Tuesday, Jan 23rd

Headlines:

इतर

सरपंच निवडीत सुंदोपसुंदी शिवसेनेसाठी भविष्यातील आव्हान

E-mail Print PDF
shiv-sena_logo रत्नागिरी तालुक्यात तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मोठ्या यशाचा दावा आमदार उदय सामंत तसेच शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी केला. असे असले तरी सरपंच-उपसरपंच पदासाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेत सारं काही आलबेल नाही हे प्रकर्षाने जाणवले. ही सुंदोपसुंदी भविष्यातल्या आव्हानांची नांदी ठरणार, असे स्पष्टपणे जाणवत आहे. पुढच्या वर्षी होणार्‍या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत इच्छूक उमेदवारांची भाऊगर्दी राहणार आहे. कोणाला तिकिट द्यायचं आणि कोणाला समजावून शांत करायचं, यात नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रत्नागिरीत राजकीय चमत्कार (?) घडला. आ. उदय सामंत यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्या आधी काही तास राज्यातली युती तुटली होती. सामंताना शिवसेनेचे तिकिट मिळाले आणि रत्नागिरी मतदारसंघातली राजकीय समीकरणेच बिघडली. तोवर शिवसेनेच्या ताकदीवर भाजप अवलंबून होती पण शिवसेनाच प्रतिस्पर्धी म्हणून समोर उभी ठाकली. सेनापतीच निघून गेल्याने राष्ट्रवादीने शस्त्र टाकली. त्यातच आघाडीही तुटली होती. पक्षादेशानुसार कॉंग्रेसही मैदानात उतरली. मात्र खरी लढत शिवसेना विरूद्ध भाजप अशीच झाली. शिवसेनेने ती मोठ्या फरकाने जिंकली. शिवसनेला ९३ हजार, भाजपला ५४ हजार, राष्ट्रवादीला १५ हजार तर कॉंग्रेसला ५ हजार मतांचे झालेले विभाजन पाहता शिवसेनेसमोर शत्रूच उरला नाही अशी आकडेवारी सांगते.  पण पक्ष वाढला तसेच इच्छूकही वाढले. यातून ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत शिवसेनेची उमेदवार निवडीवरून आणि त्यानंतर सरपंच-उपसरपंच निवडीवरून जी दमछाक झाली आहे ते पाहता, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक वाटते तितकी उमेदवारी निवडीसाठी सोपी नसेल असे स्पष्ट आहे.
यापूर्वी आ. सामंत हे राष्ट्रवादीचे आमदार असतानाही १० वर्षात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत शिवसेनेने नेहमीच मोठे यश मिळवले. राष्ट्रवादी दुसर्‍या क्रमांकावर त्यानंतर बर्‍याच अंतरावर भाजप व अन्य पक्ष राहिले. आ. सामंत शिवसेनेत दाखल झाल्यावर यशाची टक्केवारी ९० टक्क्यांपर्यंत जाणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र तसे दिसत नाही. आ. सामंत शिवसेनेत रूळले मात्र त्यांच्यासोबत गेलेल्या त्यांच्या सहकार्‍यांना पक्षात फारसा न्याय मिळालेला नाही. सामंताना मंत्रीपद न मिळाल्यानेही त्यांच्या सहकार्‍यांत नाराजी आहेच. साहेबांना डावललं गेल्याची भावनाही ते मांडतात. तसेच साहेबांनाच न्याय मिळत नसेल तर आपले काय होणार असाही त्यांच्या मनातला प्रश्‍न आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ते सहकारी अद्याप शिवसेनेत रूळलेले नाहीत. पण भविष्यात काहतरी पदरी पडेल अशी अपेक्षा ते बाळगून आहेत. तसे न झाल्यास त्यांना पक्षात टिकवणे आ. सामंतांसाठी अवघड असेल, हेच ग्रामपंचायत निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे.
शिवसेनेत पुर्वापार चालत आलेली गटबाजी कमी नाही. मात्र आदेश आल्यावर अनेक बंडोबा थंडावतात. या निवडणुकांत तसे घडले नाही. हाच शिवसेनेतला नवा ‘बदल’ म्हणता येईल. यावेळी मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली. शिवसेनेच्या अधिकृत पॅनेलच्या विरोधात बंडखोरांची पॅनल उभी राहिली. दोघांनाही शिवसेनेच्याच लोकांचे आशिर्वाद होते. निवडून येतील ते आपले हे सूत्र वापरले गेले. परिणामी राजकीय खिचडी झाली. निकालानंतर सर्वच विजेत्या पॅनेलवर शिवसेनेने आपला दावा सांगितला. यामुळे पराभूत झालेले नाराज झाले. काहींचा रोष आ. सामंतांवर राहिला तर काहींना आपले नेते बदलले असा नाराजीचा सूर ओढला. अशा नाराजांची संख्या फार मोठी होत चालली आहे हीच नाराजी पुढे शिवसेनेला आव्हान देण्याची चिन्हे आहेत. सरपंच, उपसरपंचपदाच्या निवडणुका अनेक ठिकाणी बिनविरोध झाल्या असल्या तरी यासाठी जी नेतृत्वाला मेहनत घ्यावी लागली तशी यापूर्वी कधी लागली नव्हती हाच शिवसेनेतला बदल या निवडणुकीत अधोरेखित झाला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकांत जागांची संख्या अधिक होती. त्यामुळे अनेकांना संधी मिळाली. जिल्हा परिषदेच्या ८ तर पंचायत समितीच्या १६ जागा असणार आहेत. हे २४ उमेदवार निवडताना मोठी दमछाक होणार आहे. नव्यांना समजावून घेताना जुने दुखावणे आता शिवसेनेला परवडणारे नाही. ही निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात असल्याने निवडून येईल तो आपला हे सूत्र तिथे वापरता येणार नाही. अंतर्गत बंडाळीचा फायदा घेण्यासाठी भाजपसह अन्य विरोधकही सज्ज असणार आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर नव्या-जुन्यांना सामावून घेवून सारखा न्याय देणे, विरोधकांना त्याचा फायदा मिळू न देणे, गटबाजी, बंडखोरी रोखणे अशा विविध आघाड्यांवर शिवसेनेला खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
-राजेश मयेकर
ज्येष्ठ पत्रकार

