Tuesday, Nov 21st

Headlines:

माझा ब्लॉग

कोकणची सुकन्या सर्वोच्चपदी

E-mail Print PDF
sumitra1भारताच्या लोकशाही परंपरेत मानाचं पान ठरेल अशी एक घटना लोकसभेत घडली. मध्य प्रदेशातील इंदूरच्या खासदार आणि कोकणातील चिपळुणच्या सुकन्या श्रीमती सुमित्रा महाजन यांची लोकसभेच्या अध्यक्षपदी अविरोध निवड झाली. ही निवड अविरोध होणार हे स्वाभाविकच होते. भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीत एवडे दणकेबाज यश मिळविले की समोर उभे रहायला कोणताही पक्ष शिल्लक राहिलेला नाही. राजकारणात काहीही घडू शकतं हे खरं असलं तरी गेली दोन दशके या खंडप्राय देशात आघाड्यांची सरकारे आल्यामुळे एवढी मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती की सरकारचंच काय पण देशाचे अस्तित्वही सतत चिंतेत सावटाखाली असल्यासारखे वाटत होते. सुदैवाने जनतेनेच ती अस्थिरता संपुष्टात आणली आणि भाजपाच्या हाती निर्विवाद सत्ता मिळाली. या सत्तेला जनहिताच्या व नियमांच्या चौकटीत बसवून काम करण्यासाठी लोकसभेत अनुभवी, अभ्यासू, देशाची एकात्मता व संस्कृती जपणारा अध्यक्ष हवा असतो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासाठी आमच्या सुमित्राताईंची निवड केली याचा आनंद आम्हा सर्वांनाच आहे.
श्रीमती सुमित्रा महाजन या जितक्या अस्सल कोकणी आहेत तितक्याच अस्सल इंदुरी आहेत आणि परिपूर्ण भारतीय आहेत. १९८२ पासून त्यांनी सार्वजनिक जीवनाला सुरूवात केली. गेली बत्तीस वर्षे त्या समाजसेवेच्या क्षेत्रात आहेत. त्यांचे वडील श्री. अप्पासाहेब साठे हे उत्तम वकील होते. अप्पासाहेब चांगले वाचक व लेखक होते. पण प्रामुख्याने ते समाजसेवक होते. संघाचे स्वयंसेवक असूनही त्यांच्याकडे मुस्लिम पक्षकारांचीच गर्दी अधिक असे. पाऊणशे वर्षापूर्वीच्या खेडे वजा चिपळूणमध्ये अप्पा अत्यंत लोकप्रिय होते आणि तोच वारसा त्यांची कन्या सुमित्राताई यांनी  गेली ३२ वर्षे चालविला आहे. इंदूर महापालिकेच्या त्या नगरसेविका झाल्या. उपमहापौर म्हणूनही त्यांनी काम केले आणि नवव्या लोकसभेत त्या खासदार म्हणून निवडून आल्या. त्यानंतर सलग सातवेळा त्यांना इंदूरच्या जनतेने खासदार म्हणून निवडून दिले. लोकसभेच्या बहुतांशी सर्व समित्यांवर त्यांनी काम केले आहे. निरनिराळ्या कारणांनी जगभर प्रवास केला. तीनवेळा निरनिराळ्या खात्यांंच्या राज्यमंत्री म्हणून त्यांना काम करण्याची संधी मिळाली. यावेळी पंतप्रधान मोदी त्यांना पहिल्याच फेरीत मंत्रिमंडळात घेतील असं ठामपणे सांगितलं जाई. परंतु पंतप्रधानांना बुद्धिबळाचा खेळ एवढा उत्तम अवगत आहे की त्यांनी सुमित्राजींसाठी लोकसभेचे अध्यक्षपद राखून ठेवले आणि त्या पदासाठी संभाव्य नावे म्हणून जी चर्चा सुरू होती त्यांच्यासकट सर्वांनाच सुखद धक्का दिला. हा धक्का सुखद असण्याचे कारण सुमित्राजींनी पंचवीस वर्षाच्या लोकसभेतील कामात एवढा विश्‍वास, आदर आणि आपुलकी संपादन केली आहे की स्वपक्षातही सुमित्राजींची निवड हा त्या पदासाठी इच्छूक असणार्‍यांनाही योग्य निर्णय वाटावा म्हणूनच पंतप्रधानांचेही अभिनंदन करायला हवे व कोकणला फार मोठा सन्मान दिला म्हणून आभार मानायला हवेत.
