Saturday, Jan 20th

Headlines:

महिला बालकल्याण

जग मुठीत आलंय, पण मनं दुरावलीयत

E-mail Print PDF
shraddh-kalambateसध्याचं युग हे माहिती, तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटाचं युग आहे. एका क्लिकवर जगाच्या कानाकोपर्‍यातील माहिती, ज्ञान तुम्ही मिळवू शकताय. कुठल्याही व्यक्तीशी  संपर्क साधू शकताय. लाखौ मैलांवरच्या माणसाला घरबसल्या समोर पाहू शकताय, त्यांच्याशी संवाद साधू शकताय. एकूण काय तर, सारं जगच आपल्या मुठीत आलंय. परंतु दुसरीकडे आपली कुटुंबव्यवस्था निखळत चाललीय. माणसं माणसांपासून दुरावताहेत. पालक आणि तरूण पिढी यांच्यात दोन ध्रुवांचं अंतर पडायला लागलंय. १०ु१० च्या फ्लॅटमध्ये मन ‘ब्लॉक’ झालीयंत. याला समाजाची प्रगती म्हणायची की अधोगती?
    नुकतीच एक बातमी वाचनात आली. १२ वर्षाच्या मुलाने गळफास लावून आत्महत्या केली. का? तर रानातली गुरं लवकर घरी परत आणली यावर आई बडबडली. या घटनेने मागील काही घटना नजरेसमोर तरळून गेल्या. एका १० वर्षांच्या मुलीने पावसात भिजू दिलं नाही म्हणून आत्महत्या केली. १८ वर्षाच्या तरूणाने हॉटेलमध्ये जायला पॉकेटमनी दिला नाही म्हणून आत्महत्या केली. आईवडील तिच्या वागण्यावर संशय घेतात म्हणून १९ वर्षाच्या तरूणीने तिच्याच वयाच्या मुलाबरोबर पळून घर सोडलं. अशा असंख्य घटना आता सर्रास घडायला लागल्यात. ही कसली लक्षणं आहेत?   पाश्‍चिमात्य संस्कृतीप्रमाणे अर्निंबंध जीवन जगण्याची लालसा आपल्याकडे पण बळावू लागलीय. हे अलिकडे वारंवार पकडण्यात येणार्‍या रेव्ह पार्टीवरून सिद्ध होतंय.
   यात धनाढ्य कुटुंबातील मुलं गुंतलेली असतात. मात्र गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना जीव देणं, पळून जाणं किंवा झटपट पैसा मिळवून देणार्‍या एखाद्या  अनैतिक धंदा किंवा वाममार्गाला लागणं याशिवाय दुसरे पर्याय नसतात. गेल्या आठवड्यात माझ्या कामाकरिता पोलीस स्टेशनला गेले होते. साहेबांशी बोलत असताना १९ वर्षाच्या तरूण-तरूणीला पोलीस घेवून आले होते. आल्या आल्या साहेबांनी मुलीवर तोफ डागली. किती खोटी नावं सांगतेस गं तू? मुलगी मुंबईची तर मुलगा कोकणातला एका खेडेगावातला. गावात दोघांची ओळख झाली. प्रेमाच्या आणाभाका घेतल्या गेल्या आणि घरातून पळून जाण्याचे बेतही रचले गेले. दोघंही कॉलेजच्या पहिल्या वर्षात शिकणारी. त्यांची किरकोळ निस्तेज शरीरयष्टी पाहून त्यांच्या घरच्या मध्यमवर्गीय परिस्थितीची पूर्ण कल्पना येत होती. आम्ही त्या दोघांशी बोलून वस्तुस्थिती समजून घ्यायचा प्रयत्न करीत होतो. तू घरी सांगून आलीयस का? या मुलाबरोबर कुठे जाणार होतीस? उत्तर नाही. तू या मुलाशी लग्न करणार आहेस का? ती फक्त हो म्हणाली. अगं, तो १९ वर्षाचा आहे. तुम्ही लग्न कसं करणार? २ वर्षेथांबून नंतर करणार, प्रथमच मुलगा उत्तरला. खूपच अस्वस्थ दिसत होता तो. २ वर्षे लग्नाशिवाय तुम्ही एकत्र राहणार? तोपर्यंत तुम्हाला कोण सांभाळणार? तुमचा खर्च कोण करणार?
   rave-partyआता मात्र त्या मुलींनी आपलं तोंड उघडलं आणि एका दमात उत्तर दिलं. ‘मला घरात रहावसं वाटत नाही. आई सतत माझ्यावर संशय घेते, घर नकोसं झालंय.‘ या उत्तरान मी स्तब्धच झाले सारी परिस्थिती माझ्या लक्षात आली.
    वाचकहो, पौंगडावस्थेतील मुलांसमोर या युगात अनेक आव्हानं, विविध आकर्षण, अनेक मोहाचे क्षण, संधी पावलोपावली उभ्या असतात. यातून आपल्या मुलांना  सहिसलामत बाहेर काढायचं असेल तर मुलांची मनःस्थिती समजून घ्या. त्यांच्याशी मित्रत्वाच्या नात्याने वागा आणि त्यांच्या हातून एखादी चूक घडलीच किंवा  घडण्याच्या मार्गावर असेल तर त्यांना टाकून बोलणं, मारझोड करणं, घराबाहेर काढणं, सतत संशय घेणं, इ. गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. कारण अशावेळी त्यांना गरज असते ती तुमच्या प्रेमाची! त्यांना हवा असतो तुमच्या मायेचा स्पर्श!
आपली मुलं आपली, आपल्या देशाची खरी संपत्ती आहेत. आपण जर त्यांच्या संवेदनशील मनांची काळजी घेतली तर अशा क्षणिक प्रलोभनांपासून चुकीच्या  मार्गापासून ते परावृत्त होवू शकतात. गरज आहे ती त्यांना योग्य संधी देण्याची.
-श्रद्धा कळंबटे
संपर्क ः हेल्पलाईन स्वयंसेतू
९४२२४३०३६२

जमा-खर्च स्वातंत्र्याचा मांडणार केव्हा?