कोकण विद्यापीठ झाल्यास कडबोळ्यातील काहीजणांना उपकुलगुरू, डीन पदे मिळतील पण दर्जाचे काय?

E-mail Print PDF
abhijeet-hegshetyeकोकणची अस्मिता , कोकणचा स्वाभिमान , स्वतंत्र अस्तित्व आदी थोड्या भावनात्मक पातळीवर कोकणच्या स्वतंत्र विद्यापीठाची मागणी खूपच आकर्षक आणि गरजेची वाटते. सतत उपेक्षा होणार्‍या कोकणची स्वतंत्र कोकण रेल्वे आहे. आता कोकण बोर्डही झाला आहे. त्यामुळे आता स्वतंत्र कोकण विद्यापीठही स्थापन झाले पाहिजे. ही मागणी सहजच कोणाही कोकणी अस्मितेला आकर्षीत करते मात्र कोकणातील विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भवितव्याचा विचार करता आणि मुंबई विद्यापीठाचे देशातील आणि जगातील अव्वल स्थानाचा विचार करतांना विद्यमान परिस्थितीत स्वतंत्र कोकण विद्यापीठ म्हणजे आपणच आपल्या पायावर धोंडा मारणे आणि कोकणच्या भावी पिढीचे बौध्दीक नुकसानीला कारणीभूत ठरणारे आहे.
आज काही जण स्वतंत्र कोकण विद्यापीठाची मागणी करीत आहे. ती फक्त रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही मर्यादित महाविद्यंालयापर्यंतच मर्यादित आहे. या मागणीला अत्यल्प पाठींबा मिळत आहे. त्याचवेळी त्याला विरोध करणारे पुढे येत नाहीत, कारण कदाचीत तो कोकणच्या शैक्षणिक विकास प्रक्रियेला तर विरोध होणार नाही ना! अशा भितीपोटी त्याबाबत बोलले जात नाही. त्याचवेळी राजकीय पातळीवर आजकाल नेते आली मागणी की पुर्तता करु असे विधान करुन मोकळे होतात. त्या नुसार एक शिष्टमंडळ माजी केंद्रिय कृषिमंत्री ना. शरद पवार यांचेकडे स्वतंत्र कोकण विद्यापीठाची मागणी घेऊन गेले त्यांनी ही तात्काळ स्वतंत्र विद्यापीठ होणे गरजेचे आहे. असे त्यांना सांगीतले. मात्र प्रत्यक्षात या स्वतंत्र विद्यापीठाची गरज आहे का? याची विस्तृतपणे आणि व्यापक अंगाने चर्चा होणे गरजेचे आहे.
मुंबई विद्यापीठाची स्थापना १८५७ मध्ये ब्रिटीशांनी केली. आज देशातील सुरु झालेल्या पहिल्या तीन विद्यापीठांपैकी ते एक आहे. १५० वर्षाची दीर्घ परंपरा असलेले मुंबई विद्यापीठ देशातील पंचतारांकीत नॅक अक्रिडेटेड पदकांनी सन्मानित आहे. राष्ट्रीय पातळीवर शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबरच क्रिडा, सांस्कृतीक क्षेत्रात फार मोठे योगदान असणार्‍या या विद्यापीठाला या मातीचा खरा स्पर्ष आहे. म्हणूनच बॉम्बे शहराचे मुंबई झाल्यावर या विद्यापीठाचे बॉम्बे युनव्हर्सीटी नाव बदलून मुंबई विद्यापीठ झाले. आज मुंबई ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापर्यंत ३५४ महाविद्यालये या विद्यापीठाशी सलग्न आहेत. त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्राच्या उर्वरीत भागात एरॉनॉटीक सारखे व्यावसायभिमुख अभ्यासक्रम महाविद्यालये या विद्यापीठाशी सलग्न आहेत. जगातील सर्वाधिक यशस्वी उद्योगकांच्या यादीत या विद्यापीठाचे विद्यार्थी आज आघाडीवर मानले जातात. देशातील आर्थीक राजधानी असणार्‍या मुंबई शहरातील राजाभाई टॉवर हा सार्‍या देशातील प्रतिष्ठीत असून या विद्यापीठाची मिळणारी पदवी ही आज कोकणच्या तरुणाला जगाच्या बाजारात प्रतिष्ठा मिळवून देणारी आहे. ह्यावर्षी विद्यापीठातून पदवी संपादन करणारे १ लाख ६८ हजार १२६ विद्यार्थी होते त्यात ८५ हजार १५९ विद्यार्थीनी तर ८२ हजार ९७६ विद्यार्थी होते. देशातील सर्वाधीक मुलींचे पदवी प्राप्त करणारे हे विद्यापीठ म्हणूनही त्याची आगळी ओळख आहे.