सुमित्रा महाजन यांचे माहेरचे नावही सुमित्रा हेच आहे पण त्यांना येथे सुमन नावानेच ओळखले जाते. चिपळूणच्या कन्याशाळेत त्यांनी प्राथमिक शिक्षण घेतले. युनायटेड इंग्लिश स्कूलमध्ये त्यांचे माध्यमिक शिक्षण झाले. पन्नास वर्षापूर्वी त्यांचा विवाह झाला आणि त्या इंदूरला गेल्या. तेव्हा संसाराबरोबर एम.ए.एल.एल.बी. या पदव्या त्यांनी संपादन केल्या. चिपळूणच्या लोटिस्मा वाचनालयात त्यांनी विद्यार्थीदशेत शेकडो पुस्तके वाचली. संगीत, नाट्य, खोखोसारखे अनेक वेळ या बरोबरच त्यांनी मध्यप्रदेशात मराठी अकादमी स्थापन केली. अहिल्यादेवींच्या नावे उत्सव सुरू केला. त्या अस्सल इंदुरी झाल्या. हिंदीवरही विलक्षण प्रभुत्व पण तेवढीच मराठीवरही पकड. नव्यानं प्रसिद्ध झालेली सर्व मराठी पुस्तकं त्यांनी वाचलेली असतात. चिपळूणच्या साहित्य संमेलनात त्या माहेरवाशीण म्हणून रमल्या. व्यासपिठावर सहजपणे वावरल्या. आपलं जीवन व वाचन या विषयावर बोलताना त्यांनी अत्यंत प्रसन्न शैलीत पुस्तकांशी असलेले आपलं नातं उलगडलं. कामाचा मोठा व्याप, प्रवासाचं खूप अंतर, सत्तरी ओलांडलेली तरी चिपळुणात यायचं म्हटलं की त्यांना वाशिष्ठी, गांधारेश्‍वर, भैरी, विंध्यावासिनी सारं काही दिसू लागतं आणि त्या अक्षरशः चिपळूणकडे धाव घेतात.
यापूर्वी म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या लोकसभेत दादासाहेब मावळणकर हे रत्नागिरीचे सुपुत्र पहिले सभापती झाले. अटलजींच्या काळात रायगडातील नांदवीचे श्री. मनोहरपंत जोशी यांना दीड वर्ष हे पद भूषविता आलं आणि आज चिपळूणवर नितांत प्रेम करणार्‍या कोकणच्या सुकन्या सुमित्रा महाजन म्हणजे आमच्या सुमनताई या सर्वोच्च पदावर स्थानापन्न झाल्या आहेत. देशाची लोकसभा हा देशातील जनमानसाच्या स्पंदनाचा आरसा असतो. येथे भारताच्या प्राणप्रिय संविधानाचे तेज सुरक्षित ठेवायचे असते. ५४३ खासदारांचे नेतृत्व करीत सामान्य जनतेच्या आशा आकांक्षाना फुलवायचं असतं. सुमनताईना मोठ्या विश्‍वासाने ही जबाबदारी दिली गेली आहे. त्यांनी ती आत्मविश्‍वासानं स्विकारली आहे. त्या पदावर आमच्या मातीशी, भावनांशी, अपेक्षांशी घट्ट अतूट नाते असलेल्या सुमित्राताई स्थानापन्न झाल्या याचा आनंद आहेच. त्यांना सर्व कोकणवासियांच्यावतीने मनःपूर्वक शुभेच्छा. त्यांच्या सहकार्यातून रामराज्य निर्मितीचे काम वेगाने व निकोपपणे व्हावे यासाठी भगवान परशुरामांशी प्रार्थना!
