
कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालयाला भूखंड हस्तांतरण प्रकरणात शासनाची सुमारे १५० कोटींची शुल्कमाफी
महागड्या वैद्याकीय उपचारांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अंधेरीतील कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालयाला भूखंड हस्तांतरण प्रकरणात शासनाने सुमारे १५० कोटींची शुल्कमाफी दिली आहे.हे प्रकरण बंद करीत असल्याचे पत्र उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अलीकडेच ‘मालती वसंत हार्ट ट्रस्ट’ला पाठविले आहे. मात्र रुग्णालयातील काही जागेच्या वाणिज्य वापराबद्दल पावणेतीन कोटींचा दंड ठोठावून तो तात्काळ भरण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय वाणिज्य वापरापोटी दरवर्षी परवाना शुल्क भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.अंधेरी पश्चिमेला मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे १२ हजार ५० चौरस मीटर भूखंड डिसेंबर १९९७ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने विख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. नीतू मांडके यांच्या मालती वसंत हार्ट ट्रस्टला प्रति चौरस मीटर एक रुपया या दराने ३० वर्षांसाठी दिला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर यशस्वी हृदयशस्त्रक्रिया केल्याबद्दल मांडके यांना सामान्यांसाठी हृदयरोग संशोधन केंद्र आणि रुग्णालय उभारण्यासाठी हा भूखंड देण्यात आला होता. परंतु रुग्णालयाचे बांधकाम अर्धवट असतानाच डॉ. मांडके यांचे निधन झाले. हे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी अनिलअंधेरी पश्चिमेला मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे १२ हजार ५० चौरस मीटर भूखंड डिसेंबर १९९७ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने विख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. नीतू मांडके यांच्या मालती वसंत हार्ट ट्रस्टला प्रति चौरस मीटर एक रुपया या दराने ३० वर्षांसाठी दिला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर यशस्वी हृदयशस्त्रक्रिया केल्याबद्दल मांडके यांना सामान्यांसाठी हृदयरोग संशोधन केंद्र आणि रुग्णालय उभारण्यासाठी हा भूखंड देण्यात आला होता. परंतु रुग्णालयाचे बांधकाम अर्धवट असतानाच डॉ. मांडके यांचे निधन झाले. हे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने पुढाकार घेतला. त्यांनी रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण केले आणि रुग्णालयाचे नामकरण ‘कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालय’ असे केले. मालती वसंत हार्ट ट्रस्टवरील डॉ. मांडके यांच्या पत्नी डॉ. अलका मांडके वगळता अन्य विश्वस्त बदलण्यात आले. अशा रीतीने विश्वस्त बदलणे म्हणजे भूखंडाचे हस्तांतरण असल्याचे तसेच शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता वाणिज्य वापर होत असल्याबाबत महालेखापालांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे शासनाने अनर्जित रकमेपोटी ट्रस्टकडून १७६ कोटी रुपये वसूल करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होतेwww.konkantoday.com