Tuesday, Jan 23rd

Headlines:

कोकण विशेष

सिद्धी २०१७-संकल्प २०१८

E-mail Print PDF
सिद्धी २०१७-संकल्प २०१८
सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन कटीबद्ध- जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी
जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रशासन राबवित असतांना  ते अधिकाधिक लोकाभिमुख  असावे यासाठी दक्षता घेत असतांनाच जिल्ह्याचा होत असलेला विकास हा सर्वांगिण असावा यासाठी प्रशासन कटीबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी आज येथे केले.
’सिद्धी २०१७- संकल्प २०१८’ या पत्रकार परिषदेप्रसंगी  जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी हे पत्रकारांशी संवाद साधत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारसकर, अपर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल जाधव, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अजित गवळी तसेच प्रशासकीय यंत्रणांचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सुर्यवंशी यांनी उपस्थित पत्रकारांना जिल्ह्यातील गेल्या वर्षभरातील प्रमुख उपलब्धतांची माहिती दिली. त्यात प्रामुख्याने शेतकरी हिताच्या योजना व ग्रामविकासाच्या विविध योजनांमधील कामगिरीची माहिती त्यांनी सादरीकरणाद्वारे उपस्थितांसमोर मांडली. तसेच आगामी  काळात जिल्ह्यात कातकरी उत्त्थान अभियान , आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी कायापालट अभियान,  बोट म्ब्युलन्स सेवा, पर्यटन विकास तसेच ग्रामसामाजिक परिवर्तन अभियान या महत्त्वाच्या  उपक्रमांबद्दल माहिती दिली.
यावेळी सादर केलेली महत्वाची माहिती विभागनिहाय याप्रमाणे-
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ११ हजार ८१५ शेतकर्‍यांना २० कोटी ८८ लाख ३५ हजार ३०९ रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. जिल्ह्यात एकूण ९४७ थकबाकीदार शेतकर्‍यांना ५ कोटी ६० लाख २२ हजार ८१६ रुपयांचे कर्ज माफ झाले. तर नियमित कर्जपरतफेड करणार्‍या  १० हजार ८६८ शेतकर्‍यांना १५ कोटी २८ लाख १२ हजार ४९३ प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात आला.
कृषि कर्ज- खरीप हंगामात  १८९ कोटी २५ लाख रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट्‌य होते.  त्यापैकी  १४७ कोटी ८४ लाख ६३ हजार  रुपयांचे कर्ज वाटप केले. रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने उत्तम कामगिरी केली आहे. ९० कोटी हून अधिक रकमेचे कर्ज दिले आहे. खरीप व रब्बी  हंगाम मिळून २२१ कोटी रुपयांच्या पिक कर्जाच्या वाटपाचे उद्दिष्ट होते.  आज अखेर १५७ कोटी ३६ लाख रुपये इतके झाले आहे. हे प्रमाण ७१ टक्के झाले असून रायगड जिल्हा राज्यात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना- नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना हा लाभ दिला जातो. त्यात १३ हजार ३९५ सभासदांना १ कोटी १९ लाख १८ हजार रुपयांच्या व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात आला.
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात ४४६४ सहकारी संस्थांपैकी निवडणूक जाहीर झालेल्या  १४७३ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया वर्षभरात पार पडली.
जिल्ह्यातील पतपुरवठा व बँकांची कामगिरी- जिल्ह्यातील बँकींग क्षेत्राने उतम कामगिरी केली आहे.जिल्ह्यात २६ हजार ९२२ स्वयंसहाय्यता बचत गट आहेत. त्यापैकी १० हजार ६५७  बचत गटांना ८६ कोटी ५१ लक्ष रुपयांचा पतपुरवठा केला आहे. राष्ट्रीय जीवन्नोती अभियानात ५६१ बचतगटांना ५ कोटी ३२ लाख रुपयांचे कर्ज दिले आहे. यामुळे जिल्हा ३४ व्या क्रमांकावरुन आता २१ व्या क्रमांकावर आला आहे. हे एक चांगले लक्षण आहे.
डिजीटल अर्थव्यवहारास चालना-  जिल्ह्यात १४६८ पॉस मशिन्स वितरीत करण्यात आली आहेत. बँक ऑफ इंडिया मार्फत  अलिबाग तालुक्यातील चौंडी, नागाव, वराडी, वाजे ही गावे डिजीटल  अर्थव्यवहारांच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण झाली आहेत. तर स्टेट बँकेमार्फत  पेण तालुक्यातील वडखळ , शिर्के ही गावे डिजीटल अर्थव्यवहाराट स्वयंपुर्ण झाली आहेत.
विमा व पेन्शन योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविणार- जिल्ह्यात  प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ( १२ रुपये वार्षिक प्रिमियम भरुन २ लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण) यात  ३ लाख ४ हजार २५४ लोकांना संरक्षण. प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना (३३० रुपये वार्षिक प्रिमियम भरुन २ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण) १ लाख ३ हजार ७८ लोकांना संरक्षण. अटल पेन्शन योजना ( असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी पेन्शन योजना) १० हजार ३२८  लोकांचा सहभाग. असे एकून ४ लाख १७ हजार ६६० लोकांपर्यंत योजना पोहोचविल्या आहेत. आगामी वर्षात अधिकाधिक लोकांना योजनांचा लाभ पोहोचवून विमासंरक्षण प्रदान करणार आहोत.
होतकरु व्यावसायिक उद्योजकांना अर्थसहाय्य
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,  या योजनेत शिशू(५० हजार रुपयांपर्यंत), किशोर(५० हजार ते ५ लक्ष रुपये) आणि युवा (५ लक्ष ते १० लक्ष रुपये) अकृषिक क्षेत्राला अर्थसहाय्य केले जाते.त्यात जिल्ह्यात १७ हजार ६७५ जणांना २४४ कोटी ६४ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. चालू वर्षभरात (डिसेंबर अखेर) ५ हजार ३७५ जणांना  १३७ कोटी ९७ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले.
अन्न भेसळ करणार्‍यांवर कारवाई- जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत १ एप्रिल २०१७ ते ३१ डिसेंबर अखेर केलेली कारवाईः- ३४३ अन्न नमुने तपासणी पैकी ३९ नमुने असुरक्षीत. एकूण तपासणी ६४४. ११ प्रकरणी न्यायालयाकडून संबंधितांना ४ लाख ९५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. कमी दर्जाच्या अन्न नमुन्याप्रकरणी ८० हजार रुपये दंड वसूल, ८४ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात तडजोडीने४ लाख २ हजार ५०० रुपये दंड वसूली. प्रतिबंधित अन्न पदार्थ जप्त कारवाई(गुटखा) -१९ प्रकरणांमध्ये ७५ लाख ४१ हजार ५९७ रुपयांचा माल जप्त. वर्षभरात आतापर्यंत १ कोटी २७ लक्ष रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आला.
विविध योजनांतून नागरिकांना आरोग्य सेवा प्रदान-जिल्हा रुग्णालय अलिबाग मार्फत कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिया १४६६ करण्यात आल्या.  तर राष्ट्रीय कर्णबधिरता प्रतिबंध नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ४७७७ रुग्णांची तपासणी - १४३७ जणांना बधिरत्व, ५३ जणांना श्रवणयंत्र वाटप,२०१ रुग्णांवर शस्रक्रिया, ९४१ जणांना  वाचा उपचार देण्यात आले. ६ बालकांना कॉक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी  शस्त्रक्रिया आवश्यकता असून  ५० लाख ४९ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित . उद्योगांच्या सामाजिक सहाय्यता निधी, समाज कल्याण योजना , स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम ६४३ मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया, ३० हजार ३४१ शालेय विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी ६१५ विद्यार्थ्यांना चष्मे वाटप.
डायलिसिस सुविधाः- जानेवारी  ते डिसेंबर १७ या कालावधीत ३५१ रुग्णांचे  ३०२५ वेळा डायलिसीस करण्यात आले. त्यातील २९३ रुग्णांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून डायलिसीस सुविधा लाभ घेतला.
राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमः- ३ लाख ३६ हजार २४० बालकांची तपासणी, ० ते ६ वयोगटातील ५१ व  ६ ते १८ वयोगटातील  ४५ विद्यार्थ्यांमध्ये हृदय विकार आढळला. ० ते ६ वयोगटातील ४० व  ६ ते १८ वयोगटातील  ४२ विद्यार्थ्यांवर मुंबईतील नामांकित इस्पितळात मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना-  या योजनेअंतर्गत वर्षभरात ४७३ रुग्णांना लाभ. रुग्णांच्या उपचार खर्चाची रक्कम ६१ लाख ६४ हजार २५० रुपये.
सामाजिक न्याय विभागाच्या रमाई आवास योजनेतून ४२९ जणांना घरकुलाचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट पैकी २८ घरकुले पूर्ण उर्वरित कामे प्रगतिपथावर.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत  जिल्ह्यात फळबाग लागवड कार्यक्रम :- २०१६-१७
७४ हेक्टर उद्दिष्टापैकी ६७.८६ हेक्टरवर फळबाग लागवड करण्यात आली तर  २०१७-१८ साठी ५०५.५२ हेक्टरवर लागवड झाली आहे.
कौशल्य विकासातून रोजगाराकडे-जिल्ह्यात १० संस्थामधील १९ बॅचेसमधून ५२० उमेदवारांचे प्रशिक्षण होत असून
३०१ उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण, १९२ जणांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. तर रोजगार मेळाव्यांद्वारे २०१७-१८ मध्ये ७ मेळाव्यांमध्ये ६० उद्योजकांकडे १४६७ रिक्त पदांसाठी १८३१ उमेदवारांची हजेरी, ६९० जणांना रोजगार प्राप्त गेल्या ३ वर्षात १७९९ उमेदवारांना रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून नोकरी रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमातून २१८ उमेदवारांना स्वंयरोजगार प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
पशुसंवर्धन विभागामार्फत  नाविन्यपूर्ण योजनेतून  १३ लाभार्थ्यांना ६/४/२ दुधाळ गट जनावरे वाटप, ५३ लाभार्थ्यांना १०+१ शेळी गट वाटप, १३ लाभार्थ्यांना १ हजार मांसल पक्षी वाटप (कुक्कुट पालन) तर  विशेष घटक योजनेतून ३ लाभार्थ्यांना ६/४/२ दुधाळ गट जनावरे वाटप ११ लाभार्थ्यांना १०+१ शेळी गट वाटप ४ लाभार्थ्यांना १ हजार मांसल पक्षी वाटप (कुक्कुट पालन).
सार्वजनिक बांधकाम विभाग अलिबाग मार्फत  अलिबाग तालुक्यातील १३ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.  ३ रस्त्यांची कामे प्रत्यक्ष सुरु असून उर्वरित कामे लवकरच सुरु होतील, अशी माहिती देण्यात आली.
कातकरी उत्थान अभियानात जिल्ह्यात चांगले काम झाले असून एकूण गावे - १९७७ असून त्यात  कातकरी वस्ती असलेली गावे-९१० आहेत. त्यात कातकरी कुटुंबाची संख्या-३४८२८ असून  कातकरी लोकसंख्या-१२९१४२ आहे.यापैकी  सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या कुटुंबाची संख्या-३४१००, या अभियानात १२९  शिबिरांमधून २७६२७दाखले वाटप करण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात विशेष सहाय्य कार्यक्रमअंतर्गत करण्यात आलेले अर्थसहाय्य याप्रमाणे- (माहे नोव्हे २०१७ अखेर)
संजय गांधी निराधार योजना-    १३९६४ लाभार्थ्यांना ६ कोटी ६९ लाख ८३ हजार १५० रुपयांचे अनुदान
श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजना- १४१०९ लाभार्थ्यांना ५ कोटी ५० लाख ३९ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना-  ८७४९ लाभार्थ्यांना १ कोटी  ४४ लाख ९६ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना- ११७२ लाभार्थ्यांना १९ लाख १२ हजार २०० रुपयांचे अनुदान,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्तीवेतन योजना- २०२ लाभार्थ्यांना ३ लाख ४९ हजार ४०० रुपयांचे अनुदान,राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना-९९ लाभार्थ्यांना २१ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान.
खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग पेण अंतर्गत  जिल्ह्यात एकूण १६५ योजना, पुन:प्रापित क्षेत्र २२५५९ हेक्टर.  पैकी १३४ योजना पूर्ण एकूण क्षेत्र २००२९ हेक्टर.नाबार्ड अंतर्गत २४ योजनांची कामे ११ योजना पूर्ण त्यामुळे २५४७ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित उर्वरित १३ योजनांमुळे १३८० हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्याचे नियोजन
भूमी अभिलेख विभाग-डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत ई-नकाशा प्रकल्पाची अंमलबजावणी. १४ प्रकारच्या अभिलेख्यांचे १६ लाख ३५ हजार ४४० पानांचे स्कॅनिंग पूर्ण. २ हजार लोकसंख्येवरील ७६ गावांची गावठाण मोजणी पूर्णझाले आहे.
याशिवाय जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारसकर यांनी पोलीस विभागाच्या माहितीचे सादरीकरण केले. त्यात त्यांनी रस्ते अपघात तसेच गुन्ह्यांच्या संख्येत घट झाल्याची माहिती दिली. जिल्ह्यात चार पोलिस ठाण्यांना आयएसओ मानांकन मिळाले असून याद्वारे पोलीस स्टेशन अधिकाधिक चांगले करुन उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच पोलीस तपास व कायदे अंमलबजावणीत ई- प्रशासनाचा अवलंब केल्याने दंड वसूलीतही वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या  उपलब्धतांची माहिती  उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी सादर केली. त्यात त्यांनी जिल्हा परिषदेने  वनराई बंधारे बांधण्याच्या उपक्रमाची माहिती दिली. जिल्ह्यात आतापर्यंत २८०४ वनराई बंधारे श्रमदानातून  बांधण्यात आले असून १२ हजार ६१८ लाख लिटर पाणी अडविण्यात यश आल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानेही उत्तम कामगिरी केली असल्याचे सांगून जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे सांगितले. तसेच ग्रामिण रस्त्यांची कामेहीहाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपल्या आगामी वर्षातील उपक्रमांची माहिती देतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, किल्ले रायगड विकासासाठी कामे आराखड्यानुसार सुरु  होत आहेत. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाअंतर्गत  २२ ग्रामपंचायतींतील ५२ गावांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर परिवर्तन होतांना दिसत आहे. येत्या वर्षभरात तेथे चांगले परिणाम समोर येतील. जिल्ह्यातील अत्यवस्थ रुग्णांना जलद मुंबईला पोहोचविता यावे यासाठी बोट म्ब्युलन्स सेवा सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. समुद्र किनारी असणार्‍या गावांच्या ग्रामपंचायतीच्या लोकप्रतिनिधींना अन्यत्र भेटी घडवून  किनार्‍यावर पर्यटकांसाठी उत्तम सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याला चांगली गती याकाळात मिळेल. जिल्ह्यातील मासेमारी सुविधांचा विकास करण्यासाठी मत्स्य विकास विभागाला मास्टर प्लॅन तयार करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.  त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील कातकर वाड्यांना रस्त्याने जोडण्यासाठी  ४ कोटी १९ लाख रुपयांचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. येत्या काळात अधिकाधिक गतीने जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन कटीबद्ध असेल, असेही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना सांगितले.
या पत्रकार परिषदेस सर्व विभागप्रमुख  उपस्थित होते. प्रास्ताविकात जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. मिलिंद दुसाने यांनी पत्रकारांना नववर्षाच्या शुभेच्छा देऊन  स्वागत केले व आभार मानले.
०००००

सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन कटीबद्ध- जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी

जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रशासन राबवित असतांना  ते अधिकाधिक लोकाभिमुख  असावे यासाठी दक्षता घेत असतांनाच जिल्ह्याचा होत असलेला विकास हा सर्वांगिण असावा यासाठी प्रशासन कटीबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी आज येथे केले.’सिद्धी २०१७- संकल्प २०१८’ या पत्रकार परिषदेप्रसंगी  जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी हे पत्रकारांशी संवाद साधत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारसकर, अपर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल जाधव, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अजित गवळी तसेच प्रशासकीय यंत्रणांचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सुर्यवंशी यांनी उपस्थित पत्रकारांना जिल्ह्यातील गेल्या वर्षभरातील प्रमुख उपलब्धतांची माहिती दिली. त्यात प्रामुख्याने शेतकरी हिताच्या योजना व ग्रामविकासाच्या विविध योजनांमधील कामगिरीची माहिती त्यांनी सादरीकरणाद्वारे उपस्थितांसमोर मांडली. तसेच आगामी  काळात जिल्ह्यात कातकरी उत्त्थान अभियान , आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी कायापालट अभियान,  बोट म्ब्युलन्स सेवा, पर्यटन विकास तसेच ग्रामसामाजिक परिवर्तन अभियान या महत्त्वाच्या  उपक्रमांबद्दल माहिती दिली.यावेळी सादर केलेली महत्वाची माहिती विभागनिहाय याप्रमाणे-छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ११ हजार ८१५ शेतकर्‍यांना २० कोटी ८८ लाख ३५ हजार ३०९ रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. जिल्ह्यात एकूण ९४७ थकबाकीदार शेतकर्‍यांना ५ कोटी ६० लाख २२ हजार ८१६ रुपयांचे कर्ज माफ झाले. तर नियमित कर्जपरतफेड करणार्‍या  १० हजार ८६८ शेतकर्‍यांना १५ कोटी २८ लाख १२ हजार ४९३ प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात आला.कृषि कर्ज- खरीप हंगामात  १८९ कोटी २५ लाख रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट्‌य होते.  त्यापैकी  १४७ कोटी ८४ लाख ६३ हजार  रुपयांचे कर्ज वाटप केले. रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने उत्तम कामगिरी केली आहे. ९० कोटी हून अधिक रकमेचे कर्ज दिले आहे. खरीप व रब्बी  हंगाम मिळून २२१ कोटी रुपयांच्या पिक कर्जाच्या वाटपाचे उद्दिष्ट होते.  आज अखेर १५७ कोटी ३६ लाख रुपये इतके झाले आहे. हे प्रमाण ७१ टक्के झाले असून रायगड जिल्हा राज्यात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना- नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना हा लाभ दिला जातो. त्यात १३ हजार ३९५ सभासदांना १ कोटी १९ लाख १८ हजार रुपयांच्या व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात आला.राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात ४४६४ सहकारी संस्थांपैकी निवडणूक जाहीर झालेल्या  १४७३ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया वर्षभरात पार पडली.जिल्ह्यातील पतपुरवठा व बँकांची कामगिरी- जिल्ह्यातील बँकींग क्षेत्राने उतम कामगिरी केली आहे.जिल्ह्यात २६ हजार ९२२ स्वयंसहाय्यता बचत गट आहेत. त्यापैकी १० हजार ६५७  बचत गटांना ८६ कोटी ५१ लक्ष रुपयांचा पतपुरवठा केला आहे. राष्ट्रीय जीवन्नोती अभियानात ५६१ बचतगटांना ५ कोटी ३२ लाख रुपयांचे कर्ज दिले आहे. यामुळे जिल्हा ३४ व्या क्रमांकावरुन आता २१ व्या क्रमांकावर आला आहे. हे एक चांगले लक्षण आहे.डिजीटल अर्थव्यवहारास चालना-  जिल्ह्यात १४६८ पॉस मशिन्स वितरीत करण्यात आली आहेत. बँक ऑफ इंडिया मार्फत  अलिबाग तालुक्यातील चौंडी, नागाव, वराडी, वाजे ही गावे डिजीटल  अर्थव्यवहारांच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण झाली आहेत. तर स्टेट बँकेमार्फत  पेण तालुक्यातील वडखळ , शिर्के ही गावे डिजीटल अर्थव्यवहाराट स्वयंपुर्ण झाली आहेत.विमा व पेन्शन योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविणार- जिल्ह्यात  प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ( १२ रुपये वार्षिक प्रिमियम भरुन २ लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण) यात  ३ लाख ४ हजार २५४ लोकांना संरक्षण. प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना (३३० रुपये वार्षिक प्रिमियम भरुन २ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण) १ लाख ३ हजार ७८ लोकांना संरक्षण. अटल पेन्शन योजना ( असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी पेन्शन योजना) १० हजार ३२८  लोकांचा सहभाग. असे एकून ४ लाख १७ हजार ६६० लोकांपर्यंत योजना पोहोचविल्या आहेत. आगामी वर्षात अधिकाधिक लोकांना योजनांचा लाभ पोहोचवून विमासंरक्षण प्रदान करणार आहोत.होतकरु व्यावसायिक उद्योजकांना अर्थसहाय्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,  या योजनेत शिशू(५० हजार रुपयांपर्यंत), किशोर(५० हजार ते ५ लक्ष रुपये) आणि युवा (५ लक्ष ते १० लक्ष रुपये) अकृषिक क्षेत्राला अर्थसहाय्य केले जाते.त्यात जिल्ह्यात १७ हजार ६७५ जणांना २४४ कोटी ६४ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. चालू वर्षभरात (डिसेंबर अखेर) ५ हजार ३७५ जणांना  १३७ कोटी ९७ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले.अन्न भेसळ करणार्‍यांवर कारवाई- जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत १ एप्रिल २०१७ ते ३१ डिसेंबर अखेर केलेली कारवाईः- ३४३ अन्न नमुने तपासणी पैकी ३९ नमुने असुरक्षीत. एकूण तपासणी ६४४. ११ प्रकरणी न्यायालयाकडून संबंधितांना ४ लाख ९५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. कमी दर्जाच्या अन्न नमुन्याप्रकरणी ८० हजार रुपये दंड वसूल, ८४ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात तडजोडीने४ लाख २ हजार ५०० रुपये दंड वसूली. प्रतिबंधित अन्न पदार्थ जप्त कारवाई(गुटखा) -१९ प्रकरणांमध्ये ७५ लाख ४१ हजार ५९७ रुपयांचा माल जप्त. वर्षभरात आतापर्यंत १ कोटी २७ लक्ष रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आला.विविध योजनांतून नागरिकांना आरोग्य सेवा प्रदान-जिल्हा रुग्णालय अलिबाग मार्फत कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिया १४६६ करण्यात आल्या.  तर राष्ट्रीय कर्णबधिरता प्रतिबंध नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ४७७७ रुग्णांची तपासणी - १४३७ जणांना बधिरत्व, ५३ जणांना श्रवणयंत्र वाटप,२०१ रुग्णांवर शस्रक्रिया, ९४१ जणांना  वाचा उपचार देण्यात आले. ६ बालकांना कॉक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी  शस्त्रक्रिया आवश्यकता असून  ५० लाख ४९ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित . उद्योगांच्या सामाजिक सहाय्यता निधी, समाज कल्याण योजना , स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे.राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम ६४३ मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया, ३० हजार ३४१ शालेय विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी ६१५ विद्यार्थ्यांना चष्मे वाटप.