Saturday, Jan 20th

Headlines:

रायगड

शिवशाही एसटी सेवा मुंबई- अलिबाग मार्गावर सुरु

E-mail Print PDF
अलिबाग - अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेली वातानुकूलित शिवशाही एसटी सेवा सोमवारपासून मुंबई-अलिबाग मार्गावर सुरू झाली. आठ दिवसांच्या प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा सुरू राहणार आहे.
खासगी बसला टक्कर देण्यासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने शिवशाहीची निर्मिती केली. मुंबई-पुणे मार्गावरील शिवशाही सुरू करावी, अशी मागणी प्रवासी करत आहेत. मात्र, या मार्गावर वातानुकूलित शिवनेरी सेवा सुरू आहे. परिणामी, महामंडळाने ८ दिवसांच्या प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई-अलिबाग सेवा सुरू केली आहे. प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहून या मार्गावरील सेवा कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती एसटीतील सुत्रांनी दिली.
ही बस मुंबई सेंट्रल येथून सकाळी ८.३० वाजता अलिबागसाठी सुटेल, तर परतीचा प्रवास दुपारी १२ वाजता सुरू होईल. मुंबई-अलिबाग प्रवासासाठी १६९ रुपये तिकीट आहे, तर रत्नागिरी-कोल्हापूर मार्गावर देखील ‘शिवशाही’ सुरू करण्यात आली आहे. रत्नागिरी येथून सकाळी ९.३० वाजता ही बस सुटणार आहे. तर कोल्हापूरवरून रत्नागिरीसाठी दुपारी २.४५ वाजता बस मार्गस्थ होईल. रत्नागिरी-कोल्हापूर शिवशाहीसाठी प्रवाशांना २२७ रुपये मोजावे लागणार आहे.

रायगड जिल्ह्यात एका वर्षात ३०५ बालमृत्यू

E-mail Print PDF
अलिबाग - केंद्र व राज्य सरकार ग्रामीण तसेच शहरी भागात बालमृत्यू आणि मातामृत्यू रोखण्यासाठी विविध योजना राबवित आहे. या योजनांवर कोट्यावधी रुपयांचा खर्चही करण्यात येतो. यामुळे बालमृत्यू आणि मातामृत्यूचे प्रमाण आटोक्यात आणण्यात यश मिळाले असले तरी, आजही रायगड जिल्ह्यात बालमृत्यू आणि मातामृत्यू मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे आरोग्य यंत्रणेकडील आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे.
आरोग्य यंत्रणेच्या माहितीनुसार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रायगड जिल्ह्यात ३०५ बालमृत्यू तर २६ मातामृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. आरोग्य यंत्रणेकडून दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील नवजात बालकांसाठी व त्यांच्या मातांसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्चून त्यांच्या संगोपणासाठी उच्च प्रतिच्या योजना राबविण्यात येतात. तसेच आरोग्य यंत्रनेमार्फत केंद्र सरकारची राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना आणि राज्य सरकारतर्फे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यासाठी आरोग्य विभागाजवळ कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेविका अशी फौजही आहे. यासह विविध माध्यमातून बालकांची पालकांनी काळजी कशी घ्यावी, तसेच मातांनी कोणती काळजी घ्यावी, यासाठी जनजागृतीचे कार्यक्रमही राबविण्यात येत आहेत.
या सर्व बाबींमुळे रायगड जिल्ह्यात बालमृत्यू तसेच मातामृत्यूचे प्रमाण आटोक्यात आणण्यात यश मिळाले असले तरी, आजही जिल्ह्यात बालमृत्यू व मातामृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे. २०१२-१३ या वर्षात जिल्ह्यात ४४९ बालमृत्यू तर ३३ मातामृत्यू झाल होते. या प्रमाणात घट होऊन २०१६-१७ या वर्षात जिल्ह्यात ३०५ बालमृत्यू तर २६ मातामृत्यू झाले आहेत.

