Saturday, Sep 23rd

Headlines:

माझा ब्लॉग

सी.बी.आय.

E-mail Print PDF

८ मे रोजी आजचा दिवस या शीर्षकाखाली संपादकीयात मी त्या दिवशी होणार्‍या काही निर्णयामुळे देशातील गोंधळात अराजकतेत, अस्थिरतेत भर पडू शकते असे मत मांडले होते. त्या दिवशी कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुकीचा निर्णय जाहीर होणार होता व त्याच दिवशी सीबीआय आणि सरकारचे संबंध कोळसा खाणी प्रकरणातील संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय देणार होते. बुधवारी हे दोन्ही निर्णय झाले. कर्नाटकाच्या जनतेने मतपेटीतून आपलेम नोंदविले तर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार, सररकारी यंत्रणा व सीबीआय यांच्या संदर्भात तिखट शब्दात आपला अभिप्राय नोंदवून शासनाला दान महिन्यांच्या मुदतीत योग्य ते पाऊल उचलण्याचा आदेश दिला.
सीबीआय म्हणजे सेेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हिस्टीगेशन ही संस्था गेली पंधरा वर्षे देशातील गुन्हेगारीची चौकशी करणारी सर्वोच्च यंत्रणा म्हणून काम करीत आहे. स्थापनेपासून ही यंत्रणा वादग्रस्त ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली सीबीआय काम करीत असल्यामुळे या यंत्रणेवर सतत पक्षपाताचे आरोप होत असतात. ज्यांच्या हाती दिल्लीतील सत्ता आहे ते अनेक कारणांनी व अनेक पद्धतीने सीबीआयचा दुरूपयोग करतात असे आक्षेत वेळोवेळी घेतले गेले आहेत. देशात राजकीय अस्थिरता आणि प्रादेशिक पक्ष देशपातळीवरील सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याएवढे मजबूत झाले तेव्हापासून सत्तेसाठी सीबीआय असे सीबीआयला एक नवीन काम मिळाले आणि त्याचा राज्यकर्त्यांकडून सरसकट वापर सुरू झाला. प्रत्यक्षात सीबीआयकडून कोणत्याही प्रकारची चौकशी करायची असेल तर संबंधित राज्य सरकारने त्याला अनुमती द्यावी लागते. किंवा न्यायालय तसे आदेश देवू शकते. मात्र ही चौकशी केंद्र सरकारच्या म्हणजे पंतप्रधानांच्या अखत्यारित असलेली  सीबीआय करीत असल्यामुळे केंद्र सरकारही त्यामध्ये स्वतःचे रंग मिसळीत असते.
cbi_headquater_20101सध्याच्या राजकारणात कोणत्याही राजकीय पक्षाजवळ वैचारिक व तात्विक पाया नाही. सात्विकतेचा तर विचारच नको, यालाही थोडाफार अपवाद आहे तो देशातील कम्युनिस्ट पक्षाचा, मार्क्सवादापासून जग फार दूर गेले. चीन व रशिया बदलला, क्युबाचा फिडल कॅस्ट्रोही अमेरिकेच्या शेजारी राहून मार्क्सची पूजा करीत असे पण आता क्युबाही बदलला. पण भारतातील कम्युनिस्ट मार्क्सनंतर काही घडलेच नाही अशा ठाम श्रद्धेने वावरत असतात. म्हणूनच काहीवेळा सत्ताधारी पक्षाच्या पाठिशी असूनही कम्युनिस्टांना सीबीआयच्या वापरासाठी दबाव आणण्याची गरज कधी पडली नाही. दिल्लीत अटलजींच्या नेतृत्वाखाली रालोआचे सरकार आले. आपला सीबीआयशी संबंध नाही असे अटलजी वारंवार सांगत परंतु सात वर्षाच्या राजवटीत त्यांना लाकसभेत तीनवेळा बहुमत सिद्ध करावे लागले आणि त्या बहुमतासाठी शिबु सोरेन, जयललिता यांना आपल्या चौकटीत ठेवण्यासाठी सीबीआयचा धाक कायम ठेवावा लागला. कॉंग्रेसची सत्ता आली आणि सीबीआय हे जणू एक खेळणेच आहे असे चित्र उभे केले गेले. लालू प्रसाद यादव, मायावती, अशा पाठिंबा देणारांना सीबीआयची भीती आहेच. यामुळे आपल्या अस्तित्वासाठी सरकारला विरोध आणि सीबीआय नको म्हणून सरकार टिकावे यासाठी मतदानात सरकारला पाठिंबा हा खेळ सुरू झाला. अर्थात भाजप हा इंग्रजीत ज्याला व्होकल म्हणतात. तसा फार बोलका पक्ष असल्यामुळे सरकार सीबीआयचा वापर करते आणि दहशद पसरविते. दबाव आणते हा प्रचार एवढ्या आक्रमकपणे केला गेला की सर्वसामान्य माणसेही सीबीआय राक्षसी सरकारच्या हाती असलेले सुदर्शन चक्र आहे असे मानू लागली.
प्रत्यक्षात नियमानुसार सीबीआय ही केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली चौकशीचे काम करणारी एक देशपातळीवरील संस्था आहे. निष्णात आयपीएस अधिकारी तेथे काम करतात. देशाचे ऍडव्होकेट जनरल यांच्यावतीने न्यायालयात काम पाहतात. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारचा थोडाफार प्रभाव त्या यंत्रणेवर येतोच. अर्थात ऑलिंपिक्स प्रकरणी सीबीआयने दिल्लीच्या सत्तेत असलेल्या कलमाडींसह अनेकांना आरोपी करून तुरुंगात डांबले, टु जी स्प्रेक्ट्रममध्ये सरकारला बहुमतासाठी मोठा आधार असलेल्या द्रमुकच्या करूणानिधींची मुलगी, अन्य नातेवाईक व त्या पक्षाचे राजासारखे मंत्री तुरूंगात डांबले गेले. त्यामुळे सीबीआय जी हुजुर म्हणून केंद्र सरकारपुढे मुजरे करीत असते असा सरसकट निष्कर्ष काढण सोयीचे असले तरी न्यायाचे नाही. राज्य पातळीवर कसून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी सीआयडी यंत्रणा असते. तशीच यंत्रणा केंद्र पातळीवरील सीबीआय ही आहे. त्यांच्याच केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे आणि न्यायालयाकडे उत्तरदायित्व आहे. यामध्ये मर्यादांची एक सूक्ष्म रेषा आहे. ती सरकार आणि न्यायालयाने जपावी आणि सीबीआयने सांभाळावी अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे.
भारताची घटना ही अत्यंत दूरदृष्टीने, समर्थपणे समर्पकपणे तयार केलेली जगातील एक सर्वश्रेष्ठ प्रशासन संहिता आहे. या घटना समितीवर देशांच्या लढ्यात व सामाजिक समतेच्या लढ्यात फार मोठे काम केलेल्या चरित्र संपन्न देशभक्तांना काम करण्याची संधी मिळाली. समाज बदलेल, देशातील परिस्थिती बदलेल, जग बदलेल पण ही संहिता देशाला अखंडपणे सात्विक प्रकाश देत राहील. या भावनेतून त्या देशभक्तांनी देशाची घटना तयार केली आणि देशातील जनतेने ती स्वीकारली. दुर्दैवाने कोणत्याही बदलांना सामावून घेणारी आपली घटना गेल्या साठ वर्षात आपण एवढी विकलांग केली की घटनेला वळसा घालून पुढे जावू इच्छिणार्‍या राजकारणार्‍यांना घटनेबद्दल आदरच वाटेनासा झाला. घटनाकारांना समाजात, देशात व जगात बदल अपेक्षित होते. व तेथे बिघाडच सुरू झाल्याने घटना निष्प्रभ ठरेल असे आघात होऊ लागले. आज थेट न्यायालयापुढे सीबीआयची विश्‍वासार्हता चर्चेसाठी आली आहे. ही भयसूचक घंटा आहे.
विद्यमान घटनेनुसार सीबीआय केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालीच काम करते. सरकारचे ऍडव्होकेट जनरलच सीबीआयला मदत करतात त्यामुळे indian-supreme-courtसीबीआयने कोणत्या विषयाची किती चौकशी केली आहे. कोणते निष्कर्ष काढले आहेत ह जाणून घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. या देशात सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असावी असा आग्रह श्री. अण्णा हजारे यांनी धरला होता. त्यासाठी त्यांनी मोठे आंदोलनही केले. देशभर अण्णांच्या मागण्यांची चर्चा झाली. स्वायत्त लोकपालची नियुक्ती, सीबीआयला स्वायत्तता या अण्णांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. लोकपाल ही संस्था देशात अस्तित्वात आहे पण तो राज्य सरकारांचा विषय असल्यामुळे केंद्र सरकार त्याबाबत सक्ती करू शकत नाही ही घटनात्मक अडचण पुढे आली. सीबीआयला स्वायत्तता नको. याबाबत भाजपसह सर्व पक्षांनी अत्यंत आक्र्रमकपणे आग्रह धरला. सीबीआयचा दुरूपयोग नको पण त्याला स्वायत्तताही नको ही कॉंग्रेसप्रमाणे भाजप व अन्य पक्षांचीही भूमिका आहे. आपल्या देशात तालुका पातळीपासून दिल्लीपर्यंत न्यायालयांचे एक अत्यंत प्रभावी जाळे आहे. ही न्यायालये पूर्णपणे स्वायत्त आहेत. राज्यातील विधानसभा व देशातील लोकसभा या लोकप्रतिनिधींच्या संस्थाही पूर्णपणे स्वायत्त आहेत. आपला निवडणूक आयोग हाही न्यायालयाप्रमाणेच पूर्णपणे स्वायत्त आहे. या स्वायत्त संस्था ही स्वतंत्रपणे सत्तास्थाने असतात, अशी सत्तास्थाने देशात वाढत गेली तर त्यांच्यातील आक्रमण व संघर्ष देशाच्या घटनेचा धोका आहे. पाकिस्तानमध्ये तेथील लोकसभा व विधानसभा आपल्याप्रमाणे स्वायत्त आहेत पण त्यायालये मुख्यमंत्री, पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींना थेट तुरूंगात पाठवू शकतात. पाकिस्तानमधील सर्व सत्ता स्थानांवर सैन्याचा विलक्षण प्रभाव आहे. आणि या सर्वांवर तालिबानसह अनेक अतिरेकी संघटनांचा प्रभाव आहे. अनेक स्वयंभू स्वायत्त संस्था एकाचवेळी देशात काम करु लागल्या तर घटनेची मोडतोड होते आणि देश अराजकात उद्ध्वस्त होतो हे उदाहरण शेजारीच आहे. अशा स्थितीत सीबीआयला स्वायत्तता देण्यास लोकसभेतील सर्व राजकीय पक्ष विरोध करीत असताना न्यायालयाने सत्ताधार्‍यांना हवे ते बोलणारा पिंजर्‍यातील पोपट अशा शब्दात सीबीआयचे वर्णन करून सरकारने सीबीआयवरील नियंत्रण काढून टाकावे व स्वायत्ततेबाबत आपले मत नोंद करावे असा आदेश दिला तर देशातील दोन स्वायत्त संस्थांमध्ये संघर्ष सुरू होईल. न्यायालय शासनाला घटनेच्या चौकटीतच आदेश देवू शकते. घटनेमध्ये डायरेक्टिव्हज म्हणजे घटनेच्या ढाच्यामध्ये मुलभूत बदल करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही अशी स्पष्ट नोंद आहे. भारत हा सेक्युलर म्हणजे देशाला स्वतःचा कोणताही धर्म नसलेला देश आहे हे मुलभूत तत्व आहे. त्यात कोणालाही बदल करता येणार नाही. लोकशाही प्रधान, धर्म निरपेक्ष, सामाजिक समता, धार्मिक स्वातंत्र्य अशा काही मुलभूत तत्वांचा या मुख्य ढाच्यामध्ये समावेश आहे. न्यायालयाने सीबीआय स्वायत्त करा असा सरकारला आदेश दिला तर राजकीय पक्षांची भूमिका लक्षात घेता लोकसभेत त्याला मान्यता दिली जाणार नाही आणि शाहबानो प्रकरणाप्रमाणे दोन स्वायत्त संस्थांमधील संघर्ष उभा राहिल. आपली न्यायालयेही अत्यंत प्रबुद्ध, घटनेच्या मर्यादा आणि देशाची प्रतिष्ठा यांचा आत्यंतिक आदर राखणारी आहेत. त्यामुळे जुलै महिन्यात हा विषय पुन्हा चर्चेला येईल. तेव्हा सीबीआयने निःपक्ष आहे याचा प्रत्यय येईल. याची काळजी घ्यावी एवढ्यापुरता हा विषय ताणला जाईल असे वाटते.
