जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी यादृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय

राज्यातील नदी व खाडीपात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे सध्याचे धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी यादृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यात नदीपात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननासाठी २०१५ आणि २०१९ मध्ये शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते, हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्व धनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यासाठी हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे. यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्याचा, त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करूनही हे धोरण तयार झाले आहे
www.konkantoday.com