Tuesday, Nov 21st

Headlines:

माझा ब्लॉग

कोणाचा हक्क? कोणी केला भंग?

E-mail Print PDF
महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन नेहमीप्रमाणे गाजत आहे. राज्यातील दुष्काळ, चारा, पाणी, शेती-बागायतींची हानी या समस्यांमुळे सामान्य माणसाला जगणे अशक्य झाले आहे. गेली पन्नास वर्षे महाराष्ट्रात हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रूपये खर्च होतात पण ते जातात कुठे या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही. पाणी, शेती, बागायती यांची स्थिती एवढी भयानक झाली आहे व दरवर्षी त्यात एवढी भर पडत आहे की ब्रिटिशांचे सरकार असते व त्या काळात सरकारशी जनतेसाठी लढणारे नेते असते तर आज ब्रिटिशांना सातासमुद्रापार नव्हे तर समुद्रातच बुडवून टाकले गेले असते. आज राज्यकर्ते व शासन यंत्रणा ब्रिटिशांपेक्षाही अमानुष आहे पण संघर्ष करण्याच्या सामान्य कुवतीचेही नेते नाहीत ही अवस्था आहे. विरोधी पक्ष आहेत, विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा पगार, मोटारी-बंगले, असं सारं काही दिलं गेलं आहे. लीडर ऑफ ऑपोझिशन अशी पदवीही त्यांच्यासाठी राखीव आहे. पण श्री. राज ठाकरे वारंवार सांगत असल्याप्रमाणे सारा कारभार सेटलमेंट म्हणजे ‘टेबलाखालून’ चालला आहे. लीडर ऑफ ऑपोझिशन म्हणण्यापेक्षा मिनिस्टर ऑफ ऑपोझिशन ही पदवी सार्थ ठरेल असचं विरोधी पक्षातील मोठे आणि छोटे लोक वागत आहेत. दुष्काळाचा प्रश्‍न पुढे आला आणि सेटलमेंटप्रमाणे त्यावर पडदाही पडला. दुष्काळातील अंदाजपत्रक मांडले गेले आणि काटे बोचणार नाहीत इतपत प्रतिक्रिया प्रकट झाल्या. राज्य आणि गरीब सामान्य जनता संकटाच्या आगीत सापडली असताना सर्वांचे लक्ष एका पोलीस अधिकार्‍याचं आमदाराशी झालेले वर्तन, काही आमदारांची विधानभवनात त्या पोलीस अधिकार्‍याला केलेली मारहाण जेथे कायद्याच्या राज्याचे सिंहासन आहे तिथेच ज्यांनी कायदे करायचे त्यांनी कायद्याचे रक्षण करणार्‍यांना मारझोड करावी, यावर जनतेच्यावतीने पत्रकारांनी कठोरपणे जाब विचारला तर त्यांनाच आरोपी ठरविण्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार व त्यानंतरचा हक्कभंग या सार्‍या गोष्टींमध्ये जनतेला अडकविले जात आहे.
सी-लिंक रोडवर दंड भरावा लागला म्हणून पोलीस अधिकारी एका आमदाराला काय बोलला, आपण आमदार असल्याची उर्मटपणे जाणीव करून देत त्या आमदारसाहेबांनी पोलीस अधिकार्‍याला काय सुनावले, तो पोलीस अधिकारी विधानभवनात काय व कसा आला, त्याला आमदारांनी एकत्र येऊन लाथाबुक्क्यांनी कसे तुडविले आणि प्रसार माध्यमांसह सर्वसामान्य जनतेने विधान भवनातील आमदारांनी केलेल्या या मारझोडीबद्दल संतप्तपणे काय प्रतिक्रिया व्यक्त केली हा विषय या थरार नाट्याचा पहिला टप्पा आहे.
