Saturday, Jan 20th

Headlines:

मुंबई

मेट्रोचे काम रात्रीच्या वेळेत करण्यास परवानगी नाही

E-mail Print PDF
मुंबई - कुलाबा-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणारी अवजड यंत्रसामग्री आणि त्यांची वाहतूक करणार्‍या वाहनांना दक्षिण मुंबईत रात्रीच्या वेळेस परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाला (एमएमआरसीएल) मंगळवारी नकार दिला. प्रकल्पाच्या कामामुळे लोकांना आधीच पूर्ण दिवस ध्वनी प्रदूषणाचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. प्रत्येक व्यक्तीला रात्री निदान सहा ते सात तास शांततापूर्ण झोपेची गरज असते. त्यामुळे त्या झोपेचा नागरिकांचा हक्क आम्ही हिरावून घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करीत ‘एमएमआरसीएल’२ची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
ध्वनी प्रदूषणाचे सगळे नियम व आदेश धाब्यावर बसवून रात्रीच्या वेळेस कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम केले जाते. ही बाब याचिकाकर्त्यांने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, आवश्यक ती परवानगी मिळालेली नसतानाही हे काम सुरू असल्याची कबुली खुद्द ‘एमएमआरसीएल’ दिली. त्यावर रात्री १० ते सकाळी सहा या वेळेत प्रकल्पाचे काम करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. तर प्रकल्पासाठी दक्षिण मुंबईत सध्या भुयारी मार्गाचे खोदकाम सुरू आहे. त्यामुळे मातीचा ढिगारा उचलणारी यंत्रसामग्री आणि ती वाहून नेणारी वाहने दक्षिण मुंबईत आणणे आवश्यक आहे. मात्र अवजड वाहनांना सकाळी सात ते रात्री १२ पर्यंत दक्षिण मुंबईत आणण्यास वाहतूक पोलिसांनी एका परिपत्रकामुळे मनाई केली आहे. परिणामी प्रकल्पाचे काम करण्यात खूप अडचणी येत असल्याचा दावा करत मातीचा ढिगारा उचलणारी यंत्रसामग्री आणि तो वाहून नेणारी अवजड वाहने रात्रीच्या वेळी दक्षिण मुंबईत आणू देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी एमएमआरसीएलतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस एमएमआरसीएलकडून काय अडचणी येत आहेत याचा पाढा वाचण्यात आला. मात्र याचिकाकर्त्यांकडून त्याला तीव्र विरोध करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर वाहतूक करणार्‍या या वाहनांचा आवाजही प्रचंड असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही एमएमआरसीएलची मागणी फेटाळून लावत अशी सरसकट परवानगी देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. प्रत्येक काम तुम्हाला सायंकाळनंतरच का करायचे आहे, तुमची प्रत्येक विनंती सरसकट मान्य करता येऊ शकत नाही. एकदा ती मान्य केली तर अशा अनेक विनंत्यांची रांग लागेल, असे सुनावताना प्रकल्पाच्या कामामुळे होणार्‍या ध्वनी प्रदूषणाची, त्याच्या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कोण घेणार, असेही न्यायालयाने सुनावले.

दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बालला अटक

E-mail Print PDF
मुंबई - बिल्डरकडून खंडणी मागितल्याच्या आरोपाखाली दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकर याला त्याच्या साथीदारांसह ठाणे खंडणीविरोधी पथकाने मुंबईतून सोमवारी रात्री अटक केली होती. यानंतर आज ठाणे पोलिसांच्याकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली.
याबाबत पोलिसांनी सांगितले की, दाऊदचा भाऊ इकबाल कासकर हाच खंडणीचे रॅकेट चालवत होता. २०१३ पासून तो खंडणी उकाळत होता. यामध्ये त्याने ४ फ्लॅट आणि ३० लाख रुपये उकळल्याचे तपासात उघड झाले आहे. काल बिर्यानी खात असताना सोमवारी रात्री ९.१५ वाजता हसीना पारकरच्या घरातून त्याला अटक करण्यात आली. याप्रकरणात दाऊदचा सहभाग आहे का याची तपासणी सुरू आहे. कासकरसह ताब्यात घेण्यात आलेल्या इतर आरोपींच्यावर मोक्का लावण्याचा विचार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
नगरसेवक, बडे नेते, बिल्डर कासकरच्या संपर्कात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मनी लांड्रिंगचा प्रकार तपासात समोर आल्यास त्याची ईडीला माहिती देणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