डायलिसिस सुविधाः- जानेवारी  ते डिसेंबर १७ या कालावधीत ३५१ रुग्णांचे  ३०२५ वेळा डायलिसीस करण्यात आले. त्यातील २९३ रुग्णांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून डायलिसीस सुविधा लाभ घेतला.राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमः- ३ लाख ३६ हजार २४० बालकांची तपासणी, ० ते ६ वयोगटातील ५१ व  ६ ते १८ वयोगटातील  ४५ विद्यार्थ्यांमध्ये हृदय विकार आढळला. ० ते ६ वयोगटातील ४० व  ६ ते १८ वयोगटातील  ४२ विद्यार्थ्यांवर मुंबईतील नामांकित इस्पितळात मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आली. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना-  या योजनेअंतर्गत वर्षभरात ४७३ रुग्णांना लाभ. रुग्णांच्या उपचार खर्चाची रक्कम ६१ लाख ६४ हजार २५० रुपये. सामाजिक न्याय विभागाच्या रमाई आवास योजनेतून ४२९ जणांना घरकुलाचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट पैकी २८ घरकुले पूर्ण उर्वरित कामे प्रगतिपथावर.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत  जिल्ह्यात फळबाग लागवड कार्यक्रम :- २०१६-१७७४ हेक्टर उद्दिष्टापैकी ६७.८६ हेक्टरवर फळबाग लागवड करण्यात आली तर  २०१७-१८ साठी ५०५.५२ हेक्टरवर लागवड झाली आहे.  कौशल्य विकासातून रोजगाराकडे-जिल्ह्यात १० संस्थामधील १९ बॅचेसमधून ५२० उमेदवारांचे प्रशिक्षण होत असून ३०१ उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण, १९२ जणांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. तर रोजगार मेळाव्यांद्वारे २०१७-१८ मध्ये ७ मेळाव्यांमध्ये ६० उद्योजकांकडे १४६७ रिक्त पदांसाठी १८३१ उमेदवारांची हजेरी, ६९० जणांना रोजगार प्राप्त गेल्या ३ वर्षात १७९९ उमेदवारांना रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून नोकरी रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमातून २१८ उमेदवारांना स्वंयरोजगार प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.पशुसंवर्धन विभागामार्फत  नाविन्यपूर्ण योजनेतून  १३ लाभार्थ्यांना ६/४/२ दुधाळ गट जनावरे वाटप, ५३ लाभार्थ्यांना १०+१ शेळी गट वाटप, १३ लाभार्थ्यांना १ हजार मांसल पक्षी वाटप (कुक्कुट पालन) तर  विशेष घटक योजनेतून ३ लाभार्थ्यांना ६/४/२ दुधाळ गट जनावरे वाटप ११ लाभार्थ्यांना १०+१ शेळी गट वाटप ४ लाभार्थ्यांना १ हजार मांसल पक्षी वाटप (कुक्कुट पालन).सार्वजनिक बांधकाम विभाग अलिबाग मार्फत  अलिबाग तालुक्यातील १३ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.  ३ रस्त्यांची कामे प्रत्यक्ष सुरु असून उर्वरित कामे लवकरच सुरु होतील, अशी माहिती देण्यात आली.कातकरी उत्थान अभियानात जिल्ह्यात चांगले काम झाले असून एकूण गावे - १९७७ असून त्यात  कातकरी वस्ती असलेली गावे-९१० आहेत. त्यात कातकरी कुटुंबाची संख्या-३४८२८ असून  कातकरी लोकसंख्या-१२९१४२ आहे.यापैकी  सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या कुटुंबाची संख्या-३४१००, या अभियानात १२९  शिबिरांमधून २७६२७दाखले वाटप करण्यात आले आहेत.जिल्ह्यात विशेष सहाय्य कार्यक्रमअंतर्गत करण्यात आलेले अर्थसहाय्य याप्रमाणे- (माहे नोव्हे २०१७ अखेर)संजय गांधी निराधार योजना-    १३९६४ लाभार्थ्यांना ६ कोटी ६९ लाख ८३ हजार १५० रुपयांचे अनुदान श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजना- १४१०९ लाभार्थ्यांना ५ कोटी ५० लाख ३९ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना-  ८७४९ लाभार्थ्यांना १ कोटी  ४४ लाख ९६ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना- ११७२ लाभार्थ्यांना १९ लाख १२ हजार २०० रुपयांचे अनुदान,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्तीवेतन योजना- २०२ लाभार्थ्यांना ३ लाख ४९ हजार ४०० रुपयांचे अनुदान,राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना-९९ लाभार्थ्यांना २१ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान.खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग पेण अंतर्गत  जिल्ह्यात एकूण १६५ योजना, पुन:प्रापित क्षेत्र २२५५९ हेक्टर.  पैकी १३४ योजना पूर्ण एकूण क्षेत्र २००२९ हेक्टर.नाबार्ड अंतर्गत २४ योजनांची कामे ११ योजना पूर्ण त्यामुळे २५४७ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित उर्वरित १३ योजनांमुळे १३८० हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्याचे नियोजन   भूमी अभिलेख विभाग-डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत ई-नकाशा प्रकल्पाची अंमलबजावणी. १४ प्रकारच्या अभिलेख्यांचे १६ लाख ३५ हजार ४४० पानांचे स्कॅनिंग पूर्ण. २ हजार लोकसंख्येवरील ७६ गावांची गावठाण मोजणी पूर्णझाले आहे. याशिवाय जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारसकर यांनी पोलीस विभागाच्या माहितीचे सादरीकरण केले. त्यात त्यांनी रस्ते अपघात तसेच गुन्ह्यांच्या संख्येत घट झाल्याची माहिती दिली. जिल्ह्यात चार पोलिस ठाण्यांना आयएसओ मानांकन मिळाले असून याद्वारे पोलीस स्टेशन अधिकाधिक चांगले करुन उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच पोलीस तपास व कायदे अंमलबजावणीत ई- प्रशासनाचा अवलंब केल्याने दंड वसूलीतही वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.  जिल्हा परिषदेच्या  उपलब्धतांची माहिती  उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी सादर केली. त्यात त्यांनी जिल्हा परिषदेने  वनराई बंधारे बांधण्याच्या उपक्रमाची माहिती दिली. जिल्ह्यात आतापर्यंत २८०४ वनराई बंधारे श्रमदानातून  बांधण्यात आले असून १२ हजार ६१८ लाख लिटर पाणी अडविण्यात यश आल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानेही उत्तम कामगिरी केली असल्याचे सांगून जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे सांगितले. तसेच ग्रामिण रस्त्यांची कामेहीहाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या आगामी वर्षातील उपक्रमांची माहिती देतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, किल्ले रायगड विकासासाठी कामे आराखड्यानुसार सुरु  होत आहेत. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाअंतर्गत  २२ ग्रामपंचायतींतील ५२ गावांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर परिवर्तन होतांना दिसत आहे. येत्या वर्षभरात तेथे चांगले परिणाम समोर येतील. जिल्ह्यातील अत्यवस्थ रुग्णांना जलद मुंबईला पोहोचविता यावे यासाठी बोट म्ब्युलन्स सेवा सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. समुद्र किनारी असणार्‍या गावांच्या ग्रामपंचायतीच्या लोकप्रतिनिधींना अन्यत्र भेटी घडवून  किनार्‍यावर पर्यटकांसाठी उत्तम सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याला चांगली गती याकाळात मिळेल. जिल्ह्यातील मासेमारी सुविधांचा विकास करण्यासाठी मत्स्य विकास विभागाला मास्टर प्लॅन तयार करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.  त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील कातकर वाड्यांना रस्त्याने जोडण्यासाठी  ४ कोटी १९ लाख रुपयांचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. येत्या काळात अधिकाधिक गतीने जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन कटीबद्ध असेल, असेही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना सांगितले.या पत्रकार परिषदेस सर्व विभागप्रमुख  उपस्थित होते. 