प्रदिर्घ परंपरा असणार्‍या या विद्यापीठाने देशाच्या पारंतंत्र्यातून स्वातंत्र्य आणि त्यानंतरच्या विविध सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक घडामोंडींचा दीड शतकाचा प्रवास पाहिला आहे. अनेक वैचारीक घटनांच्या उलथापालथीचे ते साक्षीदार आहे. यातील ज्ञानार्जन आणि ज्ञानसंवर्धनाचा भार ह्या विद्यापीठाने सांभाळला आहे. १९९१ च्या जागतीकरणाचे बदल ज्ञानशाखेत समाविष्ठ होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहयोगाद्वारे विविध नव्याअभ्यासकमांची सुरवात करतांना लिडेन विद्यापीठ, नेदरलॅन्डस्, ऍल्पेन अँड्रिया विद्यापीठ, क्लॅगनफुर्ट, युनिव्हर्सीटी ऑफ इलीनॉयस (अमेरीका), एडीत कोवान युनिव्हर्सीटी ऑस्ट्रेलीया, ट्रेन्टो इटली आदी अनेक विद्यापीठाशी सामंजस्य कराराद्वारा नवनवे उपक्रम सुरु केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जा असणारे हे विद्यापीठाची सलग्नता सोडून कोकणचे स्वतंत्र विद्यापीठ कशासांठी हाच प्रश्‍न या निमित्ताने पडतो.
या पुर्वी मुंबई विद्यापीठाचा कारभार हा फक्त राजभाई टॉवर मधूनच चालत होता. परिणामी प्रत्येक गोष्टीसाठी महाविद्यालयांना विद्यापीठाच्या मुख्य कार्यालयात जावे लागत होते. परिणामी विशेषत: कोकणातील रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाविद्यालयातील कर्मचारी प्राध्यापक वर्ग आणि विद्यार्थ्यांना मुंबईत खेपा माराव्या लागत होत्या. त्यासाठी मोठा खर्च होता, त्याचवेळी वेळेचा अपव्यय होत होता. मात्र गेल्या १५ वर्षात विद्यापीठाने विकेंद्रिकरणाची पावले उचलत त्या प्रमाणे विभागांचे विभाजन केले. आज मुंबई विद्यापीठाची ठाणे, कल्याण आणि रत्नागिरी अशी स्वतंत्र उपकेंद्र सुरु
झाली आहेत. या विद्यापीठ उपक्रेंद्रातून ऍडमिशन, एन्रोलमेंन्ट आदी बहुतांश कामे होऊ शकतात. त्याच बरोबर ऍडमिशन प्रक्रिया पुर्णत: ऑनलाईन झाल्याने काहीच अडचणी रहाणार नाहीत.
दुसरा मुद्दा स्वतंत्र अस्मितेचा : या बाबत कोकणातील चार जिल्ह्यांपैकी ठाणे, पालघर, रायगड जिल्हांना मुंबईच विद्यापीठ पाहिजे ते स्वतंत्र कोकण विद्यापीठ क्षेत्रात येण्यास तयार नाहीत. त्याचवेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकही महाविद्यालयाने स्वतंत्र कोकण विद्यापीठाबाबत स्वारस्य दाखविलेले नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही संस्थाना स्वतंत्र विद्यापीठ असावे असे वाटते याचा अर्थ ही स्वतंत्र विद्यापीठाची कोकण अस्मिता त्यांच्या व्यक्तीगत अस्मितेपुर्तीच मर्यादित आहे.
स्वतंत्र विद्यापीठ झाल्यास कोकणसाठी आवश्यक ते विविध अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येतील, त्यासाठी स्वायत्तता राहील : हा मुद्दाही फारसा प्रभावी नाही. कारण कोकणातील भौगोलीक , सामाजिक परिस्थितीचा विचार करुन अनेक पदवी अभ्यासक्रम, ऍडऑन कोर्स, व्यसायभिमुा अभ्यासकम्र मुंबई विद्यापीठाने सुरु केले आहेत. त्यात अधिक भर घालण्यासाठी विविध सुचना होऊ शकते आज मुंबई विद्यापीठाची एकूणच यंत्रणा , सुसज लॅबरोटरीज आणि तज्ञाची उपलब्धता आणि प्रचंड यंत्रणा यांचा वापर करुन अधिक अद्ययावत आणि संशोधनात्मक पध्दतीने अभ्यासक्रमांचे नियोजन करता येवू शकते.
आज मुंबई विद्यापीठाच्या रत्नागिरी उपकेंद्रासाठी १६ एकर जागेच्या प्रशस्त कॅम्पस आहे. कोकणातील रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २५-३० महाविद्यालयांसाठी चक्क स्वतंत्र कोकण विद्यापीठांची मागणी करणे हे कोणत्याच पातळीवर येथील महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांना न्याय देणारे ठरणार नाही. वासरात लंगडी गाय शहाणी अशी येथील एकूण
