मराठा आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान; ओबीसी संघटनांकडून याचिका दाखल*

मराठा आरक्षणाच्या बाबत मोठी बातमी समोर येत असून, सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहेत. ओबीसी संघटनांकडून हे आव्हान देण्यात आले आहेत.या अध्यादेशातील ‘सागेसोयरे’ आणि ‘गणगोत’ यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारीच्या मसुद्यावर आक्षेप घेत ओबीसी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखीच तापण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकराने मराठा आरक्षणाबाबत एक अध्यादेश काढला आहे. यासाठी 15 दिवसांत हरकती दाखल करण्यासाठी देखील मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, या अध्यादेशात ‘सागेसोयरे’ आणि ‘गणगोत’ यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावरच ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेत थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी वेलफेयर फौंडेशन तर्फे ऍड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्चं न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरेची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी याचिकेच्या माध्यमांतून भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाकडून यावर काय निकाल दिला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत. www.konkantoday.com