Saturday, Jan 20th

Headlines:

महाराष्ट्र

पर्यावरण रक्षणासाठी राज्यात प्लास्टिकबंदीचा निर्णय

मुंबई - राज्य सरकारने पर्यावरण रक्षणासाठी गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात सरसकट प्लास्टिकबंदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, याची अंमलबजावणी मंत्रालयापासून केली जाणार आहे.
या निर्णयानुसार लवकरच मंत्रालयासह तसेच सर्व सरकारी कार्यालयांत प्लास्टिकच्या बाटल्या व  पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली. सरसकट प्लास्टिक बंदीसाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येईल, असे कदम म्हणाले. यंदाच्या पावसाळ्यात पाणी तुंबल्याने मुंबईचे जनजीवन ठप्प झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्र अभियानाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राच्या (एमएमआर) अखत्यारित येणार्‍या पालिकांच्या वरिष्ठ अधिकार्‌यांची बैठक पर्यावरण मंत्री कदम यांच्या उपस्थितीत झाली. या बैठकीत प्लास्टिक पिशव्या बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
हॉटेल, रेस्टॉरंटमधील पार्ट्या, लग्नसमारंभ, संमेलने या ठिकाणी पाण्याच्या बाटल्यांचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्याचा विचार पर्यावरण विभागाकडून केला जात आहे. गुढीपाडव्यापासून सर्व प्रकारच्या म्हणजे ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात येईल. थर्माकॉलच्या डिश, ग्लासे, प्लास्टिक कोटेड रॅपर, विविध पॅकबंद वस्तूंना वापरण्यात येणार्‌या नष्ट करता येणार नाहीत, अशा आवरणांवरही बंदी.
दुधाच्या, तेलाच्या, औषधांच्या प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय उपलब्ध केले जाणार आहेत. यासाठी डीपीडीसी तसेच सीएसआर फंडातून महिला बचत गटांना कापडी पिशव्या बनवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांचे उत्पादन व वापरावर कायद्याने बंदी आहे. यातील पहिल्यां गुन्ह्यासाठी पाच हजार व दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी दहा हजार दंडाची तरतूद आहे. यापुढे बंदी घालण्यात आलेल्या पिशव्यांचा वापर आढळल्यास विक्रेत्यांवर  परवाना रद्द करण्याची तसेच ३ ते ६ महिने शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्याचे विचाराधीन असल्याचे पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितले.

राणेंनी राजीनामा दिलेल्या विधानपरिषद जागेसाठी ७ डिसेंबरला पोटनिवडणूक

मुंबई - नारायण राणेंनी विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी ७ डिसेंबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. ७ तारखेलाच निकाल जाहीर होणार आहे. कॉंग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर राणेंनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता.
२१ सप्टेंबर रोजी नारायण राणे यांनी कॉंग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी देताना आमदारकी सोडली होती. सभापतींकडे राणेंनी विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा पाठवला होता. ७ जुलै २०२२ पर्यंत विधान परिषदेच्या या आमदारकीची टर्म आहे.