-निशिकांत जोशी
संपादक, दै. सागर

बापूसाहेब परूळेकरांचे स्वप्न

E-mail Print PDF
  nishikant-joshi-maza-coloum सध्याच्या राजकीय गदारोळात सर्वोच्च न्यायालयाचा एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय एखाद्या बातमीपलिकडे फारसा चर्चेत आला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीमध्ये मतदारांना ज्याप्रमाणे आपला प्र्रतिनिधी निवडून देण्याचा हक्क असतो त्याचप्रमाणे सर्व प्र्रतिनिधींना नाकारण्याचा व हे नकारात्मक मत नोंदविण्याचा हक्क असतो असे एका निर्णयाने स्पष्ट केले आणि निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाचे स्वागत करून निवडणूक नियमात त्याचा समावेश केला. ही गेल्या कित्येक दशकातील निवडणूक प्रक्रियेमधील महत्वाची घटना मानावी लागेल. पाच किंवा दहा उमेदवारांती कोणत्याही एका उमेदवाराला मत देण्याचा जसा हक्क आहे त्याचप्रमाणे जे  उमेदवार निवडणुकीत उभे आहेत त्यातील कोणीही उमेदवार निवडून येण्यास लायक नाही असे मत स्पष्टपणे नोंदविण्याचा मतदाराला हक्क आहे हे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले. मत देणे हा केवळ सकारात्मक नव्हे तर नकारात्मक हक्कही असतो. पाच उमेदवारातील एका उमेदवाराला आपण पसंती देतो तेव्हा चार उमेदवारांना आपण नाकारतो. जर चार उमेदवारांना नाकारण्याचा आपणाला हक्क असेल तर एकाला निवडण्याच्या हक्काबरोबरच सर्वच उमेदवारांना नाकारण्याचा हक्क आपल्याला असला पाहिजे. हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आणि ‘राईट टु रिजेक्ट’ म्हणजे नकारात्मक अधिकार मतदाराला प्राप्त झाला.
    विद्यमान निवडणूक पद्धतीत हा अधिकार अंतर्भूत आहे. परंतु त्याला गुप्ततेचे संरक्षण नाही. आपण नकारात्मक मत देऊ इच्छितो असा अर्ज मतदान केंद्रातील अधिकार्‍याला द्यायचा, त्याच्याकडून फॉर्म घ्यायचा व नकारात्मक मत नोंदवायचे. मतमोजणीत त्या मताची स्वतंत्र नोंद होते व स्वाभाविकच सर्व उमेदवार अयोग्य आहेत हे मत कोणी नोंदविले त्याचे नावही उघड होते. त्यामुळे सहसा कोणी एवढा उपद्व्याप करीत नाही. आता मतपत्रिकेवरच उमेदवाराचे नाव आणि निशाणी असेल आणि यादीतील शेवटचे नाव संपल्यावर त्याखाली कोणीही उमेदवार योग्य नाही असा कॉलम असेल तर त्यापुढे असलेले बटण दाबले की त्या मताची नोंद होईल. जगातील काही देशात हा नकारात्मक अधिकार आहे. आता आपल्याकडे पुढील महिन्यात ज्या पाच राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत त्यावेळी अशी मतपत्रिका तयार होईल व त्यानंतर मे महिन्यात होणारी लोकसभा निवडणूक ही मतदानाचा नकारात्मक हक्क असलेली पहिली निवडणूक होईल.
   bapusaheb parulekarभारतात लाटेवर होणार्‍या चार-दोन निवडणुका सोडल्या तर जेमतेम चाळीस ते साठ टक्के मतदान होते. म्हणजेच साठ ते चाळीस टक्के मतदार मतदानाला फिरकतच नाहीत. त्यातील दहा टक्के मतदार काही कारणाने मतदानाला येऊ शकत नसतील असे गृहित धरले तरी तीस-चाळीस टक्के मतदार सगळे एकाच माळेचे मणी, पाच वर्षातून एकदा तोंड दाखवतात, मरमर पैसे खातात, मस्तवालपणे वागतात, यांना मत देण्यासाठी कशाला जायचे त्यापेक्षा घरातील कामे करू, टीव्ही बघू, सुट्टी जोडून असेल तर कोठे बाहेर जाऊ असा विचार करून मतदाराकडे फिरकतच नाहीत. याचाच अर्थ सर्व उमेदवार लायक आहेत हे मतपत्रिकेवर नोंदविण्याचा हक्क नसला तरी मतदानाकडे पाठ फिरवून मतदार आपली नाराजी व्यक्त करीतच आहेत. आता मतदानाला या रांगेत उभं राहण्याचा थोडा त्रास सहन करा आणि एकही उमेदवार लायक नाही अशी अधिकृतपणे नोंद करून तथाकथित लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवणार्‍या व दादागिरी करणार्‍यांना, आपल्याला किती मतदारांनी नालायक ठरविले आहे तेही कळू द्या असा नाराजी, संताप व चीड व्यक्त करण्याची संधी देणारा अधिकार मतदारांना मिळाला आहे. जेमतेम पन्नास टक्के मतदान होते. चार-पाच उमेदवार उभे असतात जे मतदान होते त्यातली पंचवीस-तीस टक्के मते ज्याला मिळतात तो स्वतःला एकूण मतदारांच्या पंधरा-वीस टक्के मतदारांचा प्रतिनिधी समजतो आणि हवेत वावरतो आणि दमदाटी आणि दादागिरी करतो हा अनुभव आपल्याला नवीन नाही. आता ही हवा व घमेंड उतरवायची असेल तर मतदार संघातील निम्म्या मतदारांनी तुम्हाला लायक ठरविले आहे आणि ज्यांनी मतदान केले त्यातील पंचवीस-तीस टक्के मतदारांनीच तुम्हाला स्विकारले आहे याचे भान ठेवा एवढी जाणीव आपण लोकप्रतिनिधींना करून देऊ शकतो.
