लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल

लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही लसीकरण झालेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची अट घालणे हे घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि उपजीविके चे साधन मिळवण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आक्षेप याचिके द्वारे घेण्यात आला आहे.
लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशातील सगळ्याच नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांने के ली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका केली आहे.
www.konkantoday.com