मध्य रेल्वेच्या प्रकल्प खर्चात ५०० कोटींनी वाढ

मुंबई - मध्य रेल्वेकडून कल्याण रेल्वे स्थानकात लांब पल्ल्याच्या गाडयांसाठी स्वतंत्र सहा फलाट तयार करण्यात येणार असून या प्रकल्पाच्या किमतीत तब्बल ५०० कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. याआधीच्या प्रकल्पात बदल करून नव्याने प्रकल्प मंजुरीसाठी रेल्वे मंडळाकडे काही दिवसांपूर्वीच पाठवण्यात आला होता. नव्याने पाठवण्यात आलेल्या प्रकल्पात चार फलाटांऐवजी सहा फलाट आणि रेल्वे पूल सुचविण्यात आल्याने प्रकल्प किमतीत वाढ झाल्याचे रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे बदल करण्यात आलेल्या प्रकल्पामुळे कितपत फायदा मध्य रेल्वेवरील प्रवाशांना मिळेल हे पाहण्यासारखे असेल.
कल्याण रेल्वे स्थानकात सध्या सात फलाट असून यातील दोन आणि तीन नंबर फलाट, चार आणि पाच तसेच सहा आणि सात नंबर फलाट सामायिक आहेत. चार आणि पाच नंबर फलाट, सहा आणि सात नंबर फलाटावरून लांब पल्ल्‌याच्या गाडया सुटतात. तर अन्य फलाटातून लोकल धावतात. एकंदरीतच स्थानकात होणारा गोंधळ आणि लोकल प्रवासात येणारा अडथळा पाहता याच स्थानकात पूर्व दिशेला असणार्‍या मालवाहतूक गाडयांसाठी असलेल्या राखीव जागेवरच सहा फलाट बांधण्यात येतील. या फलाटांत लांब पल्ल्‌याच्या गाडया थांबतील.
२०१० साली तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावात चार फलाट सुचवितानाच अन्य तांत्रिक कामे होती. मात्र प्रस्ताव मागे ठेवून सात वर्षांनी त्याला नवे रूप देण्यात आले आणि ८५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला गेला. २०१० साली प्रकल्प खर्च ३५० कोटी रुपये एवढा होता. हे पाहता ५०० कोटी रुपये वाढ प्रकल्पात झाली. चार ऐवजी सहा फलाट बांधतानाच कल्याण स्थानकाच्या दक्षिण पूर्व दिशेला मालवाहतूक गाडयांसाठी छोटा पूल बांधण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वे मार्गावरील सीएसएमटी, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, दादर येथून लांब पल्ल्‌याच्या गाडया सोडण्यात येतात. जवळपास २०० हून अधिक लांब पल्ल्‌याच्या गाडया मुंबईतून धावतात. त्यामुळे दोन स्थानकांवर लांब पल्ल्‌याच्या गाडयांचा भार वाढत असून पनवेल आणि परेल येथेही टर्मिनस बनविले जाणार आहेत. पनवेल टर्मिनसच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. तर परेल टर्मिनसचा प्रस्ताव रेल्वे मंडळाकडे काही दिवसांपूर्वीच पाठवण्यात आला. याचबरोबर आता मध्य रेल्वेकडून कल्याण रेल्वे स्थानकातही लांब पल्ल्‌याच्या गाडयांसाठी स्वतंत्र फलाट बांधले जाणार आहे.

सांप्रदायिक विचारांविरोधात बहुजन विचारसरणीचे संघटन हवे : शरद पवार

सातारा - सामान्यांचा विकास करण्याऐवजी सध्या सांप्रदायिकतेला पाठबळ दिले जात आहे. शेतकरी, उपेक्षित घटक व स्त्रियांच्या विकासासाठी सत्तेचा वापर केला जात नाही. या सांप्रदायिक विचारांविरोधात बहुजन विचारसरणीच्या सर्वांची संघटना करायला पाहिजे. हे काम संघर्षमय आहे. या मातीतील क्रांतिकारक बीजे व सर्व समाज घटकांना सोबत नेण्याचा यशवंत विचारच तो लढा देऊ शकतात. त्यामुळे सातारा जिल्ह्याने या बदलाविरोधातील लढ्याचे नेतृत्व करावे, असे आवाहन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खासदार शरद पवार यांनी केले. सातार्‍यातील ही लाट संपूर्ण देशात जाईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
संसदीय कारकिर्दीला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल सातारा जिल्ह्याच्या वतीने येथील जिल्हा परिषद मैदानावर श्री. पवार यांचा गौरव करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे होते.
श्री. पवार म्हणाले, सातार्‍याच्या मातीत क्रांतीची बीजे आहेत. स्वराज्यनिर्मिती असो किंवा ब्रिटिशांविरुद्धचा स्वातंत्र्यलढा. या प्रत्येकात या मातीचे सुपुत्र अग्रेसर होते. स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावणारे यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील याच मातीतले. सर्वसामान्यांच्या घरात शिक्षणाची गंगा जायला पाहिजे, यासाठी शिक्षणाचा वटवृक्ष निर्माण करणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील इथलेच. प्रत्येक काळात हा जिल्हा सर्व सामान्यांवर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात उभा ठाकला. बहुजन समाजातील सर्वांना सोबत घेतले पाहिजे, समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास झाला पाहिजे, त्याच्या डोळ्यातील अश्रू पुसले पाहिजेत, त्यासाठी लोकशाहीच्या माध्यमातून मिळालेल्या सत्तेचा वापर केला गेला पाहिजे, हा यशवंत विचार याच जिल्ह्याने देशाला दिला. कर्तृत्वाची खाण असलेला हा जिल्हा आहे. माणूस कुठेही गेला तरी मूळ जिथलं, तिथला स्वभाव व संस्कार हे कधीच जात नाहीत. आयुष्यात मला मिळालेले यश असो किंवा अविरत संघर्षातही न डगमगता उभे राहण्याच्या स्वभावाच्या मागे याच मातीचे बळ आहे.’’