E-mail Print PDF
shraddh-kalambateस्वातंत्र्याची ६६ वर्षेकधी उलटून गेली आणि आपण शताब्दी वर्षाकडे किती वेगाने घोडदौड करतोय हे कळलंसुद्धा नाही. कारण आज आपण प्रत्येकजण घड्याळाच्या काट्याबरहुकूम आपलं जीवन जगतोय. कधी सामाजिक प्रवाहाबरोबर तर कधी त्या प्रवाहाच्या विरोधात! कधी गटांगळ्या खात तर कधी यशस्वीपणे तो पार करीत! या चाकोरीबद्ध जीवनाची आपल्याला इतकी सवय जडलीय की आपलं जीवन, आपलं जगणं योग्य की अयोग्य, चूक की बरोबर याचा विचारही आपल्या मनाला शिवेनासा झालाय, इकडे आपण या रूटीन जीवनाचे गुलाम झालोयत. राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरील ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पहात असताना माझं मन मात्र वरील विचारांनी सैरभर झालं होतं. राष्ट्रभक्तीची आठवण आपल्याला होते ती फक्त अशा राष्ट्रीय दिनांच्या दिवशीच!
       स्वातंत्र्याचं सोनेरी स्वप्न आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी, हुतात्म्यांनी पूर्णत्वाला नेलं. दीडशे वर्षाच्या प्रदीर्घ गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्या प्रत्येकाला अनिर्बंध स्वातंत्र्याची जणू चटकच लागलीय. मग ते स्वातंत्र्य साामाजिक, आर्थिक, राजकीय, वैचारिक वा वैयक्तीक असो. याच स्वातंत्र्याच्या धुंदीत आपण स्वैराचाराच्या गर्तेत कधी गुरफटत गेलो हे कळलंसुद्धा नाही. हा स्वैराचार आजच्या घडीला इतका पराकोटीला पोहोचला की भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, दहशतवाद, घोटाळे हे आपल्या जीवनाचे शिष्टाचार झालेयत. याशिवाय आपण जगूच शकत नाही. अशी पराकोटीची भयावह, संपूर्ण देशाला रसातळाला नेणारी बिकट परिस्थिती निर्माण केलीय ती आपमतलबी, स्वार्थी, ढोंगी, देशसेवेचा-समाजसेवेचा नकली मुखवटा पांघरून वावरणार्‍या मूठभर लोकांनी!
       आज संपूर्ण देशातील कोट्यावधी जनतेच्या जीवन-मरणाच्या नाड्या व मूठभर लोकांच्या मुठीत सामावल्यात. या मूठभर लोकांना ही सत्ता, ही संधी कोणी दिली? करोडो सर्वसामान्य जनतेनेच ना? मग आपल्याला अपेक्षित नसलेली राज्यपद्धती, हुकूमशाही आपण निमूटपणे का सहन करतोय? का नाही आपण ही सत्ता त्यांच्याकडून हिरावून घेवू शकत? त्यांची खरी जागा, त्यांची खरी लायकी का नाही दाखवू शकत? कारण आपल्यात एकी नाही. याच धूर्त माणसांनी विविध आमिषं दाखवून आपल्यात फूट पाडलीय. आपल्या क्षणिक सुखासमाधानासाठी आपण त्यांचे मिंधे झालोयत. आपल्याच बांधवांच्या जीवन-मरणाची आपल्याला पर्वा राहिलेली नाही.
परंतु हे शोषण, ही पिळवणूक किती काळ चालणार? प्रत्येक गोष्टीला अंत हा असतोच. सर्वसामान्य जनता आतून लाव्हारसाप्रमाणे खदखदतेय. निसर्गावरील अतिक्रमणांचे उद्रेक आपण भोगतो आहोतच. उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा, पूर,भूकंप, वादळं यांच्या रौद्रावताराला धरबंध राहिलेला नाही.तसंच तरूण पिढी कळायला लागल्यापासून संघर्ष करून थकलीय. मग तो बालवाडीतील प्रवेश असो वा महाविद्यालयातील. नोकरी असो वा व्यवसायाची संधी. सर्वसामान्यांना त्यांच्या मुलभूत गरजासुद्धा मिळणं मृगजळासारखं झालंय. या मूठभर लोकांच्या मर्जीशिवाय मोकळ्या हवेत श्‍वास घेणंसुद्धा त्यांना दुरापास्त झालंय. महिलांवरील अन्याय, अत्याचार पाहून तिची घराबाहेरील तसेच घरातीलही सुरक्षितता धोक्यात आलीय. ही आहे आपल्या लोकशाहीची शोकान्तिका!
     ind40aदेशातील विविध घटकांसाठी शासनाच्या विविध योजना कार्यान्वित आहेत. परंतु त्या लाभार्थ्यांपर्यंत किती पोहचतात हा चिंतेचा विषय आहे. पोहचल्याच तर त्यातील किती टक्के रक्कम त्यांच्या हाती पडते, मिळणार्‍या वस्तूंचा दर्जा काय असतो हाही संशोधनाचा विषय आहे. केवळ कोट्यावधींच्या योजना जाहीर करून समाजाची प्रगती होत नसते. यासाठी त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणं अत्यंत गरजेचं आहे. परंतु दुर्दैवाने कोणतीही अंमलबजावणी आज टक्केवारीशिवाय लागू होत नाही. ही टक्केवारीसुद्धा आपल्या जीवनाचा एक शिष्टाचार झालाय. का नाही या विरोधात कडक कायदे व शिक्षा केली जात? अहो, या टक्केवारीच्या निधीतून गावंच्या गावं दत्तक घेवून स्वयंपूर्णतेच्या प्रगतीपथावर नेता येतील. आमच्यासारख्या शासनाचं कोणतंही अनुदान न स्वीकारणार्‍या स्वयंसेवी संस्था अधिक प्रभावीपणे सामाजिक कार्य करू शकतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून मंत्रालयापर्यंत नजर टाकलीत तर प्रत्येकाची केबीन, पडदे, रंगरंगोटी, फर्निचर, गाड्या इतकंच काय गालीचे सुद्धा प्रत्येकवेळी लाखोंच्या बजेटने ‘पॉश’ झालेले! काय अधिकार आहे यांना जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचा? तोही देशाची अर्धीअधिक जनता उपासमारी, अर्धपोटी आणि कुपोषणाच्या दलदलीत फसलेली असताना?
