फायर ऑडिटनंतर सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजनेबाबत ७ कोटी ५ लाखाचा प्रस्ताव शासनाकडे पडुन
रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयासह अन्य ग्रामीण रुग्णालयांमध्यील फायर ऑडिटदरम्यान करण्यात आलेल्या उपाययोजनांना खो मिळाला आहे. उपाययोजनांचा सुमारे ७ कोटी ५ लाख ७१ हजार रुपयाचा प्रस्ताव जिल्हा शासकीय रुग्णालयाने शासनाने पाठवला आहे; मात्र गेली सात महिने हा प्रस्ताव लाल फितीत बंद आहे.आगीच्या घटना वाढत असतानाच उपाययोजनाच्या प्रस्तावाकडे शासनाकडून होणारे दुर्लक्ष जीवघेणे ठरणारे आहे.भंडारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील नवाजत शिशू विभागाला आग लागल्याने बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर शासनाने सर्वच रुग्णालयाचे फायर ऑडिट करण्याचा आदेश काढला. त्यानुसार जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे फायर ऑडिट करण्यात आले. मुंबईतील मनोज फायर अॅण्ड सेफ्टी सर्व्हिस या कंपनीने हे ऑडिट केले तसेच जिल्ह्यातील अन्य ग्रामीण रुग्णालयांचेही ऑडिट करण्यात आले. त्यानंतर कंपनीने २९ पानाचा अहवाल सादर केला. यात जिल्हा रुग्णालयातील डोळ्याचा विभाग, एक्स-रे विभाग, रक्तपेढी, नवजात शिशू विभाग, टी. बी. वॉर्ड यासह अन्य विभागातील काही ना काही यंत्रणा अद्ययावत करण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी ३ कोटी ७२ लाख ८५ हजाराचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने ते आरोग्य विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे. अन्य रुग्णालयासंदर्भातील असाच प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. संगमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयातील २६ लाख ७४ हजार ७३१ रुपये, पाली ग्रामीण रुग्णालयासाठी १८ लाख , लांजा ग्रामीण रुग्णालय ८ लाख २१ हजार, रायपाटण ग्रामीण रुग्णालय १९ लाख ३८ हजार खर्चाचे अंदाजपत्रक बनवण्यात आले आहे.
राजापूर ग्रामीण रुग्णालयासाठी १८ लाख २८ हजाराचा, गुहागर ग्रामीण रुग्णालयासाठी १८ लाख ९७ हजार, मंडणगडसाठी १७ लाख ७४ हजार, दापोली ग्रामीण रुग्णालय १९ लाख ४० हजार, खेडमधील कळंबणी ग्रामीण रुग्णालयासाठी २० लाख ४६ हजार, कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात ५४ लाख ६० हजार असा एकूण ७ कोटी ५ लाख ७१ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहेत. फायर ऑडिटमध्ये सुचवण्यात आलेल्या उपाययोजना करण्यासाठी हा निधी लागणार आहे; मात्र हा प्रस्ताव गेले सात महिने राज्य शासनाकडे धूळखात आहे.
“फायर ऑडिटनंतर सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजनेबाबत ७ कोटी ५ लाखाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र हा निधी जिल्हा नियोजनमधून घ्यावा, असे सूचविण्यात आले आहे. मात्र जिल्हा नियोजनकडे एवढा निधी नसल्याने निधीबाबत मागेपुढे होत आहे.
www.konkantoday.com