राज्यभरात थंडीला सुरुवात

मुंबई - दिवाळी पावसात गेली असली तरी आता राज्यात थंडीचा कडाका वाढू लागला आहे. गेल्या दोन दिवसांत मुंबई, पुण्यासह राज्यभरामधील कमाल आणि किमान तापमानात घट होत चालली आहे. पुढील काही दिवसांत गुलाबी थंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागण्याची शक्यता आहे. रविवारी मुंबई आणि पुणे शहरांच्या तापमानात दोन ते तीन अंशाने घट झाली.
कोरडे झालेले हवामान आणि उत्तरेकडून सुरू झालेले वारे यामुळे तापमानात घट होऊ  लागली आहे. किमान तापमानाबरोबर कमाल तापमानातही घट झाली आहे. मुंबईचे कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सियसवरून ३३ अंश सेल्सियसवर तर किमान तापमानात २१ अंश सेल्सियसवरून २० वर उतरले. मुंबई आणि उपनगरामध्ये पहाटे काही प्रमाणात धुकेही दाटू लागले आहे. पुणे शहराचे कमाल तापमान २९.६ अंश सेल्सियसवरून रविवारी २१.६ अंश सेल्सियसवर तर किमान तापमान १३.७ अंश सेल्सियसवरून ११.५ अंश सेल्सियसवर घसरले. पुढील काही दिवसांत तापमानात आणखी घट होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे.
गेल्या २४ तासांमध्ये विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांत तापमानात सरासरीच्या तुलनेमध्ये घट झाली आहे. उर्वरीत भागांतही लक्षणीय घट होत आहे. कोकण-गोवा मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडयाच्या काही भागांत किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित घट झाली आहे.

धरणे भरूनही पुण्याला तीन दिवसआड पाणी

पुणे - शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून ३ हजार कोटींची समान पाणी योजना राबविण्यात येत असतानाच महापालिकेला पाटबंधारे विभागाकडून होणार्‌या पाणीपुरवठ्यात तब्बल ५० टक्क्‌यांची कात्री लावण्यात आली आहे. शहराच्या २०१७ च्या लोकसंख्येनुसार महापालिकेला ८.१९ टीएमसीच पाणीपुरवठा करण्यात यावा, असे आदेशजलसंपदा विभागाने दिले आहेत; त्यामुळे ‘जलसंपदा’च्या आदेशानुसार शहराच्या पाणीपुरवठ्याला कात्री लावल्यास पुणेकरांवर दोन ते तीन दिवसांआड पाणीपुरवठ्याचे संकट उभे राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शहराला लोकसंख्येनुसार आणि मापदंडानुसार पाणीपुरवठा होण्याबाबत बारामती तालुक्यातील उंडवडी कडेपठारयेथील विठ्ठल जराड यांनी जलसंपदा विभागाच्या प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी तथा मुख्य अभियंता यांच्याकडे जानेवारी महिन्यात अपील केले होते. या अपीलमध्ये त्यांनी शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर विविध आक्षेप घेतले होते. त्यावर जराड आणि महापालिका यांची गेल्या दहा महिन्यांत वेळोवेळी सुनावणी घेण्यात आली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुख्य अभियंता ता. ना. मुंडे यांनी त्यावर नुकताच आदेश दिला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने महापालिकेने जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या निकषांनुसार, पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे.
महापालिकेस २०२१ पर्यंत ११.५० टक्के इतके पाणी आरक्षण शासनाने मंजूर केले आहे. शहराची २०१७ ची लोकसंख्या ३९ लाख १८ हजार इतकी आहे. त्यानुसार प्रति व्यक्तीस १५० लिटरप्रमाणे लोकसंख्येनुसार पालिकेस केवळ ८.१९ टीएमसी पाणी द्यावे, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान महापालिका सद्यःस्थितीला वर्षाला १५ टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी वापरते. मात्र जलसंपदाच्या आदेशानुसार केवळ ८.१९ टीएमसी पाणी मिळाल्यास शहराच्या पाणीपुरवठ्यात जवळपास ६.८१ टीएमसीची कपात होणार आहे. जलसंपदाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास महापालिकेच्या तोंडचे पाणी पळणार असून, एवढ्या पाणीपुरवठ्यात शहराला पाणीपुरवठा करायचा झाल्यास पुणेकरांना दोन ते तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा करावा लागेल, अशी भीती पालिकेच्या अधिकार्‌यांनी व्यक्त केली.