घणसोली नोडचा लवकरच कायापालट

E-mail Print PDF
नवी मुंबई - आठ महिन्यांपूर्वी सिडकोकडून नवी मुंबई पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या शहरातील शेवटच्या घणसोली नोडसाठी पालिकेने पहिल्या टप्यासाठी ८५ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार केला असून यात रस्ते, पदपथ, सुशोभीकरण, पथदिवे या नागरी सेवांबरोबरच रुग्णालय, बाजारहाटसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. पालिका आणि सिडको यांच्यातील हद्दीच्या वादात हस्तांतरण प्रक्रिया गेली अनेक वर्षे रखडली होती. त्यामुळे येथील नागरिकांना पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागले होते. पावसाळ्यानंतर या भागातील अनेक नागरी कामांना सुरुवात होणार आहे.
नवी मुंबई शहर वसविताना सिडकोने एकूण १४ नोडचा विकास केला आहे. यातील सात नोड हे बेलापूर तालुक्यात आहेत. दिवा ते दिवाळ्यापर्यंत १०८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ पालिका हद्द आहे. यातील सहा नोड सिडकोने जून १९९४ नंतर टप्याटप्याने पालिकेला हस्तांतरित केले. यातील विक्रीयोग्य भूखंड मात्र सिडकोने अद्याप पालिकेला हस्तांतरित केलेले नाहीत. या साखलीतील शेवटचा नोड घणसोली डिसेंबर २०१६ रोजी माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या प्रयत्नाने हस्तांतरित करून घेण्यात आला. त्यावेळी घणसोली नोडमधील अनेक नगरसेवकांनी या हस्तांतराला विरोध केला होता. सिडकोकडून हा नोड हस्तांतरित करून घेताना रस्ते, पाणी, वीज, ह्या पायाभूत सुविधा तरी पूर्ण करून घ्याव्यात अशी या नगरसेवकांची मागणी होती. वाशीनंतर सर्वात मोठा असलेल्या या नोडवरील पायाभूत सुविद्यांसाठी किमान एक हजार कोटी रुपये तरी सिडकोकडून घेण्यात यावेत अशी अपेक्षा या नगरसेवकांची होती. यावरून घणसोलीतील नगरसेवकांमध्ये फूट पडली होती. येथील नव विकसित भागात आजमितीस रस्ते, पाणी, मलनिस्सासारण वाहिन्या नसल्याने आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ह्या समस्या सोडविण्याच्या आश्वासनावरच येथील सहा नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांची रहिवाशांच्या समस्यांचा सामना करताना अडचण होत होती.

साडेबारा टक्के योजनेला पूर्णविराम

E-mail Print PDF
नवी मुंबई - नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी गेली २३ वर्षे राबविलेल्या सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेतील बेलापूर तालुक्यामधील वितरणाला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा पुढील दोन महिन्यांत निपटारा करून ही योजना बंद करण्यात येणार आहे.
१६ सप्टेंबरनंतर आलेल्या एकाही प्रकरणाचा विचार यानंतर केला जाणार नाही. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी ५९ हजार प्रकल्पग्रस्तांची १६ हजार हेक्टर खासगी जमीन संपादित करण्यात आली होती. यात ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर तालुक्याची सहा हजार हेक्टर जमीन होती. त्या बदल्यात सिडको २३७ हेक्टर जमिनीचे साडेबारा टक्के योजनेंर्तगत भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना देणे बंधनकारक होते. त्यातील १७३ हेक्टर भूखंडवाटप करण्यात आलेले आहे.
राज्य शासनाने मार्च १९७० मध्ये मुंबईला पर्याय ठरणार्‍या नवीन शहर निर्मितीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील बेलापूर, पनवेल आणि उरण या तीन तालुक्यांतील १६ हजार हेक्टर खासगी व शासकीय जमीन संपादित करून ३४४ किलोमीटर क्षेत्रफळत नवीन शहर उभारण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली.
शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करताना राज्य सरकारने कवडीमोल दाम दिल्याचा संताप होता. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी माजी खासदार दिबा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी १९८४ मध्ये जासई येथे तीव्र आंदोलन छेडले. त्यात पाच प्रकल्पग्रस्तांचा बळी गेला. त्यामुळे राज्यात संतापाची लाट उसळली. त्याचा परिणाम राज्य सरकारला प्रकल्पग्रस्तांना एकरी साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. ऑक्टोबर १९९४ मध्ये ही योजना तीन तालुक्यांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी लागू करण्यात आली. तब्बल २३ वर्षांनंतर बेलापूर तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी ही योजना बंद करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बेलापूर तालुक्यातील ८९.८९ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना हे वाटप झालेले आहे.

अंबा नदीचे पाणी पुलावरुन वाहू लागल्याने वाहनचालकांची गैरसोय

E-mail Print PDF
पाली - मुसळधार पावसामुळे येथील अंबा नदी दुथडी भरुन वाहत आहे. त्यामुळे मंगळवारी (ता.१९) मध्यरात्री नंतर वाकण-पाली मार्गावरील अंबा नदीच्या पुलावरून पाणी गेले. यामुळे पुलावर वाहून आलेल्या झाडाच्या फांद्या, काठ्या, प्लास्टिक व चिखलाचा राडारोडा साचला होता. यामुळे वाहनचालक आणि पादचार्‍याची गैरसोय झाली आहे.
हा पुल मुंबई-गोवा महामार्ग व मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाला जोडतो. त्यामुळे येथून मोठ्या प्रमाणात प्रवासी व अवजड वाहनांची वाहतुक होते. या पुलावर ठिकठिकाणी खड्डे सुद्धा पडले आहेत. सुरवातीच्या पावसात या पुलाच्या मध्यावरील काही लोखंडी संरक्षक कठडे (रेलिंग) वाहून गेले आहेत. ते अजुनही बसविले गेलेले नाहीत. या लोखंडी रेलिंगला केबलची वायर देखिल गुंडाळली गेली आहे. कमकुवत लोखंडी कठडे, खड्डे, क्षमतेपेक्षा अधिक वाहणांची ये-जा, वारंवार पुलावर वाहून येवून साठलेला राडारोडा यामुळे वाहतुकीच्या दृष्टीने हा पुल अत्यंत धोकादायक झाला आहे.
पुलावर साठलेल्या झाडांच्या फांद्या काठ्या, प्लास्टिक आणि चिखलामुळे वाहनांचा वेग संथ होता. तसेच पादचार्यांना देखिल पुलावरुन वाट काढतांना अडथळा येत होता. त्यामुळे वेळिच या पुलाची दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच पुलावर संरक्षक कठडे बसविण्यात यावेत आणि पुलावरील राडारोडा साफ करण्यात यावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. पुलावरील कचरा व घाण ताबडतोब काढला जाईल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता संदिप चव्हाण यांनी सकाळला दिली.
रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अंबा नदी पुलावरुन पाणी गेले.त्यामुळे पुलावर घाण व कचरा साठला आहे. हा कचरा व राडारोडा काढण्याचे काम लगेच सुरु करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यामार्फत पुलावरील लोखंडी रेलिंगची आवश्यकती दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच खड्डे भरण्याचे काम देखिल करण्यात येणार आहे. यासाठी एमएसआरडीसीला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल.

नवी मुंबई मनपाच्या परिवहन सेवेत एसी बसचा प्रवास महागला

E-mail Print PDF
खारघर - नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेच्या (एनएमएमटी) एसी बसला वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) फटका बसला असून, दोन दिवसांपासून एसी बसचा प्रवासही महाग झाला आहे. त्यामुळे एसी बसने प्रवास करणार्‍यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. एसी बसच्या तिकिटाच्या दरात ५ टक्के जीएसटीमुळे वाढ झाली आहे. २० रुपयांचे तिकीट २१ रुपये तर १४० रुपयांचे तिकीट  १४७ रुपये झाले आहे.
परिवहन समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एसी बसचे तिकीट दर कमी करण्यात आले होते आणि साध्या बसच्या तिकीट दरांत वाढ करण्यात आली होती. एसी बसला ‘ओला’ व ‘उबर’ या खसगी सेवांचा फटका बसत असल्याने एसी बसचे भाडे कमी करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. एसी बसच्या दरांत १० ते १५ रुपयांनी कपात झाली होती. पण आता एसी बसला जीएसटी लागू झाल्यामुळे एसी बसच्या तिकीट दरांत पुन्हा ५ टक्के वाढ झाली आहे.
एसी बसला जीएसटी लागू करण्यात येऊ नये, असा पत्रव्यवहार पालिकेने शासनाला केला होता. पण शासनाकडून ही विनंती अमान्य करण्यात आल्यांनतर १७ जुलैपासून एसी बस प्रवासावर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे परिवहन व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड यांनी स्पष्ट केले.
‘एसी बसच्या तिकीट दरांत कपात करून साध्या बसच्या भाडयात वाढ करण्यात आली होती. पण आता जीएसटीमुळे एसी बसच्या भाडयातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे एसी बसचे तिकीट दर पुन्हा पूर्वीएवढेच झाले आहेत,’ अशी माहिती  परिवहन सदस्य समीर बागवान यांनी दिली.