दुसरा टप्पा सुरू होतो तो विधानसभेतील हक्कभंग प्रस्तावने, विधानभवनात पोलीस अधिकार्‍याला मारणे हा अत्यंत गंभीर व निषेधार्ह प्रकार आहे असे सांगणारे सर्व नेते पत्रकारांनी केलेल्या टीकेबद्दल त्यांना धडा शिकविण्यासाठी हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडायला आणि मंजूर करायला एकमुखाने पुढे सरसावले. हा प्रकार सहजासहजी विश्वास ठेवता येणार नाही एवढा गूढ आहे. विधानसभेचे सभापती ना. दिलीप वळसेपाटील यांनी विधानभवनात आमदारांनी पोलीस अधिकार्‍याला तुडविले याबद्दल खेद व्यक्त करताना जनतेची माफी मागितली. ना. दिलीप वळसेपाटील हे सुविद्य, सुसंस्कृत, संवेदनशील व तेवढेच न्यायबुध्दीने वागणारे आहेत. त्यांनी सभागृहात खेद व्यक्त करून आमदारांच्या वर्तनाबद्दल संपूर्ण सभागृहाच्या वतीने माफी मागितली. हा आमदारांच्या वर्तनाचा केलेला सौम्य व सभ्य शब्दातील अत्यंत कडवट निषेध आहे. निषेधासाठी कोणी कोणते शब्द वापरावेत याचे बंधन घालता येत नाही. त्याचे कारण निषेध हा तीव्र संतप्त भावनांचा आविष्कार असतो. अध्यक्षांनी खेद व माफीच्या माध्यमातून आपला खेद व निषेद व्यक्त केला तर पत्रकारांनी सामान्य जनतेच्या शब्दांमध्ये लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात बसणार्‍या पंड्यांनी त्या मंदिराची ज्यांनी अबु्र घालविली त्यांच्यासाठी मवाली, राडेबाज असे सर्वसाामान्य जनतेच्या ओळखीचे शब्द वापरून आपला निषेध व्यक्त केला. बायबलमध्ये It is not he who abuses you, it is you who interpret it एक सुंदर विश्‍लेषणात्मक वाक्य आहे. आपला संताप कोणी कोणत्या भाषेत व्यक्त केला यापेक्षा तो संताप आहे हे लक्षात घेऊन त्यामागचे कारण काय याचा विचार करावा ही सभ्य जनतेकडून अपेक्षा असते. श्री. राज ठाकरे यांनी भर विधानभवनात तुम्ही का पोलीस अधिकार्‍याला मारझोड करता आणि त्यचा निषेध केला म्हणून हक्कभंग कसला आणता असं विचारून कोणचा हक्क, कसला भंग अशा शब्दात हक्कभंगाची कल्पनाच धुडकावली आणि सर्वसामान्य जनतेच्या भावना जाहीरपणे प्रकट केल्या. पंचेचाळीस वर्षे संसदीय राजकारणात विविध पदांवर काम करणार्‍या ना. शरद पवार यांनी पोलीस अधिकार्‍याला मारझोड झाल्याचे वृत्त समजताच हा प्रकार आत्यंतिक गंभीर आहे असे मत नोंदवून विधानसभेचे अध्यक्ष त्याची कणखरपणे नोंद घेतील अशी जाहीर अपेक्षा व्यक्त केली. ना. दिलीप वळसेपाटील यांनी विद्यार्थीदशेपासून ना. पवार यांच्याबरोबर त्यांचे मदतनीस म्हणून मंत्रालयात व विधानभवनात काम केले आहे. स्वाभाविकच खेद व्यक्त करून व जनतेची माफी मागून त्यांनी शहाण्याला शब्दाचा मार या न्यायाने सर्वांना शहाणे समजून ना. पवार यांच्या अपेक्षेप्रमाणे आपला निषेध व्यक्त केला एवढेच नव्हे तर हक्कभंगाचा प्रस्ताव पुढे आल्यवर संबंधित आमदारांची बाजू ऐकून घेऊन आपण निर्णय घेऊ असे सांगण्यचा प्रयत्न करून अशा प्रकारचा हक्कभंग अप्रस्तुत असल्याचेही सूचित केले परंतु ‘आमदार एकजुटीचा विजय असो’ या घोषणेसाठी एकजूट झालेल्या सर्व आमदारांनी अध्यक्षांचा प्रस्तावही फेटाळला व अध्यांना हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारणे भाग पाडले. खुद्द अध्यक्षांनी सुचविलेला प्रस्ताव सभागृहाने फेटाळणे हा मर्यादाभंग व अध्यक्षांचा आणि पर्यायाने सभागृहाचाच अवमान आहे याचे भानही कोणाला राहिले नाही हे अधिक दुर्दैव तर आहेच पण हाही सभागृहातील परंपरेचा व परंपरेने निर्माण झालेल्या हक्काचा भंगच ठरू शकतो कारण हक्कभंग म्हणजे नेमके काय, हक्क कोणता व त्याचा भंग कसा होतो याचा कसलाही खुलासा गेल्या साठ वर्षात अधिकृतपणे कोणीही केलेला नाही. विधानसभेच्या नियम पुस्तिकेत दोनशे एकाहत्तर ते दोनशे ऐंशी (भाग क्रमांक १८) या नियमांमध्ये विशेषाधिकार या संबंधीची समिती आदींचे नियम दिलेले आहेत. परंतु हक्क व हक्कभंग म्हणजे नेमके काय याचा तपशील नाही. शकधर व कौल यांच्यासह कोणी हक्क व हक्कभंग याबाबत काही प्रमाणात टीकाटीप्पणी केली आहे. परंतु हक्क व हक्कभंग याबाबत निश्‍चित व्याख्या कोणीही केलेली नाही. विधानसभेच्या नियमावलीतही त्याबाबतचे अधिकार अध्यक्षांना दिले गेले आहेत परंतु येथे अध्यक्षांनी आपण पत्रकारांचे म्हणणे ऐकून घेऊ असे सुचविले तेही आमदारांची फेटाळून लावले यावर हक्कभंगाच्या कल्पना किती ठिसूळ आहेत हे स्पष्ट होते.