शैक्षणिक दर्जाची अवस्था आहे. आज काहींच्या मागणीप्रमाणे स्वतंत्र कोकण विद्यापीठ झाल्यास त्यासाठी आवश्यक त्या-त्या विषयातले तज्ञ आपल्या महाविद्यालयातून आहेत का? नव्या अभ्यासक्रमाचे नियोजन करतांना त्या क्षमतेची प्राध्यापक मंडळी आपणाकडे या दोन जिल्ह्यात आहेत का? असा प्रश्‍न केला तर त्याचे उत्तर आवश्यक त्‌‌या प्रमाणात नाहीत असेच येईल. आणि मग त्याचे परिणाम अत्यंत भीषण स्वरुपाचे होतील. आज मराठवाडा, नांदेड  विद्यापीठातील अनेक डॉक्टरेट झालेले विद्यार्थी नोकरीच्या निमित्ताने कोकणात येतात मात्र त्यांचे त्यांच्या विषयातील ज्ञान अनुभवल्यानंतर धक्का बसतो. त्या विद्यापीठांचा दर्जाच तसा! असे वाक्य तर नेहमीच एैकायला मिळते. आज मुंबई विद्यापीठाचा व्यवस्थापनातील कारभार काहीवेळा फार गोंधळात टाकणारा असतो, मात्र तरीही विद्यापीठाचा दर्जा आजही उच्च प्रतिचा आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होतो. उद्या आम्ही आमच्या दोन जिल्ह्यापुरते विद्यापीठ करावयाचे म्हटले तर त्या कडबोळ्याात काही जणांना उपकुलगुरु, डीन अशी पदे मिळतील, काही जणांच्या उत्तम सोयीही होतील! परंतु दर्जा सांभाळणे कठीण होईल आणि आज जी स्पर्धा आहे. ती संपुष्टात येईल. कोकण बोर्ड आल्यावर आम्ही स्वत:ला मोठे धन्य मानावयास लागलो की आमची मुले ९० टक्याच्यावर ... ह्यावर्षी तर शेकडो मुले ९० टक्याच्या वर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पास झाली. पण खरोखरच त्यांची क्षमता ९० टक्याची आहे का? ह्या अधिकच्या मार्काच्या खेळाने पुढच्या शिक्षणात तो टक्का टिकत नाही आणि त्यातून नैराश्य येते, त्यातून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होतात. यासाठी दर्जाचा निकष कोठेडी कमी होता कामा नये. कारण येथील विद्यार्थ्याला जगाच्या स्पर्धेत उतरावयाचे आहे . आज मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमातुन ते व्यापक जग त्याच्यासमोर आहे. अगदी विद्यापीठाचा युवा महोत्सव असो यातील विविध परफॉर्मिंग आर्टस, स्कलप्चर, पेंटीग संगीत फोक डान्स याच्या स्पर्धेत येथील विद्यार्थी थेट मुंबईच्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करीत आतंर विद्यापीठीय स्पर्धात पोहोचतो. नाट्य, एकांकीका, व्यायानमाला, आंतरमहाविद्यालयीन स्पोर्टस सार्‍याच ठिकाणी असणारी स्पर्धा आणि क्षमता कोकणच्या विद्यार्थ्याला थेट राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचते आहे. राजाभाई टॉवरच्या मुंबई विद्यापीठाच्या नावाचा आधार फार मोठा आहे. खरं तर कोकणकडे एवढेच एक सन्मानाचे प्रमाणपत्र आहे. त्यात गलीच् राजकारण आणत ते संकुचीत करु नये... या कारभारातल्या, व्यवस्थापनातल्या कमतरता असतील त्या सुधारता येतात त्यासाठी उपकेंद्र सक्षम करणे हा प्रभावी उपाय आहे. येथील लोक प्रतिनिधी अथवा महाविद्यालय प्रतिनिधी यांची त्यावर नियुक्ती करत ते अधिक सक्षम करता येईल. परंतु या दोन जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ मागणे म्हणजे कोकणच्या भावी विद्यार्थ्याला थेट २० व्या शतकात ढकलून देण्यासारो होईल .
-अभिजित हेगशेट्ये ः
हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रख्यात नवनिर्माण शिक्षण संस्थेचे चेअरमन आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात होतकरू व गरीब विद्यार्थ्यांसाठी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नवनिर्माण संस्थेने मोठे काम केले आहे.

