Tuesday, Jan 23rd

Headlines:

महाराष्ट्र

राज्यात अपुर्‍या पावसामुळे २० टक्के क्षेत्रातील सोयाबीनचे मोठे नुकसान

मुंबई - यंदा खरीप हंगामात राज्यात झालेल्या अनियमित पावसाचा सोयाबीनला मोठा फटका बसला असून महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या २० टक्के क्षेत्रातील पिकाचे नुकसान झाल्याचा अंदाज सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) वर्तवला आहे.
यंदा राज्यात अनेक भागात अपुर्‍या पावसामुळे सोयाबीनच्या उत्पादकतेवर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात अमरावती आणि लातूर विभागात सर्वाधिक क्षेत्र सोयाबीन लागवडीखाली आहे. सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्राच्या सुमारे ८० टक्के भागात सोयाबीनच्या जेएस ३३५ या वाणाची लागवड करण्यात आली आहे. सध्या पीकस्थिती समाधानकारक असली, तरी पावसाने मध्यंतरीच्या काळात मोठा खंड दिल्याने उत्पादकता घटणार असल्याचे ‘सोपा’च्या सर्वेक्षणातून सांगण्यात आले आहे.
राज्यात यंदा ३७.९४ लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी सर्वाधिक १४.०४ लाख हेक्टर क्षेत्र अमरावती विभागात तर १३.९१ लाख हेक्टर क्षेत्र लातूर विभागात आहे. राज्यात सुमारे ६.७ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकाचे पावसाच्या अनियमिततेमुळे मोठे नुकसान झाले असून केवळ ४.७२ लाख हेक्टर क्षेत्रात चांगले पीक दिसून आले आहे. १९.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रात पीक किमान समाधानकारक आहे. अमरावती विभागात २.४३ लाख हेक्टर तर लातून विभागातील २.७२ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पीक खराब स्थितीत असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. ‘सोपा’ने महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील सोयाबीनच्या परिस्थितीविषयी माहिती संकलित केली आहे. मध्यप्रदेशातही अपुर्‍या पावसाचा सोयाबीनला फटका बसला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील नुकसान लक्षणीय आहे. गेल्या खरीप हंगामात राज्यात सोयाबीनची उत्पादकता ११०२ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर असल्याचे ‘सोपा’च्या अहवालात म्हटले आहे.

आता बांधकाम परवाना मिळणार ४५ दिवसांत

मुंबई - राज्यातील नागरिकांना बांधकाम परवाना आता केवळ ४५ दिवसांत मिळणार आहे. या संदर्भातील आदेश नगरविकास विभागाने ११ जुलैला जारी केला असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे (पीएमआरडीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली.
महापालिकेतील सर्वांत क्लिष्ट प्रक्रिया कोणती, तर ती बांधकाम परवाना मिळवण्याची, असा अनुभव बहुतांश मिळकतदारांना येतो. मात्र आता शासनाने बांधकाम परवाना देण्याचा कालावधी ४५ दिवसांचा केला आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा बांधकाम करणार्‌या संबंधितांना होणार आहे. मिळकतदाराने अर्ज केल्यानंतर बांधकाम परवाना देण्यासाठी ३० दिवस, जोता तपासण्यासाठी सात दिवस आणि वापर परवाना देण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. परिपूर्ण असणारे अर्ज या कालावधीत बांधकाम परवान्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचना शासनाने संबंधित विभागांना दिल्या असल्याची माहितीही गित्ते यांनी  दिली.

पंढरपुरात विठ्ठल दर्शनासाठी आता टोकन पद्धत

मुंबई - तिरुपतीच्या धर्तीवर पंढरपुरातील विठ्ठलाचेही टोकन पद्धतीने दर्शन दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या टोकनसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी माहिती मंदिर समितीचे अध्यक्ष अतुल भोसले यांनी दिली. एरवी एकदाशीच्या काळात सुमारे २० ते २५ तास दर्शन रांगेत उभे राहून भाविकांना विठ्ठलाचे दर्शन घ्यावे लागते. परंतु, मंदिर समितीच्या या निर्णयामुळे भाविकांची या त्रासातून मुक्तता होणार आहे. येत्या कार्तिकी वारीपासून याची सुरूवात करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही भोसले यांनी सांगितले.
मंदिर समितीने घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे भाविकांना विठुरायाचे दर्शन घेणे सुलभ जाणार आहे. या टोकन दर्शन व्यवस्थेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार असल्याने यासाठी समिती अथवा भाविकांना आर्थिक झळ बसणार नाही. याशिवाय भाविकाला पंढरपुरात आल्यावर आपल्या दर्शनाची नक्की वेळ समजणार असल्याने उरलेल्या वेळेत तो भाविक पंढरपूरच्या बाजारपेठेत फेरफटका मारू शकतो. खरेदी व इतर भागाचे पर्यटन करण्यास त्याला मोकळा वेळ मिळणार आहे. यामुळे स्थानिक बाजारपेठेलाही चालना मिळेल, असे भोसले यांनी म्हटले. भाविकांची सोय कशी होईल. दर्शन रांगेत थांबण्याचा कालावधी कसा कमी करता येईल, याचा विचार करून हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणलो.

आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने कॉंग्रेसचे मराठवाड्यावर लक्ष केंद्रीत

मुंबई - विदर्भ या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यात  भाजपने मुसंडी मारल्याने कॉंग्रेसने आता मराठवाडयावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आगामी निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत असून, येत्या शुक्रवारी पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा नांदेड आणि परभणीत दौरे आयोजित करण्यात आले आहेत.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सर्वत्र कॉंग्रेसचा पार धुव्वा उडाला होता, पण नांदेड आणि हिंगोली या दोन मतदारसंघांमध्ये कॉंग्रेसचे खासदार निवडून आले होते. अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मराठवाडयात कॉंग्रेसला बर्‍यापैकी यश मिळाले. परभणी महानगरपालिकेची निवडणूक कॉंग्रेसने अलीकडेच जिंकली. सध्या प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि पक्षाचे सचिव राजीव सातव हे पक्षाचे खासदार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत हे दोन मतदारसंघ कायम राखण्याबरोबरच परभणी, लातूर या मतदारसंघांवर कॉंग्रेसची मदार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूक अशोक चव्हाण हे लढण्याबाबत साशंकता आहे. अशोकराव विधानसभेवर जाण्यात इच्छूक आहेत.  नांदेडमध्ये अशोकराव किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांना उमेदवारी दिली जाईल. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण यांनी आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. अलीकडेच झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये नांदेड जिल्ह्यात कॉंग्रेसला यश मिळाले. पुढील महिन्यात महानगरपालिकेची निवडणूक असून, त्या निवडणुकीत सत्ता कायम राखण्याकरिता अशोकरावांनी आतापासूनच रणनीती आखली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचा आठवडाभरात होणार विस्तार

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाचा विस्तार रविवारी करण्यात आला. त्यानतंर आता राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार येत्या आठवडयाभरात होणार असल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु होत्या. यामध्ये सध्याच्या मंत्र्यांच्या खात्यात बदल करुन त्यांना नव्या खात्याची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता असून, या विस्तारात नव्या चेहऱयांना संधी दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार कमी आणि मंत्रिमंडळात फेरबदल जास्त असेल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
दरम्यान, या मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणत्या मंत्र्यांच्या खात्यात बदल होणार, कोणत्या नव्या चेहऱयांना यामध्ये संधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर नाही!

मुंबई - राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील साडे सात हजार ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राज्यातील ७ हजार ५७६ ग्रामपंचायतींसाठी दोन टप्प्यात ७ आणि १४ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. यात ग्रामपंचायत सदस्यांसह थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचाही समावेश आहे.
यावर्षी सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेतून होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या चिन्हांचा वापर होईल का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र उमेदवारांना राजकीय पक्षांच्या चिन्हाचं वाटप केलं जाणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांसह थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठीही निवडणूक चिन्ह म्हणून मुक्त चिन्हांचा वापर केला जाईल. राजकीय पक्षांसाठी आरक्षित असलेल्या चिन्हांचा या निवडणुकीत वापर होणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रात स्वाइन फ्लूचे सर्वाधिक रुग्ण

