आपत्ती व्यवस्थापन अस्तित्त्वात आहे का?- सागरी सीमा मंच

रत्नागिरी मिर्‍या बंधार्‍यात अडकलेले जहाज हलवण्याची कार्यवाही संथगतीने होत आहे. 25 दिवस होऊनही जहाज हलवले नाहीच व स्थानिक प्रशासन, अधिकारी मिर्‍या ग्रामस्थांच्या जीवाशी खेळत आहेत. किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेविषयी प्रशासन उदासीन आहे. मिर्‍या बंधार्‍याच्या नुकसानीची व स्थानिकांना होणार्‍या त्रासाची नुकसान भरपाई जहाज मालकाकडून मिळाली पाहिजे. निविदा न मागवता ऑईल काढले जात असून जहाज स्क्रॅप करायचे असल्यास स्थानिक ग्रामस्थांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी सागरी सीमा मंचाने केली आहे.
आज यासंदर्भात पोलिस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे व निवासी जिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड यांना निवेदन देण्यात आले. पोलिस अधीक्षकांनी याची दखल घेत तत्काळ जहाज परिसराला भेट दिली. सागरी सीमा मंचाचे कोकण प्रांतप्रमुख संतोष पावरी, दक्षिण रत्नागिरी जिल्हा संयोजक स्वप्निल सावंत, रत्नागिरी तालुका प्रमुख अतुल भुते, ग्राम समितीप्रमुख सौ. तनया शिवलकर यांनी निवेदन दिले. भविष्यात अशा प्रकारचे एखादी घटना घडल्यास खबरदारीच्या उपाययोजना स्थानिक प्रशासनाने आखून ठेवाव्यात असेही सुचवले.
3 जूनला झालेल्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात एमटी बसरा स्टार हे इंधनवाहू जहाज भरकटत भाटीमिर्‍या समुद्रकिनार्‍याला लागले. समुद्राच्या लाटांनी संरक्षक दगडी बंधार्‍याला जोरदार धक्के बसत होते. त्याचा त्रास किनारपट्टीला लागून असणार्‍या ग्रामस्थांना होत होता. तीन दिवस होऊन गेले तरी जहाज काढण्यासंदर्भात कोणतीही हालचाल स्थानिक प्रशासनाकडून झाली नाही. 6 जून रोजी ग्रामस्थ व सागरी सीमा मंचाने प्रादेशिक बंदर अधिकारी शंकर महानवर यांना निवेदन दिले. सागरी सीमा मंचाने केंद्र, राज्य स्थानिक पातळीवर पाठपुरावा केला. त्यानंतर 9 जूनला भारत सरकारच्या डी. जी. शिपिंगचे अधिकारी रत्नागिरीत आले. परंतु बोटीवरील 13 खलाशी क्वारंटाईन केल्यामुळे अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्याचे ठरले. परंतु आठवड्यानंतरही काही हालचाल झाली नसल्याचे सागरी सीमा मंचातर्फे सांगितले.
21 जूनला अमावस्येला उधाणामुळे बोटीला बांधलेला जाड दोरखंड तुटले व ते दगडात अडकले. खलाशांचे कोरोना अहवाल निगेटीव्ह आल्यानंतर डी. जी. शिपिंग कंपनीचे टेक्निशियन श्री. मंचलवार यांनी जहाजाचे कॅप्टन व खलाशी यांना सोबत घेऊन जहाजाची तपासणी केली. जहाजावर 25 हजार हजार लिटर जळके ऑईल होते. ते काढण्यासाठी कस्टम विभागाची परवानगी मिळत नव्हती. जहाज काढायचे की स्क्रॅप करायचे, याचा निर्णय झाला नव्हता. तो शारजामधील जहाज मालकाशी बोलून ठरवायचा होता. एवढे दिवस झाले तरी प्रशासनाने यासंदर्भात जहाज मालकाशी बोलणी का केली नव्हती? यावरून असे दिसून येते की किनारपट्टीच्या लोकांना धोका असूनही प्रशासनाने मालकाला शोधून ते जहाज हलवण्यातसंदर्भात काहीच उपाययोजना का केली नाही. मालकावर कारवाई केली नाही. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अस्तित्वात नाही का हे प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. जळके ऑईल काढण्यासाठी किती दिवस जातील, हे माहित नाही. इंधन काढल्यानंतर त्याची दुर्गंधी पसरून स्थानिकांना त्रास होत आहे.
इंधन काढण्याचे कंत्राट कोणाला व कशा पद्धतीने दिले. त्याची निविदा प्रक्रिया राबवली का? कोरोना आजारामुळे लॉकडाऊन असताना स्थानिक ग्रामस्थ, कामगारांना हाताला काम नव्हते. या ग्रामस्थांना इंधन काढण्याचे काम दिले असते तर रोजगार मिळाला असता. परंतु स्थानिक 1-2 व्यक्तींना हाताशी धरून बाहेरील व्यक्तींना इंधन काढण्याचे काम दिले गेले, हे ऐकून ग्रामस्थ संतापले आहेत. इंधन काढताना कर्मचारी व ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही काळजी घेतली नाही. जहाज स्क्रॅप करायचे असल्यास हे काम काम निविदा मागवून स्थानिकांना द्यावे, अशी मागणी सागरी सीमा मंचाने केली.
www.konkantoday.com