पर्यावरण स्नेही कृती उपक्रम करणार्‍या माध्यमिक शाळांसाठी पर्यावरण सेवा योजनेमध्ये सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी

E-mail Print PDF
paryavaran-seva-yojanaसध्या शालेय स्तरावर ‘पर्यावरण’ विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. परंतु हा विषय केवळ वर्गामध्ये न शिकवता निसर्गाच्या सानिध्यात प्रत्यक्ष कृतीच्या आधारे या विषयाबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात जाणीव जागृती चेतना निर्माण करून बालपणापासूनच असे पर्यावरण संवर्धनाचे आधारस्तंभ तयार करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भावी पिढी ‘पर्यावरण संवेदनशील व सजग’ होईल. याच उद्देशाने महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण विभागाने महाराष्ट्रातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये ‘पर्यावरण सेवा योजना’ (Environment Service Scheme) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पर्यावरण सेवा योजने अंतर्गत शाळेने पाणी, उर्जा, घनकचरा, जैवविविधता व संस्कृती आणि वारसा या विषयावर काम करणे अपेक्षित आहे. सदर योजनेचा मुख्य उद्देश हा स्थानिक पर्यावरण समस्या शोधून त्या ग्रामस्थांच्या सहभागाने सोडविण्याचा प्रयत्न करणे असा आहे. यासाठी शाळांना प्रकल्प अनुरूप सहाय्य, शैक्षणिक साहित्य व शिक्षण देण्यात येईल.
योजनेविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी दिनांक २० एप्रिल ते ३० एप्रिल २०१५ दरम्यान राजापूर, दापोली, चिपळूण व लांजा येथे ‘योजना परिचय कार्यशाळा’ आयोजित केली आहे. शिक्षकवृंद, मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्था प्रतिनिधी तसेच निसर्ग प्रेमी व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था अशा विविध प्रतिनिधींना या कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याचे पर्यावरण विभागामार्फत केले आहे. सदर कार्यशाळेच्या नाव नोंदणी व इतर माहितीसाठी जिल्हा समन्वयक यांच्याशी संपर्क साधावा.
या योजनेची अंमलबजावणी वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय भारत सरकार, समर्थित पर्यावरण शिक्षण केंद्र पुणे मार्फत केली जाते. इच्छुक शाळांनी अधिक माहिती व योजनेत सहभाग नोंदविण्यासाठी श्री. दिनेश वाघमारे, जिल्हा समन्वयक (कोकण विभाग) यांच्याशी ८५५४९००२१९, ९१७५९८१३८० या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

उबेर आणि कुबेर

E-mail Print PDF
सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यातील दोन घटनांमुळे मन  विशन्न झाले.देशाच्या राजधानीत उबेर कंपनीच्या टक्सी ड्रायव्हर ने तरुणीवर केलेला बलात्कार व महाराष्ट्राच्या राजधानीत चौथा स्तंभ म्हणून मिरविणाऱ्या वृत्तपत्राच्या  कुबेर नामक संपादकाने महाराष्ट्रातील बळीराजावर केलेला लेखणीरूपी  बलात्कार.

