सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय दुर्मिळातला दुर्मिळ -महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. श्रीहरी अणे

विधानसभा सभागृहात बारा आमदारांचे करण्यात आलेल निलंबन याविषयी सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द करून ही केस निकालात काढली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे फडणवीस सरकारच्या काळात महाधिवक्ता राहिलेले महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. श्रीहरी अणे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय दुर्मिळातला दुर्मिळ आहे विधिमंडळाच्या कामकाजात कोर्ट दखल घेऊ शकत नाही विधिमंडळात होणार कामकाज यावरील नियंत्रण हे सन्माननीय विधानसभा अध्यक्षांचे असते.पण  तरीदेखील या प्रकरणात विशिष्ट परिस्थिती बघता सुप्रीम कोर्टाने स्पीकरच्या कामकाजात हस्तक्षेप केला व हे कामकाज गैरकायदेशीर झाल्याचे म्हटले हे फार दुर्मिळात दुर्मीळ घटना आहे. सर्वसाधारण सुप्रीम कोर्ट या कामात दखल घेत नाही याप्रकरणात घेतली तर हा काहीसा नवीन पायंडा आहे यापुढे आशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली तर कोर्टात धाव घेता येईल व त्यासाठी हा निर्णय मार्गदर्शक ठरेल . कोर्टाने कायदयातील विशिष्ट कारण आहेत त्याव्यतिरिक्त हे महत्त्वाचे कारण दिले आहेत. कायदयानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्तीकाळ निलंबित करता येत नाही पण या केस मध्ये एका मूलभूत स्थितीवर सुप्रीम कोर्टाने बोट ठेवले आहे. सहा महिन्यांपर्यंत निलंबित करता येत असे असेल तर वर्षभर त्या आमदाराला निलंबित करून ही शिक्षा केवळ त्या विधिमंडळ सदस्याला नाही तर त्या आमदारांना निवडून देणाऱ्या त्याच्या मतदाराला तुम्ही वंचित ठेवता, लोकशाही पद्धतीने मतदारांनी निवडुन दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकारे त्याची भूमिका स्पीकर त्याला बजावू देत नाही हे कायदयात घटनेत अभिप्रेत नाही त्यामुळे थेट एक वर्षे निलंबित करता येणार नाही या निर्णयामुळे भविष्यात असे निर्णय घेताना पुन्हा पुन्हा विचार करावा लागेल