उर्वरित लाभार्थीना शेतकरी कर्जमाफी चा लाभ निधी अभावी तूर्तास न देण्या बाबत सेना महाआघाडी राज्यशासना चा शासन निर्णय म्हणजे बेपर्वाईचा कळस -भाजपा जिल्हाध्यक्ष-दीपक पटवर्धन

सरकार ची शेतकरी कर्ज मुक्तीची घोषणा फसवी ठरली असून २२ मे रोजीच्या शासन निर्णयात राज्यशासनाने निधी अभावी उर्वरित लाभार्थीना तूर्तास कर्जमुक्ती चा लाभ देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.शिवसेना महाआघाडी शासन सत्तेत आले आणि२४/१२/१९रोजी अतिउत्साही थाटात २ लाख पर्यंत अल्पमुदत कर्ज सरकारने माफ केल्याची घोषणा झाली.काही ठराविक शेतकरी लाभार्थीना लाभ देऊन आता२२ मे रोजी शासनाने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना तूर्तास लाभ देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक असून शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ आहे . अशी घणाघाती टीका भाजपा जिल्हाध्यक्ष दीपक पटवर्धन यांनी केली.
२२मे रोजी शासन निर्णयाने कर्ज मुक्ती साठी शासनाने स्वतःची जबाबदारी झटकली असून आता मध्यवर्ती बँका ,व्यापारी आणि ग्रामीण बँका याना वेठीस धरून शेतकरी लाभार्थींची कर्जे जमा दाखवून त्यांना येत्या हंगामासाठी नवीन कर्जे द्या असा तुघलकी फतवा काढला आहे.शेतकऱ्यांचे कर्ज जमा दाखवून तेवढी रक्कम शासन येणे हिशेबीय नोंदीत दाखवा असा सल्ला ही देण्यात आला आहे .शासनाच्या निर्णया प्रमाणे सर्व संबंधित बँकांनी नोंदी न केल्यास शेतकरी नवीन कर्जा पासून वंचित राहील आणि बँकांनी अश्या नोंदी दाखवल्या व या कफल्लक सरकारने या रक्कमा जमा केल्या नाहीत तर बँकांना मोठी अडचण होईल मोठी तरतूद त्यांना करावी लागेल आणि त्याचा अतिरिक्त बोजा बँकांवर पडेल या मुळे महाराष्ट्रातील मध्यवर्ती बँका,व्यापारी बँका अडचणीत येतील महाराष्ट्रातील बँकिंग जगता साठी हा मोठा धोका ठरणार आहे.असे अॅड.दीपक पटवर्धन म्हणाले.
जे निर्णय पूर्णत्वाला नेता येत नाहीत असे निर्णय महाआघाडी शासन करून शेतकरी आणि बँकिंग जगताला वेठीस धरत आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकरी वर्गाची घोर फसवणूक शासनाने चालवली आहे आणि सर्वसामान्य जनतेचा पैसा विश्वासाने सांभाळणाऱ्या बँका ना वेठीस धरण्याच काम राज्यशासन करत आहे. शासनाने तात्काळ स्वतः शेतकरी लाभार्थीना कर्ज मुक्त करण्या साठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी दीपक पटवर्धन यांनी केली आहे.
www.konkantoday.com