    आपलं आर्थिक नियोजन तरी बघा किती डोळसपणे केलं गेलंय ते! महिलांसाठी असलेली स्वयंरोजगार योजना, विद्यावेतन अनुदान, बालसंगोपन योजना, विधवा स्त्रीच्या मुलीच्या लग्नात मिळणारे अनुदान... यांच्या रकमा इतक्या तुटपुंज्या आहेत की खरे लाभार्थी आहेत तेच ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ असं म्हणून शासनाचा निषेध करताहेत. कारण शंभर आणि पाचशे रुपयांच्या अनुदानासाठी ढीगभर कागदपत्रं आणि दाखले! तर दुसरीकडे आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन म्हणून एकदम १५ हजारावरून ५० हजार वाढ! या वाढीने ऑनर किलींगच्या घटना थांबल्यात का? अलिकडच्या नाशिकमधील आंतरजातीय विवाह केलेल्या गर्भवती मुलीचा गळा चिरून केलेला खून हे कशाचं प्रतिक आहे? अशा सामाजिक परिवर्तनासाठी पैशापेक्षा वैचारिक प्रबोधनाची खरी गरज आहे. याचा सर्वंकष विचार कोण करणार?
या सर्व योजनांच्या अनुदान रकमेत आजच्या काळानुरूप योग्य ते बदल होणं गरजेचं आहे. ते राहिलं बाजूला, आमच्या आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या मानधनाचं, पेन्शनचं बोला. अहो, सच्चे देशभक्त, स्वातंत्र्यसैनिक यांनी हे मानधन नाकारलंय. आमच्यासारखे सच्चे सामाजिक कार्यकर्तेवैयक्तिक पुरस्कारांकडे पाठ फिरवतात याची थोडी तरी चाड बाळगा.
वाचकहो, हे मूठभर लोक इतके निर्ढावलेत की कोणतंही काम, कोणतीही प्रगती ही कायमस्वरूपी होता कामा नये याची दक्षता आधीपासूनच घेतली जाते. आणि याला विरोध करणार्‍या प्रामाणिक अधिकारी, सामान्य कार्यकर्ता यांचे धिंडवडे निघतात किंवा कित्येकांना तर प्राणास मुकावं लागलंय. हे आपण दुर्गाशक्तीसारख्या अनेक घटनांतून पाहिलेलं आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला रत्नागिरी जिल्ह्यातील एका अधिकार्‍याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं. त्रिवार अभिनंदन! मनात आणलं तर आपण काय करू शकतो याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.
    आत्मार्पण करून मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचं सुराज्य असेल तर लाचारी, मिंधेपणाची झुल झुगारून प्रत्येकानं स्वकष्टाची भाकरी खाल्ली तर करोडोंचं शोषण करणार्‍या या मूठभर जळूंना आपल्या सत्याच्या टाचेखाली चिरडणं कठीण असलं तरीही अशक्य मात्र नाही. यासाठी लहानथोर सर्वांनीच विशेषतः तरूण पिढी आणि स्त्री शक्ती यांनी संघटितपणे लढा देणं आज आपलं सर्वांचं आद्य कर्तव्य आहे असं तुम्हाला वाटत नाही का? याबाबत आपले विचार आपण आमच्यापर्यंत लेखी किंवा फोनवर कळवू शकता.

-श्रद्धा कळंबटे
संपर्क ः हेल्पलाईन स्वयंसेतू
९४२२४३०३६२
Website : www.swayamsetu.org
email id : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

कालबाह्य परंपरांना हद्दपार करा

E-mail Print PDF
shraddh-kalambateआपली भारतीय राज्यघटना सर्वधर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्षता यावर आधारित आहे. आपल्या सणसमारंभातून नेहमीच राष्ट्रीय ऐक्यभाव, राष्ट्रीय एकात्मता दिसून येते. समाजात सर्व जाती-धर्माचे लोक एकदिलाने, मैत्रीपूर्ण वातावरणात वावरताना दिसतात. एकमेकांच्या धर्मांचा आदर करताना दिसतात. परंतु ‘ऑनरकिलिंग’ सारख्या घटनांनी हे वास्तव नसून केवळ दिखावाच आहे हे कटू सत्य वारंवार समाजापुढे अधोरेखित होतं. त्यावेळी खरोखरच आपण कोणत्या शतकात जगतो आहोत असा प्रश्‍न सतत मनाला पोखरत राहतो.
अलिकडेच नाशिकमध्ये घडलेल्या घटनेने पुन्हा एकवार सारी समाजव्यवस्था खडबडून जागी झाली. एका पित्याने आपल्या आंतरजातीय लग्न केलेल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला होता. स्वतः पोलिसांत हजरही झाला होता. असा त्या मुलीने काय गुन्हा केला होता बरं? प्रेमविवाह! प्रेम करून आपला जोडीदार निवडणं हा खरोखरच इतका भयंकर गुन्हा. एखादा देशद्रोह आहे का? या जाती-पातीच्या भीतीपायी कित्येक तरूणांना आपला जीव गमवावा लागलेला आहे. ही समाजाची खरोखरच शोकांतिका आहे.
अशी बरीच प्रेमप्रकरणं आमच्याकडे येत असतात. अशा वेळी दोन्ही पालकांचं समुपदेशन केल्यानंतर असं लक्षात येतं की बर्‍याचवेळा पालकांनी अशा प्रेमविवाहांना (मग ते आंतरजातीय असोत वा आंतरधर्मीय) हरकत नसते किंवा त्यांना विरोध करणयाचं सामर्थ्यही त्यांच्यात नसतं. परंतु त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे दबाव असतो तो समाज काय म्हणेल याचा! ग्रामीण भागात आजही बर्‍याच ठिकाणी ‘जातपंचायती राज्य’ आहे, ‘हम करे सो कायदा’ अशीच त्यांची कार्यपद्धती असते. अशा जातपंचायती या पालकांवर दबाव आणतात की तुम्ही हे लग्न मोडलं नाहीत किंवा पळून जावून लग्न केलेलं असल्यास, मुलीला चांगला धडा शिकवला नाहीत (तिला ठार मारणं) तर आम्ही तुम्हाला वाळीत टाकू.