कोकण आणि कोकणवासियांचा विकास हाच ध्यास

E-mail Print PDF
‘कोकणचा कॅलिफोर्निया’ हे कधीच पुर्ण होऊ न शकणारं स्वप्न आहे का हा प्रश्‍न का पडतो? कारण, विकासाच्या दृष्टीने होणार्‍या प्रवाहाचे पडसाद अजूनही कोकणासारख्या भागात फारसे उमटलेले नाहीत मात्र आता ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ठोस पावले उचलली जाणार आहेत, हे नक्की!0kp1
खरं तर, निसर्गाने कोकणाला भरभरून दिले आहे. तरीही अनेक पायाभूत सुविधांचा तुटवडा आजही कोकणात प्रकर्षाने जाणवतो. लांबच लांब समुद्रकीनारा आणि लाखो टनांवर मत्स्योत्पादन असतानाही अद्याप बंदरांचा विकास नाही. मासळीवर प्रक्रीया करणार्‍या उद्योगांची प्रगती झालीच नाही. मत्स्य व्यवसायावर आधारीत उद्योगांची प्रगती झाली तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार
निर्मितीची क्षमता निर्माण होईल, याचा विचारच झालेला नाही. चांगलं परकीय चलन मिळवून देणारा हा उद्योग कोकणात आजवर मागासलेलाच आहे. कोकणात मच्छीमारी व्यवसायाला खूप वाव असला तरी, त्यातही चीन आपल्या कितीतरी पुढे आहे. चीनचा समुद्रकिनारा भारताच्या दुप्पट आहे, परंतू त्यांच्या मत्स्यव्यवसायाचे उत्पन्न भारताच्या २० पट आहे. ही तफावत बघता, मोठ मोठ्या रासायनिक कारखान्यांपेक्षा मच्छीमारी व्यवसायात घोडदौड करणं कोकणच्या पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने आणि आर्थिक दृष्ट्याही जास्त संयु्नतीक आहे.
कोकणात अफाट जलसंपत्ती आहे. वरुणराजाची कोकणावर कृपा असताना येथील पाण्याचा प्रश्‍न सोडविणे ही अश्‍नयप्राय गोष्ट नाही. गरज आहे ते जलव्यवस्थापन करण्याची. यासाठी गावपातळीवर नियोजन करून पावसाचे पाणी अडविण्याच्या आणि साठविण्याच्या योजना वाडीनिहाय अमलात आणल्या पाहिजेत. कोकणातील जलवाहतुकीच्या बळकटीसाठी खाड्यांवर फेरीबोटी सुरु करणं गरजेचं आहे. तसेच या खाड्यांवर पुलही झाले पाहिजेत. कोकणातल्या सर्वच खाडीपट्टयातली गावं जर फेरीबोटीने जोडली गेली तर त्या गावांना, तिथल्या व्यवसायांना आणि एकूणच अर्थकारणाला फायदा होऊ शकतो. कोकणात खनिजसंपत्तीही मोठ्या प्रमाणात आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये बॉ्नसाइट, मॅगेनीज, सिलीका वाळू, तांबे, अभ्रक इत्यादी विविध प्रकारची खनिजं आढळतात. कोकणातल्या या खनिजसंपत्तीचा अपेक्षित उपयोग न होण्याचं मुख्य कारण वाहतुकीची समस्या हे आहे. कोकण हे भारतातील सर्वाधिक मोठे वीजनिर्मिती करणारे क्षेत्र आहे. पर्यावरणाला हानी न पोहचवता कोकणात उद्योग करणे श्‍नय आहे. गरज आहे ते राज्य सरकारने लक्ष देण्याची.0kp4
कोकणातील लाखो एकर पडीक जमिन ही खरं तर संपत्ती आहे. एअरपोर्ट, कृषी पर्यटन, फलोद्यान, वनशेती, औषधी वनस्पती लागवड अशा कीतीतरी प्रकल्पांसाठी ही जमिन उपयु्नत आहे. कोकण कीनारपट्टीलगतची खाजण जमिन नारळ आणि मसाल्याच्या पिकासाठी उपयु्नत आहे. मसाल्यांचा व्यवसाय हा तात्काळ उत्पन्न मिळवून देणारा व्यवसाय आहे, याचा विचार व्हायला हवा.
कोकणात औषधी वनस्पतीही मुबलक प्रमाणात आहेत. सध्या आयुर्वेदाकडे वाढलेला लोकांचा कल पाहता, त्यादृष्टीने या भागात ‘ऑरगनाइज मेडीकल प्लान्टेशन’ करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर येथील औषधांच्या कारखान्यातही वाढ करणे श्‍नय आहे. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे, कोकण विकासासाठी पर्यटन उद्योग हा समर्थ पर्याय आहे का? याचा सविस्तर विचार व्हायला हवा.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाची पर्यटनस्थळे होऊ शकतील अशी कीतीतरी सुंदर स्थळे कोकण कीनार्‍यावर आहेत. कोकणातील पर्यावरणाचे संतुलन राखून पर्यटनाच्या सुविधा कशा वाढवायच्या याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. कोकणातील अप्रतिम किल्ले साहसी पर्यटकांसाठी आव्हान आहे. सह्याद्रीतील किल्ले हे आश्‍चर्य आहे. या सह्याद्रीचा परिचय साहसवीरांना घडविला पाहिजे. सह्याद्रीचा म्हणावा तसा वापर अजूनही पर्यटनासाठी पुरेशा प्रमाणात झालेला दिसत नाही. कोकणातील पर्यटनस्थळांच्या माहितीचा अभाव ही अजून एक मोठी समस्या आहे. कोकणातील जागांची वैशिष्ट्ये सांगून, पर्यटकांना प्रत्यक्ष फिरवून स्थळे दाखवणारे गाईडस् तयार केले तर त्याचा चांगला फायदा पर्यटनासाठी होऊ शकतो तसेच यामुळे स्थानिक तरूणांनाही रोजगार मिळेल.
