Tuesday, Jan 23rd

Headlines:

महाराष्ट्र

टोमॅटोचे दर ४० ते ५० रुपयांपर्यंत घसरले

नवी मुंबई - गेल्या महिनाभरापासून वाढलेले टोमॅटोचे दर आता हळूहळू खाली उतरण्यास सुरवात झाली आहे. वाशीतील घाऊक बाजारात ८० रुपये किलो झालेला टोमॅटो आता ४० ते ५० रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे.
त्यामुळे किरकोळ बाजारात टोमॅटोचे दर ६० ते ७० रुपयांपर्यंत कमी झाले आहेत. यापूर्वी किरकोळ बाजारात टोमॅटो शंभरीपार गेला होता. मुंबईला दररोज ६० ते ७० गाड्या टोमॅटोची गरज आहे. मात्र, जुलैमध्ये केवळ तीस ते चाळीस गाड्या टोमॅटो येत होता. त्यात बंगळूर व सातार्‍यातील मालाचा समावेश होता. मात्र, आता बंगळूरमधून मोठ्या प्रमाणात आवक सुरू झाल्याने बाजार काही प्रमाणात सावरला आहे.

जीएसटीमुळे कर चुकवणारे व्यापारीही आले कराच्या जाळ्यात

मुंबई - जीएसटी येण्यापूर्वी व्यापार्‍यांचा प्रचंड विरोध जीएसटीला होता. त्याचे नेमके कारण आता समोर येवू लागले आहे. कारण आता छोटे मोठे व्यापारी जीएसटीच्या जाळ्यात बरोबर अडकू लागले आहेत. जीएसटी माफ असलेल्या वस्तुंच्या व्यापारातून कर कसा वसूल करायचा याची शक्कल लढवल्यामुळे करचुकवण्यात सोकावलेले अनेकजण यात सापडू लागले आहेत.
दुधाच्या विक्रीला २० लाखापर्यंत जीएसटी लागू नाही होत. त्यामुळे डेअरी व्यवसाय करणारे खूष होते. पण हे दुध फक्त सुटे दुध विकणार्‍यांसाठी असल्याचे दिसत आहे. डेअरीत दुधा व्यतिरीक्त अनेक पदार्थ मिल्क प्रॉडक्ट विकले जातात. दही, चीज, बटर, श्रीखंड, खवा वगैरे. हे पदार्थ विकताना दिसले तर सगळ्या दुधाला जीएसटी लागू होतो.
डाळ आणि तांदूळ हे पदार्थ जीएसटीतून वगळण्यात आले आहेत. परंतु फक्त डाळ विक्री करणारी किंवा तांदूळ विक्री करणारी दुकाने नसतात. ती किराणा मालाबरोबर विकली जातात. त्यामुळे डाळ तांदूळ हे अन्य पदार्थांबरोबर विकले तर त्याला जीएसटी लागू होतो. अशा प्रकारे छोटे आमिष दाखवून बडे मासे पकडण्याचा चमत्कार सरकारने केलेला आहे.

निवडक शहरांमध्ये स्ट्रीट्‌स विथ सायकल ट्रॅक प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर राबवणार

मुंबई - रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी व प्रदूषण कमी करण्यासाठी चंद्रपूर, अमरावती, नागपूर, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, लातूर, औरंगाबाद व जळगाव या दहा शहरांमध्ये ‘स्ट्रीट्स विथ सायकल ट्रॅक’ हा पथदर्शी प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध नसल्याने नागरिक सुरक्षिततेचा विचार करता सायकलींचा वापर करण्यास धजावत नाहीत. बर्‍याच शहरांमधील औद्योगिक वसाहतींमध्ये शहराबाहेरून साधारणत: सात ते आठ किलोमीटर अंतरावरून कामगार वर्ग शहरात येतो. या जोडरस्त्यांलगत सायकलस्वारांसाठी सुविधा निर्माण झाल्यास कामगार वर्ग सुध्दा सायकलींचा वापर करून शहरात येऊ शकतात. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कामी प्रमाणात कमी होईल तथा प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल हा दृष्टीकोण समोर ठेवून राज्य सरकारने दहा प्रमुख शहरांमध्ये ‘स्ट्रीट्स विथ सायकल ट्रॅक’ हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.  निवड झालेल्या दहाही शहरांमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर विभागामार्फत हा प्रकल्प राबवून प्रकल्पांना मिळणारा प्रतिसाद विचारात घेऊन संपूर्ण राज्यात असा प्रकल्प राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.  सदस्य म्हणून मिशन ऑलिम्पिक्स, अमरावतीचे सचिव दीपक आत्राम व मिशन ऑलिम्पिक्स, ठाणे, पश्चिमचे सदस्य रवींद्र पाठक यांचा समावेश आहे. ही समिती शहरांमधील जागेची उपलब्धता  विचारात घेऊन सुयोग्य रस्त्यांची या प्रकल्पासाठी निवड करणार आहे.