भुयारी गटारद्वार स्थानिक कार्यकर्त्यांनी उघडल्याचे सीसीटीव्ही चित्रण

E-mail Print PDF
मुंबई - मुंबईत २९ ऑगस्ट रोजी कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले आणि बॉम्बे हॉस्पिटलमधील पोटविकारतज्ज्ञ डॉ. दीपक अमरापूरकर बेपत्ता झाल्याचे दुसर्‍या दिवशी लक्षात आले.  एल्फिन्स्टन जंक्शन परिसरातील भुयारी गटारद्वार (मॅनहोल) उघडे असल्यामुळे अमरापूरकर त्यात पडले. वरळी समुद्रकिनार्‍यावर त्यांचा मृतदेह सापडल्यामुळे कल्लोळ उडाला. भुयारी गटारद्वार उघडेच ठेवल्याबद्दल पालिकेवर ताशेरे ओढण्यात आले.  पालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. मात्र आता एल्फिन्स्टन जंक्शन परिसरातील सनमिल कम्पाऊंडच्या आसपास काही स्थानिक कार्यकर्ते साचलेल्या पाण्याचा निचरा व्हावा म्हणून भुयारी गटारद्वारे उघडत असल्याचे सीसी टीव्ही कॅमेर्‍यातील चित्रण पालिकेच्या हाती लागले आहे. साचलेल्या पाण्याचा झटपट निचरा व्हावा या उद्देशाने या मंडळींनी ही झाकणे उघडली असली तरी पालिका अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या अपरोक्ष ते करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
पोलिसांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत एल्फिन्स्टन जंक्शन आणि आसपासच्या परिसरात बसविण्यात आलेल्या सीसी टीव्ही कॅमेर्‍यांचे चित्रण तपासण्यास सुरुवात केली . २९ ऑगस्ट रोजी कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे एल्फिन्स्टन जंक्शनजवळील सनमिल कम्पाऊंड आणि आसपासच्या परिसरात पाणी साचले होते. त्यामुळे काही स्थानिक कार्यकर्ते सनमिल कम्पाऊंड परिसरातील भुयारी गटारद्वारे उघडत असल्याचे छायाचित्रण सीसी टीव्हीत आहे. पोलिसांना सीसी टीव्ही कॅमेर्‍यामधील छायाचित्रणात काही व्यक्ती  गटाराची झाकणे उघडत असल्याचे निदर्शनास आल्याची बाब पालिका अधिकार्‍यांच्या लक्षात आली. त्यामुळे हे छायाचित्रण पालिकेला मिळावे यासाठी पालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी चार-पाच दिवसांपूर्वी वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना पत्र पाठविले होते. या प्रकरणाबाबत सुरू असलेल्या चौकशीसाठी हे उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. पोलिसांना केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर हे छायाचित्रण पोलिसांकडून पालिकेच्या ताब्यात आल्याचे समजते.
डॉ. अमरापूरकर यांचा मृतदेह वरळी येथे समुद्रकिनार्‍यावर सापडल्यानंतर पालिकेवर टीका झाली होती. न्यायालयानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी डॉ. अमरापूरकर दुर्घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांना दिले. या प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात आली असून येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये विजय सिंघल आपला अहवाल पालिका आयुक्तांकडे सादर करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