स्थानिक तरूणांच्या रोजगाराचा विचार करता, कोकणातील तरूणांना कोकणात चालणार्‍या व्यवसायांचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून, त्यांना गावातच उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध होईल, त्यांचा आर्थिक स्तर वाढेल आणि त्यांचे मोठया प्रमाणात होणारे स्थलांतर थांबेल.0kp5
कोकणातल्या या अनुकूल बाजूंचा विचार केला तर, समुद्रकीनारा, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, जलवाहतुक, शेती, उद्योग यादृष्टीने अनेक मोठ्या संधी कोकणात आहेत. पर्यटन आणि व्यापार उदीम यामुळे तर किनारी भागांचा चेहरामोहराच बदलून जाईल. शिवाय सरकारी तिजोरीतही महसूलापोटी भर पडेल ही अजून एक बाब. या सर्व गोष्टींचा समग्र विचार करता, कोकणच्या विकासातून राज्यावरील आर्थिक संकटही दूर करणे श्‍नय आहे. गरज आहे ते ही संकल्पना व्यापकपणे मांडण्याची. एकूण विचार करता हे लक्षात येईल की, कोकण विकासासाठी असणार्‍या पर्यायांचा गांभीर्याने विचारच केला गेलेला नाही.
कोकणातील लोकप्रतिनिधीही यासाठी जबाबदार आहेत. कोकणाकडे बघण्याचा हा दृष्टीकोन जर बदलला गेला तर एक आशावादी चित्र आपल्याला न्नकीच दिसून येईल. आता मात्र विकासाची पावले या भूमीत उमटलीच पाहिजेत. कोकणात पर्यावरण पुरक उद्योगांना कीती वाव आहे हे ठरवायला हवं. स्थानिकांना सामावून घेऊ शकतील असे उद्योग कोकणच्या विकासासाठी महत्वाचे आहेत. थोडक्यात कोकणचा औद्योगिक विकास, तिथल्या माणसांचा विकास, त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम या सगळ्याचा समतोल साधणे ही तारेवरची कसरत आहे. ही वाट सरळ, सोपी नाही. योग्य नियोजन, राजकीय इच्छाशक्ती, अथक प्रयत्न आणि स्थानिक नागरीकांचा सहभाग यामुळेच संपन्न कोकणाचं स्वप्न साकार होऊ शकेल. हे स्वप्न साकारण्यासाठी, कोकणच्या  वकासाच्या दृष्टीने ‘मांडके ह्युमन हॅपिनेस फाउंडेशन’तर्फे पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने होणार्‍या ‘कोकण आणि कोकणवासियांचा विकास हाच ध्यास’ या मालिकेतील महत्त्वपुर्ण पाऊल.
- सुधीर मांडके
(लेखक ‘मांडके ह्युमन हॅपिनेस फाउंडेशन’चे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी ‘संपूर्ण कोकण विकास’ हा विषय दत्तक घेतलेला आहे.
संपन्न कोकणाचं स्वप्न साकारण्यासाठी, कोकणच्या विकासाच्या दृष्टीने या फाउंडेशनततर्फे पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासाठी सर्व
समविचारी नागरीकांनी एकत्र यावे, जेणेकरून अनेक गोष्टी करता येतील आणि दुर्लक्षित झालेल्या कोकणचा विकास आपल्याला
सर्वांना मिळून साधता येईल. ज्यामुळे कोकणातून बाहेर गेलेले चाकरमानी सुट्टीसाठी नव्हे तर कायमचे घरी परततील.)
संपर्क ः दूरध्वनी क्रमांक - (०२०) २५६७२५००, २५६५२२१३, (Email - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
‘कोकण आणि कोकणवासियांचा विकास हाच ध्यास’ या मालिके अंतर्गत समाविष्ट केले जाणारे विषय
* कोकण एअरपोर्ट
* मत्स्यव्यसाय - अल्ट्रा मॉर्डन फीशरीज, मेकनाईज फीशरीज
* जल वाहतूक - बंदरे, फेरी बोटी, खाड्यांवर पुल
* पिण्याचे पाणी - जलव्यवस्थापन
* बॅकवॉटर करता येईल का? कसे?
* कोकणातील तरुणांना प्रशिक्षण कार्यशाळा
* लाखो एकर पडीक जमिनींचा उपयोग
* ऑरगनाइज मेडीकल प्लान्टेशन
हे माहितीदाखल काही विषय दिले आहेत. अजून बरेच विषय घ्यायचे आहेत.