गोकुळ दूध दरात दोन रुपयांची वाढ

मुंबई - राज्य सरकारने दूध खरेदी दरात वाढ केली. गोकुळनेही गायीच्या दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ करून दूध उत्पादकांच्या हिताचा निर्णय घेतला होता. यामुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी गोकुळ दूध संघाने १ ऑगस्टपासून गायीच्या दुधाच्या विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दूध संघाचे अध्यक्ष विश्‍वास पाटील यांनी दिली.
दूध उत्पादकांना सरकारच्या निर्णयामुळे वाढवून दिलेल्या दरामुळे गोकुळ दूध संघाला साधारणता वर्षाला ४० कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. यासाठी गाईच्या दूधाच्या विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मुंबईत गाईच्या दूधाचे दर ४३ रुपयांवरून ४५ रुपये होणार आहेत. टोन्ड दूध ४० वरून ४२, प्रमाणीत (स्टॅन्डर्ड) ४२ वरून ४४ तर गोकुळ लाईकचा पॅक ४४ वरून ४६ रुपये होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

संजय दत्तची तुरुंगातून लवकर सुटका नियमाच्या आधारेच; राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण

मुंबई - अभिनेता संजय दत्तच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. संजय दत्तची तुरुंगातून लवकर सुटका करण्याचा निर्णय हा नियमाच्या आधारेच घेण्यात आला होता. पण हायकोर्टाला राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा वाटत असेल तर आम्ही संजय दत्तला पुन्हा तुरुंगात टाकण्याचे आदेश देऊ शकतो असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिले आहे.
१९९३ च्या बॉम्बस्फोटानंतर बेकायदेशीररित्या शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या संजय दत्तची आठ महिने लवकर सुटका का केली असा प्रश्न उपस्थित करत पुण्यातील प्रदीप भालेकर यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली. संजय दत्तच्या सुटकेचा निर्णय हा नियमानुसारच घेण्यात आला होता. पण हायकोर्टाला सरकारचा निर्णय अमान्य असेल आणि यामध्ये सरकारची चूक झाल्याचे वाटत असेल तर सरकार संजय दत्तला पुन्हा तुरुंगात पाठवेल असे सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती आर एम सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारची बाजू ऐकल्यावर आमची अशी भूमिका नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. फक्त कायद्याचे पालन करत संजय दत्तला आठ महिने अगोदर सोडले पाहिजे हीच आमची भूमिका असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले. तुरुंगवासादरम्यान संजय दत्तची फर्लो आणि पॅरोलवर सुटका करण्याच्या राज्य सरकार आणि तुरुंग प्रशासनाच्या निर्णयावरही हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. यावर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडली. तुरुंग प्रशासन आणि राज्य सरकार चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे कैद्यांची पॅरोलवर सुटका करतात असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने दोन आठवड्यात संजय दत्तला पॅरोल का दिले यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.

उत्तरपत्रिका तपासणार्‍या शिक्षकांना अद्याप मानधन नाही

मुंबई - दहावीचे निकाल जाहीर झाले असले, तरी उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम करणार्‍या शिक्षकांना अद्याप मानधन मिळालेले नाही. परीक्षक व निरीक्षकांनाही मानधन मिळाले नसल्याची तक्रार टीचर्स डॅमोक्रेटिक फ्रंटचे (टीडीएफ) उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी केली आहे.
ऑनलाइन यंत्रणा सुरू झाल्यापासून शिक्षकांचे मानधन वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार टीडीएफने केली आहे. शिक्षकांनी आपल्या बँक खात्याचा क्रमांक वारंवार देऊनही मानधन देण्यात विलंब होत असल्याने शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली. उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम एप्रिल आणि मेमध्ये झाले. जूनमध्ये निकाल लागला तरीही मंडळाकडून मानधनाबाबत काहीच कळवले गेले नाही. मानधनवाढीची मागणी करूनही केवळ ७५ पैसे वाढवण्यात आल्याची खंत पांड्या यांनी व्यक्त केली.