अर्थशास्त्राचे गाढे अभ्यासक म्हणून प्रसिद्ध पावलेल्या या संपादकांची मुळे महाराष्ट्रातील मातीत कधी  मिसळलीच  नाहीत याचे प्रत्यंतरच जणू ‘बळीराजाची बोगस बोंब’या अग्रलेखाद्वारे त्यांनी आणून दिली आहे.महाराष्ट्रातील शेतकरी  कांगावाखोर आहे, अंगावर दागिने घालून मिरवितो, सुगीच्या दिवसात नफा झाल्याचे कधी  मान्य करीत नाही ,शेती हा व्यवसाय असल्याने त्यात नफा-नुकसान हे ठरलेलेच आहे अशी विधाने मांडणारा त्यांचा हा अग्रलेख हा किती वरपांगी आहे हे यातून सिद्ध होते.कौरव-पांडवांच्या युद्धात जसा संजय दूरदृष्टीने 'धृत राष्ट्राला' युद्धात घडत असलेल्या प्रसंगांची खडान्खडा माहिती देत असतो तद्वतः मुंबईतील वातानुकुलीत चेबर मध्ये बसून हा आधुनिक संजय स्वतःला दिव्यदृष्टी प्राप्त झाल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील  ४३०००  गावातील शेतकऱ्यांची स्वकाथित अचूक परिस्थिती वाचकांच्या नजरेस आणून तर देतोच शिवाय नुकतीच महाराष्ट्राची सत्ता संपादन करणा-या पक्षांना व पर्यायाने सरकारला उपदेशाचे डोस पाजायला सुद्धा कमी पडत नाही.आपल्याला अन्न उगवून देणारी जमीन जिला काळी आई म्हटले जाते तिचा उल्लेख पण काही ठिकाणी ती  लाल आई सुद्धा असते असा पोरकट शब्दच्छल करून कुबेर त्यांची शेतकर्यांकडे पाहण्याची दृष्टी किती तुच्छ आहे याचे प्रमाण देतात.
‘उत्तम शेती,  मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ असे  साधारण पन्नास साठ वर्षांपूर्वी म्हटले जायचे.परंतु, तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांची मोठ्या प्रमाणावर प्रगती झाली,साहजिकच नोकरी-धन्द्यानिम्मित्त गावातून शहराकडे प्रचंड लोंढे येवू लागले आणि दुष्टचक्रास सुरुवात झाली. ‘उत्तम शेती,मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ वरून ‘उत्तम नोकरी,मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती’ असा समज मध्यमवर्गीयांमध्ये पसरला जाऊ लागला.प्रचंड औद्योगिकरणामुळे अनियमित पावसामुळे,तसेच गारपीट,पिकांवरील नवनवीन रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे तसेच पाण्याच्या प्रचंड दुर्भिक्ष्यामुळे एकेकाळी खाऊन  पिऊन  व चार सोन्याचे मणी (कुबेरांच्या नजरेत भरलेले ते सुद्धा बहुदा चित्रपटातून बघितलेले असावेत ) राखून असलेला बळीराजा देशोधडीला लागला. घरातील तरुण हात नोकरी  निमित्त शहरात गेलेले,गाई गुरांचे कमी कमी होत जाणारे  प्रमाण,महागड्या रासायनिक खतांचा व कीटक  नाशक यांचा अनिवार्य ठरत जाणारा वापर,घरातील किडूक मिडूक विकून शेती करणारा शेतकरी हळूहळू अठरा विश्वे दरिद्री कसा होत गेला हे त्याचे त्यालाच कळले नाही.

बळी राजाचे दुक्ख समजून घ्यायला आपण जिची काळी आई किंवा लाल आई म्हणून टिंगल करतो त्या मातीत गुढग्या एव्हडे नाही तरी किमान घोट्या  इतके पाय तरी बुडवावे लागतात हे कुबेर महाशयांना कुणीतरी सांगणे गरजेचे आहे.वाड-वडिलांनी पोटाला चिमटा काढून आपल्या पुढील पिढी च्या भवितव्य साठी राखून ठेवलेला जमिनीचा तुकडा जेंव्हा परिस्थितीमुळे सावकाराकडे किंवा बँकेकडे गहाण  ठेवावा लागतो तेव्हा त्या बलीराजाच्या हृदयाला काय वेदना होतात त्या कुबेरांसारख्या फक्त नावाची श्रीमंती असणार्यांना कधीच कळणार नाही.त्यासाठी संवेदनशील मन असावे लागते.सतत अर्थशास्त्राची बोजड पुस्तके वाचून डोक्यात  सतत पैशांचीच गणिते असणार्या अश्या संपादकाला शेतकऱ्यांना  दोन वेळच्या जेवणासाठी सोडवावी लागणारी गणिते कधीच कळणार नाहीत.