भिवंडी परिसरातील निवडणुकांत शिवसेनेला जोरदार धक्का

E-mail Print PDF
मुंबई - ठाणे जिल्ह्यासह भिवंडी परिसरात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेला जोरदार धक्का बसला आहे. तालुक्यातील प्रतिष्ठित समजल्या जाणार्‍या कारिवली आणि कालवार ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी शिवसैनिकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. परिणामी याचा ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि जिल्हाप्रमुखांनी चांगलाच धसका घेतला आहे.
भाजपचे खासदार कपिल पाटील यांच्या उपस्थितीत कारिवलीच्या सरपंच कविता गीतेश नाईक, शिवसैनिक गीतेश रामदास नाईक यांच्यासह कारिवलीतील शेकडो शिवसैनिकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपचे कार्यकर्ते संजय नाईक, लक्ष्मण पाटील, विजय नाईक आदींनी शिवसैनिकांच्या भाजपप्रवेशासाठी प्रयत्न केले. कारिवलीपाठोपाठ शिवसेनेच्याच कालवारच्या सरपंच अर्चना परशुराम म्हात्रे, शिवसैनिक परशुराम म्हात्रे, प्रकाश म्हात्रे यांच्यासह शेकडो शिवसैनिकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर कारिवली आणि कालवार येथील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या प्रवेशामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसला. तालुक्यातील महत्त्वाच्या आणि मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये दोन्ही ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामुळे तालुक्यात भाजपची स्थिती आणखी मजबूत झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
भिवंडीत भाजपची मजबूत होणारी स्थिती रोखण्यासाठी शिवसेनेने तयारी सुरू केली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपशी युती न करता इतर पक्षांना सोबत घेऊन निवडणूक लढविणार असल्याचे शिवसेनेचे ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे संपर्कप्रमुख सुरेश म्हात्रे यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या महायुतीमुळे भाजपला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे भाजपने फोडाफोड्याच्या राजकारणाला सुरुवात केली. आगामी निवडणुकांत महायुतीचा पॅटर्न राबविल्यास भाजपसमोरील अडचणींमध्ये मोठी वाढ होणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. खासदार कपिल पाटील यांनी तालुक्यातील अनेक गावांचा योजनाबद्ध पद्धतीने विकास सुरू केला. त्याचप्रकारे आमच्या गावाचाही विकास होईल, असा विश्‍वास आहे.

बुलेट ट्रेनमुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रास विलंब

E-mail Print PDF
मुंबई - बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ०.९ हेक्टर जमिनीवर आणि भूमिगत जागा देत असल्याने ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’च्या (आयएफएससी) इमारतीच्या पायाचे आणि भूमिगत पार्किंगचे काम रेल्वेने करून देण्याची अट राज्य सरकारने घातली आहे. त्यामुळे हे काम पूर्ण होईपर्यंत वित्तीय सेवा केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करणे अशक्य असल्याने हे केंद्र रखडण्याची भीती आहे. मात्र गुजरातमधील ‘गिफ्ट’ वित्तीय केंद्राची वाटचाल वेगाने होत असून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला त्याचा काही प्रमाणात फटका बसणार आहे.
बुलेट ट्रेनसाठी जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत गुजरातमधील साबरमती येथे गुरुवारी भूमिपूजन होत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यास उपस्थित राहणार आहेत. बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्र व गुजरात सरकार प्रत्येकी २५ टक्के वाटा उचलणार असून केंद्र सरकारचा हिस्सा ५० टक्के आहे. या एक लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पासाठी ८८ हजार कोटी रुपये जपानी वित्तसंस्था कर्जरूपाने उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील वित्तीय सेवा केंद्र परिसरातील ०.९ हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वित्तीय सेवा केंद्राच्या इमारतीच्या खाली बुलेट ट्रेनचे भूमिगत स्थानक असणार आहे व पार्किंगचीही व्यवस्था राहणार आहे. त्यासाठी भूमिगत तीन-चार मजली बांधकाम केले जाणार आहे. मात्र हे बांधकाम आणि वित्तीय सेवा केंद्राच्या इमारतीच्या पायाचे बांधकाम रेल्वेने करून देण्याची अट राज्य सरकारकडून सामंजस्य करारामध्ये घालण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम २०२२ पर्यंत होणार आहे. वित्तीय सेवा केंद्राचा प्रकल्प आधीच अनेक वर्षे रखडला असून गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट’ वेगाने कार्यरत होत आहे. मुंबईतील अनेक आर्थिक व्यवहार व व्यवसाय तेथून होत आहेत. केंद्र सरकारने मुंबईच्या वित्तीय सेवा केंद्राच्या मंजुरीस विलंब लावला आहे.

मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनचाही प्रस्ताव

E-mail Print PDF
मुंबई - मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला राज्य सरकारने मान्यता दिली असतानाच आता मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनसाठीही पावले टाकण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता, किती खर्च येईल, आदी बाबी तपासण्याचे काम सुरू असून केंद्र सरकारने त्यात हिस्सा उचलण्यास अनुकूलता दर्शविली असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. दरम्यान, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला शिवसेनेने विरोध केला असून गुजरात निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकरी कर्जमाफीआधी या प्रकल्पाची घाई झाल्याची टीका शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
वांद्रे कुर्ला संकुलात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र परिसरात किंवा नजीकच्या परिसरात ०.९ हेक्टर अथवा धारावी येथील भूखंडांचे प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. भूमिगत स्थानक उभारले जाणार असल्याने त्यासाठी गरज लागेल तितकी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. मुंबई-अहमदाबाद हे सहा तासांत कापले जाणारे अंतर अडीच तासात पार करता येईल.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा अधिक लाभ गुजरातला होणार असल्याने मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्प राज्यात करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे. राज्य व केंद्र सरकारने प्रत्येकी ५० टक्के वाटा उचलावा, असे प्रयत्न आहेत. केंद्र सरकारने प्रस्तावास अनुकूलता दर्शविली असून आर्थिक व तांत्रिक व्यवहार्यता तपासण्याचे काम सुरू आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या जवळूनच बुलेट ट्रेनचा मार्गही नेल्यास ते सोयीचे होईल, या दृष्टीने चाचपणी सुरू आहे. त्यासाठीही जपानी वित्तीय संस्थेकडून अर्थसाहाय्य घेतले जाणार आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

E-mail Print PDF
मुंबई - शिवसेनेच्या विरोधाला किंमत न देता मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत १४ सप्टेंबरला गुजरातमध्ये होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही त्यास उपस्थित राहणार आहेत. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचा समावेश उपसमितीमध्ये असतानाही त्यांच्या उपस्थितीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पात २५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा असून सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा स्वीकारण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलात भूमिगत रेल्वेस्थानक होणार असून त्याचा फटका नियोजित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या (आयएफएससी) उभारणीला बसणार आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची संकल्पना पंतप्रधान मोदी यांची असून या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे एक लाख १० हजार कोटी रुपये आहे. त्याचा ५० टक्के हिस्सा रेल्वे आणि प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र व गुजरात सरकारने उचलला आहे. या प्रकल्पासाठी ८० टक्क्यांहून अधिक निधी जपानी वित्तीय संस्थेकडून कर्जरूपाने उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांवर गेला असताना बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रकल्पात महाराष्ट्रात कमी स्थानके असून गुजरातमध्ये अधिक आहेत व गुजरातचा लाभ अधिक होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी कर्जमाफी आणि राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर अधिक भर द्यावा, बुलेट ट्रेनसाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वाटा उचलावा, अशी मागणी होत होती. शिवसेनेनेही त्यास विरोध केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये परिवहनमंत्री रावते, गिरीश महाजन, विनोद तावडे यांचा समावेश होता. रावते यांनी प्रस्तावाला फारसा विरोध न केल्याचे समजते. त्यामुळे या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच मान्यता दिली. गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून त्या पाश्वभूमीवर या प्रकल्पाचे महत्त्व आहे. त्यासाठी भाजपला भूमिपूजनाची घाई होती व प्रकल्पाच्या मंजुर्‍या तातडीने देण्यात आल्या.