आणि प्रत्यक्षात बर्‍याच ठिकाणी अशी काही कुटुंब वाळीत टाकलेली आहेत. संपूर्ण गावात त्यांच्यावर बहिष्कार टाकायचा. त्यांना मुलभूत गरजा तर सोडाच पण मेल्यानंतरही ही मंडळी त्यांचा पिच्छा पुरवतात. स्मशानात बंदी, प्रेतावर अश्रू ढाळायलाही बंदी! थोडक्यात काय तर, जगायला आणि श्‍वास घ्यायला पण बंदी!
परिचय
indian-wedding-hinduश्रद्धा कळंबटे या सामाजिक कार्यकर्त्या असून गेली २८ वर्षे पिडीत महिला व मुलांच्या समस्यांवर काम करीत आहेत. गेली १२ वर्षेशासनाच्या महिला व मुलांच्या विविध समित्यांवर त्या कार्यरत आहेत. समाजातील पिडीत व दुर्बल घटकांचे शोषण आपल्याला पदोपदी जाणवत असते. परंतु दाद कुणाकडे मागायची? हे शोधण्यातच आयुष्याची उमेेदीची वर्षेवाया जातात. अशा समस्याग्रस्त व्यक्तींना त्या स्वयंसेतूच्या माध्यमातून डोळस दिशा देवून न्याय देण्याचा प्रयत्न या सदरातून करताहेत.
परंतु नाशिकच्या अशाच एका बहिष्कृत व्यक्तीने याविरूद्ध आवाज उठविला आणि पोलिसांत तक्रार केली. प्रसार माध्यमांचे दरवाजे ठोठावले आणि त्याच्या या बंडाला सुदैवाने प्रचंड पाठिंबा मिळाला. काही सामाजिक संसथा, संघटना, अंनिसवाले यांनी त्याला साथ दिली आणि चमत्कार घडला. पोलिसांनी जातपंचायतीतील पंचांना अटक केली. काहीवेळा पोलीस खातं आपलं कर्तव्य चोखपणे बजावतं. असे क्षण फारच थोडे येतात हेही नसे थोडके!
२१ व्या शतकात अशा तर्‍हेच्या प्रकरणात जातपंचायतीच्या पंचाना अटक होणं हे खरं तर आपल्या भारतीय संविधानाच्यादृष्टीने वैचारिक मागासलेपणाचे लक्षण म्हणायला हवे. एका बाजूला शासन आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देते, अशा जोडप्यांचा भरीव अनुदान देवून सत्कार करते आण दुसर्‍या बाजूला गावपातळीवरील या जातपंचायती अशा व्यक्तींच्या जगण्याचा हक्कच हिरावून घेतात याला जबाबदार कोण?
या सर्व प्रकारांना आळा घालायचा असेल तर अन्यायग्रस्त व्यक्तींनी त्याविरूद्ध आवाज उठविला पाहिजे. तुम्हीच जर ही दडपशाही तोंड मिटून सहन केलीत तर पुढच्या  पिढीला आपल्या मनाप्रमाणे जगणंच कठीण होऊन बसेल. तुमच्या समाजाच्या, घराण्याच्या प्रतिष्ठा इतक्या तकलादू असतात की एखाद्या प्रेमविवाहाने त्या धुळीस मिळाव्यात? डोळ्यांवरची कालबाह्य परंपरांची झापडं बाजूला सारून सभोवार पाहिलंत तर आजच्या तरूण पिढीचं कर्तृत्व, त्यांचं विस्तारलेलं जग, त्यांच्या महत्वाकांक्षा, त्यांची जिद्द, चिकाटी यांची तुम्हाला कल्पना येईल.
सारेच प्रेमविवाह फसतात असं नाही तसंच सारेच ठरवून विधिवत केलेले विवाह यशस्वी होतात असंही नाही. यासाठी समाजाने आपली मानसिकता बदलणे गरजेचं आहे. अर्थात यासाठी प्रत्येक अन्यायग्रस्त व्यक्तीने समाजात ताठ मानेनं जगायचं असेल तर अन्यायाविरूद्ध बंड पुकारलं पाहिजे. हेच संस्कार आपल्या मुलांनाही दिले पाहिजेत. समाजपरिवर्तन याहून वेगळं ते कोणतं?
-श्रद्धा कळंबटे
संपर्क ः हेल्लाईन स्वयंसेतू
९४२२४३०३६२
Website : www.swayamsetu.org
email id : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

आधी परवानगी... नंतर बंदी!

E-mail Print PDF
shraddh-kalambate‘पुन्हा छम छम सुरू होणार’, ‘मावा’, ‘गुटखा’ बंदी या बातम्या वाचून पुन्हा उलटसुलट मतप्रवाह वाहू लागलेत. २००५ साली राज्य सरकारने जेव्हा डान्सबारवर बंदी घातली होती त्यावेळी असंच वादळ उठलं होतं. या वैचारित मंथनात किती टक्के समाज सहभागी होतो याचा विचार केल्यास सर्वसामान्य ८० टक्के जनता यापासून अलिप्तच असते. त्यांच्यात चर्चा झालीच तर चार भिंतीच्या आत किंवा नळावरच्या भांडणासारखी महिला मंडळापुरती मर्यादित. हे चित्र पाहिल्यानंतर आपला समाज, आपलं सरकार आणि सामाजिक कार्यकर्तेयांची प्रगतीची नेमकी दिशा कोणती? यांना समाजाला नेमकं कुठं न्यायचंय? प्रगतीची, विकासाची यांची नेमकी व्याख्या कोणती? असे नाना प्रश्‍न आठ वर्षानंतर पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेत.
