जिल्हा रुग्णालयाच्या अनियमित कारभाराबाबत समिती गठीत.
विस्तारित बैठक ३० ला होणार, खुलासा करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
आमदार प्रसाद लाड, अनिकेत पटवर्धन यांनी केली होती आरोग्यमंत्र्यांकडे तक्रार
रत्नागिरी– कोरोना कालावधीमध्ये येथील जिल्हा रूग्णालयात अनियमित, अंदाधुंदी कारभार, अद्ययावत यंत्रसामग्रीची वाढीव दराने खरेदी आदी गैरप्रकारांविरोधात आमदार प्रसाद लाड आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अनिकेत पटवर्धन यांनी आरोग्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. या गंभीर प्रकाराचा दखल घेत त्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले. आता ३० तारखेला होणाऱ्या विस्तारित बैठकीत सर्व प्रश्नांवर खुलासा देण्याचे आदेश त्यांनी संबंधितांना दिले आहेत.
याबाबतची माहिती अनिकेत पटवर्धन यांनी आज पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले की, १० नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आहे. त्यांनी आमच्या मागणीकडे लक्ष दिले आहे. येत्या ७ दिसबरला अधिवेशनात आमदार प्रसाद लाड हे रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयातील गैरव्यवहार व त्रुटी याबाबत सरकारला जाब विचारणार आहेत. जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रश्नांबाबत माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित अधिकार्‍यांसमवेत बैठक आपल्या दालनात घेण्याची मागणी आमदार प्रसाद लाड आणि मी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे केली होती.
आमदार प्रशांत बंब यांनी देखील कोविडच्या अनुषंगाने आवश्यक साधन सामग्री पुरवठ्याबाबत माहिती मागवली होती. परंतु चार वेळा स्मरणपत्र देऊनही जिल्हा शल्यचिकीत्सकांनी कोणतेही माहितीचे पत्र दिले नाही. ही गंभीर बाब असून लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांचे हनन करणारी आहे, असे पत्रही आमदार बंब यांनी पाठवले आहे, ही गंभीर गोष्ट असल्याचे पटवर्धन यांनी सांगितले.
रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात राज्य शासनाकडून कॉकटेल इंजेक्शन पुरवण्यात आली. १ लाख दहा हजार रुपये किमतीचे हे इंजेक्शन आहे. यातील इंजेक्शनची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली आहे. त्यापैकी माहितीनुसार १०० इंजेक्शन्स शिल्लक होती. याची नेमकी आकडेवारी जिल्हा रुग्णालयाने जाहीर करावी. या इंजेक्शनचा उपयोग अनेक रुग्णांना झाला असता, काही लोकांचे जीव वाचवण्यास मदत झाली असती.
या तक्रारीमध्ये आरटीपीआर लॅब खरेदी, यंत्र सामुग्री, फार्इल, लॅब उपकरणे घेतली. त्यांची ऑर्डर काढून दिली. त्याचा ताळमेळ बसत नाही. सुरक्षा रक्षक पगार शासन निर्णय रक्कम व प्रत्यक्ष पगार यात मोठया प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असून या प्रकरणी मेस्को कंपनीची चौकशी व्हावी. स्वच्छता कंत्राटमध्ये मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. रूग्णवाहिकच्या चालकांकडून झालेल्या अपघातांची चौकशी व त्यांची रिकव्हरी करावी. जिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक हे कोरोना काळात १६९ दिवस गैरहजर होते. जिल्हा शल्य चिकीत्सकांना कोणतेही अधिकार नसताना त्यांना हजर करून घेतले. हा गुन्हा आहे. त्यामुळे कोरोना अ‍ॅक्टनुसार जिल्हा शल्य चिकीत्सक व अधीक्षकांचे तात्काळ निलंबन करावे, असे म्हटले होते.