घसघशीत मानधन घेऊन  अर्थनियोजन न केल्याने म्हातारपणी दैन्यावस्था आलेल्या कलाकारांची/वादक-गायकांची तुलना जेंव्हा कुबेर शेतात हाडांची  काडे  करणाऱ्या व भूक जाणवू नये म्हणून पोटाला घट्ट कापड बांधून काम करणाऱ्या बाया -बाप्द्द्यांशी  करतात तेंव्हा त्यांच्या अकलेची कीव करावीशी  वाटते.आणि शेतकऱ्यांच्या जोडीने ते जेंव्हा कलाकारांना कलेची सेवा काय मोफत करता काय? असा सवाल ते करतात तेंव्हा आपण काय १ रुपया पगारात संपादकाची नोकरी करता काय ? असा प्रश्न विचारावासा वाटतो.

सरतेशेवटी अश्रू हे अश्रू असतात,ग्लिसरीन लाऊन अश्रू काढण्यार्यांबरोबर वावरणा-या संपादकांना बळीराजाच्या अश्रूंची किंमत कधीच कळणार नाही.खरे अश्रू कोणते आणि खोटे कोणते हे शोधून काढण्याची जबाबदारी  सरतेशेवटी सरकारवर टाकून कुबेर साहेब तुम्हाला मोकळे होता येणार नाही.शेतकऱ्यांच्या गरीब झोपडीत डोकावून त्याच्या  फाटक्या अंगार्ख्यास तुम्ही हात घातलायत,तुमच्या लेखणीरूपी तोंडातून बळी राजाबाबत तुमच्या मनात असलेल्या विद्वेषाची तुम्ही टाकलेली ही पिंक आणि  त्या  मुळे  लोकसत्ता सारख्या वृत्तपत्राला पडलेला  डाग धू म्हटले तरी धुतला जाणार नाही यात शंकाच नाही-
(महेश पावसकर )

