ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांचा रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसमोर एल्गार
रत्नागिरी:- ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बुधवारी (ता. 9) जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघातर्फे जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात आले. याला जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. यावेळी प्रशासनाला निवेदन देताना महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष किरण पांचाळ, सरचिटणीस कृष्णा होडे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, म्हणून राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघातर्फे (आयटक) दोन वर्षांपासून सतत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र शासनाकडून फक्त आश्‍वासने दिली जातात. शासनाने मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात आले. 2018 साली लागू केलेल्या किमान वेतनाचा लाभ 2022 पर्यंत मिळालेला नाही. 10 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर झालेला किमान वेतनाची आर्थिक तरतुद आजतागायता होत नाही. परिणामी ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि त्यांचे कुटूंब आर्थिक अरिष्टात सापडले आहे. उत्पन्न किंवा वसुलीची अट रद्द करण्याचे मान्य करुनही त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. लोकसंख्येच्या आकृतीबंधात सुधारणा केली जात नाही. राहणीमान भत्ता दिला जात नाही आणि कालबाह्य ग्रॅच्युईटी कायद्यात सुधारणा केली जात नाही. या मागण्यासाठी वारंवार आग्रही प्रतिपादन करुनही दुर्लक्ष होत असल्यामुळे जिल्हा परिषद कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करण्यात आले. दहा टक्के आरक्षणाप्रमाणे नोकर भरती, अभय यावलकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, पेंशन, भविष्य निर्वाह निधीचा नियमित भरणा, विमा आदी मागण्याही तेवढ्याच गांभिर्याने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनाद्वारे मांडण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसमवेत नियोजित बैठका घेणे, ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीनंतर वारसांना नोकरीत घ्यावे, दहा टक्के आरक्षणाप्रमाणे रिक्त जागांसाठी सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करुन ती प्रसध्द करावी आणि जिल्हा परिषद सेवेत ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांची सरळ सेवा पदभरती करावी असेही निवेदनात नमुद केले आहे.
