Tuesday, Jan 23rd

Headlines:

मुंबई

नीतेश राणेंकडून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची पाठराखण

E-mail Print PDF
मुंबई-नितेश राणेंकडून मनसेच्या तोडफोडीचं समर्थन, मनसेचं काय चुकलं? मनसेविरुद्ध बांगड्या दाखवणं हा महिलांचा अपमान नाही का?, नितेश राणेंचा सवाल.

दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचा पुनर्विकासास मंत्रीमंडळ पायाभूत समितीची मान्यता

E-mail Print PDF

मुंबई,  : गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्र नगरीच्या पुनर्विकासाचा आराखडा सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून राबविण्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तत्वतः मान्यता दिली. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमध्ये जागतिक दर्जाचे चित्रीकरण सुविधा, पर्यटन व मनोरंजन सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात आज मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. यावेळी चित्रनगरीचा पुनर्विकास आराखडा महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाने समिती समोर मांडला. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव सुमित मलिक,सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, महामंडळाच्या जयश्री भोज,आराखडासंदर्भात नेमलेले सल्लागार नितीन देसाई, वास्तुविशारद शशी प्रभू आदी उपस्थित होते.

गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमध्ये पुनर्विकासाद्वारे सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून जागतिक दर्जाच्या चित्रीकरणाच्या सुविधा निर्माण करणे,तसेच मनोरंजन व पर्यटनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. हा पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे का?, तसेच चित्रनगरीमध्ये चित्रीकरणासाठी नवीन आधुनिक स्टुडिओ उभारणे व बॉलिवूड टुरिझम सुरू करण्यासंदर्भात आर्थिक निती ठरवणे, येथून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी महसुली भागीदारी ठरविणे, उत्पन्न मिळण्याचे मार्ग, आदी आर्थिक बाबींचा अहवाल तयार करण्यासाठी ‘एसबीआय कॅप’ सारख्या संस्था नेमण्याच्या अटीवर मुख्यमंत्र्यांनी या पुनर्विकासास मान्यता दिली.

चित्रनगरीच्या पुनर्विकासाचे काम पूर्णपणे पारदर्शकपणे व पूर्णतः व्यावसायिकरित्या व्हायला हवे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान कॅबिनेट हॉलमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते  चित्रपट चित्रिकरणाविषयीचे ‘लोकेशन कम्पेडियन बुक’चे प्रकाशनही करण्यात आले.

बंद शासकीय दुग्ध योजनांचे पीपीपी तत्वावर पुनरुज्जीवन तांत्रिक सल्लागार नेमणार

E-mail Print PDF

मुंबई,  : बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शितकरण केंद्रे ‘खासगी सार्वजनिक सहभाग’ (पी.पी.पी.) तत्त्वावर पुनर्जिवीत करण्याबाबत तांत्रिक  सल्लागाराची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. तांत्रिक सल्लागाराने पी.पी.पी. तत्वानुसार तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे अंतिम स्वरुपात योजनेचा प्रस्ताव मं‍त्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयात शासकीय दूध योजनेच्या  ‘आरे’ या ब्रॅण्डची जोपासना व संवर्धन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आरे दूध विक्री केंद्रांना अधिक सोयी सुविधा देऊन या विक्री केंद्रावर विपणनाची कार्यवाही करण्यास व ‘आरे’ ब्रॅण्डची उत्पादने अन्य दुकाने व मॉल्स आदी ठिकाणी विकण्याची मुभा देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

दुग्धव्यवसाय विभागातंर्गंत राज्यात एकूण 38 दुग्धशाळा व 81 शितकरण केंद्राची उभारणी करण्यात आलेली आहे.  त्यापैकी शासनाच्या मालकीच्या 12 दूध योजना व 45 शासकीय दूध शितकरण केंद्रे सध्या पुर्णत: बंद असून उर्वरित 20 शासकीय दूध येाजना व 28 शितकरण केंद्रे भविष्यात बंद हेाण्याची शक्यता  निर्माण झालेली आहे. दुग्धव्यवसाय विभागाचा सध्या 0.5 टक्के इतका दुग्धव्यवसायामध्ये सहभाग उरलेला आहे.  दुग्धव्यवसाय विभागाच्या संचित तोट्यामध्येही वाढ होत आहे. ही वस्तूस्थिती विचारात घेता शासकीय योजनांचे नुतनीकरण शासनावर कोणातही आर्थिक बोजा न पडता व शासनाच्यावतीने कोणतीही भांडवली गुंतवणूक न करता खाजगी लोक सहभागातून (पीपीपी) तत्वावर करण्यात येणार आहे.