कॉंग्रेसला या प्रकरणाच्या निमित्ताने आपणावर देशाचे नव्हे तर न्याय संस्थेचेही लक्ष वेधले आहे. याचे भान आले, तरी हा विषय सत्कारणी लागला असे म्हणता येईल. मुख्य विषय आहे तो राजकारणात घुसलेल्या खाबुगिरीचा. आजपर्यंत बाहेरचे लुटारू भारत लुटायला येत असत. आता देशातच राजकारणाची कवच कुंडले घालून लुटारूंची गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फौज उभी राहिली आहे. त्यातलेच काही लुटारू आपण स्वच्छ आहोत असे दाखविण्यासाठी इतरांकडे बोटे दाखवित असतात आणि तोच खेळ म्हणजे राजकारण असे आपण समजतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय व केंद्र सरकार यांच्यातील कठोर व काहीशा कडवट शब्दात काही प्रश्‍न उपस्थित केले आहत. आणि दोन महिने तो विषय बाजूला ठेवला आहे. जनक्षोभ निर्माण करून आग भडकते पण आपल्याला आग नव्हे तर प्रकाश हवा आहे. व्हॉट वुई नीड इज लाईट अँड नॉट हीट असे रूझवेल्टने म्हटले होते. कर्नाटकने भाजपला मागे घेतले त्यामुळे आणि न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे तूर्त आग टळली आणि सत्ताधारी कॉंग्रेसला नियंत्रण म्हणजे हस्तक्षेप नव्हे हे समजून घेण्यासाठी डोक्यात प्रकाश पडेल इतपत अवधी मिळाला आहे. या देशाची घटनाच या देशाला तारू शकेल असे डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी घटना समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारताना म्हटले होते. आज ती घटनाच तारणहार ठरू शकणार आहे.
-एन. एम.

मोडी लिपी - एक खनिजा

E-mail Print PDF
nishikant-joshi-maza-coloumकाही दिवसांपूर्वी पुण्यातील विविध म्युझियम्स, भेट देण्यासारखी ठिकाणे व एखाद्या विषयाला वाहून घेतलेली अभ्यासकांसाठी असलेली संग्राहालये या सर्वांची माहिती देणारी चार छोटी-छोटी पण उपयुक्त पुस्तके पाहण्यात व वाचनात आली. त्यामध्ये संपूर्ण भारताचा इतिहास जपून ठेवलेल्या पुरालेख वास्तूची थोडक्यात दिलेली माहितीही वाचली. नंतर टीव्हीच्या एका चॅनलवर पुण्यातील ऐतिहासिक कागदपत्रांचा खजिना असलेल्या एकशे बावीस वर्षांपूर्वी बांधलेल्या भक्कम दगडी पुरालेख वास्तूतील कोट्यावधी कागदपत्रेही दाखविली गेली. शिवकाळापासून ते स्वातंत्र्य काळापर्यंत निरनिराळ्या राजवटीतील जमाखर्च, पत्रव्यवहार, महत्वाच्या नोंदी, दानपत्रे, अधिकारपत्रे, निकालपत्रे अशी कोट्यावधी कागदपत्रे या वास्तूत गेली कित्येक शतके कोणीतरी प्रभु रामचंद्र आपणाला स्पर्श करील आणि शिळेतून अहिल्या निर्माण झाली त्याप्रमाणे महाराष्ट्राचा व त्या अनुषंगाने देशाचा इतिहास नव्या पिढीच्या हातात देईल अशी वाट पहात धूळ खात पडून आहेत. सध्या दररोज दहा हजार कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन स्कॅनिंग सुरू आहे. त्यानंतर डॉक्युमेंटेशन आणि जास्तीतजास्त मायक्रोफिल्मिंग अशी कामे केली जातील. खर्च प्रचंड आहे. आपली पाच-दहा वर्षांची तोडकी-मोडकी सत्ता म्हणजेच महाराष्ट्राचा इतिहास असा समाज असलेल्या राजकारण्यांना शिव काळापासूनचा इतिहास महाराष्ट्रातील तरूण पिढी पुढे यावी असे वाटण्याची सुतराम शक्यता नाही. दिल्लीत अजूनही थोडेफार शहाणपण शिल्लक आहे आणि फुगविलेल्या फुग्यासारखं का होईना पण बरी श्रीमंती आहे. त्यामुळे पुरातत्व खात्यातर्फे काही कामकाज सुरू आहे. देशभरातील व विशेषतः महाराष्ट्रातील वेडे इतिहासकार या कामासाठी पुढे सरसावले आहेत. तर स्कॅनिंग मायक्रोफिल्मिंग यात पारंगत झालेल्या कित्येक तरूण मुलांना मृत इतिहास जिवंत करण्याच्या या कामात चांगला रोजगारही मिळाला आहे.
या सर्व कामात अडचण एकच आहे. यातील नव्वद टक्क्याहून कागदपत्रं तोडी लिपित आहेत. मोडी लिपी हा शब्दही गेल्या तीस-चाळीस वर्षांतील पिढीला माहिती नाही. त्यांना रोमन लिपी माहीत असेल पण मोडी लिपी नाही. महाराष्ट्र गेली चारशे वर्षाहून अधिक काळ भारताच्या व काही प्रमाणात जगाच्या इतिहासाचे कमीजास्त महत्वाचे केंद्र ठरले आहे. पामीरच्या पठारावरून खैबर खिंडीतून घबाबर भारतात आला आणि पराक्रमी मराठ्यांना आपल्या तलवाराची व बुध्दीची धार दाखविण्याची मोठी संधी मिळाली. हिंदवी स्वराज्य, निजामशाही, आदिलशाही, कुतुबशाही, मोगलशाही नंतरचे फ्रेंच-पोर्तुगाचे आक्रमण व त्यांच्या भारतातील वसाहती, दीडशे वर्षे स्थिरावलेली ब्रिटिश राजवट या सर्वांसाठी महाराष्ट्र महत्वाचा होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात खेडोपाडी रूजलेली मोडी लिपी देशातील या सर्व राजवटीपर्यंत पोचली आणि संपर्क माध्यमांचा एक मोठा आधार ठरली. काही वर्षांपूर्वी लंडनमधील इंडिया हाऊसमध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार भारतातील प्रशासनात पंचावन्न-साठ वर्षांपूर्वी काम केलेले काही ब्रिटिश नागरिक आजही इंग्लंडमध्ये आहेत आणि त्यांच्या संग्रहातही अनेक मोडी लिपीतील कागदपत्रे आहेत. भारतातून ब्रिटिश सरकारला दर आठवड्याला विस्तृत अहवाल पाठविला जाई आणि अहवालातील तपशिल स्पष्ट करण्यासाठी काही पत्रेही जोडली जात. ती मोडी लिपित असत म्हणून ब्रिटिशांनी इंग्लंडमध्येही मोडी लिहिणारांची व वाचणारांची एक टीम तयार केली होती.
modilipiही मोडी लिपी सुमारे सुमारे साडेतीनशे वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात प्रचलित झाली. देवगिरीच्या महादेवराव व रामदेवराय यादव यांच्या राजवटीत हेमाडपंत नावाचा एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व लाभलेला महामंत्री होता. त्याच्या काळातील हेमाडपंथी बांधकामे व विशेषतः मंदिरे आपण आजही महाराष्ट्रात व देशाच्या दक्षिण भागात पाहतो. फारसी लिपीमध्ये ‘शिकस्त’ नावांची जलद लेखन करणारी एक खास लिपी आहे. हेमाडपंताने प्रशासनाचे कामकाज जलद गतीने व्हावे म्हणून देवनागरी लिपीत काही बदल करण्याचे ठरविले आणि त्यातूनच एकदा कागदावर बोरू ठेवला तर तो फक्त शाईच्या बाटलीत बुडविण्याकरिताच उचलावा लागेल, शब्द व वाक्ये जोडण्याकरिता नाही अशा पध्दतीची मोडी लिपी तयार केली. कोणतीही भाषा देवनागरी मोडी लिपित लिहिता येते. या काळात स्टनोग्राफर, टायपिस्ट, झेरॉक्सवाला आणि संगणक जन्माला यायचे होते. अशावेळी कागदपत्र तयार करायचे, त्याच्या अनेक प्रती काढायच्या, ओसी म्हणजे दप्तरांसाठी आवश्यक त्या प्रती ठेवायच्या, कुरियर आणि पोस्ट खाते नसल्यामुळे सांडणीस्वारामार्फत त्या प्रती संबंधित ठिकाणी पोच करायच्या. हे सर्व झटपट व्हावे यासाठी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी हेमाडपंतांनी तयार केलेली लिपी अत्यंत मोलाची ठरली. भाषा कोणतीही पण लिपी देवनागरी मोडी असे हे अफलातून संशोधन होते. शिवछत्रपतींच्या काळातील बहुतांशी सर्व कारभार व व्यवहार मोडी लिपीतून होत असे. पेशवाईच्या काळात मोडी लिपी ही राजलिपीच होती. ईस्ट इंडिया कंपनीनेही मोडी लिपीचा सर्व कारभारासाठी स्वीकार केला. ख्रिश्‍चन धर्मप्रसारकांनी मराठीतून पुस्तके लिहिली पण त्यासाठी मोडी लिपीचाच एक भाग म्हणून वापर केला. पंधराव्या शतकानंतर आजच्या ऑफसेटच्या पध्दतीची शिळा छपाई अस्तित्वात आली. आपण कागदावर जे लिहिलं ते जसंच्या तसं छापलं जाणं या शिळा प्रेसमुळे शक्य होऊ लागलं. त्यामुळे मिशनर्‍यांच्या मोडी लिपीतील पुस्तकांचाही प्रसार सुरू झाला. मराठ्यांच साम्राज्य, उत्तर व दक्षिण भारतात पसरत जात होतं. आणि त्याचबरोबरच ही मोडी लिपीही देशाच्या विविध भागात पसरत होती. महाराष्ट्राच्या सामाजिक क्रांतीत व देशाच्या स्वतंत्र लढ्यात आघाडीवर राहणार्‍या बहुतेक सर्वांना मोडी लिपी हा संपर्काचा मोठा आधार होता.
