Tuesday, Jan 23rd

Headlines:

महाराष्ट्र

बैलगाडी शर्यतीविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

मुंबई - बैलगाड्यांची शर्यत हा क्रूर खेळ आहे. या खेळासाठी बैलांचा छळ केला जातो, अशी तक्रार करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
बैलगाड्यांच्या शर्यतीवर घातलेली बंदी सरकारने उठवली आहे. याबाबतच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे. त्यानुसार बैलगाडींच्या शर्यतीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक असून, बैलांचा छळ करण्याला मनाई करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या शर्यतींमध्ये बैलांचा छळ होतो. त्यात त्यांना गंभीर दुखापत होते, असे याचिकाकर्ते अजित मराठे यांनी नमूद केले आहे. बैलांचा वापर शेतीच्या कामासाठी होतो. त्यांना शर्यतीमध्ये पळवणे चुकीचे आहे, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केलेली नाही. त्यामुळे सरकारतर्फे एकप्रकारे बैलगाडी शर्यतींचे समर्थन केले आहे, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील हॉटेल, दुकानं आता २४ तास सुरु राहणार!

मुंबई - राज्यभरातील दुकानं, मॉल्स, रेस्टॉरंट रात्रभर सुरु ठेवण्यासाठी, दुकानं आणि आस्थापना कायद्यात बदल करण्यासंबंधीचं विधेयक विधानसभेत बुधवारी मध्यरात्री मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळे आता रात्रभर खाण्यापिण्याची, शॉपिंगची चंगळ तुम्हाला अनुभवता येणार आहे.
मात्र या निर्णयाने मुंबईत नाईट लाईफ बिनबोभाट सुरु होईल, असा विचार करत असाल तर तो चुकीचा आहे. दुकानं, हॉटेल सुरु ठेवण्याबाबत सरकारने काही बंधनं घातली आहेत. कोणत्या भागात कोणती दुकानं, आस्थापनं किती वेळ सुरु ठेवायची याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आला आहे. त्यासाठी पोलिसांकडून परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.
शिवाय जी दुकानं तसंच आस्थापनांमध्ये ५० पेक्षा अधिक महिला काम करतात, तिथे पाळणाघराची व्यवस्था मालकांना करावी लागणार आहे. तर शंभरहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये कर्मचार्‍यांसाठी कॅन्टिनची व्यवस्था करणं बंधनकारक असेल. तसंच महिला कर्मचार्‍यांना रात्रीच्या वेळी घरी सुरक्षित पोहोचवण्याची जबाबदारी आस्थापना मालकांची असेल. तर प्रत्येक आस्थापनेत सीसीटीव्ही लावणं सक्तीचं केलं आहे.

बॉलिवूड अभिनेते सीताराम पांचाळ यांचे दीर्घ आजाराने निधन

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेते सीताराम पांचाळ यांचे दीर्घ आजाराने गुरुवारी सकाळी निधन झालं. गेल्या वर्षभरापासून ते मूत्रपिंड आणि फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने त्रस्त होते. ते ५४ वर्षांचे होते. गेल्या काही दिवासांपासून त्यांना श्वसनाचाही त्रास होता.
कर्करोगाने त्रस्त असताना उपचारासाठी पुरेसे पैसे नसल्याने त्यांनी काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली होती. या पोस्टमधून त्यांनी लोकांना मदतीसाठी आवाहन केलं होतं. २०१४ मध्ये पांचाल यांना कर्करोग झाल्याचं कळलं. त्यानंतर आजारी असतानाही त्यांनी ‘जॉली एलएलबी २’मध्ये अक्षय कुमारसोबत भूमिका साकारली. मागील १० महिन्यांपासून ते अंथरुणाला खिळून होते.
सीताराम यांनी बॉलिवूडमधील अनेक चित्रपटांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. ‘द लेजंड ऑफ भगत सिंग’ चित्रपटात त्यांनी लाला लाजपत राय यांची भूमिका साकारली होती. याशिवाय त्यांनी ‘पीपली लाइव्ह’मध्ये भाई ठाकूरची भूमिका साकारलेली. ‘लज्जा’ आणि ‘हल्ला बोल’ चित्रपटांतही त्यांनी भूमिका साकारली. ‘पान सिंग तोमर’, ‘पीपली लाइव्ह’, ‘जॉली एलएलबी २’, ‘स्लमडॉग मिलिनेयर’, ‘बँडेट क्वीन’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारत त्यांनी बॉलिवूडमध्ये आपली ओळख निर्माण केली होती.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन विधीमंडळात सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने

मुंबई - मराठा क्रांती मूक मोर्चाला मुंबईतील भायखळा येथून सुरुवात झाली आहे. मुंबापुरीत भगवं वादळ धडकलं असतानाच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून विधीमंडळातही सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. विरोधक आमदारांनी विधानभवनाबाहेर जोरदार घोषणाबाजीही केली.
मराठा क्रांती मूक मोर्चासाठी राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून मराठा समाजातील लोक येत आहेत. सकाळी ११ वाजता भायखळा येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चाला ११ वाजता सुरुवात झाली असली तरी सकाळपासूनच मुंबापुरी भगवी झाली होती. मोठ्या संख्येनं लोक मुंबईत येत होते. मुंबापुरीत ‘एक मराठा, लाख मराठा’चा आवाज घुमत असताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेतही जोरदार गोंधळ पाहायला मिळाला. सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले होते. विधानसभेचं कामकाज सुरु होण्याआधीच आमदार आक्रमक झालेले दिसले. आमदारांनी विधानभवनाबाहेरच जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यानंतर विधानसभेचं कामकाज सुरू झालं. सभागृहातही विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. अखेर विधानसभेचं कामकाज काही वेळासाठी तहकूब करावं लागलं. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी विधानभवनाबाहेरही जोरदार घोषणाबाजी केली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे, अशा घोषणा आमदारांनी दिल्या.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून कुणीही राजकारण करू नये. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला पाहिजे अशी आमची पहिल्यापासूनची मागणी आहे, असं राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी सांगितलं. तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सत्ताधारी भाजपवर टीका केली. विरोधी पक्षांना या मुद्द्यावर चर्चाच करून द्यायची नाही, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षांची आहे. सत्ताधार्‍यांना स्वतः चर्चा करायची नाही आणि आम्हालाही चर्चा करू द्यायची नाही, अशी प्रतिक्रिया विखे पाटील यांनी दिली.

आता १४ वर्षांवरील गोविंदांना दहीहंडी फोडण्यास परवानगी

मुंबई - दहीहंडीच्या उंचीवर घातलेली २० फुटांची मर्यादा आणि हंडी फोडणार्‍या गोविंदांवरील वयाचे निर्बंध मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. ७) उठवले. त्यामुळे १४ वर्षांवरील गोविंदांच्या सहभागाचा तसेच उंच दहीहंडी बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दहीहंडी किती उंच बांधावी याबाबत आता राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल. ’अपघात तर सेल्फी काढतानाही होतात, त्यावरही निर्बंध घालायचे का?’ असा शेराही न्यायालयाने या वेळी मारला.
चौदा वर्षांखालील गोविंदांना दहीहंडी फोडण्यास मनाई करण्यात येईल, अशी हमी राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. त्यामुळे निदान बालगोविंदांना सर्वांत वरच्या थरावर चढवण्याचा धोकादायक प्रकार आता थांबेल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वीच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील गोविंदांना दहीहंडी फोडण्यास मनाई केली होती. त्याचबरोबर २० फुटांपर्यंतच मानवी मनोरे लावण्यास मुभा होती. आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दोन्ही निर्बंध हटवले. दहीहंडीची उंची आणि गोविंदांचे वय याबाबत राज्य सरकार विधिमंडळात निर्णय घेऊ शकते, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकार केवळ १४ वर्षांवरील मुलांना दहीहंडीत सहभागी होण्याची परवानगी देईल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले. सरकारने दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा दिला आहे; मात्र बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी व बंधने ध्यानात घेता १४ वर्षांखालील मुलांना दहीहंडीचा थर लावण्यास परवानगी देणार नाही असे ते म्हणाले.
न्यायालयाने याबाबत सहमती व्यक्त केली. दहीहंडीच्या उंचीबाबतचा निर्णयही न्यायालयाने सरकारवर सोपवल्यामुळे आता राज्य सरकारच अंतिम निर्णय घेईल.