   लोकशाही ही एक जनमताचे व जनमानसाचे प्रतिबिंब स्पष्ट करणारी अत्यंत निकोप प्र्रक्रिया आहे. काही देशात मतदानाचा हक्क सक्तीचे कर्तव्य म्हणून मानला जातो. लोकसंख्या खूप कमी होती, तेव्हा गावातील लोक एकत्र जमतात आणि आपले प्रतिनिधी हात वर करून निवडतात. लोकसंख्या खूप वाढल्यावर लोकांनी आपापल्या भागात आपला प्रतिनिधी निवडावयाचा. अशा निवडलेल्या प्रतिनिधींनी आपण ज्यासाठी निवडून आलो आहोत ते काम करावे अशी अप्रत्यक्ष लोकशाही सुरू झाली. आता जगभर तीच पद्धत सुरू आहे. कालांतराने सत्तेबरोबर मस्ती आणि पैसा येऊ लागला आणि ही प्रक्रिया दुषित व भ्रष्ट होऊ लागली. त्यातूनच निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार घुसला व जनतेचा विश्‍वास नाहीसा झाला आणि आस्थाही संपुष्टात आली. आता आपल्या मनातील राग, नाराजी, असंतोष सभ्य मार्गाने प्रकट करायचा असेल तर निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध करायची असेल तर मनात कितीही उद्वेग असला तरी मतदान केंद्रावर जाऊन तो गुप्त मतदानाने मतपेटीतून प्रकट करण्याची संधी आपल्याला मिळाली आहे. याचे भान सर्वांनी ठेवायला हवे व मतदानच करायचे नाही ही निषेध नोंदविण्याची नकारात्मक भूमिका बाजूला ठेवून सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार आहे तो अधिकार दाखविण्याचे सकारात्मक काम आपल्याला करावे लागेल.
    आपल्याला सर्वांना या नकारात्मक अधिकाराचे महत्व सांगण्याची आवश्यकता आहे असे नाही पण आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्देश दिला आणि निवडणूक आयोगाने जो नियम म्हणून स्विकारला त्यासाठी लोकसभेमध्ये आग्रही भूमिका घेण्याचे काम पस्तीस वर्षापूर्वी आपले खासदार श्री. बापुसाहेब परूळेकर यांनी केले होते. भारताच्या लोकसभेत त्यांनी मतपत्रिकेवर नकारात्मक मत देण्याचा एक कॉलम ठेवावा व तो अधिकार मतदारांना द्यावा असा एक अशासकीय ठराव मांडला होता. बापुसाहेबांचा हा प्रस्ताव आणि त्याची त्यांनी केलेली मांडणी एवढी प्रभावी होती की त्या वेळचे पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांच्यासह सर्वांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले. या प्रस्तावावर अनेक अभ्यासू खासदारांनी अत्यंत विस्तृतपणे चर्चा घडविली. सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत जे नैराश्य आहे, मतदान करण्याबाबत बेपर्वाई वाटावी एवढी नाराजी आहे ती दूर करावयाची असेल तर तुम्ही मतदानाला या आणि कोणीही उमेदवार मत देण्याच्या योग्यतेचा नाही या कॉलमपुढे शिक्का मारा अशी तरतूद झाली तर मतदार सध्याच्या पद्धतीबद्दल व उमेदवाराबद्दल आपली नापसंती नोंद करू शकतात. व त्यातून राजकीय पक्षांना उमेदवार निवडताना काही निकष लावणे भाग पडेल व निवडणूक आणि  लोकशाही काही प्रमाणात निकोप होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यावर सर्वपक्षीय अभ्यासू खासदारांचे एकमत झाले होते. अर्थात असे शासकीय प्रस्ताव लोकसभेत किंवा विधिमंडळात येतात, त्यावर चर्चा होते, अभ्यासपूर्ण मत प्रदर्शन होते आणि शासन सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव लोकशाहीसाठी उपयुक्त आहे, त्याबाबत अधिक विस्ताराने चर्चा करून सांगोपांग विचार करून शासन सकारात्मक निर्णय घेईल अशा स्वरूपाचा खुलासा करते आणि सन्माननीय सदस्यांनी