माझ्या पिढीतील लोकांनी सुमारे साठ वर्षांपूर्वी चौथी-पाचवीत असताना मोडी लिपी आत्मसात केली आहे. त्या काळात उत्तम अक्षर हे चांगल्या व्यक्तिमत्वाचा आरसा मानला जाई. मराठी आणि मोडी अक्षर उत्तम असावे म्हणून दररोज पाच-पाच ओळी देवनागरी व मोडी लिपित लिहून शाळेत न्यावे लागत असे. ब्रिटिशांच्या काळातील सर्व दप्तरे मोडीत होती. त्या काळात मराठी व मोडीसाठी वळणदार अक्षरांचे साधारणतः चार इंच उंचीचे व दहा दंच लांबीचे कित्ते असत. आपण कित्ते गिरविले हा वाक्प्रचार वापरतो पण आता, चांगल्या हस्ताक्षरासाठी प्राथमिक शाळांत जे कित्ते गिरवावे लागत ते कित्ते पूर्णपणे अदृष्य झाले आहेत. मोडी नावाची लिपी होती. या मोडी लिपीतून देशाच्या बर्‍याच भागातील दप्तरे सांभाळणे व पत्रव्यवहार केला जाई. हे गेल्या दोन पिढ्यांना माहितीही नाही. ब्रिटिश राजवटीने मोडीचा स्वीकार केला आणि संपूर्ण देशात राज्य आल्यावर निरनिराळ्या प्रांताना आपल्या पत्रव्यवहाराची लिपी ठरविण्याची स्वायत्तता दिली. १९३७ मध्ये आपल्या रत्नागिरीचे कै. बाळासाहेब खेर हे थोर देशभक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. दोन वर्षांनी असहकार चळवळीत त्यांच्या सरकारने राजिनामा दिला. १९४६ साली बाळासाहेब खेर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर म्हणजे १९५० साली बाळासाहेब खेरांनी मोडी लिपी अनावश्यक व कालबाह्य असल्याचे जाहीर करून शाळांमधून दिले जाणारे मोडी लिपीचे शिक्षण संपुष्टात आणले. याच बाळासाहेबांनी शालेय शिक्षणापासून दिले जाणारे इंग्रजी शिक्षणही बंद केले आणि आमच्या पिढीला त्याचा फटका बसला. एक थोर देशभक्त, पंडीत नेहरूंचे गुरू व स्वातंत्र्य भारतातील मंत्री कै. गोविंद वल्लभ पंत हे मुळचे रत्नागिरीचे. त्यांचे आडनाव खेर. बाळासाहेब खेरांचेच हे एकेकाळचे पूर्वज. तीनशे वर्षांपूर्वी हिंदवी स्वराज्याचा भगवा ध्वज अटकेपार नेण्यासाठी जे मराठे सरदार उत्तर भारतात गेले ते नंतर तेथेच स्थिरावले. शिंदेचे सिंदिया झाले, होळकर होळकरच राहिले आणि खेरांचे पंत झाले. या पंत घराण्याकडे मोडी लिपीतील बरेच कागदपत्र आहेत पण ते कोणालाच वाचता येत नाहीत. गोविंद वल्लभ पंतांचे चिरंजीव कै. सी. पंत इंदिराजींच्या व राजीवजींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. मी आमदार असताना ते संरक्षण मंत्री होते. मी त्यांच्याशी संपर्क साधला. आपण कोकणचे ‘खेर’ आहात. कोकणात माजी सैनिक मोठ्या प्रमाणात आहेत. ते दुर्गम भागात राहतात. त्या गावांना रस्ते, पाणी, शाळा, आरोग्य केंद्र यासाठी आपल्या खात्याकडून निधी मिळावा असे मी आग्रही पत्र पाठविले. के. सी. पंतांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांमार्फत सदतीस लाख रूपयांची तरतूद केली त्यातून अत्यंत दुर्गम असलेले मोरवणे गाव चिपळूणला जोडले गेले पण कै. सी. पंतांनी आपण कोकणातील आहोत हे खरे पण आमच्याकडे असलेली मोडी कागदपत्रे आम्हाला वाचता येत नाहीत. कृपा करून आमचे गाव, जिल्हा व तेथील इतिहास मला कळवा मी फार इच्छुक आहे अशी त्यांची पत्रे आली. हे खेर कुटुंब रत्नागिरीतील नेवरे या गावचे. पण या पलिकडे तेथील इतिहास माहीत नाही. मी वाईच्या साहित्य मंडळात जाऊन तेथेही पाठपुराव्याचा प्रयत्न केला पण सर्व कागदपत्र मोडीत आहेत त्यामुळे रत्नागिरीचे खेर उत्तर भारतात पंत झाले. या पलिकडेही तेथेही माहिती मिळू शकली नाही. परशुरामाच्या मराठी शाळेत वर्ष-दोन वर्ष मोडी लिहायला, वाचायला शिकलो होतो पण पुढे संपर्कच तुटल्यामुळे आता ‘अनपढ’ झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मला संगमेश्‍वर तालुक्यातील आंबवली गावचे गोपाळ गोविंद कारकर यांचे एक पत्र आले. हे कारकर निवृत्त शिक्षक आहेत. त्यांना जमीन जुमल्याचे काही व्यवहार करायचे होते. महसूल खात्याकडे त्यांनी अर्ज केला तेव्हा या संबंधातील कागदपत्र मोडी लिपीत आहेत. मोडी लिपी वाचणारे आमच्याकडे कोणीही नाहीत. त्यामुळे आपला अर्ज फाईल करण्यात आला आहे असे उत्तर त्यांना मिळाले. हे कारकर गुरूजी माझ्या परिचयाचे नाहीत कारण त्यांची जिज्ञासू वृत्ती व तळमळ पाहता ते जुन्या पिढीतील असावेत असे वाटते. त्या काळात पोलीस पाटील जन्म मृत्यूच्या नोंदीसह सर्व कागदपत्र मोडीतच ठेवित असत. सर्व सरकारी कार्यालयात व विशेषतः महसूल कार्यालयात मोडी लिपीतील दप्तरे बेवारसपणे पडून आहेत कारण बाळासाहेब खेरांच्या कृपेने स्वतंत्र भारतातून साठ वर्षांपूर्वी मोडी शिक्षण बंद झाले ही त्यांची व्यथा आहे. तरूण पिढीला सरकारने नाकारले तरी खाजगी संस्थांनी मोडी लिपी शिकवायला हवी. आपली मालमत्ता पूर्वजांचा इतिहास, महाराष्ट्राचा इतिहास, त्या काळातील समाजव्यवस्थेचा इतिहास हे सारं मोडी शिकल्यामुळे नव्या पिढीला समजू शकेल अशी कारकर गुरूजींची भावना आहे आणि त्यातूनच कारकर गुरूजींनी मोडीचा प्रचार व प्रसार ही मोहीम हाती घेतली आहे. कारकर गुयजी मोडी लिपीचे महतव नुसते सांगत नाहीत तर त्यांनी मोडी लिपीच्या प्रचारात अग्रेसर असलेले ठाण्याचे श्री. श्रीकृष्ण लक्ष्मण टिळक यांचा पत्ता, फोन नंबर हे सारं मला कळवलं आणि मी श्री. टिळक यांच्याकडे दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. कारकर गुरूजी उत्तम मोडी शिकले, ते मोडीसाठी तळमळीनं काम करतात असे सांगत. आपलं ‘सहज सोपी मोडी लिपी’ हे नव्वद पृष्ठांचं एक अत्यंत परिपूर्ण असं पुस्तक टिळक सरांनी माझ्याकडे पाठविलं. कै. गणेश राजाराम वाळिंबे यांची इयत्तावार पाच मोडी लिपीची पुस्तके साठ वर्षांपूर्वी ढवळे प्रकाशनने प्रसिध्द केली. कै. मनोहर जागुष्टे यांनी ‘चला शिकूया मोडी आपण’ असे पुस्तक लिहिले आणि कै. जागुष्टे सरांनी मोी लिपीचे खाजगी वर्ग सुरू केले. ज्येष्ठ संपादक कै. माधवराव गडकरी तंजावरला गेले असताना सरस्वती महालातील मोडी लिपीतील सहाशे दप्तरे त्यांनी पाहिली. शिव छत्रपतींचे सावत्र भाऊ व्यंकोजी यांनीच तंजावरचा सरस्वती महाल उभारला. शहाजीराजांनी आदिलशहाच्या दरबारात असताना कर्नाटक व महाराष्ट्राची संस्कृती मोठ्या कल्पकतेने जोडली. दोन्ही राज्यातील कला, संस्कृती, साहित्याचे आदान प्रदान घडविले. व्यंकोजींच्या तंजावरचे मराठी हृदगत असे एक स्फुट माधवरावांनी लोकसत्तेत लिहिले. नंतर एक लेखही लिहिला आणि त्यातूनच मोडी लिपीचे खाजगी वर्ग सुरू करण्याचे प्रयत्न आस्तित्वात आले. वयोवृध्द पत्रकार व प्रकाशक कै. ग. का. रायकर आणि मोडी लिपीचे विशेष जाणकार कै. मनोहर जागुष्टे यांनी मोडी लिपीच्या पुनरूज्जीवनासाठी तळमळीनं काम केलं. कै. जागुष्टे सरांनी सोळा वर्षे आपला वर्ग चालविला. रेलवेत नोकरी करणार्‍या श्री. श्रीकृष्ण टिळकांनी मोडीचा ध्यास घेतला. जागुष्टे सरांकडे ते मोडी शिकले. त्यांनी मोडीचे अभ्यासवर्ग सुरू केले आणि जागुष्टे सरांबरोबर जोमानं काम केले. इंदूरपासून तंजावरपर्यंत खेडोपाडी पसरलेल्या मोडी कागदपत्रांचे धन नव्या पिढीने मोडी लिपी आत्मसात करून अधिक समृध्द करावे या भावनेतून टिळकसर काम करीत आहेत. त्यांचे नव्वद पानांचे पुस्तक जिज्ञासूंना घरी बसूनही मोडी लिपी शिकता येईल एवढे परिपूर्ण व सोपे आहे. त्या काळातील कागदपत्रात व पत्रव्यवहारात असंख्य फारसी शब्द असलेले पाहून गंमत वाटते. टिळक सरांनी एखाद्या नामांकित शिक्षकाने विद्यार्थी नजरेसमोर ठेवून त्याला विषय किती सोपा वाटेल, त्यात गाडी वाटेल आणि त्या शिक्षणातील त्याी तळमळ कशी वाढेल याचा उत्तम विचार हे पुस्तक लिहिताना केला आहे.  गेल्यावर्षीच्या ऑगस्टमध्ये या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती प्रसिध्द झाली. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला. आता दुसरी आवृत्ती प्रसिध्द झाली असून आंबवलीच्या कारकर गुरूजींच्या तळमळीची नोेंद घेऊन टिळकसरांनी त्यांच्या पुस्तकाचा काही भाग मुद्दाम दुसर्‍या आवृत्तीत समाविष्ट केला आहे.