तेलाची घसरण-एकाचे दुखणे दुसर्‍याचा लाभ

E-mail Print PDF
जागतिक बाजारपेठेत क्रूड ऑईलची घसरण झाली आहे. तज्ञांच्या मते ही घसरण आणखी सुरूच राहिल आणि तेल चाळीस डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत कमी येईल. भारताच्या दृष्टीने ही एक आनंदाची बातमी आहे. कारण तेलाचे भाव कमी झाले तर भारताच्या आयातीचा खर्च कमी होईल आणि सरकारचे उत्पन्न ७५ हजार कोटींनी वाढेल. तसेच चालू खात्यात जी पाच लाख कोटींची वित्तीय तूट आहे ती काही प्रमाणात कमी होऊन अर्थव्यवस्थेवर आलेला या तुटीचा दबाव कमी होईल. सोन्याच्या आयातीवर जे निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत ते कमी होतील. चलनवाढ कमी होऊ लागली आहे. सरकारनं गेल्या ऑगस्टपासून तेलाचे भाव कमी होऊ लागल्यावर सुमारे पाच लाख रु. नी तेलाचे भाव कमी केले आहेत. त्यामुळे तेलावर प्रत्यक्ष ग्राहकांना झळ बसू न देता अबकारी करात वाढ करता आली आहे. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढले आहे. भावकपात केली आणि अबकारी कर वाढविला यामुळे चालू वर्षात सरकारला दहा हजार कोटी रु.चे अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर अद्याप कमी केले नाहीत. पण जर तेलाचे भाव कमी होत आले तर व्याजाचे दरदेखील कमी केले जातील. पण रिझर्व्ह बँक अजून ती जोखीम घेत नाही. कारण सावधपणे जाागतिक मंदीचे परिणाम काय होतात त्याचा अंदाज घेतला जात आहे. शिवाय ग्राहकांचा लाभ तर आहेच. इंधनासाठी खर्च वाढला त्यात बचत होणार हा सामान्य ग्राहकाचा लाभ आहे. मालाच्या वाहतुकीवरचा खर्च कमी होणार आहे.
crude_oilपण हा जरी एकीकडे फायदा असला तरी आणखी काही तोटे आहेत. त्यांचादेखील विचार करायला हवा आहे. तेलाचे भाव कमी होत आहेत. त्यामागे जी अनेक कारणे आहेत त्यात एक प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे जागतिक मंदी अधिक तीव्र झाली आहे. युरोपात मंदीची तीव्रता अद्याप कमी झाली नाही. त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती ही गोगलगायीच्या वेगाने चालली आहे. तेलाचे भाव कोसळले. यामुळे तेलाची मोठी निर्यात करणार्‍या रशियाच्या उत्पन्नात मोठी घट होईल आणि त्या देशावरचे आर्थिक संकट अधिकच गंभीर होण्याचा धोका आहे. चीनच्या विकासाचा वेग मंदावत आहे. भारतातसुद्धा मंदी येऊ शकते. कारण तेलाचे भाव कमी होताहेत याला एक मुख्य कारण आहे ते जागतिक मंदीमुळे आर्थिक वृद्धीचा वेग कमी झाला आहे. यामुळे भारतातून होणारी निर्यात कमी होणार आहे. निर्यातीद्वारे मिळणारे उत्पन्न कमी झाले तर वित्तीय तूट आणखी वाढेल. तेलाचे बाव कमी झाले तर भारताचे ओएनजीसी आणि ऑईल इंडिया या उद्योगांचे उत्पन्न कमी होणार आहे. तेलशुद्धीकरण कारखान्यांना मोठा तोटा सोसावा लागणार आहे. तेलाचे भाव कोसळले की मागणी वाढत असे असे पूर्वी घडत असे. पण अलिकडे मात्र वेगळे चक्र सुरू झाले आहे. कारण जगात सर्वात जास्त तेलाचा वापर करणार्‍या अमेरिकेत मंदीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग २.५ टक्के इतकाच आहे. तसेच अमेरिकेने स्वतःचे तेलाचे उत्पादन वाढविले आहे. यामुळे अमेरिकेने तेलाची आयात वाढविली नाही. परिणामी भाव घसरायला लागले की, ओपेक ही तेलउत्पादक देशांची संघटना तेलाचे उत्पादन कमी करते. पण अद्याप तसे धोरण ओपेकने स्वीकारले नाही. कारण उत्पादन कमी केले तर पुरवठादार देशांचा त्यात फायदा आहे. कारण ओपेकच्या बाहेरचे देश निर्यात वाढवतील आणि ओपेकचा बाजारातील वाटा कमी होईल. म्हणून उत्पादनात कपात केली जात नाही. मात्र तेलाच्या किंमती अशाच घसरत राहिल्या तर उत्पादक देशांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. म्हणून ही भावकपात रोखावी लागणार आहे. दीडशे वर्षापूर्वी पेट्रोलियम तेलाचा वापर सुरू झाला. गेल्या ७५ वर्षात जगभर त्याचा वापर वाढला. पण तेलाचा वापर वाढत्या औद्योगिकरणाबरोबर वाढतच गेला आहे. त्याला औद्योगिकरणाचे युग म्हणतात. त्याला हैड्रोकार्बन एज असे म्हटले जाते. त्याचा अंत आता जवळ आला आहे. त्याबाबत सौदी अरेबियाचे तेल मंत्री शेख अहमद झाकी यामानी यांनी एक भाष्य केले होते. ते न्यूयॉई टाइम्सशी बोलताना म्हणाले होते की, दगडांची टंचाई निर्माण झाली म्हणून अश्मयुगाचा अंत झाला असे नाही तसेच या तेलाच्या युगाचा अंतसुद्धा तेलाचे साठे संपण्यापूर्वीच होणार आहे. त्या अंताची चाहूल आता लागत आहे. आजवर तेलाचा जो प्रभाव जागतिक अर्थकारणावर होता तो आता कमी होवू लागला आहे. पूर्वी आर्थिक विकासाचा वेग वाढला की तेलाची मागणी वाढत असे. पण आताच्या काळात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २.४ टक्के वेगाने वाढत आहे. पण तेलाची मागणी मात्र ०.३ टक्के याच वेगाने वाढत आहे. गेल्या सात वर्षात अमेरिकेत मोटारींचे मायलेज आणि ऍव्हरेज ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१० पासून पेट्रोलचा वापर अमेरिकेत ३.७ टक्क्यांनी कमी झालाआहे. तसेच अपारंपारिक म्हणजे सौर उर्जेवरील, पाव उर्जेवरील गुंतवणूक वाढत आहे. येत्या पाच वर्षात भारत सौर उर्जेचे उत्पादन २० हजार मेगावॅटने वाढविणार आहे. भारत, ब्राझील आणि अमेरिकेने वाहनाचे इंधन म्हणून इथेनॉलच्या वापराला चालना दिली आहे. तेव्हा तेलाचे अर्थकारण झपाट्याने बदलत आहे. ते नीट समजावून घेतले पाहिजे.
-भालचंद्र दिवाडकर
(ज्येष्ठ पत्रकार)

Page 3 of 14