मुंबई - देशभरात स्वाइन फ्लूचा फैलाव वाढत असून महाराष्ट्रात स्वाइन फ्लूचे सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहे. महाराष्ट्रात जानेवारी ते २ सप्टेंबर या कालावधीत ४,४५६ जणांचा स्वाइन फ्लूची बाधा झाली असून यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ४७७ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
महाराष्ट्रानंतर गुजरातमध्ये स्वाइन फ्लू बाधितांची संख्या ४,४३१ व मृतांचा आकडा ३४२ पर्यंत पोहोचला आहे. शनिवारी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीतून देशभरात स्वाइन फ्लूच्या रुग्णसंख्येत कमालीची वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
लहान मुले, वयोवृद्ध व गर्भवती महिलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्याने अशा रुग्णांना स्वाइन फ्लूची बाधा होते, असे स्वाइन फ्लूच्या तपासणी अहवालावरून दिसून आल्याचे राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सहायक संचालक डॉ. प्रदीप आवटे यांनी सांगितले.
आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांमध्ये सर्वाधिक स्वाइन फ्लूचे रुग्ण आढळून आले आहेत. या वर्षांत देशभरात २५,८६४ जणांना स्वाइन फ्लूची लागण झाली असून मृतांची संख्या १,२६० पर्यंत पोहोचली आहे. या वर्षांत आढळून येणार्‍या स्वाइन फ्लूच्या लक्षणांमध्ये बदल दिसून येत आहे. त्यामुळे स्वाइन फ्लूचे रुग्णांचे निदान लवकर होत नाही.
राज्यातील स्वाइन फ्लूमुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्यासाठी संशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या आढळणार्‍या स्वाइन फ्लूच्या अधिकतर रुग्णांमध्ये पूर्वआजार असल्याचे समोर आले आहे. या रुग्णांची वेगळी मोजणी केल्यानंतर स्वाइन फ्लूची नेमकी आकडेवारी पुढे येईल.

इतर पक्षांना संपवण्यासाठी मोदींचे राजकारण : राज ठाकरे

मुंबई - इतर राजकीय पक्षांना संपवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकारण करत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली. तसेच आरक्षणाची गरज नसून, आर्थिक निकषावरुन आरक्षण द्यायला हवे, असेही ते म्हणाले.
एका मुलाखतीत त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदी हे भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सध्या मनपा आणि खुद्द मंत्रालयात भ्रष्टाचार बोकाळतोय. याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मोदी इतर राजकीय पक्षांना संपवण्यासाठी राजकारण करत आहेत. टक्क्यांच्या राजकारणाने मुंबईची वाट लावली. तसेच मुंबईत परप्रांतियांचे लोंढे येत आहेत. ते थांबायला हवेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे दरवाढ नियंत्रणात, मात्र कारखानदारांना नुकसान

मुंबई - दिवाळीचा सण गोड व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने साखरेची दरवाढ रोखण्याकरिता साखर कारखान्यांच्या साठयावर नियंत्रण आणले आहे. त्यामुळे दर स्थिर राहून पूर्वीच्याच प्रतिकिलो ४० ते ४३ रुपये दराने साखर मिळणार असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र कारखान्यांना नुकसान सोसावे लागणार आहे.
मागील गळीत हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी झाल्याने दरवाढ सुरु झाली होती.  साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम ऑक्टोंबरमध्ये सुरु होणार असून नोंव्हेंबर महिन्यात नवीन साखर येईल. मात्र सप्टेंबर व ऑक्टोंबर या सणासुदीच्या काळात दर मुंबई व दिल्लीसारख्या शहरात ५० रुपये किलोच्या पुढे जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने दर नियंत्रण करण्यासाठी आज हा निर्णय घेतला. सप्टेंबर महिन्यात कारखान्यांना २१ टक्के तर ऑक्टोंबर महिन्यात ८ टक्के साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे. तसे केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी जाहीर केले. साठयावर नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यापार्‍यांनी यापूर्वीच व्यक्त केली होती. या निर्णयामुळे दरात घसरण होणार नसून ते स्थिर राहतील. पण दरवाढीचा लाभ कारखान्यांना मिळू शकणार नाही.
राज्यातील मोजक्या कारखान्यांकडे साखरेचा साठा जास्त असून त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील दत्तशिरोळ, गुरुदत्त, कुंभी, कृष्णा या कारखान्यांकडे बर्‍यापैकी साठा आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्तरप्रदेशात जास्त उत्पादन झाले होते. त्यामुळे त्यांची साखर साठानियंत्रणामुळे बाजारात येईल त्याचा फटका राज्यातील साखर उद्योगालाही बसेल. राज्यातील कारखान्यांना सप्टेंबरमध्ये सहा लाख टन साखर विकावी लागेल. ऑक्टोबरमध्ये ते प्रमाण कमी असेल. त्यामुळे बाजारपेठेवर दबाव वाढू शकतो असे व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे.  खुल्या बाजारात किरकोळ विक्रीचा दर हा ४० ते ४३ रुपये असून या निर्णयामुळे फार तर २ते ३ रुपयांनी साखर स्वस्त होईल. नियंत्रण आणले नसते तर ४ ते ५ रुपयांनी दरवाढू शकले असते. त्याचा लाभ कारखान्यांना मिळाला असता. शेतकर्‍यांना अत्यल्प लाभ मिळू शकला असता.

Page 7 of 153