वाढलेली मागणी आणि उत्पादन कमी यामुळे कांद्याचे दर वाढू लागले

पुणे - इतर राज्यातून वाढलेली मागणी आणि उत्पादन कमी यामुळे कांदा आता भाव खाऊ लागला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांतील सहा हंगामांत शेतकर्‍याच्या डोळ्यांत पाणी आणणार्‍या कांद्याला आता भाव मिळू लागल्याने शेतकरी सुखावला आहे.
पुण्याच्या घाऊक बाजारात सध्या सरासरी प्रति दिन ९० ते १२० ट्रक इतकी कांद्याची आवक होत आहे. आवक चांगली होत असली, तरी कांद्याला स्थानिक बाजाराप्रमाणेच इतर राज्यांतून मागणी वाढली आहे. मध्य प्रदेश राज्य सरकारने तेथील कांदा खरेदी केला होता. हा कांदा संपला असून, गुजरात आणि राजस्थान येथे उत्पादन घटले आहे. कर्नाटकातील हंगामही उशिरा सुरू होत असून, तेथील उत्पादनही निम्म्याने घटले आहे. त्याच वेळी कांदा निर्यातीची मागणी चांगली आहे. या सर्व कारणांमुळे कांदा पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्रातील बाजारपेठेचा पर्याय सध्या उपलब्ध आहे. याचा परिणाम मागणीवर झाला असून, गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत घाऊक बाजारातील भाव दुप्पट झाले आहे. प्रति किलोचा भाव हा २० ते २६ रुपयांपर्यंत पोचला आहे. काही कांद्याला यापेक्षाही अधिक भाव मिळाल्याचा दावा केला जात आहे.
गेल्या दोन वर्षांत कांद्याला योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांत पाणी आले होते. गेल्या महिन्यात कांद्याचा भाव प्रति किलोला पाच रुपये इतका मिळत असल्याने उत्पादनखर्चही भरून काढणे शक्य होत नव्हते. आता कांद्याला भाव मिळू लागल्याने शेतकरी समाधानी आहेत. मात्र ज्याच्याकडे साठा आहे अशा शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होत आहे. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील काही भागात सध्या कांदा उत्पादन चांगले आहे. घाऊक बाजारातील भाव वाढल्याने त्याचा परिणाम हा किरकोळ विक्रीवर झाला आहे.

ऍट्रॉसिटीचा गैरवापर टाळण्यासाठी पुणे महापालिकेत विशेष कक्ष

पुणे - महापालिकेच्या वतीने शहरातील अनधिकृत स्टॉल, बांधकामे, जाहिरात फलकांवर कारवाई केली जाते. मात्र, कारवाईनंतर काही अनधिकृत व्यावसायिक पालिका कर्मचार्‍यांवर खोटे ऍट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करतात. परिणामी अतिक्रमणविरोधी कारवाईला मर्यादा येते. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवरील खोट्या ऍट्रॉसिटी गुन्ह्यांना चाप लावण्यासाठी, पालिकेत विधि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष कक्ष सुरू करण्यात यावा, तसेच विधि सल्लागार किंवा वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने कारवाईच्या नोटिसा बजावून पारदर्शकपणे कारवाईची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असा प्रस्ताव कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी स्थायी समितीला  दिला आहे.
शहरात होर्डिंग्जमाफिया, स्टॉलमाफियांचे प्रस्थ वाढत असून, अनधिकृत स्टॉल, बांधकामे आणि बेकायदेशीर जाहिरात फलकांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. पालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग आणि बांधकाम विभागाच्या वतीने अनधिकृत स्टॉल, बांधकामे आणि जाहिरात फलकांवर कारवाई केली जाते. या कारवाईदरम्यान पालिकेच्या सेवकांना स्थानिक गुंडगिरी आणि राजकीय दबावाला तोंड द्यावे लागते.
अनेकदा मागासवर्गीय समाजाच्या अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई करताना काही समाजकंटकांकडून जातीय भेदभावाच्या भावनेतून सेवकांवर खोटे ऍट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल केले जातात. अशा प्रकारे ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने, प्रशासन वेठीस धरले जात असून, प्रामाणिक सेवकांना कर्तव्य बजावताना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. काही वेळा वरिष्ठ अधिकारीच ऍट्रॉसिटीचे कारण पुढे करून कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे अतिक्रमण कारवाईच्या नोटिसा विधि सल्लागार अथवा वरिष्ठ अधिकार्‌यांच्या स्वाक्षरीने बजावण्यात याव्यात, तसेच शहरात निवडक ठिकाणीच कारवाई न करता पारदर्शकपणे सरसकट कारवाई करण्यात यावी. तसेच पालिकेच्या सेवकांवर खोटे ऍट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होऊ नयेत म्हणून विधि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष कक्ष सुरू करण्यात यावा, अशा मागणीचा प्रस्ताव कॉंग्रेसचे अविनाश बागवे आणि  राष्ट्रवादीच्या प्रिया गदादे यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंवर जमीन घोटाळ्याचा आरोप