थोडा अधिक विचार केला तर हक्क हा शब्दच या संदर्भात चुकीचा आहे. विधानसभेचे कामकाजाचे जे नियम आहेत त्यातील भाग अठराचे मराठीतील शीर्षक ‘विशेषधिकार’ असे आहे तर  इंग्रजीमधील शीर्षक ‘प्रिव्हिलेजिस्’ असे आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबींकरिता इंग्रजी शब्द प्रमाण मानले जातात. प्रिव्हिलेज म्हणजे सवलत असे मानले जाते. या सवलती विशेष सवलतीतीही असू शकतात. या सवलतींमध्ये लोकप्रतिनिधीला फ्री अँड फेअर म्हणजे नीटनेटकेपणे व मोकळेपणाने काम करता येईल यासाइी काही सवलती दिलेल्या असतात. मुख्यत्वे हे प्रिव्हिलेजिस् सभागृहातील कामकाजासाठी असतात. सभागृहात काही महत्वाच्या विषयाची मांडणी करावयाची व माहिती द्यावयाची असेल तर सभासदाला त्या मांडणी व माहितीवर कोणतीही कारवाई होणार नाही अशी संरक्षणाची सवलत आवश्यक असते. काही गंभीर बाबतीत वस्तुस्थिती सांगताना ती सांगितल्यावर न्यायालयीन कारवाई होणार नाही हे संरक्षण अत्यावश्यक असते व त्याचा प्रिव्हिलेजिस्‌मध्ये अंतर्भाव असतो. सभागृहात जे बोलले जाते त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही अशावेळी अनकदा सभागृहात सवलत असल्यामुळे बोलताय याच गोष्टी बाहेर बोललात तर न्यायालयात खेचू अशा अनेक राजकारणामध्ये धमक्याही दिल्या जातात. त्याचबरोबर या संरक्षणाच्या प्रिव्हिलेजलाही काही मर्यादा असतात. अनेकदा अध्यक्ष, तुम्ही ज्यांच्यावर आरोप करीत आहात त्यांच्या नावाची पूर्वसूचना दिली आहे का असा प्रश्‍नही उपस्थित करतात कारण ज्यांच्यावर आरोप होतात त्यांची सभागृहात व त्यामुळे प्रसिध्दी माध्यमात आलेल्या बातम्यांमुळे नालस्ती होऊ शकते व तो प्रकार टळावा म्हणून अध्यक्ष काही फार आक्षेपार्ह बोलले असेल तर भाषण स्वातंत्र्य संरक्षित असताना अध्यक्ष ज्याच्यावर आरोप होतात व जो सभागृहात नाही त्यालाही काही प्रमाणात संरक्षण देण्याची काळजी घेतात त्यामुळे प्रिव्हिलेजिस्‌ना म्हणजे सवलतींनाही न्याय्य स्वरूपात नियमातच मर्यादा घातल्या गेल्या आहेत. याचे हक्कभंगाचा अमर्याद लाभ उठविताना भान ठेवले पाहिजे. ना. शरद पवार यांनी या हक्कभंग प्रकरणानंतर जाहीरपणे आपल्या शैलीनुसार काही गोष्टी सुनावल्या आहेत. आम्हाला मोठे म्हणा, आम्हाला मान द्या, आमचा आदर राखा असे सांगून वा मागून कधी सन्मान व आदर मिळत नाही. यासाठी समजुतीने, संयमाने, संमजसपणे म्हणजेच सभ्यपणे वागावे लागते. मान मागायचा नसतो तर तो वागण्या-बोलण्याने मिळवायचा असतो या ना. शरद पवार यांच्या जाहीर मतप्रदर्शनातून जे घडले त्याबाबतची नाराजी प्रकट होते. विधानसभेच्या अध्यक्षांना आपल्या सभागृहातील काही आमदारांनी विधानभवनात एका पोलीस अधिकार्‍याला मारहाण केली याबद्दल जाहीर खेद प्रकट करून व क्षमायाचना करून वेगळ्यापध्दतीने आपला संताप प्रकट केला व ज्यांच्याविरूध्द हक्कभंग ठराव मांडीत आहात त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर आपण हक्कभंगाबद्दल निर्णय घेऊ असे त्यांनी सभागृहाला सुचविले यावरून सभागृहातील कामकाज नियमांच्या प्रिव्हिलेजिस्‌बाबतच्या नियमांच्या मर्यादा ओलांडली जात आहे असेही सुचविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला असा स्पष्ट अर्थ दिसतो.