मुळात डान्सबार, मद्य, गुटखा, सिगारेट.. अशा आरोग्यास अपायकारक व समाजविघातक गोष्टींना किंवा व्यवसायांना परवानगी का द्यावी? परवानगी देतेवेळी त्यांच्या दुष्परिणामांबाबत सर्वंकष विचार का केला जात नाही? त्यावेळी फक्त महसूलाचाच विचार केला जातो का?
थोडक्यात, आधी परवानगी नंतर बंदी, हीच आपली राज्यकार्यप्रणाली झालीय का? मूठभर लोकांची मर्जी सांभाळण्यासाठी करोडो लोकांच्या जीवाशी खेळ? दीडशे वर्षांची परकीय राज्यसत्ता उलथलवून टाकण्याचं सामर्थ्य याच सर्वसामान्य जनतेनं दाखवलं होते. मग आताच हीजनता निद्रीस्त का? समाज का नाही एखाद्या अन्यायाविरूद्ध पेटून उठत? मला वाटतं, अशी वेळ आता येऊन ठेपलीय. याचं प्रत्यंतर आपण अलिकडे निर्भयावरील अत्याचारावेळी घेतलयं. परंतु ही न्यायाची ठिणगी शेवटपर्यंत प्रज्वलीत राहिली पाहिजे. ती विझू देता कामा नये.
अशा तर्‍हेने  शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर खरं म्हणजे त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली गेली तर समाज समस्यामुक्त व्हायला वेळ लागणार नाही. परंतु सुदैवाने इथंच आपण कमी पडतो. एखादी गोष्ट व्यवस्थित झाली नाही की शासनाच्या नावानं बोटं मोडण्यापलिकडे आपण काहीही करीत नाही. अशा मानसिकतेत कधीच कोणतीच समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी आवश्यक असतो तो लोकसहभाग, लोकांची तीव्र इच्छाशक्ती.
dance-bars4_660_07161311492अशाच पेटून उठलेल्या लोकांनी न्याय यंत्रणेला आपला निर्णय बदलायला भाग पाडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पुढल्या दाराने बंदी, मागल्या दाराने परवानगी, हा सध्याचा जणू मूलमंत्रच झालाय. यासाठी केवळ कायदे करून भागणार नाही. तर पोलीस यंत्रणा, याबाबतीत पारदर्शक व सक्षमपणे काम करतेय ना हे समजानं पाहणं गरजेचं आहे.
डान्सबार बंदीनंतर बारबालांच्या पुनर्वनाचं काय किंवा गुटखा, मावा या धंद्यांवर उपजिविका करणार्‍यांचं काय? असे प्रश्‍न उपस्थित केले गेलेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. त्यानुसार बारबालांनी कोणता व्यवसाय करावा हा त्यांचा प्रश्‍न आहे. त्यांचा जो मुलभूत अधिकार आहे त्यामुळे हा व्यवसाय बंद करणे म्हणजे घटनाविरोधी कृत्य आहे. त्यांच्या रोजीरोटीचं काय? खरं म्हणजे इथवर हा युक्तीाद ठिक आहे.
परंतु या डान्सबारमधून खरोखरच केवळ मनोरंजन होत असेल तर उघडपणे सर्वच जण तिथे का जात नाहीत? वास्तव आपणा सर्वांना माहित आहे. राजरोसपणे अशा ठिकाणी मुलींचे लैंगिक शोषण, वेश्याव्यवसाय चालतात. त्यातून ना केवळ लाखो संसार उद्ध्वस्त होत आहेत परंतु देशाचे भावी आधारस्तंभ, तरूण पिढी वाममार्गाला लागतेय. ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं म्हणतात. व्यसनाधीन व्यक्तींना तेवढी सारासार, विवेकबुद्धीच शिल्लक नसते आणि मुलींचं म्हणाल तर यातून जी कमाई होते त्याच्यापुढे नैतिक, अनैतिकता, सभ्यता, संस्कृती, उध्वस्त संसाराची दाहकता याला त्यांच्या दृष्टीने काडीचीही किंमत नसते. त्यांच्या दृष्टीने लाखोंची कमाई, छानछोकी, कष्ट न करता मिळणारं वैभव हेच खरं जीवन. अर्थात हे सर्व धंदे प्रत्येकीच्या बाबतीत स्वेच्छेने होतात असं नाही.
नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात २५ लाख विधवा महिला समर्थपणे आपला संसार कष्टाने चालवताहेत. पती निधनानंतर त्यांच्या उदर निर्वाहाचा प्रश्‍न त्यांनीच सोडवला. मग बारबालांचं कौतूक का? त्यांचा प्रश्‍न ‘पुन्हा छम छम सुरू होणार’, ‘मावा’, ‘गुटखा’ बंदी या बातम्या वाचून पुन्हा उलटसुलट मतप्रवाह वाहू लागलेत. २००५ साली राज्य सरकारने जेव्हा डान्सबारवर बंदी घातली होती त्यावेळी असंच वादळ उठलं होतं. या वैचारित मंथनात किती टक्के समाज सहभागी होतो याचा विचार केल्यास सर्वसामान्य ८० टक्के जनता यापासून अलिप्तच असते. त्यांच्यात चर्चा झालीच तर चार भिंतीच्या आत किंवा नळावरच्या भांडणासारखी महिला मंडळापुरती मर्यादित. हे चित्र पाहिल्यानंतर आपला समाज, आपलं सरकार आणि सामाजिक कार्यकर्तेयांची प्रगतीची नेमकी दिशा कोणती? यांना समाजाला नेमकं कुठं न्यायचंय? प्रगतीची, विकासाची यांची नेमकी व्याख्या कोणती? असे नाना प्रश्‍न आठ वर्षानंतर पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेत.
मुळात डान्सबार, मद्य, गुटखा, सिगारेट.. अशा आरोग्यास अपायकारक व समाजविघातक गोष्टींना किंवा व्यवसायांना परवानगी का द्यावी? परवानगी देतेवेळी त्यांच्या दुष्परिणामांबाबत सर्वंकष विचार का केला जात नाही? त्यावेळी फक्त महसूलाचाच विचार केला जातो का?