शासकीय रूग्णालय वर्ग १ – १९ पदे मंजूर, १७ रिक्त वर्ग ३, २९ पदे मंजूर, १७ पदे रिक्त वर्ग ३ व वर्ग ४ ची परिस्थिती याहून भयंकर असून यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. कोरोना रूग्ण कमी असून 10 ते 100 च्या आत आले. पण मृत्यू रोजचे 2, 5, 7 असे का? यापूर्वीचे मृत्यू या शब्दांचा अर्थ व मृत्यू आकडी याचा ताळमेळ सांगावा. विशिष्ठ समाजाच्या कोरोना बाधित रुग्णाच्या पार्थिवाचे दहन या शासन नियमानुसार न होता नातेवार्इकांच्या ताब्यात, समंतीपत्र घेऊन कशा ताब्यात देण्यात आल्या यांची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही केली होती.
रेमडीसीव्हर इंजेक्शन आतापर्यंत किती आली व त्यांचे वितरण जिल्ह्यात कुठे झाले व त्यासाठी कुठल्या मेडिकल एजन्सींसना ऑर्डर दिली व सद्यस्थितीत रेमडिसीव्हर एक्सप्रायरी ३० जून २०२१ पर्यंत होती. परंतु ती संपून सुध्दा तब्बल ३० हजार इंजेक्शन अजूनही आपल्या जिल्हा रूग्णालयाच्या स्टॉकमध्ये असल्याचे समजते. या प्रकरणाची चौकशी करावी. यात मोठा गैरव्यवहार असल्याचे प्राथमिक माहितीनुसार दिसते.
डॉ. मुळ्ये यांच्याबाबतच्या आलेल्या तक्रारीवरील अहवाल जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केल्याची माहिती मिळावी. तसेच बोगस डॉक्टरांच्या तक्रारीवर आतापर्यंत काय कारवार्इ केली, याची माहिती मिळण्याची मागणी केली आहे.
रायपाटण (ता. राजापूर) दोन वर्षांपूर्वी औषध निर्माण अधिकारी म्हणून नियुक्ती होऊनही प्रत्यक्षात हा अधिकारी जिल्हा रूग्णालयात नोकरी करत आहे. तर गंभीर बाब अशी की रायपाटण येथे कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीत चतुर्थ श्रेणी कामगाराकडे त्यांच्या पदाचा कार्यभार दिला आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा रूग्णालयात औषध निर्माण अधिकाऱ्यांच्या पाचही जागा भरल्या आहेत. तरीही या अधिकाऱ्याला रायपाटणमधून रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात का आणले गेले? त्यामुळे दोषींवर कारवार्इ करण्याची मागणी या निवेदनात केली आहे.
जिल्हा रूग्णालयातील कनिष्ठ लिपीक म्हणून काम करणारी व्यक्ती दिव्यांग असल्याने त्यांना आतापर्यंत शासनाकडून ५० हजार रूपये किंमतीचे दोन वेळा बुट देण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात ते चप्पलचा वापर करतात. त्यांना दिव्यांगांकरिताची दुचाकी शासनाकडून देण्यात आली. परंतु ते दिव्यांग असूनही नार्मल दुचाकी वापरतात, ही बाब गंभीर आहे. शासनाकडून त्यांनी घेतलेला फायदा ही शासनाची फसवणूक असून त्यांना मदत करणारे व ही बिले मंजूर करणाऱ्यांवर त्वरीत कारवार्इ करावी व निलंबन करण्याची मागणीही केली आहे.
आमदार प्रसाद लाड यांनी त्यांच्या स्थानिक आमदार निधीतून रूग्णवाहिका दिली होती. या रुग्णवाहिकेचा गेल्या महिन्यात अपघात होऊन सुमारे ६ लाख इतका खर्च आला. या वाहनाचा जिल्हा रूग्णालयाकडून विमा का उतरवलेला नव्हता. खासदार वा आमदार यांनी जिल्हा रूग्णालयाकरिता दिलेल्या रूग्णवाहिकांचे कोणतेच विमा रक्कम भरलेली नाही. यांची चौकशी होऊन संबंधित व्यक्ती अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसून येते. शासनाचे होणारे नुकसान यांची जबाबदारी जिल्हा रूग्णालय अधीक्षक व जिल्हा शल्य चिकित्सकांची आहे, या प्रकरणी त्यांचे निलंबन करावे. या सर्व प्रश्नांबाबत ३० ला होणाऱ्या बैठकीत आणि अधिवेशनात ठोस निर्णय होईल, अशी माहितीही अनिकेत पटवर्धन यांनी दिली.