कोकण विकासासाठी ठरणारा किमयागार - कोकण एअरपोर्ट

E-mail Print PDF
होळी, गणेशोत्सव हे कोकणातले मुख्य सण. हे सण आले की, मुंबई - पुण्यासारख्या शहरांमधून विखुरलेला कोकणी माणूस घरी म्हणजे कोकणात परतायला लागतो आणि मग बातम्यांमधून त्याचे वर्णन येऊ लागते. त्यानिमित्ताने कोकण चर्चेत येतो, पण मुळात विचार करता, कोकणाचे महत्त्व हे एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे का? कोकणाच्या विकासाचे काय? हा प्रश्‍न कायम
अनुत्तरीतच राहतो. कोकणातल्या लोकप्रतिनिधींही कोकण विकासासाठी असणार्‍या पर्यायांचा कधीच गंभीरपणे विचार केला नाही. खरं तर, निसर्गाने कोकणाला भरभरुन दिलं आहे, परंतू कोकणातल्या सौंदर्याला हवी तशी प्रसिद्धी अद्याप मिळालेली नाही. कारण अनेक पायाभूत सुविधांचा तुटवडा आजही कोकणात प्रकर्षाने जाणवतो. कोकणात मुख्यतः वाहतुकीच्या अत्याधुनिक सोयी होण्याची नितांत गरज आहे. त्याअनुषंगाने विकासाची पायाभरणी होईल असे म्हणता येईल. नाही म्हणायला, कोकण रेल्वे झाली, पण त्याचा चाकरमान्यांना सणासुदीला घरी परतता येण्यापलिकडे विकासाच्या दृष्टीने फारसा काही फायदा झाल्याचे ऐकीवात नाही. महाराष्ट्राने पन्नाशी गाठूनही आता बराच काळ लोटला, मात्र आजही महाराष्ट्राचा प्रमुख भाग असणार्‍या कोकणाची दशा काय? 0kp2
आणि त्याला दिशा कशी मिळेल? याचे प्रभावी उत्तर सरकारकडे नाही. कोकणचा विकास करण्याची आजच्या सरकारला खरोखरच इच्छा असेल तर जगाचा विकास पाहता, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोकणात वाहतुकीच्या उत्तम आणि आधुनिक सोयी करण्याची नितांत गरज आहे. आपल्याच देशातील लोकांना आज कोकणात जाण्यापेक्षा परदेशात जाणे सोपे वाटते. ही परिस्थिती बदलायला हवीच. परदेशातील, परराज्यातील बेगडी सुंदरता बघण्यापेक्षा आपलीच, आपल्याच मातीतील अवर्णनीय, अप्रतिम, अद्भूत निसर्गसौंदर्य बघायला लोकांना न्नकीच आवडेल. फ्नत आजच्या धावपळीच्या, धकाधकीच्या जगराहाटीत त्यांना हव्या असणार्‍या सुविधा पुरवायला हव्यात. यादृष्टीने राज्य सरकारकडून उचलायला हवे असे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बनविणे. कोकणात जागतिक दर्जाचे सर्व सोयी सुविधांनी यु्नत असे विमानतळ झालेच पाहिजे. केरळ आणि गोव्याच्या तुलनेत कितीतरी विस्तीर्ण असा समुद्रकिनारा कोकणाला लाभलेला असुनही गोवा आणि केरळ या जागा देशातील तसेच परदेशी पर्यटकांसाठीही आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहेत. याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला असता, लक्षात आलं की, सर्वांत महत्वाची बाब म्हणजे, या ठिकाणांवर ये-जा करणं अत्यंत सोपं आहे. ही ठीकाणं अनेक आंतरराष्ट्रीय एअरलाइन्सनी घेरलेली आहेत आणि इथून वेगवेगळ्या देशात जाण्यासाठी थेट फ्लाइटस् आहेत. केरळमध्ये त्रिवेंद्रम आणि कोचीन अशी दोन विमानतळे ओत. गोव्यामध्ये दाभोळी हा एक विमानतळ असून भारतामधील प्रमुख शहरांतून गोव्याला जाण्यासाठी विमानसेवा उपलब्ध आहे. याशिवाय दुबई, कुवेत या ठिकाणी गोवामार्गे जाणार्‍या काही विमानसेवा उपलब्ध आहेत. तसेच दाभोळी हा विमानतळ वास्को द गामा या शहरापासून जवळ असला तरी, पणजी शहरात सर्व विमान कंपन्यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे पणजीपासून एअर इंडीयाच्या बसेस विमान उड्डाणापुर्वी आणि नंतर प्रवाशांची वाहतुक करीत असतात ही बाबही लक्षात घेण्यासारखी आहे.
कोकणचा विकास करायचा असेल तर कोकणातही इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असण्याची नितांत गरज आहे. कोकणच्या विकासाच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल ठरेल, किंबहुना तो कोकण विकासाचा ‘किमयागार’ ठरेल यात शंका नाही. त्यामुळे असे एअरपोर्ट सुरु करण्यासाठी तातडीने हालचाल करायला हवी. सरकारने लक्ष घालून कोकणात जागा उपलब्ध करून दिल्यास येथेही इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू करणे श्‍नय आहे. हे काम सोपे नाही. अशा स्वरुपाच्या कोणत्याही महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचं काम सुरू करण्यापुर्वीची मुख्य पायरी म्हणजे जागेची तसेच मार्गाची निश्‍चिती करणे. कोकणचा भूप्रदेश, डोंगर दर्‍यांची भौगोलीक रचना लक्षात घेऊन हे काम करायला हवे. यासाठी जमिनीच्या मागणीची पुर्तता करणे हे एक अत्यंत महत्त्वाचे काम आहे. जेवढ्या लवकर जागा उपलब्ध होईल तेवढ्या लवकर हे काम सुरु होईल कोकणात लाखो एकर पडीक जमिन आहे. ज्या ठिकाणी गवतसुद्धा उगवत नाही. ती जागा एअरपोर्टसाठी वापरणे श्‍नय आहे. या दृष्टीने कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता येईल. मुंबईपासून ३७० किलोमीटर अंतरावर असलेला रत्नागिरी जिल्हा कोकण विभाग महसूल क्षेत्रात येतो. महाराष्ट्र शासन नियोजन विभागाच्या अर्थ आणि सांख्यिकी संचनालयाच्या पाहाणी अहवालानुसार, जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालय यांच्याकडील सन २०१३-१४ च्या आकडेवारीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ८१६ हजार हे्नटर आहे. जंगलव्याप्त क्षेत्र ६ हजार हे्नटर असून शेतीला उपलब्ध नसलेले एकूण क्षेत्र २१९ हजार हे्नटर आहे. त्यातील बिगर शेती वापराखालील जमिन २१ हजार हे्नटर तर पडीक आणि लागवडीलायक नसलेली जमिन १९८ हजार हे्नटर आहे.
मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण, गुहागर, रत्नगिरी, संगमेश्वर, लांजा आणि राजापूर अशा ९ तालु्नयांचा हा रत्नागिरी जिल्हा आहे. त्यापैकी चिपळूण, गुहागर आणि रत्नागिरी या तालु्नयांच्या ठिकाणी असलेल्या पडीक जमिनीचा एअरपोर्टसाठी वापर करण्याच्या दृष्टीने विचार करता येईल. चिपळूण तालु्नयाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र १११ हजार ६१३ हे्नटर असून त्यातील २७ हजार
७७१ हे्नटर क्षेत्र पडीक आहे. गुहागर तालु्नयाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ७८ हजार ५०२ हे्नटर असून १९ हजार ७७९ हे्नटर क्षेत्र पडीक आहे तर रत्नागिरी तालु्नयाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ९२ हजार ७९६ हे्नटर असून ३४ हजार २१८ हे्नटर पडीक जमिन आहे. ही पडीक जमिन म्हणजे लागवडीलायक नसलेली जमिन. शासनाने यातील जागा एअरपोर्टसाठी उपलब्ध करून दिल्यास कोकणच्या
विकासाला मोठ्या प्रमाणावर हातभार लागेल. अशाप्रकारे खुप मोठा नाही परंतू वापरण्यास सोयीचा असा एअरपोर्ट रत्नागिरीजवळ सुरू करणे श्‍नय आहे आणि त्याला मोठ्या
प्रमाणावर पब्लीसिटी दिल्यास कोकणचा विकास निश्‍चित आहे. यासाठी आज ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. असे झाल्यास पुढील काही वर्षात होणार्‍या विकासाला कोणीही रोखू शकणार नाही.
- सुधीर मांडके
(लेखक ‘मांडके ह्युमन हॅपिनेस फाउंडेशन’चे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी ‘संपूर्ण कोकण विकास’ हा विषय दत्तक घेतलेला आहे.
संपन्न कोकणाचं स्वप्न साकारण्यासाठी, कोकणच्या विकासाच्या दृष्टीने या फाउंडेशनतर्फे पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासाठी सर्व
समविचारी नागरीकांनी एकत्र यावे, जेणेकरून अनेक गोष्टी करता येतील आणि दुर्लक्षित झालेल्या कोकणचा विकास आपल्याला
सर्वांना मिळून साधता येईल. ज्यामुळे कोकणातून बाहेर गेलेले चाकरमानी सुट्टीसाठी नव्हे तर कायमचे घरी परततील.)
संपर्क ः दूरध्वनी क्रमांक - (०२०) २५६७२५००, २५६५२२१३, (Email - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
‘कोकण आणि कोकणवासियांचा विकास हाच ध्यास’ या मालिके अंतर्गत समाविष्ट केले जाणारे विषय
* कोकण एअरपोर्ट
* मत्स्यव्यसाय - अल्ट्रा मॉर्डन फीशरीज, मेकनाईज फीशरीज
* जल वाहतूक - बंदरे, फेरी बोटी, खाड्यांवर पुल
* पिण्याचे पाणी - जलव्यवस्थापन
* बॅकवॉटर करता येईल का? कसे?
* कोकणातील तरुणांना प्रशिक्षण कार्यशाळा
* लाखो एकर पडीक जमिनींचा उपयोग
* ऑरगनाइज मेडीकल प्लान्टेशन
हे माहितीदाखल काही विषय दिले आहेत. अजून बरेच विषय घ्यायचे आहेत.