थोडक्यात, आधी परवानगी नंतर बंदी, हीच आपली राज्यकार्यप्रणाली झालीय का? मूठभर लोकांची मर्जी सांभाळण्यासाठी करोडो लोकांच्या जीवाशी खेळ? दीडशे वर्षांची परकीय राज्यसत्ता उलथलवून टाकण्याचं सामर्थ्य याच सर्वसामान्य जनतेनं दाखवलं होते. मग आताच हीजनता निद्रीस्त का? समाज का नाही एखाद्या अन्यायाविरूद्ध पेटून उठत? मला वाटतं, अशी वेळ आता येऊन ठेपलीय. याचं प्रत्यंतर आपण अलिकडे निर्भयावरील अत्याचारावेळी घेतलयं. परंतु ही न्यायाची ठिणगी शेवटपर्यंत प्रज्वलीत राहिली पाहिजे. ती विझू देता कामा नये.
अशा तर्‍हेने  शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर खरं म्हणजे त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली गेली तर समाज समस्यामुक्त व्हायला वेळ लागणार नाही. परंतु सुदैवाने इथंच आपण कमी पडतो. एखादी गोष्ट व्यवस्थित झाली नाही की शासनाच्या नावानं बोटं मोडण्यापलिकडे आपण काहीही करीत नाही. अशा मानसिकतेत कधीच कोणतीच समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी आवश्यक असतो तो लोकसहभाग, लोकांची तीव्र इच्छाशक्ती.
अशाच पेटून उठलेल्या लोकांनी न्याय यंत्रणेला आपला निर्णय बदलायला भाग पाडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पुढल्या दाराने बंदी, मागल्या दाराने परवानगी, हा सध्याचा जणू मूलमंत्रच झालाय. यासाठी केवळ कायदे करून भागणार नाही. तर पोलीस यंत्रणा, याबाबतीत पारदर्शक व सक्षमपणे काम करतेय ना हे समजानं पाहणं गरजेचं आहे.
डान्सबार बंदीनंतर बारबालांच्या पुनर्वनाचं काय किंवा गुटखा, मावा या धंद्यांवर उपजिविका करणार्‍यांचं काय? असे प्रश्‍न उपस्थित केले गेलेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. त्यानुसार बारबालांनी कोणता व्यवसाय करावा हा त्यांचा प्रश्‍न आहे. त्यांचा जो मुलभूत अधिकार आहे त्यामुळे हा व्यवसाय बंद करणे म्हणजे घटनाविरोधी कृत्य आहे. त्यांच्या रोजीरोटीचं काय? खरं म्हणजे इथवर हा युक्तीाद ठिक आहे.
परंतु या डान्सबारमधून खरोखरच केवळ मनोरंजन होत असेल तर उघडपणे सर्वच जण तिथे का जात नाहीत? वास्तव आपणा सर्वांना माहित आहे. राजरोसपणे अशा ठिकाणी मुलींचे लैंगिक शोषण, वेश्याव्यवसाय चालतात. त्यातून ना केवळ लाखो संसार उद्ध्वस्त होत आहेत परंतु देशाचे भावी आधारस्तंभ, तरूण पिढी वाममार्गाला लागतेय. ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं म्हणतात. व्यसनाधीन व्यक्तींना तेवढी सारासार, विवेकबुद्धीच शिल्लक नसते आणि मुलींचं म्हणाल तर यातून जी कमाई होते त्याच्यापुढे नैतिक, अनैतिकता, सभ्यता, संस्कृती, उध्वस्त संसाराची दाहकता याला त्यांच्या दृष्टीने काडीचीही किंमत नसते. त्यांच्या दृष्टीने लाखोंची कमाई, छानछोकी, कष्ट न करता मिळणारं वैभव हेच खरं जीवन. अर्थात हे सर्व धंदे प्रत्येकीच्या बाबतीत स्वेच्छेने होतात असं नाही.
नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात २५ लाख विधवा महिला समर्थपणे आपला संसार कष्टाने चालवताहेत. पती निधनानंतर त्यांच्या उदर निर्वाहाचा प्रश्‍न त्यांनीच सोडवला. मग बारबालांचं कौतूक का? त्यांचा प्रश्‍न त्यांनीच सोडवावा. अशा व्यवसायात उतरताना कधीतरी ही वेळ येणारच हे त्यांना ठावून नव्हतं का? मग त्यांनी त्यावेळेस आपल्या कुवतीनुसार कष्टाची भाकरी देणारी नोकरी का नाही स्विकारली? अशा कामांना समाजात अजिबात तोटा नाही. उलट गरज आहे परंतु हल्ली कष्टाची काम हवीत कुणाला?
हे लोण केवळ शहरातूनच पसरलंच असं नाही तर ग्रामीण भागातही ही विकृती फोफावतेय. वाचकहो, आपल्या पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींची नीट काळजी घ्या. त्यांच्यासाठी वेळ द्या. आपली मुलं अशा दलदलीत फसणार नाहीत यासाठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवा आणि वेळीच सावध व्हा. अशा तर्‍हेची प्रकरणं आमच्याकडे येत असतात. आपली काही समस्या असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.

त्यांनीच सोडवावा. अशा व्यवसायात उतरताना कधीतरी ही वेळ येणारच हे त्यांना ठावून नव्हतं का? मग त्यांनी त्यावेळेस आपल्या कुवतीनुसार कष्टाची भाकरी देणारी नोकरी का नाही स्विकारली? अशा कामांना समाजात अजिबात तोटा नाही. उलट गरज आहे परंतु हल्ली कष्टाची काम हवीत कुणाला?
हे लोण केवळ शहरातूनच पसरलंच असं नाही तर ग्रामीण भागातही ही विकृती फोफावतेय. वाचकहो, आपल्या पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींची नीट काळजी घ्या. त्यांच्यासाठी वेळ द्या. आपली मुलं अशा दलदलीत फसणार नाहीत यासाठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवा आणि वेळीच सावध व्हा. अशा तर्‍हेची प्रकरणं आमच्याकडे येत असतात. आपली काही समस्या असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.