आपला अशासकीय प्रस्ताव मागे घ्यावा अशी विनंती करतात व संबंधीत सदस्य तो विनंती मान्य करते अशी प्र्रथा आहे. बापूसाहेबांनी पस्तीस वर्षापूर्वी आज निवडणूक आयोगाने जो विषय निवडणुकीच्या कायद्यात अंतर्भूत आहे. त्या विषयाला लोकसभेत आपल्या अभ्यासपूर्ण विवेचनाने चालना दिली. तीन दशके त्या विषयावर जाणकारांमध्ये चर्चा होत राहिली व हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर त्यावर पुन्हा एकदा कायद्याच्या दृष्टीकोनातून मंथन झाले व आता पस्तीस वर्षापूर्वी बापुसाहेबांनी लोकसभेत जो प्रश्‍न उपस्थित केला त्या विषयाचा निवडणूक आयोगाच्या कायद्यात समावेश झाला.
 ऍड. बापुसाहेब परूळेकर हे महाराष्ट्रातील नामांकीत वकील आहेत. त्यांच्या घराण्यात तीन पिढ्यांचा वकिली व्यवसाय आहे व पुढच्या दोन पिढ्याही तोच व्यवसाय त्याच परंपरेने चालवित आहेत. बापुसाहेब हे एक उत्तम यशस्वी वकील म्हणून सर्वत्र परिचित असले तरी अन्य अनेक क्षेत्रात ते रमतात. राजकीयदृष्ट्या ते संघ-जनसंघाशी जोडले गेेलेले असले तरी त्यांच्या मनाची दारे सदैव उघडी असतात म्हणूनच सर्व विषयांवर तेथे वाचन, अभ्यास व व्यासंग सुरू असतो. जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात ते सहभागी झाले. आणीबाणीत ते तुरूंगात गेले. तेथे राजकीय क्षेत्रातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी अनेक विषयांवर ते चर्चा करीत. जनता पक्षात विलीन झालेल्या जनसंघाने त्यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली आणि बापुसाहेब सहजतेने लोकसभेत व दिल्लीच्या वातावरणात रमले. लोकसभेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये फिरोज गांधींच्या नावाने जो कोपरा ओळखला जातो तेथे बापुसाहेब व मधु लिमयेंसह अनेक अभ्यासू खासदार तासन्‌तास बसून चर्चा करीत आणि जनसंघाचे बापुसाहेब यातूनच सर्वसामान्य जनतेचे बापुसाहेब झाले. जनता पक्षाची राजवट कोसळली व पुन्हा १९८० मध्ये निवडणुका झाल्या तेव्हाही बापुसाहेब उमर काझींचा पराभव करून निवडून आले. लोकसभेत सर्व पक्षांच्या खासदारांशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते आणि बापुसाहेबांबद्दल सर्व पक्षातील खासदारांना नितांत आदर होता हे मी पाहिले व अनुभवले आहे. खुद्द राजीव गांधी बापुसाहेबांना फार मान देत व अनेकदा त्यांचा सल्लाही घेत. राजापूर मतदारसंघातून बॅरिस्टर नाथ पै, मधु दंडवते यांनी सहजपणे निवडून येऊन लोकसभेत एक वेगळे स्थान निर्माण करण्याची परंपरा निर्माण केली होती. त्या परंपरेत बापुसाहेब भर घालू शकले असते परंतु जनता पक्ष फुटल्यावर जनसंघ बाहेर पडला आणि भारतीय जनता पक्ष निर्माण झाला. बापुसाहेबांनी जनता पक्ष सोडून भाजपमध्ये यावे असा पूर्वीच्या नेत्यांनी आग्रह धरला तेव्हा बापुसाहेबांनी मी जनता पक्षाच्या निशाणीवर निवडून आलो आहे. खासदारकीचा राजीनामा देतो आणि भाजपमध्ये येतो असा प्रस्ताव त्यांनी आपल्या नेत्यांपुढे ठेवला परंतु बापुसाहेब खासदारकीसह जनता पक्षातून नव्या पक्षात यायला हवे होते तसे घडले नाही म्हणून १९८४ च्या निवडणुकीत बापुसाहेबांना भाजपने उमेदवारी दिली तर प्रत्येक तालुक्यात त्यांच्याविरूद्ध बंडखोर उमेदवार उभा राहिल अशी भूमिका काही स्थानिक नेत्यांनी घेतली आणि तत्वनिष्ठ बापुसाहेबांनी निवडणुकीच्या राजकारणापासून अलिप्त होण्याचा निर्णय घेतला.