आरटीओ कार्यालय अधिक गतिमान होणार संगणक क्षमता वाढीचे प्रयत्न

E-mail Print PDF

मुंबई,  : जनतेच्या कामाचा जलदगतीने निपटारा होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील आरटीओ कार्यालयांमधील ऑनलाइन संगणक प्रणाली गतिमान रहावी यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. सध्या काही तांत्रिक अडथळा उद्भवल्यासच या यंत्रणेत तत्कालीन बाधा येत असून ही संगणक प्रणाली अधिक गतिमान रहावी यासाठी क्षमता वाढविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे परिवहन विभागाने कळविले आहे. दि. २० नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या महाराष्ट्र टाइम्स दैनिकात “आरटीओ ऑफलाईन” या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. इतरही काही दैनिकात याबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताबाबत परिवहन विभागाने खुलासा केला आहे.

परिवहन कार्यालयात वाहननोंदणी, वाहनचालक परवाना देणे व इतर कामकाज करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने सारथी व वाहन १.० या प्रणालीची श्रेणीवाढ करून ४.० इतकी केली आहे. या यंत्रणेमुळे कामकाजात गतिमानता आली आहे. याबरोबरच यंत्रणेत येणाऱ्या तांत्रिक अडथळ्यांमुळे कामकाज ठप्प होऊ नये यासाठी प्रशिक्षित तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती केली आहे. खुलाशात म्हटले आहे की, राज्यात एकूण ५० परिवहन कार्यालयांतर्गत वाहननोंदणी व वाहनचालक परवाना विषयक कामकाज चालते. या कामकाजासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने २००६ साली सारथी व वाहन १.० या प्रणालीची उभारणी केली होती. राज्यातील परिवहन कार्यालयाचा वाढता व्याप बघता ही यंत्रणा वाढवून ऑनलाईन सारथी ४.० व वाहन ४.० इतकी कार्यान्वित करण्यात आली. परिणामी जनतेला घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने परिवहन सेवा उपलब्ध होऊ लागल्या.

या यंत्रणेसाठी एमटीएनएल व बीएसएनएल यांच्याकडून १० एमबीबीएस क्षमतेची ऑप्टिकल फायबर जोडणी देण्यात आली. ही यंत्रणा हाताळण्यासाठी कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रातर्फे प्रशिक्षित करण्यात आलेले असून या कार्यालयांमध्ये तांत्रिक सहाय्य देण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षित तज्ञ व्यक्तीची प्रत्येक कार्यालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे या जोडणीची क्षमता कमी झाल्यास त्या कार्यालयाचा कार्यनिपटारा गतीवर त्याचा तत्कालीन परिणाम होतो. याबाबत सर्व आरटीओ कार्यालयांच्या जोडणीमध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजाची गती कायम राहील, असे खुलाशात म्हटले आहे.

सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत दिरंगाई केल्यास संबंधितांवर कारवाई

E-mail Print PDF

मुंबई,  : सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यात दिरंगाई होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी  येथे दिले. अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस संघटनेच्या सफाई कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या संदर्भात मंत्रालयात आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत श्री. बडोले बोलत होते. या बैठकीस संघटनेचे अध्यक्ष गोविंदभाई परमार, मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, मंत्रालयीन विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सफाई कामगारांना लाड-पागे समितीने केलेल्या शिफारशी लागू होणे आवश्यक असून सफाई कामगारांच्या विविध प्रश्नांच्या अनुषंगाने वेळोवेळी बैठका घेऊन प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. मागील बैठकांचा आढावा घेऊन ज्या विभागामार्फत किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रश्न सोडविण्यासाठी दिरंगाई होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांना कार्यवाही का झाली नाही, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून श्री. बडोले पुढे म्हणाले, सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडविण्या संदर्भात काही कालबाह्य झालेले शासन निर्णय रद्द करुन नव्याने यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. यासाठी समिती नेमून त्यावर निर्णय होणे गरजेचे आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत सफाई कामगारांच्या नेमणुकीसाठी तयार करण्यात आलेली प्रतीक्षा यादीचा कालावधी निश्चित करणे या बाबतही शासनस्तरावर शिफारस करण्यात येईल.

अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस संघटनेचे अध्यक्ष गोविंदभाई परमार यांनी सफाई कामगारांची वारसा हक्कानुसार नेमणूक व्हावी. नेमणूक केल्यानंतर तीन महिने या कर्मचाऱ्यांनी विना परवानगी अथवा रजा घेतल्यास त्याला काढून टाकण्यात येते. ही तीन महिन्याची अट रद्द करावी, लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, महानगरपालिकेत सफाई कामगार म्हणून नेमणुकीसाठी तयार करण्यात आलेली जुनी प्रतीक्षा यादीच अंमलात आणावी, अशा विविध मागण्या यावेळी केल्या.

शहीद तुकाराम ओंबळे यांच्या कुटुंबियांची गृहराज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांनी घेतली भेट

E-mail Print PDF

मुंबई  - शहरात 26 नोव्हेंबर 2008 साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात प्राणाची बाजी लावून अतिरेकी अजमल कसाबला जिवंत पकडणा-या शहीद सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तुकाराम ओंबळे यांच्या कुटुंबियांची गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॉ.रणजीत पाटील यांनी भेट घेऊन त्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधला. वरळी पोलीस कॅम्पमध्ये  ओंबळे यांच्या कुटुंबियांना प्रशासनाकडून सुविधा वेळेवर पुरविल्या जातात की नाही, तसेच काही अडी-अडचणी आहेत का याबद्दल विचारणा केली. तसेच त्यांना प्रशासनाच्या सहाय्याने आवश्यक ती मदत करणार असल्याची ग्वाही देखील श्री. पाटील यांनी दिली.

रविवारी दिनांक 26 नोव्हेंबर 2017 रोजी या दहशतवादी हल्ल्याला 9 वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे शहिद तुकाराम ओंबळे यांच्या मुंबईतील स्मारकासही श्री. पाटील यांनी भेट दिली. आज सद्यस्थितीत मुंबई शहरात सुरक्षेसंदर्भातील सोयी-सुविधांची पाहणी करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मीनस, एटीएस मुख्यालय, जी.टी.रूग्णालयाजवळील परिसर, लिओपार्ड कॅफे आदी ठिकाणांना भेट दिली.

मुंबई शहराच्या सुरक्षेसाठी पोलीस दल दिवसरात्र तैनात असतात. आपात्कालीन परिस्थिती किंवा दहशतवाद हल्ला अशा घटनेनंतरही मुंबई पुन्हा नव्याने कार्यरत असते ही बाब कौतुकास्पद आणि स्फूर्ती देणारी आहे असेही पाटील यावेळी म्हणाले.

शहिद ओंबळे आणि त्यांच्यासह शहिद झालेल्या सर्वच पोलीस दलातील शहीदांचा आम्हाला अभिमान आहे. शासनाला त्यांच्या बलिदानाची आजही त्यांचे ऋणी राहील अशा भावना श्री पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केल्या.