-श्रद्धा कळंबटे
संपर्क ः हेल्लाईन स्वयंसेतू
९४२२४३०३६२
Website : www.swayamsetu.org
email id : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

पिडीत स्त्रीने स्वतःची मानसिकता बदलली तर समाजाची मानसिकता बदलू शकेल

E-mail Print PDF
shraddh-kalambateपुराणातल्या सावित्रीने आपल्या पतीचे प्राण परत मिळवले तर १८ व्या शतकातील सावित्रीने समस्त स्त्री जातीलाच नवजीवन दिलं. दोघीही अनंत अडचणी पार करून, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून त्यांच्या कार्यात यशस्वी झाल्या. कारण त्यामागे त्यांची जिद्द, दुर्दम्य इच्छाशक्ती व प्रामाणिक प्रयत्न होते.
आजची २१ व्या शतकातील स्त्री केवळ शिक्षित, सुसंस्कृत होऊन थांबली नाही तर ती महत्वाकांक्षी, स्वावलंबी आणि कर्तृत्वानही झालेली पहायला मिळते. कौटुंबिक जबाबदार्‌या पार पाडत असतानाच ती समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण, साहित्य, कला, क्रीडा, विज्ञान-तंत्रज्ञान इ. विविध क्षेत्रात तिने आपलं अस्तित्व आणि वर्चस्व दाखवून दिलेलं आहे. असं असली तरीही केवळ एक स्त्री म्हणून प्रत्येक क्षेत्रात तिच्यावर होणारे अन्याय, अत्याचार हे कशाचे प्रतिक आहेत?
वाचकहो, २१ व्या शतकात मनी, मसल, माफिया आणि मिडिया या चार एमचं प्राबल्य प्रचंड वाढलेलं आहे आणि याला सर्वाधिक बळी पडतेय ती स्त्री. १९ व्या शतकात महाराष्ट्रात गाजलेलं ‘मंजुश्री सारडा’चं धगधगतं तंदुर प्रकरण म्हणजे क्रौर्याची परिसीमाच म्हणावी लागेल. त्यानंतर नैना साहनी हत्याकांड, लेखिका मधुमिता हत्याकांड, पीएचडी करणार्‌या विद्यार्थीनीवर प्राचार्य, प्राध्यापक यांनी केलेले बलात्कार, डॉ. अजय शर्मा याने हुंड्यापायी आपली पत्नी व मुलीला टोचलेले एचआयव्ही इंजेक्शन, राजस्थानातील भंवरीदेवी सामुहिक बलात्कार प्रकरण, रूपकुंवर सतीप्रकरण, प्रत्येक जिल्ह्यातील वासनाकांड, एकतर्फी प्रेमप्रकरणातून उद्भवलेल्या हत्या, आत्महत्या आणि अलिकडची दिल्लीतील सामुहिक बलात्काराची घटना.. ही यादी न संपणारी आहे.
१९ व्या शतकातील भंवरीदेवी प्रकरणासंदर्भात कामाच्या ठिकाणी होणार्‌या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी १९९२ चा रिट विनंती अर्ज क्र. ६६६-७० मधील सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ साली दिलेल्या न्याय निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वे भारत सरकारकडून प्रस्तुत करण्यात आली आहेत. त्यानुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालयात लैंगिक छळ विरोधी तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. लैंगिक छळाच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी या समितीची स्थापना करणे प्रत्येक आस्थापनेला अनिवार्य आहे. यात शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ यांचाही समावेश आहे.
सर्वप्रथम लैंगिक छळ म्हणजे काय? हे समजून घेणे गरंजेचे आहे. लैंगिकता सूचक शारिरीक स्पर्श, अश्‍लिल फोन, अश्‍लिल बोलणं, लैंगिकता सूचक शेरे मारणं, अश्‍लिल विनोद सांगणं, टक लावून पहाणं, अनावश्यक स्पर्श, अश्‍लिल पत्र पाठवणं, अश्‍लिल चित्र/लेखन दाखवणं, अती जवळ येणं, शरीरसंबंधासाठी मागणी करणं इ. थोडक्यात ज्या कृती किंवा बोलणं तुम्हाला नकोशा वाटत असतील त्यांना लैंगिक छळ म्हणावं.
या समितीची अध्यक्ष महिला असावी, समितीतील ५० टक्के सभासद स्त्रिया असाव्यात.  तसेच एक महिला सभासद स्वयंसेवी संस्थेची (या विषयाशी कार्याचा अनुभव असलेली) असावी. या समितीचे कामकाज पूर्णतः गोपनीय असावे. समिती स्थापन झाल्यानंतर त्या आस्थापनेतील सर्व स्त्री कर्मचार्‌यांसमोर तिची बैठक घ्यावी. समिती सभासदांशी ओळख व समितीचा उद्देश व कार्य याची सर्वांना कल्पना द्यावी. जेणेकरून अन्यायग्रस्त महिला व विश्‍वासाने पुढे येतील यासाठी असा पारदर्शीपणा असणं अत्यंत आवश्यक आहे.
आता आपण पाहिली कामाच्या ठिकाणी होणार्‌या लैंगिक छळास प्रतिबंध करणारी तक्रार निवारण समित्या व तिचं कार्य. परंतु सद्यस्थिती काय आहे? हे पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल की अशा तर्‌हेच्या तक्रार निवारण समितीच्या फक्त कागदावरच आहेत. त्यांच्या बैठका होत नाहीत. कर्मचार्‍यांना कसलीही माहिती दिली जात नाही. आणि दर महिन्याचा किंवा तिमाही/सहामाही रिपोर्ट ‘निरंक’ पाठवला जातो. खरोखरच अशी ‘निरंक’ अवस्था आपल्या समाजात आहे का? तशी असती तर वर उल्लेख केलेली प्रकरणं, घटना घडल्याच नसत्या.