कारागृहातील कैद्यांच्या मृत्यूत महाराष्ट्र आघाडीवर

मुंबई - पोलीस कोठडीतील आरोपी किंवा कारागृहातील कैद्यांच्या मृत्यूत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार २०१५मध्ये देशात ९७ अशा मृत्यूंची नोंद झाली. त्यापैकी १९ कोठडी मृत्यू महाराष्ट्रात घडले. मात्र यातील बहुतांश मृत्यू आत्महत्या व आजारपणातून घडलेले आहेत.
राज्यात नोंद झालेल्या कोठडी मृत्यूंमध्ये पोलीस मारहाणीत एक, तपासासाठी नेताना प्रवासादरम्यान अपघाताने एक, आत्महत्येच्या चार, आजारपणामुळे १० मृत्यूंची नोंद झाली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी सांगली शहर पोलीस ठाण्यात अधिकार्‍यांच्या छळातून अनिकेत कोथळे या तरुणाचा मृत्यू झाला. त्याआधी भायखळा कारागृहातील वॉर्डन मंजुळा शेटयेची हत्या करण्यात आली.
परदेशात आरोपी किंवा कैद्यांना कागदाचे कपडे मिळतात. स्वच्छतागृहे किंवा शौचालयांचा आवश्यक तेवढाच भाग झाकला जाईल अशा रीतीने दरवाजांची व्यवस्था असते. त्यामुळे आरोपींना एकांत मिळत नाही. तशी पद्धत भारतात सुरू झाल्यास आत्महत्यांची संख्या कमी होऊ शकेल. याशिवाय अटकेपासूनच अचूक वैद्यकीय तपासणी झाल्यास आजारपण बळावण्याचे प्रमाणही कमी होऊ शकेल.
सध्या पोलीस ठाण्यांच्या कोठडीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोठडीतील मारहाणीचे प्रकार बंद झाले आहेत.

पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी लावावा लागेल : मुख्यमंत्री फडणवीस

नागपूर - नोटंबदीनंतर ५६ कोटी करदाते वाढले आहेत. नोटबंदीमुळे जनजागृती झाल्याने हे शक्य झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केलाय. नोटबंदीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली. दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लावण्याबाबत कधीतरी विचार करावा लागणार असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आज भाजपकडून देशभरात ‘काळा पैसा विरोधी दिवस’ साजरा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ही पत्रकार परिषद घेतली. कर लावण्यासंदर्भात कुठेतरी लवचिकता असावी आणि राज्याचं उत्पन्न घटलंच तर कुठेतरी भरपाई करता यावी यासाठीच सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि मद्यावर जीएसटी लावण्यास विरोध केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भाजप सरकार आंधळे आणि बहिरे; खासदार नाना पटोलेंचा घणाघात

कोल्हापूर - राज्यात आणि केंद्रात असलेले भाजप सरकार आंधळे आणि बहिरे आहे असे म्हणत भाजप खासदार नाना पटोले यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच पक्षावर टीका केली. माझ्यावर पक्षाला जी कारवाई करायची आहे ती करू देत, चुका झाल्यावर मी बोलणारच असेही नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. सोमवारी पांचाळ समाजाच्या महाअधिवेशनासाठी नाना पटोले कोल्हापुरात आले होते त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी त्यांची रोखठोक भूमिका मांडली.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावरही नाना पटोले यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी यांनी जाहीर केली मात्र सरकार कर्जबाजारी होत चालल्याचे ऐकले आहे. शेतकर्‍यांना बोगस ठरवणार्‍यांनी गप्प बसलेलेच बरे असे म्हणत पटोले यांनी चंद्रकांत पाटील यांना टोला लगावला आहे. एवढेच नाही तर सर्व सामान्य जनतेने भाजपला विश्वासाने मते दिली आणि बहुमताने निवडून दिले, मात्र भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेले आश्वासन सत्तेवर आल्यावर पाळले नाही. आश्वासने पाळली असती तर विविध प्रश्नांसाठी लोकांना मोर्चे काढावेच लागले नसते अशीही टीका पटोले यांनी केली.
राज्यातील मंत्र्यांमध्ये सुसूत्रता नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत की चंद्रकांत पाटील हेच समजत नाही अशी बोचरी टीकाही पटोले यांनी केली. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी रविवारी, ‘दारुच्या ब्रँडला महिलांची नावे द्या’ असे बेताल वक्तव्य केले होते. यावरही नाना पटोलेंनी टीका केली. गिरीश महाजनांसारख्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समज द्यायला हवी असाही सल्ला पटोले यांनी दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खासदारांचे म्हणणे ऐकून घेत नाहीत अशी टीका नाना पटोले यांनी उघडपणे केली होती. तेव्हापासून ते चर्चेत आले. सप्टेंबर महिन्यात त्यांनी ही टीका केली होती. तसेच काही दिवसांपूर्वी त्यांनी मातोश्री या ठिकाणी जाऊन शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली होती. त्यामुळेही राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा त्यांनी भाजपला घरचा आहेर दिला आहे.

Page 2 of 153