पिनाराई विजयन सरकारने राज्यातील वैज्ञानिक समुदायावर वायनाडमधील भूस्खलन झोनला भेट देण्यापासून रोखणारा आदेश “तत्काळ प्रभावाने” मागे घेतला

केरळ सरकारने राज्यातील वैज्ञानिक समुदायावर वायनाडमधील भूस्खलन झोनला भेट देण्यापासून आणि प्रसारमाध्यमांसोबत त्यांचे मत व्यक्त करण्यापासून प्रतिबंधित केल्याचा आदेश जारी केला.यानंतर मोठा वाद सुरू झाल्याने अवघ्या काही तासांनंतर, पिनाराई विजयन सरकारने हा आदेश “तत्काळ प्रभावाने” मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने स्पष्ट केले की जारी केलेली अधिसूचना “राज्यातील वैज्ञानिक समुदायाला अभ्यास करण्यापासून आणि अंतर्दृष्टी प्रदान करण्यापासून रोखण्यासाठी” नव्हती.राज्य सरकारच्या अधिसूचनेमध्ये यापूर्वी आदेशात असे म्हटले होते की- “तुम्हाला विनंती आहे की केरळ राज्यातील सर्व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थांना आपत्तीग्रस्त क्षेत्र म्हणून अधिसूचित असलेल्या मेप्पडी पंचायत, वायनाड येथे कोणत्याही क्षेत्र भेटी न घेण्याचे निर्देश आहेत.” त्यांनी वैज्ञानिक समुदायाला “त्यांची मते आणि अभ्यासाचे अहवाल मीडियाला शेअर करण्यापासून प्रतिबंधित केले होते.”सरकारने नंतर सांगितले की, अधिसूचनेचा उद्देश “राज्यातील वैज्ञानिक संस्थांशी संबंधित व्यक्तींची विधाने आणि मतांना परावृत्त करणे नव्हता, ज्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. लोकांमध्ये भीती आणि गोंधळ निर्माण करण्यासाठी हा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे.”

त्याच वेळी, या तीव्रतेच्या शोकांतिकेनंतर हे महत्वाचे आहे की बचाव आणि पुनर्वसन यावर त्वरित लक्ष केंद्रित केले जावे. विधाने किंवा मतांचा चुकीचा अर्थ लावल्याने व्यापक भीती आणि पॅरानोईया निर्माण होऊ शकतो. त्यात म्हटले आहे की, नोट योग्यरित्या संदेश पोहोचविण्यास असमर्थ असल्याने हा आदेश “त्वरित प्रभावाने मागे घेतला जात आहे.” दरम्यान, वायनाडमधील भूस्खलनग्रस्त भागात बचावकार्य सुरू असून त्यात 300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर शेकडो अद्यापही बेपत्ता आहेत.