प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची 100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती
भारतातील दारिद्र रेषेखालील व दारिद्र रेषेवरिल अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मजूरीसाठी काम करावे लागते. तसेच प्रसुतीनंतर शारिरिक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी तात्काळ काम करावे लागते. त्यामुळे अशा गर्भवती महिला व बालके कुपोषित राहून त्यांचे व त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. यामुळे देशाच्या मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात वाढ होते. त्या अनुषंगाने दिनांक 21-11-2017 रोजी झालेल्या मा.मंत्री मंडळाच्या बैठकित मान्यता घेऊन या योजनेचा शासन निर्णय दिनांक 08-12-2017 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना ही नवीन योजना संपूर्ण देशात 01 जानेवारी 20217 पासून कार्यान्वीत केली आहे. सदर योजना केंद्र पूरस्कृत असून या योजनेमध्ये शासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग आहे. योजनेचे उद्दिष्ट :-
माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी.
जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट येऊन तो नियंत्रणात रहावा.
प्रसुतीपूर्व प्रसुतीपश्चात महिलेला आपली बुडीत मजूरी मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना कार्यान्वीत केली आहे.
योजनेचे निकष :-
शासनाने अधिसुचित केलेल्या संस्थेत (शासकिय रुग्णालये) नोंदणी केलेल्या गर्भवती महिलेस तिच्या पहिल्या जिवंत अपत्यापर्यंत एकदाच लाभ अनुज्ञेय असून, लाभाची र.रु.5000/- इतकी आहे. वेतनासह मातृत्व रजा मिळवणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय रहाणार नाही. मात्र लाभार्थी गर्भवती महिलेस खाली दर्शविल्याप्रमाणे रु.5000/- बँक सलग्न खात्यात किंवा पोस्ट खात्यात(DBT Through PFMS) व्दारे समाजातील सर्व स्तरातील मातांना तीन टप्प्यांत जमा केली जाते.
पहिला हप्ता :- 1000/- मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 150 दिवसांत शासकिय संस्थेत
गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर प्राप्त होतो.
दुसरा हप्ता :- 2000/- किमान एकदा प्रसुतीपूर्व तपासणी केल्यास गर्भधारणेचे सहा महिने तथा
180 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात जमा केले जातात.
तिसरा हप्ता :- 2000/-प्रसुतीनंतर बाळाचे 14 आठवडयापर्यंतचे सर्व लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर
लाभार्थीच्या खात्यात जमा केले जातात.
आवश्यक कागदपत्र :- लाभार्थी व तिच्या पतीचे आधार कार्ड, आधार सल्ग्न बँक किंवा पोस्ट खाते,
माता व बाल संगोपन कार्ड, बाळाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र.
ग्रामीण व शहरी क्षेत्र :- आरोग्य सेविका व आशा कार्यकर्ती पात्र लाभार्थींना विना शुल्क विहित नमुन्यातील अर्ज देऊन, प्रा.आ.केंद्र व नागरी प्रा.आ.केंद्रामार्फत तालुका आरोग्य अधिकारी /मुख्याधिकारी यांचेकडे सादर करुन विहित संकेत स्थळी लाभार्थ्यांची माहिती भरण्यात येते व राज्यस्तरावरुन संगणक प्रणालीव्दारे थेट लाभ दिला जातो.
सदर योजना उत्तमरितीने राबविणेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी तसेच आरोग्य संस्थेच्या परिसरामध्ये पोस्टर्स, बॅनर्स, वर्तमानपत्रे व रेडिओ प्रक्षेपणाव्दारे जनजागृती करण्यात येत आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका आरोग्य अधिकारी, आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य सहाय्यक/सहाय्यिका, आरोग्य सेविका, गट प्रवर्तक, आशा यांच्या सहकार्याने या योजनेची उद्यिष्टपूर्ती करण्यात आली. सद्यस्थित रत्नागिरी जिल्हयामध्ये राज्यसतरावरुन देण्यात आलेले मातांचे 29606 उद्यिष्टांपेक्षा एकूण 29629 मातांना एकूण रु.125726000 लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे. जिल्हयात कोविड साथीच्या लॉकडाऊन काळातही व नागरिकांचा तसेच पात्र मातांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला त्यामुळे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली. मा.श्री.बी.एन.पाटिल जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, मा.विक्रांत जाधव अध्यक्ष जिल्हा परिषद रत्नागिरी, मा.डॉ.इंदुराणी जाखड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी, मा.उदयजी बने उपाध्यक्ष तथा सभापती आरोग्य व बांधकाम समिती, जिल्हा परिषद रत्नागिरी, डॉ.अनिरुध्द आठल्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी, डॉ.राजन शेळके माता बाल संगोपन अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी व श्री.प्रविण डुब्बेवार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक जिल्हा परिषद रत्नागिरी, यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र मातांना लाभ घेण्यासाठी आवाहन केले आहे.