कोकणात खेड्यापाड्यातूनही असंख्य मोडी लिपितील कागद आहेत. जंजिर्‍याच्या नवाबाचा सुमारे तीनशे वर्षांचा कारभार बहुतांशी मोडी लिपीतच चालत असे. महाराष्ट्रात शिवशाही होती त्यामुळे संपर्क लिपी मोडीच होती. संभाजीराजांना कसब्याला अटक होण्यापूर्वी त्यांनी संगमेश्‍वरमधील चावडीवर पाटणच्या पाटणकर सरदारांविरूध्द एका खटल्याची सुनावणी केली होती. सर्व मोडी कागदपत्र पाहिले होते आणि पाटणकरांचया विरोधात निकाल दिला होता. सावंतवाडीतील खेम सावंत भोसल्यांकडे असेच मोडी कागदपत्रांचे भांडार आहे. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे नेल्सन मंडेलांनी दक्षिण आफ्रिका स्वतंत्र केल्यावर तेथील सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश चिपळूणला आले होते. उक्ताडचे देसाई हे मंडेलाच्या स्वतंत्र लढ्यातील त्यांचे वकील व नंतर सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश होते. न्या. देसाईंचा येथे भव्य सत्कार झाला. नंतर गप्पा मारताना ते म्हणाले माझ्या आजोबांपासूनची सर्व पत्रे मोडी लिपित आहेत. माझ्याकडे त्यांचा प्रचंड साठा आहे. कोकणात गावोगावी अनेक घरातून मोडी लिपितील कागदपत्रंं आहेत. मोडी वाचणारांची संख्याही कमी नाही पण ती हळूहळू  कमी होत जाणार म्हणूनच नव्या पिढीला जिज्ञासू, उत्साही तरूण-तरूणींना छोट्या छोट्या संघटनांनी मोडी लिपिच्या शिक्षणासाठी सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. टिळकसर व कारकर गुरूजी त्यासाठी मदत करतील. एकेकाळी उर्दू लिपिचा संगणकासाठी फॉन्ट नव्हता. मजकूर हाती लिहावा लागे. त्यासाठी उत्तम अक्षर असलेला कातीब लागे. ‘कोकण टाईम्स’ नावाने एक उर्दू साप्ताहिक मी सुरू केले होते. जनाब लसणे गुरूजी मोठ्या आपुलकीने कातिब म्हणून काम करीत. मोडी लिपी आपण पुन्हा जिवंत केली, त्या लिपितील प्रचंड साहित्य, ऐतिहासिक कागदपत्रं आणि सुमारे सातशे वर्षांचा इतिहास एवढं मोठं भांडार नव्या पिढीने जगासमोर मांडायचं ठरवलं तर सध्याच्या फास्टट्रॅकच्या जगात मोडी लिपिसाठीही फॉन्ट तयार केला जाईल आणि देशाच्या संरक्षणासाठी अत्यंत खाजगी व महत्वाच्या पत्रव्यवहारांसाठी सांकेतिक स्वरूपात मोडी लिपिचा वापर करता येईल. बाळासाहेब खेरांनी केलेली एक गंभीर चूक दुरूस्त करण्यासाठी आणि नव्या पिढीला सातशे वर्षांचं भांडार उपलब्ध करून देण्यासाठी काही संस्थांनी, जिज्ञासू तरूणांनी, मोडी लिपी ज्ञात असलेल्या जाणकारांनी पुढे येण्याची गरज आहे.
- एन्. एम्

देवेंद्रजी - नवे आव्हान!

E-mail Print PDF
nishikant-joshi-maza-coloum
भारतीय जनता पक्षाने श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचे अध्यक्षपद देऊन केवळ देवेंद्रजींचाच नव्हे तर महाराष्ट्रातील तरूण, अभ्यासू, चारित्र्यवान, समाजाबद्दल आत्यंतिक जिव्हाळा व तळमळ असणार्‍या महाराष्ट्रातील युवकांचाही गौरव केला आहे. महाराष्ट्रात सत्तेच्या पक्षांमध्ये जसा वारसा हक्काचा विचार होतो तसच संघटनेच्या पदांमध्येही या संरंजामशाहीचा शिरकाव झाला आहे.  सत्तेतील पदे हे खरं तर एक आव्हानात्मक काम असतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्षपदी नाव जाहीर झाल्यावर हे पद शोभेचं किंवा सन्मानाचं नाही तर जबाबदारीचं आहे अशा एकाच वाक्यात या पदाचं सूत्र सांगितलं. महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षात सत्तेची किंवा पक्षातील खुर्चीवाली पदे सोयीसाठी सग्यासोयर्‍यांना वाटली जातात. त्यासाठी युवा, युवती किंवा अशा स्वरूपाच्या अनेक संघटना निर्माण केल्या जातात आणि त्याहि पलिकडे जाऊन त्या पदांपासून कोणी दूर असेल तर त्याचा त्या खुर्च्यावर बसणारांचा एवढा प्रभाव असतो की पक्षाचे अध्यक्षही या मोठ्या रिमोट कंट्रोल हातात असलेल्या नेत्यांना उठता बसता सलाम करीत असतात व त्यांच्या आदेशाची वाट पाहण्यात कृत-कृत्यता मानतात. श्री. देवेेंद्र फडणवीस हे अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत कधीच नव्हते. अनेकांची नावे पुढे येत होती. वरिष्ठ नेते आपले हुकुमाचे पत्ते टाकीत होते पण कोठेच एकमत होत नाही हे पाहिल्यावर ज्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला, वैचारिक निष्ठेला, अहोरात्र कष्ट घेण्याच्या क्षमतेला व सामान्य जनतेच्या मनात असलेल्या आदराच्या स्थानाला विरोध करण्याची कोणाचिही हिंमत नव्हती असे एकच नाव पुढे आले आणि सर्वांना आपले डावपेचाचे पत्ते मागे घ्यावे लागले.
श्री. देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर शहरातून विधानसभेवर निवडून येतात पण संपूर्ण महाराष्ट्रावर पक्षीय कुंपणे मोडून टाकून सर्वांचा आदर प्राप्त झालेले ते एकमेव तरूण नेते आहेत. लागोपाठ तीनवेळा ते आमदार म्हणून निवडून आले. विधानसभेतील त्यांचे काम हा एक स्वतंत्र कौतुकाचा विषय आहे. प्रत्येक विषयाचा सर्वांगीण खोलवर अभ्यास, तीक्ष्ण आणि तीव्र स्मरणशक्ती, प्रभावी वक्तृत्व, उत्तम मुद्देसूद मांडणी, आत्यंतिक आक्रमकतेतही पुरेशी नम्रता, शब्दरचनेवरील प्रभुत्व आणि कोणालाही लाभली नसेल एवढी विश्‍वासार्हता या गुणांच्या बळावर ते विधिमंडळातील ‘स्टार’ ठरले आहेत. विधिमंडळाच्या अंदाज समितीसह सर्व समित्यांवर त्यांनी काम केले आहे. कॉमनवेल्थ पार्लमेंटेरियन असोसिएशन या संघटनेने त्यांना सर्वोत्तम संसदपटू या पुरस्काराने गौरविले आहे. याच संघटनेच्यावतीने ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर आदी देशात तेथील संसदीय कामकाजाबाबत चर्चा करण्यासाठीdevendra-fadnavis त्यांनी प्रतिनिधीत्व केले. देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत उभे राहिले की सर्व पक्षीय आमदार त्यांचा प्रत्येक शब्द एकत्रित होऊन ऐकतात आणि एक नवा दृष्टीकोन, नवा विचार, नवी माहिती मिळण्याचा आनंद सर्व पक्षातील समजदार आमदारांच्या चेहर्‍यावर दिसते. विधिमंडळात ते करीत असलेले काम एवढं प्रभावी आहे की स्वतत्र, सभ्य व अभ्यासू म्हणून आदराचं स्थान असलेले मुख्यमंत्री हे या तरूण चेहर्‍याचे मनापासून कौतुक करतात. अटलबिहारी वाजपेयी प्रथमच लोकसभेत निवडून आले आणि सभागृहात त्यांनी जे भाषण केले ते ऐकल्यावर खुद्द पंतप्रधान नेहरूंनी अटलजींच्या शैलीचे, तळमळीचे व भाषणातील उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे आणि सूचनांचे भरभरून कौतुक केले व भविष्यात तुम्ही या देशाचे पंतप्रधान व्हाल असे प्रशस्तीपत्र अत्यंत मोकळेपणाने दिले. आजच्या गलिच्छ पक्षीय व बरबटलेल्या संकुचित राजकारणात असं काही घडण्याची शक्यता नसली तरी मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबांप्रमाणे सभागृहात जे अगदी थोडे गुणवत्ता जाणणारे प्रतिनिधी आहेत ते निदान मनातल्या मनात या तरूणाने महाराष्ट्राचं नेतृत्व करावं अशा शुभेच्छा दिल्या असतील तर ते योग्यच ठरेल.
श्री. देवेंद्र फडणवीस हे कायद्याचे पदवीधर आहेत. बिझनेस मॅनेजमेंटची त्यांनी मास्टर डिग्री घेतली आहे. बर्लिनमधून प्रोजेक्ट मॅनेजर या विषयाची पदविका त्यांनी प्राप्त केली आहे. ते रा.स्व.संघाचे, त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा जनसंघाचा भाजप झाला होता व भाजपचा एक अभ्यासू कार्यकर्ता ही त्यांची प्रतिमा गेली पंचवीस वर्षे कायम आहे. पक्ष संघटनेत काम करीत असतानाच नागपूरच्या महापालिकेचे महापौरपद त्यांनी दोनवेळा भूषविले. पंचविशी ओलांडतानाच हे पद मिळवणारे देशातील ते दुसर्‍या क्रमांकाचे महापौर आहेत. राज्यात मेयर इन कौन्सिल अस्तित्वात आले तेव्हा महाराष्ट्रातील ते पहिले महापौर झाले. १९९९ मध्ये ते भाजपतर्फे विधानसभेला उभे राहिले आणि कॉंग्रेसच्या तथाकथित बालेकिल्ल्यात ते नऊ हजार मतांनी विजयी झाले. नंतर २००७ मध्ये कॉंग्रेसने रणजित देशमुखसारखा मोहोरा त्यांच्यासमोर उभा केला आणि देवेंद्रजी अठरा हजार मतांच्या फरकाने विजयी झाले. २००९ साली देवेंद्रजी तीस हजार मतांनी विजयी झाले. विरोधी पक्षात असूनही सहजपणे निवडून यायचे. पाच वर्षे मतदार संघासाठी नागपूरसाठी, विदर्भासाठी, महाराष्ट्रासाठी एवढ्या जिद्दीने पक्षभेद बाजूला ठेवून काम करायचे की प्रत्येक निवडणूकीत मतांचा फरक सहजपणे दुप्पट, तिप्पट होईल असे यश मिळवायचे हे आजच्या जाती-पातीच्या व पैशांच्या सत्तेवर राजकारण करण्याच्या काळात अपवादात्मक मानावे लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी तो चमत्कार करून दाखविला व आपण पारदर्शकपणे सामान्य जनतेसाठी अखंडपणे काम करीत राहिलो तर जनता सर्व विषारी प्रचार आणि प्रलोभने बाजूना सारून चांगला प्रतिनिधी निवडून देते असा अपवादात्मक आशेचा किरण निर्माण केला.
श्री. देवेंद्र फडणवीस हे एक चालताबोलता ज्ञानकोश आहेत. स्वच्छ दृष्टी, भारदार स्मरणशक्ती, सर्व विषयांमध्ये असलेले स्वारस्य व अखंड व्यासंग यातूनच अशी व्यक्तिमत्व तयार होतात. जेमतेम चाळीशी ओलांडलेल्या या वयात देशातील विविध चर्चासत्रांमध्ये आपले प्रबंध व सिंध्दांत मांडण्याची संधी देवेंद्रजींना मिळाली पण त्यांच्या व्यासंगाचे तेज जगभर पोचले. अमेरिकेत होनोलुलु येथे आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेत भाग घेण्यासाठी त्यांना आग्रहाचे निमंत्रण आले. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन व नॅशव्हिले येथील विधिमंडळांच्या जागतिक परिषदेत विचार मांडण्यासाठी त्यांना आमंत्रण आले. स्वित्सर्लंडमधील डॅव्होस येथे भारतातील आपत्ती निर्मुलनाचे व्यवस्थापन या विषयावर युनोस्कोने आयोजित केलेल्या परिषदेत ते सन्माननीय प्रतिनिधी होते. डब्ल्यूएमओ ने आयोजित केलेल्या बिजिंगमधील पर्यावरण परिषदेतही त्यांना अतिथी म्हणून निमंत्रित करण्यात आले. डेन्मार्कमध्ये कोपन हेगन येथे आयोजित केलेल्या आशिया व युरोपमधील युवा जागतिक नेत्यांच्या परिषदेतील त्यांच्या विवेचनाला फार मोठा प्रतिसाद लाभला. अमेरिकन सरकारने आयोजित केलेल्या ऊर्जा सुरक्षा समस्या व या परिषदेतील त्यांचा प्रबंध कौतुकाचा विषय ठरला. ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड व सिंगापूर येथील संसदीय कामकाज पाहणी व त्यावरील चर्चा यासाठी या तिन्ही देशात त्यांनी मौलिक विवेचन केले.
अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत सत्ताधार्‍यांशी संघर्ष करून एक पक्ष, कॉंग्रेसचा प्रभाव असलेल्या भागात सर्व विषयातील नैतिकता सांभाळून उभा करण्याचे आव्हान स्वीकारलेला एक कार्यकर्ता वीस-पंचवीस वर्षांच्या काळात आपला मतदार संघ विधिमंडळातील कामकाज, सर्व विषयातील व्यासंग सांभाळून एक प्रतिभेने जगभर कसा प्रभाव पाडू शकतो याचा आदर्श आजच्या तरूणांसाठी उपयुक्त ठरेल. एवढ्यासाठीच देवेंद्र फडणवीस यांचे दोन तपातील काम व यश मुद्दाम विस्ताराने सांगितले आहे.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका उंबरठ्यावर आहेत. पुढील दीड वर्ष निवडणुकांचे आहे. भाजपजवळ फार मोठा जनाधार नाही. जातीयवादी पक्ष असा शिक्का त्या पक्षावर भाजपपेक्षाही अधिक जातीयवादी असलेले पक्ष सतत मारीत असतात आणि त्या गोबेल्स तंत्राचा त्यांना उपयोगही होतो. आजच्या विधानसभेत भाजपचे सत्तेचाळीस आमदार आहेत. मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेकडे पंचेचाळीस आमदार आहेत. विधान परिषदेतही तीच अवस्था आहे. त्यामुळे भाजपकडे दोन्ही सभागृहांची विरोधी पक्ष नेते पदं आहेत. २८८ आमदारांच्या सभागृहात कसंबसं बहुमत आणायं तर १४५ आमदारांची गरज आहे. मनसे हा पक्ष काही प्रमाणात यशस्वी होऊ शकेल पण तो प्रामुख्याने सेना भाजपची मते घेईल. त्यामुळे आजच्या एक्याण्णव आमदारांवरून एकशे पंचेचाळीसपर्यंत झेप घेणे हे खूपच अवघड आहे. त्यापूर्वी लोकसभेच्या निवडणुका होत असल्यामुळे काही प्रमाणात त्या निवडणुकांचे निकालावर परिणाम विधानसभा निवडणुकांवरही होतील.
कॉंग्रेसकडे ८२, तर राष्ट्रवादीकडे ६२ आमदार आहेत. म्हणजे आघाडीकडे बहुमत सिध्द करण्यासाठी निदान हात वर करणारांचे पुरेसे बळ आहे. त्यातच सुमारे वीस अन्य आमदार दोन्ही कॉंग्रेसच्या पाठीशी आहेत. आता देवेंद्रजींना युती टिकवायची, सेनेच्या संमतीने तिचा परीघ वाढवायचा हे काम करण्याचे आव्हान आहे. मुंबईत ३६पैकी भाजपकडे ५, ठाण्यात २४ पैकी ४, राायगड-रत्नागिरीत एकही नाही आणि सिंधुदुर्गात तीसपैकी एक ही कोकणातील ७५ आमदारांची कुंडली आहे. नाशिक विभागात ४७ पैकी ६, पुणे विभागात ५८ पैकी ९, औरंगाबाद विभागात ४६ पैकी २, आमरावती विभागात ३० पैकी ५ व नागपूर विभागात ३२ पैकी १४ ही भाजप आमदारांची संख्या आहे. आर. आर. पाटील, जयंतराव पाटील असे नेते असलेल्या सांगलीकडे भाजपने ८ पैकी ३ जागा जिंकल्या आहेत म्हणजे दोन्ही कॉंग्रेसला फक्त दोन-दोन जागाच मिळाल्या आहेत आणि ते चौघेही मंत्री आहेत. पक्षाच्या अध्यक्षाचे संघटनात्मक कर्तृत्व पक्षाच्या निवडणुकीतील यशावर ठरविले जाते. त्यामुळे आजपर्यंतच्या सर्व परिक्षांमध्ये गुणवत्तेसह उत्तीर्ण झालेल्या या सर्व क्षेत्रातील प्राविण्य सिध्द केलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना भाजप एकसंघ ठेवायचा, त्यांचा विस्तार करायचा आणि त्याचबरोबर मित्र पक्ष शिवसेनेला सांभाळून युतीची व्याप्ती वाढवायची अशी बरीच कलाकुसर करावी लागणार आहे. म्हणूनच श्री. फडणवीस यांनी अध्यक्षपद हे सन्मानाचे नव्हे तर जबाबदारीचे पद आहे असे पद स्वीकारतानाच स्पष्ट केले आहे. लोकशाही स्थिरावयाची असेल तर देशात आणि महाराष्ट्रात वैचारिक पातळीवर उभे राहिलेले सर्वच पक्ष स्थिर होण्याची गरज आहे. आपल्या घटनेमध्ये राजकीय पक्षांचा उल्लेख नसला तरी राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती ज्यांच्या पाठीशी बहुमत आहे त्यांना सरकार घडविण्यासाठी निमंत्रण देतात. त्यामुळे पक्षीय बलाबल महत्वाचे आहे. आता आघाड्यांचे व युत्यांचे राज्य आहे असे भविष्य मोठे राजकीय नेते सांगत असतात कारण त्यांनाही आघाडी किंवा युती हवीच असते. भाजप या पक्षाचे काय होईल माहीत नाही पण भाजपने पक्षनिष्ठा व पक्षशिस्त जपणारा, सर्वसामान्य जनतेत आदराचे स्थान असलेला स्वाभिमान जपणारा व जनतेेचे आणि राज्याचे प्रश्‍न माहित असलेला स्वच्छ प्रतिमेचा नेता पक्षाच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडला हा गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर एक स्वागतार्ह शुभारंभ आहे. अन्य पक्षांनी असंच काही घडवावं या अपेक्षेला प्रतिसाद मिळणार नसला तरी अपेक्षा करायला हवीच.
श्री. देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील श्री. गंगाधरपंत फडणवीस हे संघ, जनसंघ व भाजपचे कार्यकर्ते व नेते होते. माझ्या आमदारकीच्या काळात ते नागपूरमधून पदवीधर मतदार संघातून विधानपरिषदेवर निवडून आले होते. दोन-तीन वेळा विधिमंडळाच्या समित्यांवर आम्ही एकत्र काम केले. देवेंद्र त्यावेळी महाविद्यालयात शिकत असतील. गंगाधरपंत अत्यंत सज्जन, मिताषी व अभ्यासू होते. देवेंद्रजींनी या क्षेत्रात पदार्पण केले आणि अगदी लहान वयात अपूर्व यश आणि लौकिक मिळविला. त्यांच्याशीही माझा थोडाफार परिचय आहे. दोन-तीन वेळा गाठीभेटी झाल्या. दोन वर्षांपूर्वी चिपळूणला श्रीकृष्ण व्याख्यानमालेत भाषणासठी ते आले असताना भाषण संपल्यावर रात्री उशिरा भेटीसाठी ते मुद्दाम आले. त्यांच्याशी अनेक विषयांवर बोलताना नागपूरचे माझे अत्यंत जिव्हाळ्याचे सन्मित्र डॉ. श्रीकांत जिचकर यांची सतत आठवण येत होती. मी त्यांना ते बोलूनही दाखविले. देवेंद्रजी म्हणाले, श्रीकांतभाऊ आमचे अगदी जवळचे मित्र. तोच आमचा आदर्श विदर्भाच्या समस्यांचा अभ्यास करताना आम्ही खूप काळ एकत्र काम केले. देवेंद्रजी भाजपाचे, डॉ. श्रीकांत जिचकर कट्टर कॉंग्रेसवाले पण विदर्भाच्या आणि महाराष्ट्राच्या प्रश्‍नांचा अभ्यास करताना पक्ष आड येत नसे. आज अभ्यास करणे हा वेडेपणा आहे आणि एकत्र येणे हा राजकीय गुन्हा आहे पण जिचकर, फडणवीस यांना तसे वाटले नाही. देवेंद्रजींच्या रूपाने डॉ. श्रीकांत पुन्हा भेट्याचा आनंद वाटला. आता त्यांना पार्टी विथ अ डिफरनस वेगळ्या पध्दतीने काम करणारा पक्ष अशी भाजपची प्रतिमा तयार करण्याची संधी आहे. आज डिफरन्सेस म्हणजे मतभेदांचा पक्ष असलेला भाजप वेगळेपण जपणारा पक्ष म्हणून उभा राहिला तर अन्य पक्षांनाही त्या दिशेनेच पाऊले टाकावी लागतील. सुजाण तरूण पिढीला विचारांवर, सिध्दांतावर, नैतिकतेवर व सहजीवनावर उभारलेला राजकीय पक्ष आहे. सत्ता व पैशाच्या जिवावर बरंवाईट सर्व काही खपून जातं असं मानणारांना एक चांगला पक्ष उभा करून दाखविण्याची संधी देवेंद्रजींना मिळाली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांना व राजकीय पक्षांना सभ्य व सुसंस्कृत वळण लावण्याचे काम देवेंद्रजी यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष केले तरी त्यांनी पक्षाध्यपदाची जबाबदारी सार्थपणे पार पाडली असे म्हणता येईल. त्यांच्यासाठी शुभेच्छा!
- एन्. एम्.