वाहनचालक गाडीत असताना गाडी टोईंग करता येणार नाही; नवी नियमावली जारी

E-mail Print PDF
वाहनचालक गाडीत असताना गाडी टोईंग करता येणार नाही; नवी नियमावली जारी
मुंबई : वाहतूक विभागाकडून टोईंगबाबत नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक नव्या नियमांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या मालाड परिसरात महिला आणि तिचा लहान मुलगा कारमध्येच बसले असताना वाहतूक पोलिसांकडून त्यांची गाडी उचलून नेण्याचा प्रकार घडला होता. या घटनेनंतर दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले होते. सुरूवातीला ही गोष्ट समोर आल्यानंतर वाहतूक पोलिसांना प्रचंड टीकेला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, काही दिवसांतच या घटनेची दुसरी बाजू दाखवणारा व्हिडिओ समोर आला. यामध्ये संबंधित महिलेची चूक असल्याचेही स्पष्ट झाले.
त्यामुळे भविष्यात असा कोणताही गैरप्रकार घडू नये, यासाठी वाहतूक विभागाकडून टोईंगबाबत नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक नव्या नियमांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. एखादे वाहन उचलत असताना त्या वाहनाचा मालक तेथे आल्यास दंडाची रक्कम आणि टोईंग शुल्क आकारून ते वाहन सोडण्यात यावे. तसेच गाडी टो करण्यापूर्वी ध्वनीक्षेपकावरुन गाडी काढण्यासाठी एकदा सूचनाही देण्यात येणार आहे. याशिवाय, एखादी गाडी नो-पार्किंग क्षेत्रात उभी असेल, पण गाडीचा चालक आतमध्ये बसला असेल तर ती गाडी उचलू नये. तसेच या गाड्या उचलण्यासाठी पोलिसांना मदत करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी संबंधित वाहनाच्या मालकाशी गैरवर्तन किंवा उद्धटपणे वागू नये, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

मुंबई : वाहतूक विभागाकडून टोईंगबाबत नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक नव्या नियमांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या मालाड परिसरात महिला आणि तिचा लहान मुलगा कारमध्येच बसले असताना वाहतूक पोलिसांकडून त्यांची गाडी उचलून नेण्याचा प्रकार घडला होता. या घटनेनंतर दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले होते. सुरूवातीला ही गोष्ट समोर आल्यानंतर वाहतूक पोलिसांना प्रचंड टीकेला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, काही दिवसांतच या घटनेची दुसरी बाजू दाखवणारा व्हिडिओ समोर आला. यामध्ये संबंधित महिलेची चूक असल्याचेही स्पष्ट झाले.त्यामुळे भविष्यात असा कोणताही गैरप्रकार घडू नये, यासाठी वाहतूक विभागाकडून टोईंगबाबत नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक नव्या नियमांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. एखादे वाहन उचलत असताना त्या वाहनाचा मालक तेथे आल्यास दंडाची रक्कम आणि टोईंग शुल्क आकारून ते वाहन सोडण्यात यावे. तसेच गाडी टो करण्यापूर्वी ध्वनीक्षेपकावरुन गाडी काढण्यासाठी एकदा सूचनाही देण्यात येणार आहे. याशिवाय, एखादी गाडी नो-पार्किंग क्षेत्रात उभी असेल, पण गाडीचा चालक आतमध्ये बसला असेल तर ती गाडी उचलू नये. तसेच या गाड्या उचलण्यासाठी पोलिसांना मदत करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी संबंधित वाहनाच्या मालकाशी गैरवर्तन किंवा उद्धटपणे वागू नये, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

अतिरिक्त गुणांची खैरात थांबणार

E-mail Print PDF
अतिरिक्त गुणांची खैरात थांबणार
मुंबई ः दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत कला आणि क्रीडा स्पर्धांच्या निमित्ताने मिळणार्‍या अतिरिक्त गुणांमुळे निर्माण होणारा गुणांचा फुगवटा अखेर फुटणार आहे. या स्पर्धेत भाग घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना सरसकट गुण देण्याऐवजी, त्यांच्या कौशल्यानुसार टक्केवारीच्या धर्तीवर गुण देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शुक्रवारी जीआरच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
शिक्षण विभागातर्फे कला, क्रीडा स्पर्धेत प्रवीण्य मिळविणार्‍या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुण दिले जातात. मात्र या निर्णयाच्या मदतीने मुंबईसह राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी १०० टक्के गुण मिळविले होते. निकालाचा टक्का वाढविण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग करून घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, शिक्षण विभागाने अतिरिक्त गुणांच्या निकषात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भातील प्रथमवृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने ११ ऑक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते.

मुंबई ः दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत कला आणि क्रीडा स्पर्धांच्या निमित्ताने मिळणार्‍या अतिरिक्त गुणांमुळे निर्माण होणारा गुणांचा फुगवटा अखेर फुटणार आहे. या स्पर्धेत भाग घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना सरसकट गुण देण्याऐवजी, त्यांच्या कौशल्यानुसार टक्केवारीच्या धर्तीवर गुण देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शुक्रवारी जीआरच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.शिक्षण विभागातर्फे कला, क्रीडा स्पर्धेत प्रवीण्य मिळविणार्‍या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुण दिले जातात. मात्र या निर्णयाच्या मदतीने मुंबईसह राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी १०० टक्के गुण मिळविले होते. निकालाचा टक्का वाढविण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग करून घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, शिक्षण विभागाने अतिरिक्त गुणांच्या निकषात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भातील प्रथमवृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने ११ ऑक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते.

महावितरणच्या पायाभूत आराखडा-2 ला मंत्रिमंडळाची मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ

E-mail Print PDF
मुंबई -मुंबई व उपनगरे वगळून वीज वितरण करणार्‍या महावितरणने पायाभूत आराखडा-1 यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता पायाभूत आराखडा-2 ही योजनाही राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा कालावधी मार्च 2017 मध्ये संपला असून या योजनेस मार्च 2019 पर्यंत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे.
इन्फ्रा 1 ही योजना 2008-09 मध्ये 5 वर्षाच्या कालावधीकरिता तयार केली होती. त्यानंतर पायाभूत आराखडा-2 (इन्फ्रा2) ही योजना सन 2013-14 पासून राबविण्यात येत आहे. मार्च 2017 पर्यंत ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली. त्यासाठी वर्षनिहाय नियतव्यय व अर्थसंकल्पित तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली होती. काही ठिकाणी वीज उपकेंद्रासाठी जागा वेळेत न मिळाल्यामुळे इन्फ्रा-2 ची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. सध्या या योजनेची 87 टक्के कामे झाली असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यास मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आज झालेल्या मंत्रिंमंडळाच्या बैठकीत शासनाने या योजनेला मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
इन्फ्रा-2 योजनेचा एकूण खर्च 8304.32 कोटी असून महावितरणने 80 टक्के भांडवल म्हणजे 6643.46 कोटी उभारून 20 टक्के भांडवल 1660.86 कोटी रुपये शासनाचे समभाग स्वरूपात देऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत वीज प्रणाली सक्षम करणे, भविष्यात येणार्‍या भार मागणीची उपलब्धतता करणे, सुयोग्य दाबाचा व खात्रीशीर वीजपुरवठा करणे, वितरण रोहित्रांचे नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण कमी करणे, तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी कमी करणे ही कामे करण्यात येतात. पायाभूत आराखडा 2 या योजनेची गुणवत्ता तपासणीसाठी महावितरणने तीन श्रेणी गुणवत्ता यंत्रणा स्वीकारली. महावितरण आणि कंत्राटदार यांनी संयुक्तपणे माईलस्टोन चार्ट तयार करून ही कामे करण्यात येत आहेत.
या योजनेअंतर्गत 503 विद्युत उपकेंद्रांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 358 उपकेंद्रे पूर्ण झाली आहेत. 122 कामे प्रगतीपथावर आहेत. रोहित्र क्षमतावाढ करण्याची 210 कामांचे उद्दिष्ट असताना 202 कामे पूर्ण झाली आहेत. अतिरिक्त विद्युत उपकेंद्र रोहित्र 326 करावयाची होती. यापैकी 281 पूर्ण झाली आहेत. वितरण रोहित्रे 38414 करावयाची होती. यापैकी 33585 पूर्ण झाली आहेत. वितरण रोहित्र क्षमतावाढ 14630 चे उद्दिष्ट असताना 14019 कामे पूर्ण झाली आहे. उच्चदाब वाहिनीचे 28159 किमीचे उद्दिष्ट असताना 19900 किमी वाहिनी पूर्ण करण्यात आली आहे. लघुदाब वाहिनीची 24198 किमीच्या कामाचे उद्दिष्ट असताना 18459 किमीची कामे पूर्ण झाली आहेत.

Page 4 of 168