‘मराठी बॉक्स क्रिकेट लीग’ कोकणातील कलाकारांचा ’’रत्नागिरी टायगर्स

E-mail Print PDF
ratnagiri_tigersक्रिकेट म्हणजे भारतीयांचा जणू जीव की प्राण.. कलाकारमंडळीसुद्धा त्याला अपवाद नाही, मात्र आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून त्यांना क्रिकेटची आवड जपायला वेळ मिळतोच असं नाही, नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र कलानिधीचे संस्थापक श्री नितेश राणे आणि सचिव श्री सुशांत शेलारयांनी एकत्र येत ‘मराठी ’बॉक्स क्रिकेट लीग’ची स्थापना केली आणि त्याचं पहिलं पर्व यशस्वी करून दाखवलं. आता ‘मराठी बॉक्स क्रिकेट लीग’च्या दुसर्‍या पर्वाची घोषणा करत पुन्हा एकदा मराठी मनोरंजन विश्वाला क्रिकेटच्या मैदानात उतरवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. एमबीसीएलच्या माध्यमातून कलाकारांचे दहा संघ क्रिकेटच्या मैदानात एकमेकांना भिडणार आहेत.
‘मराठी ’बॉक्स क्रिकेट लीग’ च्या दुसर्‍या पर्वाची घोषणा नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत नितेश राणे, सुशांत शेलार आणि मनोरंजन विश्वातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. ‘मराठी बॉक्स क्रिकेट लीग’चे दुसरं पर्व ८ ते १० मे दरम्यान पाचगणी येथे रंगणार आहे. अभिनेता श्रेयस तळपदे यांनी सर्व संघांच्या शिलेदारांचे स्वागत करत दुसरं पर्व आपणही एन्जॉय करणार असल्याचं सांगितलं.ratnagiri_tigers1कोकणातील सिद्धार्थ जाधव, अतुल तोडणकर, फैसल महाडीक, तेजस नेरुरकर, मनीषा केळकर, शिवानी सुर्वे, इम्रान महाडीक, सुमित कोमुरलेकर, वरद, नुपूर धुदावडेकर, देवेंद्र शेलार, अमित समेळ आणि वृषाली चव्हाण या कलाकारांची तगडी फौज असलेला रत्नागिरी टायगर्स हा संघ या एमबीसीएलमधून पाचगणी येथे धडाकेबाज खेळी खेळणार आहे.
‘मराठी ’बॉक्स क्रिकेट लीग’मध्ये ‘रत्नागिरी टायगर्स’, ‘शिलेदार ठाणे’, ‘कोहिनूर नागपूर’, ‘डॅशिंग मुंबई’, ‘शूर कोल्हापूर’, ‘मस्त पुणे’, ‘क्लासिक नाशिक’, ’फटाका औरंगाबाद’, ‘धडाकेबाज नवी मुंबई’ व ‘अजिंक्यतारा सातारा’ हे दहा संघ सहभागी होणार आहेत. चौकार-षट्कारांची आतषबाजी करायला कलाकारमंडळीसुद्धा सज्ज झाली आहेत. ’मराठी ’बॉक्स क्रिकेट लीग’च्या दुसर्‍या सीझनची धमाल झी टॉकीज वर पाहता येणार आहे.

कोकणातील कलाकार वाढवणार ’ग्लोबल कोकण महोत्सवाची’ रंगत

E-mail Print PDF
konkan_1कोकणभूमी नेहमी सगळ्यांनाच साद घालत असते. हिरव्यागर्द नारळी-पोफळीच्या, आमराईच्या बागा, अथांग समुद्र किनारे त्यावर हेलकावे घेणारे शिडाच्या होडया, कोकणातील कला-संस्कृती आणि ती शिताफीने जतन करून ठेवणारा कोकणी माणूस अशी एक ना अनेक विशेषणं कोकणाला आपल्याला लावता येईल.
कोकणातील डोंगर दर्‍या, नदया किल्ले आणि भव्य समुद्र किनारा तसेच कोकणातील कला सौंदर्य पाहण्यासाठी कोकणात जाण्याची गरज नाही, तर कोकण भूमी प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ग्लोबल कोकण महोत्सवात  या सौंदर्याचा अनुभव घेता येईल. ग्लोबल कोंकण महोत्सव मुंबईत गोरेगाव येथे नेस्को कॉम्प्लेक्स् ग्राऊंडवर, ३० एप्रिल ते ४ मे या दरम्यान आयोजित करण्यात येणार आहे.
या ग्राऊंडवर भव्य कला दालन उभारण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठसा उमटविणार्‍या कोकणातील प्रथितयश चित्रकारांची वैशिष्टयपूर्ण कलाकृतींचे प्रदर्शन या दालनात भरवण्यात येणार आहे. तसेच कोकणातील उदयोन्मुख कलाकारांना या कला दालनात आपली कला प्रदर्शन करण्याची संधी ग्लोबल कोकण महोत्सवाने उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच या कला दालनात प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आलेली चित्रे व शिल्पे विक्रीसाठीही उपलब्ध कण्यात आलेली आहे.
या महोत्सवामध्ये कलाकृतींच्या प्रदर्शनासोबत स्पर्धाही भरवण्यात येणार आहेत. हे यंदाच्या ग्लोबल कोकणचं खास वैशिष्टय असणार आहे. ग्लोबल कोकण महोत्सवामध्ये आंतरमहाविद्यालयीन ग्रुप चित्रकला स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी तीन ते पाच विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपने १० ु १० च्या कॅनव्हासवर कोकण या विषयावर चित्र काढून कोकण भूमी प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात २७ एप्रिल २०१५ पर्यंत आणून दयावेत असे आवाहन ग्लोबल कोकण महोत्सवा चे प्रमुख कार्यवाहक संजय यादवराव यांनी केले आहे.konkan_2कोकणचा निसर्ग, संस्कृती, लोककला, उत्सव, कोकणातील जीवनशैली आणि खाद्य संस्कृती या विषयावर छायाचित्र व चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. याचबरोबर कोकणचं निसर्ग सौंदर्य उलगडून दाखवणार्‍या शॉर्ट फिल्म स्पर्धेचे आयोजन ग्लोबल कोकण महोत्सवात करण्यात आले आहे. या तीनही स्पर्धांमध्ये प्रथम क्रमांकास १५००० रु., द्वितीय क्रमांकास १०००० रु. आणि तृतीय क्रमांकास ५००० रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात येणार आहे. कोकणचं निसर्ग वैभव जगासमोर यावं हा या स्पर्धांमागील प्रमुख उद्देश आहे.
नवोदित कलाकारांच्या चित्रांची विक्री व्हावी म्हणून ५००० स्क्वे.फूट आकाराची आर्ट गॅलरी उभारण्यात येणार आहे. कलाकारांनी आपली कला लाखो लोकांपर्यंत पोहचवण्याची ही अनोखी संधी ग्लोबल कोकणच्या आयोजकांनी उपलब्ध केली आहे. नवोदित कलाकारांसाठी कलादालनात पॅनेल उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कलाकारांनी संपर्क करण्यासाठी खालील नंबरवर संपर्क साधावा.

अधिक माहितीसाठी संपर्क:
आर्कि. श्रीपाद भालेराव क्युरेटर: ८०९७१३२७९९
अँड. स्वाती दिक्षित डायरेक्टर: ९८२०६०३००५
कार्यालयीन नं : ०२२-२४१५४०१०
कोकण भूमी प्रतिष्ठान आँफीस नं.
१२/८ अ, कोहिनूर मिल कंपाउंड,
महात्मा ज्योतिबा फुले रोड, नायगांव, दादर (पू).

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »