कोणत्याही स्थितीत ‘सिडको’ ला दिलेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल- पालकमंत्री ना.उदय सामंत

राज्य सरकारने कोकण विभागातील मुंबई व ठाणे वगळता रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह विकास प्राधिकरणांची क्षेत्रे वगळता उर्वरित सर्व १,६३५ गावांच्या अधिपत्याखालील ६,४०,७८३ हेक्टर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘सिडको’ ची नियुक्ती केली आहे. याला स्थानिक जनतेचा तिव्र विरोध आहे. तर सर्व राजकिय पक्षांच्या आमदार, खासदारांनी विरोध दर्शविला आहे. येथील स्थानिक संस्थांचे अधिकार त्यांच्याकडेच राहिले पाहिजेत अशी सर्वांची भावना आहे. या भावना आपण स्वत: मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे, तसेच ना.देवेंद्र फडणवीस, ना.अजित पवार यांच्यापर्यंत पोहचविणार आहोत. कोणत्याही स्थितीत ‘सिडको’ ला दिलेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल असा विश्वास उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना.उदय सामंत यांनी व्यक्त केला. रत्नागिरीत ते पत्रकारांशी बोलत होते.राज्य सरकारने दि. ४ मार्च २०२४ अधिसूचना काढून नवे अधिकार ‘सिडको’ला दिले होते. नियोजन प्राधिकरण म्हणून कोकण किनारपट्टीचा विकास करण्यासाठी जागतिक टेंडर काढून भागीदार नेमण्याचे अधिकार सिडकोला देण्यात आले होते. कोकणातील ज्या विभागात सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे, त्या क्षेत्रात बांधकाम आणि अन्य परवानग्या देण्याचे अधिकार सिडकोकडे आले आहेत.त्यामुळे कोकणवासीयांची गैरसोय होऊ नये, याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजनकारांचे स्वतंत्र कार्यालय तत्काळ सुरू करावे, असे आदेश सिडकोला दिले आहेत.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कोकणात बांधकामासह इतर परवानग्या देण्याचे अधिकार सिडकोकडे आपोआप आले आहेत.www.konkantoday.com