पदोन्नतीत आरक्षण नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई - सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीसाठी ३३  टक्के  आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आणि त्यादृष्टीने काढण्यात आलेले २००४ चे परिपत्रक असंवैधानिक, बेकायदा असल्याचा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने हे परिपत्रकच रद्द केले. न्यायमूर्ती एम.एस सोनक यांच्या या निर्णयामुळे २००४ नंतर राज्य सरकार, बृहन्मुंबई महापालिका, बेस्ट यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाच्या आधारे देण्यात आलेली पदोन्नती धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारचे  २००४ चे  परिपत्रक  रद्द करण्याचा निर्णय  मॅटने २०१४ मध्ये दिला होता. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते.

पर्सनेट मासेमारीसाठी लवकरच नवा कायदा : मत्स्यव्यवसायमंत्री जानकर

मुंबई - डिझेल परतावा आणि पर्सनेट मासेमारीसाठी लवकरच कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी दिली. विविध मागण्यांसाठी मच्छीमारांनी आझाद मैदानात काढलेल्या मोर्चाला जानकर मोर्चाला  मंगळवारी दुपारी सामोरे गेले त्यावेळी त्यांनी हे आश्‍वासन दिले.
मच्छीमारांच्या विविध मागण्यांसाठी व प्रलंबित प्रश्‍नासाठी मंगळवारी  सकाळी महाराष्ट्र कृती समितीने राज्यातील मच्छीमारांचा भव्य मोर्चा धडकला. समितीचे नवनिर्वाचीत अध्यक्ष लिओ कोलासो यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चासाठी   राज्यातील विविध भागातून कोळी बांधव आले होते.  कोळी महिलांची संख्याही  लक्षणिय होत असे समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी सांगितले.

अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील मतभेद उघड

मुंबई -  सोमवारपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असताना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या प्रमुख विरोधी पक्षांमध्येच फूट पडल्याचे चित्र अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस पाहायला मिळाले. त्यामुळे सत्ताधारी निश्‍चिंत झाले आहेत. सरकारच्या कारभारात ‘झोल’ असल्याचा आरोप करत, मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेत केली.
अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या निवासस्थानी विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक बोलाविण्यात आली. त्यानंतर, विरोधी पक्षातील नेते संयुक्त पत्रकार परिषदेस संबोधित करणार होते. मात्र,  इंदिरा गांधी यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव आधी घ्यायचा की शरद पवारांचा यावरुन झालेल्या मतभेदांमुळे राष्ट्रवादीने स्वतंत्रपणे पत्रकार परिषद घेण्याची घोषणा केली. विखे-पाटील यांनी कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि जनता दल (युनायटेड) आदी पक्षांची तर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादीची प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादीच्या पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.
सरकारची कर्जमाफी योजना फसवी आहे. बँकांकडे असलेल्या आकडेवारीच्या आधारे कर्जमाफी देणे शक्य आहे. परंतु, सरकारने आता अर्ज वाटप करुन शेतक-यांची पात्रता निश्चित करण्याचा घाट घातला आहे. कर्जमाफीची घोषणा करण्यास विलंब झाल्याने शेतक-यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिले. पण प्रत्यक्षात शिवरायांच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक सुरू असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मीलवरील स्मारक आणि अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम अजून पुढे गेलेले नाही. पण त्यांची नावे वापरून लोकांची दिशाभूल मात्र सुरूच असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला.
शेतक-यांची सरसकट कर्जमाफी, शेतीमालालला हमीभाव, नेवाळे येथील शेतकरी आंदोलनात पॅलेट गनचा वापर आदी प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरू. ‘राज्य सरकारचा सगळा कारभार गोल, गोल आहे. त्यात मोठा झोल आहे.’ त्यामुळे सरकारवर जनतेचा भरोसा राहिला नाही, अशी टीका धनंजय मुंढे यांनी राष्ट्रवादीच्या पत्रकार परिषदेत केली.

Page 10 of 153