    लोकसभेत खासदार म्हणून काम करताना बापुसाहेब एवढे एकरूप झाले होते व कधी गप्पा मारण्याची संधी मिळाली तर अनेक घडामोडी ते एवढ्या सहजतेने आणि प्रसन्न शैलीत सांगत असत की बापूंची खासदारकी संपली याचे बापूंना फारसे दुःख झाले नसेल पण मला वेळोवेळी खंत वाटते. भारताच्या लोकसभेचे पहिले सभापती दादासाहेब मावळंकर हे मूळचे रत्नागिरीचे. खुद्द पंडीत नेहरू दादासाहेबांबद्दल अथांग आदर बाळगीत. बापुसाहेबांबद्दल लोकसभेत तीच भावना होती व राजीव गांधी ती व्यक्तही करीत.
    बापुसाहेबांची खासदारकी ही तुलनेने अल्पकालीन असली तर तो छोटासा कालखंडही महाभारताप्रमाणे अनेक घटनांनी ओतप्रोत भरलेला आहे. बापूंची स्मरणशक्ती अजूनही तीव्र आहे. सहा वर्षाच्या कालखंडातील ते अनुभव बापूंनी शब्दांकित केले तर लोकप्रतिनिधी म्हणून वावरणार्‍यांना त्यातून खूप काही शिकता येईल. मी अनेकदा बापूंशी अनेक प्रसंगाबाबत बोललो. अनेक गोष्टी अत्यंत नाट्यपूर्णरितीने सांगताना बापूंच्या चेहर्‍यावर एक निरागस हास्य असते आणि डोळ्यात चमक असते. सध्या त्यांची प्रकृती मध्येच बिघडते आणि मध्येच ते एकदम तंदुरूस्त असतात. त्याच काळात बापूंनी लोकसभेतील आपले अनुभव शब्दांकित करावेत असे मला प्रकर्षाने वाटते. मतदान पत्रिकेवर राईट टू रिजेक्ट- सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा एक स्वतंत्र कॉलम असावा हा प्रस्ताव बापुसाहेबांनी लोकसभेपुढे आणला होता. आता त्याला कायद्याचे रूप आले आहे. १९९८ साली मला माझ्या कॉंग्रेस पक्षाने काहीशा जबरदस्तीने लोकसभेला उभे केले. मी बापुसाहेबांचे आशिर्वाद घेण्यासाठी त्यांच्या घरी गेलो तेव्हा बापुसाहेब मिश्किलपणे म्हणाले, नाना, लोकसभेत मी राईट टु रिजेक्टचा प्रस्ताव आणला होता. त्याचं पुढे काही झालं नाही. आता तुम्हीच उमेदवार असल्यामुळे मतपत्रिकेवर तसं काही असण्याची गरजही नाही. बापूूंचे हे मिश्किल वाक्य एवढं अर्थपूर्ण आहे व होतं की खरोखरच त्या निवडणुकीत मतदारांनी माझ्याजवळ काहीही नसताना अगदी सहजपणे मला एवढी मते दिली की विजयाच्या जवळ जवळ उंबरठ्यापर्यंत पोचलो. आता बापुसाहेबांना अभिप्रेत असलेले सुबुद्ध लोकशाहीचे दर्शन घडवावे. बापुसाहेबांनी एका महत्वाच्या व ऐतिहासिक हक्कासाठी आणि कायद्यासाठी जी प्रक्रिया सुरू केली त्याचे सर्वांना स्मरण करून द्यावे व बापुसाहेबांच्या खासदारकीच्या कालखंडाला आणि आठवणींना उजाळा द्यावा एवढ्यासाठीच हे लिहिले. बापुसाहेबांनी तो सर्व कालखंड शब्दांकित करावा ही सर्वांच्यावतीने त्यांना विनंती.
-एन.एम.

Page 10 of 16