कृषिमंत्री व कृषि विद्यापीठ

E-mail Print PDF
महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील हे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात दापोलीत हेलिकॉप्टरने आले व तब्बल अडीच तास दापोलीत थांबून हेलिकॉप्टरनेच मुंबईला परत गेले. विद्यापीठाचे प्रकुलपति व राज्याचे कृषिमंत्री असलेले ना. विखेपाटील बहुधा प्रथमच कोकणच्या या कृषि विद्यापीठात आले असावेत. कृषि मंत्र्यांनी आपल्या अगदी छोट्या मुकाम्मात बरंच काही स्पष्ट शब्दात सांगून टाकलं. हे सर्व सांगण्यापूर्वी त्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे आणि राज्यातील विद्यापीठांच्या कामात व विशेषतः कोकण कृषि विद्यापीठाच्या कामात अत्यंत आपुलकीने लक्ष घालणारे कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष ऍड. विजयराव कोलते यांच्याबरोबर या विद्यापीठातील समस्यांबाबत निदान टेलिफोनवरून थोडीफार चर्चा केली असती तर या अत्यंत उपेक्षित अशा कोकणच्या कृषि विद्यापीठाचे मंत्री महोदयांच्या भेटीच्या निमित्ताने काही छोटे छोटे प्रश्‍न तरी सुटले असते. परंतु बहुधा तसं घडलं नसावं. म्हणूनच स्वतः कृषि पदवीधर असलेल्या व ज्यांचे घराणे महाराष्ट्राच्या कृषि क्षेत्रात गेली साठ वर्षे अग्रणी म्हणून काम करीत आहे. त्या विखेपाटीलांकडून प्राथमिक स्वरूपाचे प्रश्‍न तरी सुटावेत अशी अपेक्षा आहे.
radhakrishan-vikhe-patilश्री. विखे पाटील स्वतः कृषि पदवीधर आहेत. नगरसारख्या कायम दुष्काळी जिल्ह्यात कृषि क्षेत्रात या घराण्याने मोठी क्रांती केली आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखेपाटील यांनी स्व. यशवंतराव चव्हाण व डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रेरणेमुळे व सहकार्यातून महाराष्ट्रातील पहिला साखर कारखाना सुरू केला. अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ हे या पहिल्या कारखान्याचे अध्यक्ष. प्रवरानगर हे आजही महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी पंढरपूर आहे. श्री. बाळासाहेब विखेपाटील हे दीर्घकाळ खासदार होते. काही काळ अर्थमंत्रीही होते. त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ आणि शेती यांच्ङ्मा समृध्दीसाठी अखंडपणे काम केले. स्वच्छ प्रतिमा, अभ्यासू वृत्ती, कल्पकता आणि अत्यंत विधायक दृष्टी त्यामुळे बाळासाहेबांना आजही महाराष्ट्रात आदराचे स्थान आहे. सुदैवाने श्री. बाळासाहेब सावंत, बाळासाहेब विखेपाटील, शंकरराव चव्हाण यांचे मित्रत्वाचे संबंध होते. त्यामुळे स्वतः बाळासाहेब विखेपाटील कोकण कृषी विद्यापीठात वारंवार येत असत व काही प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आपुलकीने लक्ष घालत असत आणि ना. राधाकृष्ण विखेपाटील यांनीही तेच नातं जपावं अशी कोकणची अपेक्षा आहे. पण त्यांच्या पहिल्याच भेटीत व क्षेत्रातील ज्ञान व अनुभव असलेल्या ना. राधाकृष्णजींनी तरी आस्था दाखविलेली दिसत नाही. अर्थात कोकणबाबतची ही अनास्था हा महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाचाच एक भाग आहे हे खरे असले तरी विखेपाटीलांचे व कोकणचे काहीसे भावनिक नाते आहे हे त्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे.
कृषिमंत्र्यांनी दापोलीत अनेक घोषणा केल्या. यापुढे राज्यात प्रादेशिक परिस्थिती लक्षात घेऊन कृषि धोरण आखलं जाईल असं त्यांनी जाहीर केलं. म्हणजे आतापर्यंतच सरकारचं कृषी धोरण ‘सब घोडे बारा टक्के’ असं होतं याची जाहीर कबुलीच कृषिमंत्र्यांनी दिली.  अर्थात त्यातून कोकणावर सतत अन्यायच झाला कारण राज्यकर्त्यांनी गेल्या पन्नास वर्षात जी धोरणे आखली ती संत्रे, ज्वारी, द्राक्षे, डाळींब, ऊस एवढ्याचाच विचार करून आखली. मासळी, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, कोकम, करवंदे, मसाल्याचे पदार्थ याचा सरकारी धोरणात वेगळा विचारच केला गेला नाही. खरं तर राज्यातील प्रत्येक विभागाचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. तेथील जमीन, पाणी, हवामान आणि पिके वेगळी आहेत. त्यामुळे कृषि विद्यापीठे प्रादेशिक स्वरूप लक्षात घेऊन निर्माण करावीत असा कै. वसंतराव नाईक व कै. बाळासाहेब सावंत यांनी निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकण अशी चार विद्यापीठे कार्यरत झाली. १९७२ पासून ही विद्यापीठे सुरू झाली आणि आता चाळीस वर्षांनी प्रादेशिक स्वरूप लक्षात घेऊन कृषि धोरण आखण्याचे आम्ही ठरवित आहे व त्यासाठी चारही कुलगुरूंची एक समिती नियुक्त करण्याचा आमचा विचार आहे असं कृषिमंत्र्यांनी सांगून टाकलं. गेल्या चाळीस वर्षात कोकणातील पिके व उत्पादने यांना वेगळे निकष का लावले गेले नाहीत हे कृषिमंत्र्यांच्या या नव्या घोषणेवरून कळू शकते. कोकणातील एकाही उत्पादनाला विमा योजना नाही. आता आंबा व नारळ यांच्यासाठी विमा योजना सुरू झाली आहे पण तो कोकणातील परिस्थीती लक्षात घेऊन आखली गेली नसल्याने वर्तमानपत्रातील घोषणांपलिकडे कोकणातील शेतकर्‍यांच्या पदरात काही पडत नाही. महाराष्ट्र शासनाने एक स्वतंत्र पशुवैद्यकीय विद्यापीठ सुरू करण्याचा निर्णय पंधरा वर्षांपूर्वी घेतला. प्रादेशिक समतोलासाठी व नागपूर कराराच्या पूर्ततेचा एक भाग म्हणून हे विद्यापीठ नागपूरमध्ये सुरू झाले आणि सरकारने कोकणची मच्छिमारी कोकणच्या कृषि विद्यापीठातून बाजूला करून ती थेट नागपूरच्या पशुवैद्यकीय विद्यापिठाला जोडली. साडेसातशे किलोमीटरच्या समुद्रात होणारी कोकणातील मच्छिमारी नागपूरला जोडण्यामागे कृषि खात्याकडे कसलेही प्रादेशिक धोरण नव्हते व नाही एवढेच उघड झाले. सुदैवाने त्यावेळचे मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशमुख, कृषिमंत्री श्री. रणजित देशमुख व त्यावेळचे कुलगुरू डॉ. शंकरराव मगर यांच्या मदतीने मी हा विषय धसास लावू शकलो आणि विदर्भाचा वाईटपणा पत्करूनही दोन्ही देशमुखांनी कोकणातील मच्छिमारी कोकणच्या कृषि विद्यापीठातच कायम ठेवली. कोकणात पडणारा पाऊस, कोकणात असलेले पाणी, कोकणात भात, नागली यासह होणारी पिके आणि राजयात इतरत्र कोठेही न होणारी फळे, कोकणातील डोंगराळ परिस्थिती यापैकी कोणत्याही गोष्टींचा राज्य सरकारने प्रादेशिक वैशिष्ट्य म्हणून कधीही विचार केला नाही हे कृषिमंत्र्यानी यापुढे प्रादेशिक धोरण आखले जाईल असे सांगताना मान्य केले आहे. निरनिराळ्या स्तरावर प्रतिनिधित्व करणार्‍या काकणच्या छोट्या-मोठ्या सुपुत्रांनी खुद्द कृषिमंत्र्यांनीच या गोष्टींची कबुली दिली आहे याची गांभर्याने नोंद घ्यायला हवी.
konkan krishi vidyapeeth dapoli2कोकण कृषी विद्यापीठात सर्व स्तरावर कारभार अत्यंत स्वच्छ चालतो हे त्या विद्यापीठाशी पहिल्या आपुलकीचे संबंध असल्यामुळे मी ठामपणे सांगू शकतो. परंतु अनेकदा देशपातळीवर प्रथम क्रमांकावर राहिलेल्या या विद्यापीठाचा कोकणला फारसा फायदा होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाला शासनाकडून जेमतेम पगारापुरता पैसा मिळतो. तेथे मोठ्या प्रमाणात संशोधन होते पण ते प्रयोगशाळेतून शेताच्या बांधारपर्यंत पोचविता येत नाही कारण विद्यापीठाकडे त्यासाठी असलेली यंत्रणा अत्यंत तकलादू स्वरूपाची आहे. शासनाकडून पैसा मिळत नाही आणि विद्यापीठातील विविध स्तरांवरील सुमारे चाळीस टक्के जागा कायम रिकाम्या असतात. प्रत्येक स्तरावर कोणीतरी प्रभारी नेमला जातो. अशा स्थितीत तुटपुंज्या साधनांनिशी विद्यापीठ परिणामकारकपणे चालवायचे हे एक अवघड आव्हान ठरते. कर्मचारी नसले प्रभारींच्या हातीच कारभार असला तरी कामे अडत नाहीत हे कृषिमंत्री दोन-अडीच तासाच्या दापोलीतील मुक्कामात कसं ठरवू शकले हे त्यांनाच माहीत.
आता कृषिमंत्र्यांनी जलवाहतुकीने आंबा जलदगतीने सर्वत्र पोचविण्याची घोषणा केली आहे. ही वाहतूक जयगड बंदरातून होणार आहे. सावंतवाडीपासून रायगड-ठाण्यापर्यंतचा हापूस जयगडाला आणणार कसा, जयगडला अशी वाहतुकीची सोय आहे का, कोल्ड स्टोअरेज आहे का याची तपासणीही झालेली आहे. हिमाचल प्रदेशात सफरचंदे देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोचण्यासाठी ट्रान्स्पोर्ट सबसिडी म्हणजे वाहतूक अनुदान दिले जाते.  कृषि विद्यापीठाने जलवाहतुकीने जगभर आंबा नेण्याची व्यवस्था जरूर करावी मात्र त्यासाठी कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान चार-पाच बंदरे परिपूर्ण व सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यापूर्वीच आंब्याची जलवाहतूक कशी होणार? पण कोकणात काहीही घोषणा केल्या तरी कोकणी माणूस टाळ्या वाजवितो आणि या घोषणा पुर्‍या होणार नाहीत हे गृहीत धरून चालतो ही मानसिकता विखेपाटीलांनाही समजलेली दिसते.
कोकणचा आंबा जगभरच्या बाजारपेठेत जावा यासाठी त्या आंब्याची गुणवत्ता व निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची यंत्रणा खुद्द कृषि विद्यापीठातच उभारण्याचा निर्णय कृषिमंत्र्यांनी घेतला आहे. इंग्लंड, अमेरिका, जपान अशा विविध समृध्द देशात हापूस आंब्याला मोठी बाजारपेठ आहे पण आयातीला योग्य फळ ठरविण्याबाबत प्रत्येक देशाचे निकष हा नियम वेगवेगळे आहेत. सध्या कोकणातील आंबा थोड्या प्रमाणात परदेशात जातो. दोन-पाच टन आंबा परदेशात गेला की तो कौतुकाच्या बातम्यांचा विषय ठरतो पण अगतिक बागायतदार आंब्याच्या बागा दलालांच्या स्वाधीन करतात. अधिक दर मिळावा म्हणून बाजारेपेठेत लवकर पोचण्यासाठी हे दलाल कोवळा आंबा उतरवितात आणि आंब्याच्या पेटीत कार्बाइडची एक पुडी टाकून चोवीस तासात तो पिवळा दिसेल अशी जादू करतात हे सरकारला माहीत नाही का? घरात हापूसचे पाच आंबे असले तरी या सुगंधाने घर भरते पण कार्बाइडने पिकविलेल्या आंब्याच्या पाच पेट्या घरात असल्या तरी त्यांचा वास पेटीबाहेरही येत नाही त्यामुळे ग्राहकही फार सावध झाले आहेत व सरकारने या अशा प्रकारांबाबत दलालांना रोखण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उभारलेली नाही. हा आंबा पिकावरील सर्वात मोठा धोका आहे हे लक्षात घेऊन कृषिमंत्र्यांनी याच हंगामात कोवळा आंबा कृत्रिम पध्दतीने पिकविण्याचा धंदा करणार्‍या लोभी बागायतदारांना व बनेल दलालांना रोखण्यासाठी काही कठोर उपाय योजले तर हापूस आंब्याची झपाट्याने होणारी बदनामी थांबेल.