आमची ‘स्वयंसेतू’ ही संस्था गेली १२ वर्षे अशा तर्‍हेच्या तक्रार निवारणाचं कार्य करीत आहे. २००६ साली आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात या विषयावर इंडिया सेंटर ऑफ ह्यूमन राईटस् ऍण्ड लॉ या संस्थेने २ दिवसीय कार्यशाळा घेतली होती. तसेच २००८ मध्ये याच विषयावर ‘राष्ट्रीय परिषद’ घेतली होती. या दोन्ही वेळेस स्वयंसेतूला निमंत्रित करण्यात आले होते. यानंतर स्वयंसेतूने या विषयावर पिडीत महिलांना मार्गदर्शन, समुपदेशन व कायदेविषयक सल्ला देण्यास सुरूवात केली. आजपर्यंत जितकी प्रकरणं आमच्याकडे आलीत त्या सर्वांना वरील पद्धतीने न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात आम्हाला यशही आलं. परंतु हे काम खरं म्हणजे उपरोक्त समितीने करायला हवं होतं. मात्र त्यावेळी अशा समित्या स्थापनच करण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्याची कुणालाही कल्पनाही नव्हती. गेल्या ४ वर्षात एकूण ७-८ प्रकरणंच आमच्यापर्यंत पोहचू शकली. कारण अशा पद्धतीने गोपनीयता पाळून न्याय दिला जातो. (कोणतीही कोर्टकचेरी/पोलीस स्टेशनची पायरी न चढता) हे महिलांना माहितच नाही.
असो आता पुन्हा नव्याने शासनाचे आदेश आलेले आहेत. आता तरी या समितीच्या कार्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी यासाठी संबंधित महिला व बालविकास अधिकारी यांनी पाठपुरावा करून कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा आहे. तसेच या समित्यांवर अनुभवी      छॠज सदस्यांची नेमणूक होणं हेही तितकंच गरजेचं आहे. नवीन आदेशाप्रमाणे चार आस्थापनांमध्ये स्वयंसेतूला अशासकीय सदस्य म्हणून निमंत्रित करण्यात आलेले आहे. त्यात रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाने अगदी रितसर योजना आखलेली आहे. इतर ठिकाणी मात्र अजूनही पत्रव्यवहारच सुरू आहे. तरी सर्वांनी त्वरित बैठकांचे आयोजन करून संबंधित महिला कर्मचार्‌यांना या समितीच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती द्यावी. यासाठी संबंधित अधिकारी वर्गाने लक्ष घालावे.
भगिनींनो, आपल्या भारतीय संस्कृतीत स्त्रीच्या शीलाला अवास्तव महत्व दिलं गेलं. स्त्रीच्या इच्छेविरूद्ध जबरदस्तीने तिच्यावर जर अत्याचार झालेला असेल तर ती स्त्री शीलभ्रष्ट झालीय हे कुणी ठरवायचं? ज्या घटनेत त्या स्त्रीचा कसलाही दोष नाही, ती त्या अत्याचाराला बळी पडली असेल तर ती चारित्र्यहीन कशी ठरू शकते? बरं स्त्रीचं चारित्र्य हे काचेचं आणि पुरूषाचं? पुरूषांना चारित्र्य नसतं? यासाठी प्रत्येक व्यासपीठावर ‘समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे’ अशी वक्तव्य केली जातात. परंतु यासाठी स्वतः पिडीत व्यक्तीने आपली मानसिकता बदलायला हवी. स्वतः तक्रार द्यायला पुढे आलं पाहिजे. स्वतःला यात दोषी न मानता हा छळ आपोआप थांबेल अशीही समजूत करून घेवू नये. यासाठी अत्याचार करणार्‌या व्यक्तीला विरोध करायला सज्ज व्हा. तर आणि तरच समाजाची मानसिकता बदलून त्यांचा पाठिंबा तुम्हाला मिळू शकेल.
याकरता शासकीय पातळीवर किंवा या क्षेत्रात काम करणार्‌या स्वयंसेवी संस्थानी अशा पिडीत महिला ज्या समाजात ताठ मानेने, खंबीरपणे, निर्धाराने, सन्मानाने जगू इच्छितात त्यांना व्यासपीठावर आणून त्यांचा सन्मान करावा, त्यांच्या जिद्दीची दखल घ्यावी. जशी दिल्लीतील प्रकरणातील पिडीत मुलीला मरणोत्तर सन्मानित करण्यात येणार आहे. आपल्या जिल्ह्यातील अशा तर्‌हेच्या पिडीत महिलांना असे व्यासपीठ देण्याचा स्वयंसेतू प्रयत्न करीत आहे. त्याला या महिलांनी पाठिंबा देऊन सक्रीय सहभाग द्यावा. याकरता तिचे कुटुंब व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी तिला प्रोत्साहन द्यावे. तरच खर्‍या अर्थानं आपली स्त्री मुक्त झालीच असं अभिमानानं म्हणता येईल. अशा तर्‌हेची प्रकरणं हाताळताना सर्वांनी अशी काळजी घेतली पाहिजे की कोणतीही व्यक्ती ही मुळात वाईट नसते. प्रतिकुल परिस्थितीत त्याच्यात विकृती निर्माण करीत असते. त्यामुळे आपल्याला ती विकृती नष्ट करायची आहे. ती व्यक्ती नव्हे. स्वयंसेतूने गेली १२ वर्षे याच पद्धतीने न्यायदानाचे कार्य केलेले आहे. म्हणून आज शेकडो संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्याचे श्रेय आम्हाला मिळतंय याचा आम्हाला अभिमान आहे. आपणही या चळवळीत सहभागी होऊ शकता.निकोप, निरामय समाजव्य वस्थेसाठी स्त्री-पुरूष समतेचे तत्व अंगिकारून महिला दिनाच्या निमित्ताने समस्त महिला वर्गाला हार्दिक शुभेच्छा. कोणत्याही समस्येच्या निवारणासाठी आपण आमच्याशी संपर्क साधू शकता.
स्वयंसेतूची २४ तास सुरू असणारी
श्रद्धा कळंबटे
संपर्क ः हेल्पलाईन स्वयंसेतू
९४२२४३०३६२
Website : www.swayamsetu.org
email id : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Page 4 of 5