मेट्रो कामाला ध्वनिप्रदूषणाचे नियम लावणे चुकीचे असल्याचा दावा

E-mail Print PDF
मुंबई - ‘कुलाबा-सीप्झ मेट्रो ३’ प्रकल्पाला ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित नियम लागू होऊ शकत नाहीत, असा दावा मुंबई मेट्रो रेल्वे प्राधिकरणाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला आहे. मेट्रोच्या कामाला रात्री न्यायालयाने मनाई केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर संबंधित दावा करण्यात आला आहे.
दक्षिण मुंबईत सध्या मेट्रो-३ चे भुयारी मार्गाचे काम जोरात सुरू आहे; मात्र कामामुळे निर्माण होणार्‍या आवाजामुळे जवळच्या रहिवाशांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने मेट्रोचे काम रात्री १० ते सकाळी ६ दरम्यान करण्यास मनाई केली आहे; मात्र मेट्रो-३च्या प्रकल्पाबाबत ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, त्यामुळे आवाजावर मर्यादा घालण्याची मागणी अयोग्य आहे, असा बचाव प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आला आहे. लवकरच या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. व्यक्तिगत कारणावरून याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यामुळे ती जनहित याचिका होऊ शकत नाही, असेही प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.

सेना नेत्यांमध्ये धुसफूस, मंत्र्यांविरोधात नाराजी

E-mail Print PDF
मुंबई -  शिवसेनेत खासदार, आमदार व नेत्यांमध्ये भांडणे वाढली असून मंत्री, सचिव आदींविरोधात नाराजी आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना हस्तक्षेप करावा लागत असून त्यांचे खासगी सचिव मिलींद नार्वेकर यांच्याविषयीही ठाकरे यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. संघटनेतील पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्‌यांवरुनही नाराजी आहे.
शिवसेनेचे मंत्री आमदार व पदाधिकार्‍यांची जनतेची कामेही करीत नाहीत, या तक्रारींचा पाढा ठाकरे यांच्यापुढे अनेकदा वाचण्यात आला आहे. त्यांनी मंत्र्यांना सूचना देऊनही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे आमदार तुकाराम काते यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. देवनार येथील महापालिका  वसाहतीतील कर्मचार्‍यांना घराबाहेर काढले जात आहे, तर मुक्त मार्गासाठी पुनर्वसन केलेल्यांना मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडून घुसखोर ठरविण्यात येत आहे. हे दोन्ही प्रश्न ते अनेक महिने मांडत असून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना सांगूनही त्यांनी काहीच न केल्याने काते नाराज आहेत. ठाकरे यांनी त्यांच्याप्रकरणात तातडीने लक्ष घालून त्यांना व संबंधितांना ‘मातोश्री’ निवासस्थानी बोलावून घेऊन सूचना दिल्या आणि रविवारी बैठकही घेणार आहेत.
ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या घेतलेल्या बैठकीतही तक्रारींचा पाढा वाचण्यात आला. सचिव खासदार अनिल देसाई, विनायक राऊत व नार्वेकर यांच्याकडून पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्‌या करताना संपर्क प्रमुखांना काहीच कळविले जात नाही किंवा विचारण्यात येत नाही. मात्र निवडणुकीतील विजयाची जबाबदारी मात्र त्यांच्यावर टाकून अपयशाबाबत जाब विचारला जातो. चुकीच्या नेत्यांकडे पदे देण्यात आली, तर त्यांच्याकडून कामगिरी न झाल्यास नियुक्त्‌या करणार्‍या नेत्यांवरच निवडणुकीच्या यशापयशाची जबाबदारी टाकायला हवी, असे मत संपर्क प्रमुखांनी ठाकरे यांच्यापुढे व्यक्त केले होते. त्यामुळे आता विभागप्रमुख, तालुकाप्रमुख, जिल्हाप्रमुख यांच्या नियुक्त्‌या करताना संपर्कप्रमुखांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्याची पध्दत अवलंबिण्याच्या सूचना ठाकरे यांनी दिल्या आहेत.

Page 10 of 168