संतप्त महिलांचा सिडको कार्यालयाला घेराव

E-mail Print PDF
खारघर - गेल्या कित्येक वर्षांपासून अपुर्‍या पाणीपुरवठयामुळे त्रस्त असलेल्या खारघरवासीयांच्या संतापाचा शुक्रवारी उद्रेक झाला. संतप्त महिलांनी सिडको कार्यालयाला घेराव घालून कामकाज बंद पाडले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भेट देत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केल्यामुळे मंगळवारी या संदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन सिडकोकडून देण्यात आले.
स्मार्ट सिटीचे स्वप्न पाहणार्‍या खारघरवासीयांचे पाणीसंकट अद्याप टळलेले नाही. आता आठवडयातून तीन-चार दिवस पुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येत आहे. याविरोधात सुमारे ५०० खारघरवासीयांनी सकाळी ९ वाजताच्या सिडको कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले. धरणे भरली असताना अपुरा पाणीपुरवठा का होत आहे, असा प्रश्न या वेळी उपस्थित करण्यात आला.
दोन तासांनंतर अधिकार्‍यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली आणि पाणीप्रश्नासंदर्भात मंगळवारी वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. बैठकीत व्यवस्थापपकीय संचालक, पनवेल पालिका आयुक्त, सिडकोचे शिष्टमंडळ, आमदार सहभागी होतील.
सिडको कार्यालयाच्या परिसरात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. वाढता असंतोष पाहून पोलिसांनी खारघर पोलीस ठाण्यातील स्ट्रायकिंग फोर्सच्या १० कर्मचार्‍यांनाही तैनात ठेवण्यात आले. या वेळी पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमकही झाली.

रायगड जिल्ह्यात वर्षभरात ४६५ बालमृत्यू

E-mail Print PDF
अलिबाग - नाशिकपाठोपाठ आता रायगड जिल्ह्यात वर्षभरात ४६५ बालमृत्यू झाल्याची बाब समोर आली आहे. प्रसूतीदरम्यान माता व बालकांचा मृत्यूदर घसरावा यासाठी व्यापक उपाययोजना करूनही बालमृत्यूचे प्रमाण फारसे घसरल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यात २०१६-१७ या वर्षांत शहरी भागात ११३ अर्भकांचा मृत्यू झाला. तर शून्य ते पाच वयोगटातील ३ बालकांचा मृत्यू झाला. ग्रामीण भागात याच कालावधीत २८५ अर्भकांचा मृत्यू झाला, तर शून्य ते पाच वयोगटातील ६४ बालके विविध कारणांमुळे दगावली.
कमी वजनाचे बालक जन्माला येणे, पूर्ण वाढ न झालेले बालक जन्माला येणे ही बालमृत्यूमागची प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय नवजात बालकांना होणारा जंतुसंसर्ग, फुप्फुस संसर्ग, कावीळ, प्रसूतीदरम्यान झालेला श्वसनरोध यासारख्या विविध कारणांमुळे बालमृत्यू होत असल्याचे समोर आले आहे. शहरी भागात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी असले तरी ग्रामीण भागात अजूनही हे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.
रायगड जिल्ह्यतील कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण, अलिबाग, रोहा आणि माणगाव हे तालुके आदिवासीबहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात. व्यवसायाच्या निमित्ताने आदिवासी बांधव ठरावीक कालावधीत स्थलांतरित होत असतात. त्यामुळे गर्भवती माता आणि नवजात बालकांचे अनेकदा योग्य प्रकारे संगोपन केले जात नाही. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाणही जिल्ह्यत वाढत असल्याचे दिसून आले होते. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यतील बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी व्यापक प्रयत्न होणे गरजेच आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

सरकारी जमिनींवरील बेकायदा धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश

E-mail Print PDF
नवी मुंबई - सरकारी जमिनींवरील बेकायदा धार्मिक स्थळे १७ नोव्हेंबरपर्यंत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी सर्व सरकारी संस्थांना दिले आहेत. त्यामुळे ५०१ बेकायदा धार्मिक स्थळांवर गंडांतर आले आहे.
महापालिका मुख्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पालिका आयुक्त रामास्वामी यांनी बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा आढावा घेतला. एमआयडीसी, सिडको, वन विभाग, कांदळवन कक्ष व नवी मुंबई पोलिसांच्या प्रतिनिधींनी बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा लेखाजोखा आयुक्तांपुढे मांडला. सर्वाधिक बेकायदा धार्मिक स्थळे सिडकोच्या भूखंडांवर असल्याने रामास्वामी यांनी आढावा बैठकीत नाराजीही व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१५ च्या पत्रकानुसार महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक पालिकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडणे किंवा त्यांचे स्थलांतर करण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्यांनी सर्व सरकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची एक आढावा बैठक घेतली होती.
नवी मुंबईत सरकारी जमिनींवर ५०१ बेकायदा धार्मिक स्थळे अजूनही उभी आहेत. पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार सिडकोच्या भूखंडांवर ३१२ बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत; त्यात आता ६५ धार्मिक स्थळांची भर पडली आहे. सिडकोला ३७७ बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करावी लागणार आहे. १७ नोव्हेंबर कारवाई करा आणि त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. आढावा बैठकीला पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण, सिडको, एमआयडीसी, वन विभाग, कांदळवने कक्ष व नवी मुंबई पोलिसांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Page 7 of 266