मुंबई - प्रकाश मेहता यांच्यावर आरोपांची राळ उठविणार्‍या विरोधकांनी आता शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना लक्ष्य केले आहे. सुभाष देसाई यांच्या उद्योग खात्यात जमिनीचा मोठा घोटाळा झाला असून एमआयडीसीने संपादित केलेल्या जमिनीपैकी तब्बल ४०० हेक्टर जमीन उद्योजकाच्या भल्यासाठी वगळण्यात आल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी केला. उद्योग खात्यातील हा मोठा जमीन घोटाळा असून उद्योगमंत्री देसाई यांनी राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.
राज्यात औद्योगिक विकासासाठी मोठया प्रमाणात जमिनी संपादित करण्यात येतात. अनेक वर्षे या जमिनींचा विकासही केला जात नाही आणि ज्या शेतकर्‍यांकडून त्या संपादित केल्या जातात त्यांना त्या परतही केल्या जात नाहीत. तथापि नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील गोंदेदुमाळा येथे अधिसूचित केलेल्या जमिनीपैकी तब्बल ४०० हेक्टर जमीन शिवसेनेशी संबंधित एका उद्योजकाच्या फायद्यासाठी वगळण्यात आल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला. याबाबत पुढील आठवडयाच्या कामकाजात आपण पुराव्यासह सविस्तर माहिती देणार असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारभोवतीचे संशयाचे वलय अधिक गडद केले. मुंडे यांनी हा मुद्दा मांडताच विरोधकांनी सरकारविरोधी घोषणा देण्यास सुरुवात केल्याने  सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. मेहतांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजपच्या गोटातूनच देसाई यांच्याविरोधातील कागदपत्रे विरोधकांकडे पोहोचविण्यात आल्याची चर्चा विधान भवनात होती.

मुंबईपेक्षा पुण्यातील वाहनसंख्या तीन लाखाने जास्त

पुणे - पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये (आरटीओ) दरवर्षी नोंदणी होणार्‍या नव्या वाहनांची संख्या मुंबईतील ‘आरटीओ’च्या चार कार्यालयांपेक्षाही अधिक आहे. दुचाकींबरोबरच एकूण वाहनांची संख्याही राज्यातील सर्व शहरांच्या तुलनेत पुण्यात सर्वाधिक असून, मुंबईपेक्षा पुण्यातील वाहनसंख्या तीन लाखांनी जास्त आहे. पुण्यात वाढत्या वाहनांमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण आणि वाहतुकीची जटील समस्या त्यातून अधोरेखित होत आहे.
पुणे शहरामध्ये मागील दहा वर्षांपासून खासगी वाहनांची संख्या झपाटयाने वाढत आहे. याच काळात मुंबईसह राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत दरवर्षी सर्वाधिक वाहनांची नोंदणी पुणे आरटीओकडे होत आहे. राज्याच्या परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांमध्ये पुण्यातील एकाच आरटीओ कार्यालयामध्ये तब्बल २ लाख ६८ हजार ७७५ नव्या वाहनांची नोंदणी झाली. त्यात दुचाकीची संख्या सर्वाधिक म्हणजेच १ लाख ७८ हजार ४६९ आहे. याच वर्षी मुंबईतील चार आरटीओ कार्यालयांमध्ये २ लाख ५० हजार १०४ नव्या वाहनांची नोंद झाली. त्यात १ लाख ४३ हजार दुचाकी, तर ५४ हजार १०६ मोटारी आहेत. मुंबईत मोटारींची नोंदणी मात्र राज्यातील सर्वच शहरांच्या तुलनेत अधिक आहे. पुण्यामध्ये २०१६-१७ मध्ये ४९ हजार ५४३ नव्या मोटारींची नोंद झाली. या वर्षी ठाण्यात १ लाख १९ हजार ६५७, तर नागपूरमध्ये १९ हजार २९१ नव्या वाहनांची नोंद झाली.

Page 9 of 153