेड क्षेत्रात उभ्या असलेल्या परंतु बेकायदेशीर ठरणार्‍या इमारतींवर कारवाई करावी लागेल, असे याचिकाकर्ते व वनशक्ती संस्थेचे कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.सीआरझेड क्षेत्रात बांधकाम केल्यानंतर त्यांना पर्यावरणीय परवानगी देणारी कोणतीही तरतूद पर्यावरण कायद्यात नाही असे असताना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २०१९ मध्ये एक परिपत्रक काढले होते. मात्र या परिपत्रकातील अनेक तरतुदी पर्यावण रक्षणाचे काम करण्याऐवजी ते संरक्षण काढून घेणार्‍या आहेत, अशी जनहित याचिका वनशक्ती संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. www.konkantoday.com