आंब्यावरील प्रक्रियेबाबतही सरकारने अशीच उपेक्षा केली आहे. द्राक्षे परदेशात पाठवायची तर खास विमानांची सोय होते, ती किमान तापमानात म्हणून जी यंत्रणा उभारली जाते त्यासाठी नाममात्र वीजदर लावला जातो. द्राक्षांच्या मनुका बनवायच्या तर त्यासाठी प्रचंड आर्थिक सवलती दिल्या जातात पण कोकणात आंब्यावरील प्रक्रियेसाठी छोटे-मोठे प्रकल्प सुरू करायचे तर त्यासाठी कित्येक वर्षे मिळतच नाही. कृषिमंत्र्यांनी प्रादेशिक धोरण त्यांना वेळ मिळेल तेव्हा अवश्य ठरवावे पण कोकणसाठी शेती बागायतीला निदान राजयातील अन्य भागांप्रमाणे सवलतींचा व न्यायाला हक्क द्यावा एवढी किमान अपेक्षा आहे.
राज्यातील संत्री, द्राक्षे, ज्वारी, कापूस ऊस आदी ठळक उत्पादनांना प्रोशिक धोरण ठरण्यापूर्वीच भरमसाठ सवलती दिल्या गेल्या आहेत. ऊस कमी पडला तर कारखान्यांना आणि शेतकर्‍यांना सवलती, ऊस शिल्लक राहिला तर नुकसान भरपाई, संत्र्यांवर दरवर्षी रोग येतो आणि नुकसानभरपाईचा वर्षाव होतो. काळी ज्वारीसुध्दा सरकार भरमसाठ दराने विकत घेत पण कोकणातील आंबा दरवर्षी नैसर्गिक संकटात सापडतो. मासळीचा दुष्काळ तर गेली वीस वर्षे कायम आहे. सुपारीच्या बागा रोगराई आणि पाणी असूनही ते बागेत नेण्याची सुविधा नाही म्हणून कायम संकटात असतात. कोकणातील बाजार समित्या या जागाची बाजारपेठ जिंकणार्‍या उत्पादनसाठी कोणतीही सुविधा देत नाहीत. निदान विखेपाटीलांसारख्या कृषि पदवीधराने आपल्या घराण्याची वैभवशाली कृषि परंपरा कोकणच्या थोड्या फार फायद्याची ठरेल यासाठी आपे शिक्षण, अनुभव, सत्ता यांचा लाभ कोकणला द्यावा एवढीच विनंती करता येईल.
ना. राधाकृष्ण विखेपाटील तरूण आहेत. नगरमधील त्यांचे प्रवरानगर हे महाराष्ट्राचे भूषण आहे. या दुष्काळी जिल्ह्याला पाच नेत्यांनी समृध्द केले आहे. थोरात, विखेपाटील, कोल्हे, काळे, आदिक अशा वेगवेगळ्या गटांची नगरमध्ये संघर्ष म्हणावा एवढी स्पर्धा सुरू असते. या सर्वगटातील नेते सत्तेतही असतात. संभाव्य मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत नगर जिल्ह्यातील बाळासाहेब थोरातांबरोबरच राधाकृष्ण विखेपाटीलांचेही नाव आहे. विखेपाटीलांनी पंधरा वर्षे प्रभावीपणे आमदारकी केली आहे. शालेय शिक्षण, विधी व न्याय, बंदर खाते, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन, जलसंधारण कृषी आदी खाती त्यांनी समर्थपणे सांभाळली आहेत. त्याचा लाभ या अडीच तासांच्या विद्यापीठ भेटीनंतर कोकणला मिळावा आणि विद्यापीठाचा पदवीदान समारंभ ही कृषिमंत्र्यांच्या दृष्टीने कोकणच्या कृषिक्रांतीची नांदी ठरावी एवढी माफक अपेक्षा आहे.
एन्. एम्.

वेड्या महंमदाचा ‘कॉरिडॉर’

E-mail Print PDF
nishikant-joshi-maza-coloumसरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का असा सवाल केसरीमधील एका अग्रलेखात लोकमान्य टिळकांनी विचारला होता. त्यावेळचे सरकार ब्रिटिशांचे होते त्यामुळे सरकारला डोके आहे यांवर कट्टर विरोधक असूनही लोकमान्यांचा विश्‍वास होता. ते डोके ठिकाणावर आहे की नाही एवढाच त्यांचा सवाल मर्यादित स्वरूपाचा होता. आजचे संपादक असा सवाल करणार नाहीत कारण तसे विचारल्यास गुंड, हक्कभंग किंवा सीबीआयचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लावला जाईल त्यामुळे पंचतारांकित पत्रकारांना सहसा हे परवडणार नाही. त्याचबरोबर ठिकाणावर असण्याचे सोडा पण डोके असण्याचा प्रश्‍न असल्यामुळे व ते नसण्याची खात्री असल्यामुळे आपण असे सवाल विचारीत नाही असा खुलासाही संपादक करू शकतील व जनतेलाही तो पटेल. सरकार मग ते दिल्लीतील असो की राज्यातील जादूगाराने पोतडीतून नव्यानव्या वस्तू काढाव्यात व थोड्याच अवधीत त्या नाहीशा व्हाव्यात तशा पध्दतीने सरकार नव्या योजना काढते आणि ‘उत्पद्यन्ते विलियन्ते शासनाचा मनोरथः’- मनात आल्यावर सुरू होतं, बंद पडतं असंच शासनाचं कामकाज चालतं एवढाच अनुभव आपल्याला वेळोवेळी येत असतो.
केंद्र सरकारने आता शायनिंग इंडियाचे कम पूर्ण झाले असे समजून कोकणासाठी किंबहुना देशासाठी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर या इंग्लिश नावाचा एक गावंढळ प्रकल्प सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारच्या अशा प्रकल्पांना नमनाला घडाभर तेल या न्यायाने शेकडो कोटी रूपये राज्य सरकारांकडे येतात आणि तहानलेले, हपापलेले पुढारी व त्यांचे साथीदार राजारपूरची गंगा आली या आनंदात नाचूगाऊ लागतात कारण प्रकल्प केंद्राचा आणि उभारणीचा ठेका राज्य सरकारातील छोट्यामोठ्या पुढार्‍यांचा असाच या प्रकल्पांचा ढांचा असतो. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याची सुताराम शक्यता नाही. केंद्र सरकारने मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत एक भव्य औद्योगिक पट्टा उभा करण्याचे ठरविले असून सुमारे चार लाख एकर जमिनीत हा इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर उभा राहणार आहे. देशातील सुमारे बावीस कोटी जनता या प्रकल्पाच्या मगरमिठीत अडकणार आहे. रायगडातील दीघी पोर्ट येथून या औद्योगिक समृध्दीच्या वाढीला सुरूवात होईल. दिल्लीपर्यंत पंधराशे किलोमीटर लांबीची ही दिंडी असेल. त्यासाठी साडेचार लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. दुसर्‍या महायुध्दा उध्वस्त झालेेले व आज जगातील कारखानदारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेले जपान या प्रकल्पात पन्नास टक्क्यांची गुंतवणूक करणार आहे. २००५ साली भारत सरकारला हे दिवास्वप्न पडले व आता ते वास्तव्यात येण्यासाठी सज्ज झाले आहे. या कॉरिडॉरमध्ये एकूण चोवीस जंक्शन म्हणजे समूह असणार आहेत. त्यातील अकरा गुंतवणूक क्षेत्रे असतील तर तेरा औद्योगिक विभाग असतील. प्रत्येक गुंतवणूक क्षेत्र दोनशे चौरस किलोमीटरचे असेल तर औद्योगिक क्षेत्र शंभर चौरस किलोमीटरचे असेल, यात उर्जा प्रकल्प, लॉजिस्टीक पार्क, बंदर, विमानतळ, सेझ, औद्योगिक पार्क, नॉलेज सिटी, टाऊनशिप आणि आयटी हब असेल. त्यामुळे रोजगार दुप्पट sunil-tatkare3होईल. उत्पन्न तिप्पट होईल आणि निर्यात चौपट होईल. या कॉरिडॉरसाठी एक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असेल त्यात याच शासकीय अधिकारी व पाच कारखानदारी प्रतिनिधी असतील. सर्व सत्ता या संचालक मंडळाकडे असेल.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरमधील दिघी बंदर हा स्टार्टिंग पॉईंट असेल. जलसंपदा मंत्र्यांच्या मतदार संघातच हे बंदर येते. कोकणातील श्रीवर्धन, तळा, माणगाव, रोहा या तालुक्यातील सुमारे चाळीस हजार एकर जमीन पहिल्या टप्प्यात संपादिक होणार आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे, नंदुरबार, धुळे, औरंगाबाद,नाशिक आदि शहरांबरोबरच मध्य प्रदेश, गुजराथ, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश असा प्रवास करीत ही औद्योगिक दिंडी म्हणजे कॉरिडॉर दिल्लीत मुक्कामाला पोचेल. एका राज्यात दहा-वीस गावांसाठी एखादा प्रकल्प उभा करायचा तर किमान पंधरा-वीस वर्षे भूसंपादनासाठी जातात, आंदोलने उभी राहतात, गोळीबार होतात, राजकीय पुढारी आणि बलदंड दलाल जमीन खरेदीच्या मोहिमेत लूटमार करायला पुढे सरसावतात आणि संबंधित प्रकल्पाच्या ताब्यात नाममात्र किंमतीत बरीच जमीन आली की तो प्रकल्प रद्द केल्याचे जाहीर होते. रायगडातील सेझच्याबाबत हा अनुभव ताजा आहे. सेझ रद्द झाला पण दलालांनी, पुढार्‍यांनी व अंबानीशेठनी आदिवासी व अशिक्षित शेतकर्‍यांकडून हजारो एकर जमीन शक्य तेवढ्या कमी दरात ताब्यात घेतली. आता रायगडातील जमिनींचे दर गेल्या दहा वर्षात दहा ते पन्नास पटींने वाढले आहेत. सेझच्या बाबतीत हा अनुभव ताजा असताना हस्तीदंती मनोर्‍यात बसलेले दिल्लीतील देशभक्त अर्थशास्त्रज्ञ एकदम सात राज्यातील चार लाख एकर जमिनीवर ताबा घेण्याचे फर्मान काढून दिल्लीमध्ये महंमद तुघलक अजूनही शिल्लक आहेत असे दाखवून इतिहासाशी घट्ट नाते जोडीत आहेत. या वेड्या महंमदाने सोन्या-चांदीची नाणी रद्द करून चामड्याची नाणी चलनात आणली होती व आपल्या राजधानीतील गाई, म्हशी, कुत्रे-मांजरांसह पाळण्यातील बाळापासून  गलितगात्र झालेल्या वयोवृध्दांपर्यंत सर्वांना दिल्लीतून नवी राजधानी केलेल्या दौलताबादमध्ये आणले होते व या स्थलांतरात राज्याच्या दिवाळखोरीबरोबरच निम्मी प्रजाही कैलासवासी व पैगंबरवासी झाली होती. आजचे महंमद तुघलक इतिहासाची पुनरावृत्ती करीत आहेत. खरं तर इतिहास हा शहाणपण शिकण्यासाठी असतो.