आता या हक्कभंग प्रस्तावाला आणखी एक अनीष्ट वळण लागत आहे. पाच आमदारांना पोलीस अधिकार्‍याला केलेल्या मारझोडीबद्दल नऊ महिन्यासाठी निलंबित केले गेले पण पोलीस कारवाई मात्र दोन आमदारांवरच झाली. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी कॅमेर्‍यावरील फूटेज पाहिल्यावर या पाच जणांना निलंबित केले. त्यातील दोघांवरच कारवाई होते म्हणजे गृहखाते, अध्यक्षांनी पूर्ण विचारांति ज्यांच्यावर सोपविले त्या अध्यक्षांवरीही विश्‍वास ठेवायला तयार नाही. आता ज्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही त्या सेना, भाजपच्या तीन आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई रद्द करा अशी मागणी केली जात आहे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे फक्त आमच्या आमदारांवरच कारवाई का, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना-भाजप यांचेही आमदार मारझोडीत होते असे सांगून सभागृहाच्या अवमानाचा हा तथाकथित प्रश्‍न राजकीय पातळीवर हाताळला जात असल्याचा उघड आरोप करीत आहेत.
एकंदरीत महाराष्ट्र सरकार आणि सरकारशी छुपी हातमिळवणी केलेले विरोध पक्ष महाराष्ट्राला सर्व क्षेत्रात अराजकतेकडे नेत आहेत. भ्रष्टाचाराने सर्व स्तरावर सर्व क्षेत्रे बरबटलेली आहेत. ही जनतेची भावना अधिकाधिक ठाम व तीव्र होत असतानाच एकेकाळी देशाला आदर्श ठरणार्‍या महाराष्ट्राच्या विधीमंडळालाही क्षुद्र राजकारणाने घेरले आहे असे यातना देणारे चित्र दिसत आहे. पैसा व सत्तेच्या मस्तीत जनतेला लाचार करायचे किंवा लाथाडायचे हे प्रकार महाराष्ट्राला पूर्णपणे उध्वस्त करीत आहेत. सौजन्याऐवजी अरेरावी, सभ्यपणाऐवजी भ्रष्ट मार्गाने मिळविलेला पैसा यांचेच राज्य महाराष्ट्रात स्थिरावणार असेल तर महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात अस्थिर, भ्रष्ट, उध्वस्त व कंगाल राज्य ठरेल. पालीस अधिकार्‍याला विधानभवनातील मारहाणीच्या प्रकाराचा कठोर शब्दात प्रातिनिधिक निषेध करणार्‍यांना तथाकथित हक्कभंगाखाली दडपण्याचा प्रयत्न ही कदाचित जनतेच्या खदखदणार्‍या असंतोषात टाकलेली शेवटची काडी ठरेल. सभ्यता, शालीनता, चारित्र्यसंपन्नता व समाजातील प्रत्येक घटकाला मोकळ्या वातावरणात विकासाची संधी देणारी प्रशासन कुशलता या सर्व गुणांचा संगम झालेल्या स्व. यशवंतराव चव्हाणांच्या जन्मशताब्दीची सांगता महाराष्ट्रात अशा प्रकारे होईल याची कल्पनाही कोणी करू शकलं नसतं. प्रतिनिधी या शब्दाचा अर्थ भारदेसाहेब खुमासदार पध्दतीने सांगत. काहीजण नुसत्या प्रति म्हणजे कॉपीज् म्हणजेच मेंढरे असतात. काहीजणांचे निधीकडे लक्ष असते आणि धी म्हणजे बुध्दी ही फारच थोड्यांकडे असते अशा शब्दात भारदेसाहेब प्रतिनिधींचा अर्थ सांगत. जनतेच्या लायकीप्रमाणे त्यांना राज्यकर्ते मिळतत हा राज्यशास्त्रातील नियम खरा असल्याचे सिध्द होत आहे. आता जनतेनेच आपल्या लायकीची तपासणी करून ती वाढवायला व बदलायला हवी. जनतेचे हक्क डायनेसॉरप्रमाणे झपाट्याने नष्ट होत आहेत आणि हक्कभंगाच्या कुर्‍हाडीने जनतेच्या भावना चिरडल्या जाऊन जनतेला रक्तबंबाळ केले जात आहे हे मुकाटपणे सहन केले गेले पण सामान्य जनता लाथाबुक्क्यांची धनी झाली आहे हे महात्मा फुले यांनी त्या काळात केलेले वर्णन आजही खरे आहे असे मानावे लागेल.
- एन्. एम्.

Page 16 of 16