मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या प्रवेशाबातत राज्य सरकार काहीतरी सकारात्मक तोडगा काढेल मुंबई हायकोर्टाची अपेक्षा mumbai local train for common people
मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या प्रवेशाबातत राज्य सरकार काहीतरी सकारात्मक तोडगा काढेल आणि येत्या १५ ऑगस्टच्या निमित्तानं लोकांना स्वातंत्र्य मिळेल अशी अपेक्षा हायकोर्टानं गुरूवारी व्यक्त केली. तसेच अद्याप पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून त्यांना रेल्वेनं प्रवासाची मुभा का दिलेली नाही? असा सवालही राज्य सरकारला विचारला. पुढील गुरुवारपर्यंत यासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी हायकोर्टानं तहकूब केली.याविषयावर महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात माहिती देताना सांगितलं की, अजुनही एक तृतियांश लोकसंसख्या लसीकरणापासून वंचित आहे. त्यामुळे त्यांच्यामुळे इतरांना धोका निर्माण होऊ शकतो. राज्य सरकार सरसकट लोकल प्रवासाची प्रवानगी देऊ शकत नाही. यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी सवाल केला की, मग या लोकांना सोडून इतरांसाठी लोलक प्रवासाची मुभा का देत नाही? दोन तृतियांश लोकांना का वेठीस धरलंय? यावर आम्ही याबाबत टास्क फोर्ससोबत चर्चा करू अशी हमी महाधिवक्तांनी हायकोर्टाला दिली.
Highcourt hopes that state government will find some solution for travelling of common people in mumbai local train
गुरूवारच्या सुनावणीत मुंबई मराठी पत्रकार संघानं पत्रकारांना लोकलमध्ये परवानगीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. यावर आश्चर्य व्यक्त करत तुम्हालाही परवानगी नाही?, आम्ही सजतोय की मीडियाला परवानगी आहे असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. यावर सध्या पत्रकारांनाही लोकल ट्रेनमध्ये प्रवेशाची परवानगी नसल्याची याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अॅड. निलेश पावसकर यांनी दिली. मुंबई मराठी पत्रकार संघ ही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्त्वात असलेली संस्था आहे. पत्रकारांनाही फ्रंटलाईन वर्करमध्ये सामिल करण्याची मागणीही अद्याप प्रलंबित असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. मीडिया हा लोकशाहीचा मधला स्तंभ आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही राज्य सरकारनं लोकल प्रवासाबाबत विचार करायला हवा. असं स्पष्ट करत पुढील आठवड्यापर्यंत यावर काहीतरी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.
www.konkantoday.com