या अशा स्वरूपाच्या प्रकल्पातून देशातील अन्य राज्ये बचावली आहेत असे समजण्याचे कारण नाही कारण याच योजनेत असाच एक पेट्रोकेमिकल रिजन उभारण्यात येणार आहे. पश्‍चिम बंगालपासून गुजराथची समुद्र किनारपट्टी, आंध्र, तामिळनाडू, ओरिसा आदी राज्ये या पेट्रोकेमिकल रिजनमध्ये येणार आहेत. हा प्रकल्प कोणतेही सरकार आले तरी उघड आहे पण कर्नाटकातील हत्ती सिंधुदुर्गात आले तर ते तेथे मुक्काम करीत नाहीत मात्र थेट नारायण राणेंच्या कणकवलीपर्यंत येऊन जिल्ह्यातील शेती-बागायती उध्वस्त करतात तसाच प्रवास या प्रकल्पामुळे होणार आहे. हजारो दलाल व पुढारी भूसंपादनाचा कायदा, दादागिरी यांच्या बळावर जमिनी बळकावतील, आदिवासी व शेतकर्‍यांना उध्वस्त करतील. हातात सोन्याची कडी, गळ्यात सोन्याचे साखळदंड, दिमतीला पाच-सहा पंटर, चैनीला फार्महाऊस आणि मोटारीचे ताफे घेऊन थैमान घालतील आणि हे सर्व काही छोट्या निवडणुकांना उपयोगी पडेल एवढेच या महंमद तुघलकी प्रकल्पातून साध्य होण्याची शक्यता आहे.
जमिनी खरीदणे म्हणजे लुबाडणे यामध्ये अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी रोहा, तळा व माणगाव या तीन तालुक्यातील दहा हजाराहून अधिक शेतकर्‍यांना दणका देत सुमारे तीस हजार एकर जमीन ताब्यात घेण्याची धडाकेबाज मोहीम सुरू केली आहे. दर आहे एकराला पन्नास हजार रूपये. आज रायगडमधील किंबहुना कोकणातील उजाड डोंगराच्या टोकावर असलेल्या जमिनी ही एकरी पन्नास हजार रूपयांनी मिळत नाही. गैरमार्गाने मिळविलेला पैसा घेऊन बलदंड धनदांडगे येतात व तलाठ्याला विकत घेऊन,दलालांना पुढे करून शेतकर्‍यांचे अंगठे उठवून शेकडो एकरांचे डोंगर एका काळोख्या रात्री गुपचूप खरेदी करतात. तळा, रोहा, माणगाव आदि तालुक्यातील जमिनीचे दर सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा पन्नासपट अधिक आहेत. अर्थात ही जमीन विकायला कोणीही मालक तयार नाहीत पण दांडगाईने व आमीष दाखवून जमिनी घेण्याचा सपाटा चालू आहे. दिघी पोर्ट गेली तीस-पस्तीस वर्षे गाजत आहे. हे बंदर विकसित करायचे, त्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जा द्यायचा. दिघी, ताम्हीणी घाटमार्गे पुणे-नगर असे बंदर जोडायचे अशी बॅ. अंतुले यांची कल्पना होती. ताम्हीनी घाटातील रस्ताही सुरू झाला. दोन वर्षात त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले, बंदर गळात रूतले आणि रस्ताही अडखळला. अर्थात मुख्यमंत्रीपद गेेले तरी अंतुलेसाहेब बराच काळ खासदार, केंद्रीय मंत्री व राज्यातील आणि देशातील वजनदार नेते आहेत पण आण सुरू केलेला प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत पाठपुरावा केला आहे असे कौतुकाने सांगण्यापेक्षा आपले पद गेले आणि आपला प्रकल्पही थंडावला असे सांगण्यातच कोकणातील नेत्यांना धन्यता वाटते. मुख्यमंत्री असतानाही आपला प्रभाव कितीही असला तरी पश्‍चिम महाराष्ट्राचा दबाव गृहीत धरूनच खुद्द अंतुलेसाहेबही काम करीत म्हणूनच दिघी बंदराला लागणारे पाच-सहाशे कोटी मिळावेत यासाठी त्यांनी दिघी बदर माणगावमार्गे पुण्याला व पुण्यातून नगरला जोडण्याचा आराखडा तयार केला. पुणे-नगर, औरंगाबाद या भागात असलेल्या चाळीस पन्नास साखर कारखान्यांची साखर व मळी दिघी बंदरातून परदेशात पाठवता येईल, असे निदान कागदोपत्री पटेल असे आकर्षण पश्‍चिम महाराष्ट्राला खूष करण्याकरिता खुद्द अंतुलेसाहेबांनाही निर्माण करावे लागले होते. अर्थात दिघी बंदर अजूनही पूर्णत्वाच्या प्रतिक्षेतच आहे पण त्या बंदरावर आधारीत कॉरिडॉर व त्यासाठीचे भूसंपादन अधिक फायद्याचे असल्याने ते काम झपाट्याने सुरू झाले आहे.
हा कॉरिडॉर म्हणजे एसइझेडचेच मेकअप करून बदललेले रूप आहे. हजारो संस्थानिक निर्माण करण्याचा कारखाना असे या कॉरिडॉरसाठी दिलेल्या सवलती, स्थानिक लोकांवर घातलेले निर्बंध व सरकारने स्वतःकडे घेतलेले अमर्याद अधिकार पाहता लक्षात येते.
या कॉरिडॉरसाठी जमीन संपादन सुरू झाले असल्यामुळे आंदोलनाचीही जय्यत तयारी चालू आहे. अशा आंदोलनाचे पुढारीही आता पेटंट घेतल्याप्रमाणे पक्के झाले आहेत. अलका महाजन, संजीव माने, प्रा. एन्.डी. पाटील, मेघा पाटकर, विश्‍वंभर चौधरी असे एव्हरग्रीन नेते ‘उत्तिष्ठ जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधय’ अशी गर्जना करीत शेतकर्‍यांचे नेतृत्व करू लागतात. त्यात शेतकर्‍यांचे हित असते हे खरे पण शेतकरी कधी स्वतःहून पुढे येऊन ठिकठिकाणी हे आंदोलन स्वयंप्रेरणेने चालवित असल्याचे दिसत नाही. यातूनच शेतकरी प्रलोभनाला बळी पडतात व प्रकल्प पूर्ण होण्यापेक्षा जमिनीवर दलाली लाटण्यासाठीच जे प्रकल्पाच्या बाजूने टेबलाखालून काम करीत असतात, त्यांना तोच तोच खेळ पुन्हा पुन्हा करण्याची संधी मिळते. रायगडात सेझच्या बाबतीत हेच घडले. आता कॉरिडॉरच्या बाबतीतही तोच धोका आहे.
संबंध देशाला कारखानदारीने व्यापून टाकण्याची राणा भीमदेवी कल्पना आता राज्यकर्त्यांमध्ये भिनली आहे. जगभरात संचार करणारी भव्य कारखानदारी देशात आली की देश समृध्द झाला, सोन्याचा धूर निघू लागला असे तथाकथित अर्थतज्ज्ञांना व राज्यकर्त्यांना वाटत असते. या देशातल्या अर्थव्यवस्थेचे मूळ कृषि संस्कृतीत आहे हे डून्स स्कूल व हॉर्वर्डमधून आलेल्या विद्वानांना पटतच नाही. पन्नास वर्षांपूर्वी ऍग्रीकल्चरल इज अवर कल्चर - शेती ही आमची संस्कृती आहे असे दूरदृष्टी असलेल्या स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी अनेकदा स्पष्ट केले होते पण त्यांचे वारसही शेतीत दम राहिलेला नाही असे सांगत असतात. माळ्यांनीच बागेला आग लावली तर बिचार्‍या पाखरांनी कोणाकडे पाहावे या प्रश्‍नाला उत्तर नसते. शंभर वर्षांपूर्वी देशाचे राष्ट्रगीत लिहिणार्‍या बंकिमचंद्रांनी ‘सुजलाम् सुफलाम् मलयज शितलाम सत्य शामलाम’ असे वैभवशाली वर्णन केले होते. आता तोच भारत कारखान्यांची धुरांडी असली तरचं समृध्द होईल असे सांगण्याएवढे नेमके काय घडले त्यांचे उत्तर अंधानुकरण करण्याचा लोचटपणा आणि विकृती एवढेच देता येईल. पहिल्या टप्प्यातील तळा, रोहा, माणगाव हे तीन तालुके अनेक आघात होऊनही सुजलाम् होऊ शकतील आणि त्यातील अस्सल समृध्दीतून खणखणीत आवाजात वंदे मातरम्‌चा उद्घोष करता येईल पण हे करायचे कोणी या प्रश्‍नाला उत्तर द्यायलाही कोणी नाही.
सुदैवाने श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा, माणगांव, रोहा हे पहिल्या टप्प्यातील तालुके जलसंपदामंत्री ना. सुनिल तटकरे  यांच्या कर्तबगीरीचा व कर्मभूमीचाही पहिला टप्पा आहे. याच तालुक्यांनी त्यांना आमदार केले व त्या पाठोपाठ मंत्रीपद बहाल केले  आहे. ना. तटकरे यांनी मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरला थेट विरोध केला नसला तरी ज्यांच्या जमिनी जातात त्या शेतकर्‍यांना सिडकोने दिलेल्या दरापेक्षा पाच लाख रूपये अधिक म्हणजे पंधरा लाक्ष रूपये एकर हा दर दिला जाईल. त्याबरोरबच पंधरा टक्के जमीन शेतकर्‍यांना विकसित करून दिली जाईल ही जबाबदारी त्यांनी जाहीरपणे घेतली आहे. आपण शेतकर्‍यांच्या भावना व त्यांचा निर्णय यांच्या भक्कमपणे पाठीशी राहू असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. ना. तटकरे यांनी वेळीच जनतेच्या भावनांशी व हिताशी आपली बांधिलकी स्पष्ट केली आहे परंतु उद्या आंदोलनाचे पेटंट घेतलेल्या नेत्यांनी गावागावातून संघर्षाचे वातावरण सुरू केले तर ना. तटकरे कोणती भूमिका घेणार तेही त्यांनी अनेक कारणांनी वेळीच स्पष्ट करायला हवे. ना. तटकरे हे दिल्लीतही प्रभाव असलेले एक अनुभवी मंत्री आहेत. थेट दिल्लीपर्यंत या प्रकल्पातील उणिवा, मायाजाल आणि शेतकर्‍यांचे हित याबाबतची सत्य स्थिती त्यांनी कणखरपणे मांडायला हवी. साक्षात पंडीत नेहरूंना द्विभाषिकाचे महाराष्ट्रावरील संकट पटवून देण्याचे काम स्व. यशवंतराव चव्हाणांनी केले होते. महाराष्ट्रावर अन्याय झाला तर तो सहन करणार नाही असे डॉ. चिंतामणराव देशमुखांनी लोकसभेत ठणकावून सांगिते होते. ना. तटकरेंना तशीच कणखर भूमिका घेऊन सत्तेत राहूनही आपल्या भागात हानीकारक असलेल्या योजनांना परिणामकारकपणे विरोध करायला हवा. हे काम काहीसे अवघड असते. पदरात निखारे घेऊन वाटचाल करण्याचाच तो कौशल्यपूर्ण प्रयत्न असतो. ‘पदर तर जळला नाही पाहिजे आणि निखारे तर विझले नाही पाहिजेत’ अशा पध्दतीने शेतकर्‍यांची बाजू घेऊन त्यांच्या हिताचे असेल तेच करायचे हे काहीसे अवघड काम ना. तटकरेंना करायचे आहे. महंमद तुघलकांनी आखलेल्या कॉरिडॉरचे यथावकाश काय व्हायचे ते होईल पण आपल्या कोकण भूमीची हानी होणार नाही एवढी स्वच्छ भूमिका ना. तटकरेंना घ्यावी लागेल. त्यांनी तशी भूमिका जाहीर केली आहे आता ती वास्तवात आणावी लागेल. कॉरिडॉरची इडापिडा टळो आणि धावीर जमिनींना पूर्णपणे संरक्षण देण्याचे बळ ना. सुनिल तटकरेंना मिळो हीच अपेक्षा व प्रार्थना तूर्त करता येईल.
-एन्. एम्

Page 6 of 7