Wednesday, Feb 21st

Headlines:

रत्नागिरी

सातव्या वेतन आयोगासाठी २२ फेब्रुवारीला मंत्रालयावर मोर्चा

E-mail Print PDF
रत्नागिरी ः सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासह अन्य मागण्यांसाठी शासकीय जिल्हा परिषद कर्मचारी, निमशासकीय कमचारी, शिक्षक-शिक्षकतर कर्मचारी २२ फेब्रु. रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढणार आहेत. रत्नागिरीतूनही कर्मचारी या मोर्चात सहभागी होणार आहेत.
शासकीय निमशासकीय कर्मचार्‍यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी त्वरित लागू करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, थकबाकीसह त्वरित देणे, पाच दिवसांचा आठवडा करणे. ३० टक्के नोकरकपात निर्णय रद्द करून सर्व रिक्तपदे त्वरित भरणे, अनुकंपा भरती विनाअट लागू करणे, महिला कर्मचार्‍यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करणे. निवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांना एका वारसा पूर्वीप्रमाणे शासन सेवेत नियुक्त करणे. शिक्षण क्षेत्रातील विना अनुदान धोरण रद्द करणे आदी मागण्यांसाठी २२ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

ज्ञानदा पोळेकर मृत्यूप्रकरणी होणार उच्चस्तरीय चौकशी

E-mail Print PDF
रत्नागिरी ः पावसकर हॉस्पिटलमधील व्यवस्थापन व डॉक्टरांच्या हलर्गीजीपणाचा बळी ठरलेल्या ज्ञानदा प्रणव पोळेकर यांच्या मृत्यूप्रकरणाची गंभीर दखल घेत आरोग्यमंत्री दिपक सावंत यानी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पत्रकार संघटनेच्या पाठपुराव्यानंतर या प्रकरणी आरोग्य सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापून आठ दिवसात अहवाल मागवण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
पत्रकार प्रणव पोळकर यांच्या पत्नी ज्ञानदा यांचे शहरातील पावसकर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांच्या हलगर्जीपणामुळे रविवारी पहाटे निधन झाले. याप्रकरणी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रल्हाद देवकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्याच दिवशी हॉस्पिटलची पाहणी करून नर्सिंग परवाना पुढील आदेश होईपर्यंत निलंबित केला होता. ही समिती आपला अंतिम अहवाल दोन दिवसात देणार आहे. सौ. पोळेकर यांच्या झालेल्या या दुर्दैवी मृत्यूप्रकरणाची डॉ. पावसकर, त्यांचे रुग्णालय आणि तेथील कर्मचारी यांची संपूर्ण चौकशी करून कडक कारवाईची मागणी पत्रकार प्रणव पोळेकर यांच्यासह सर्व पत्रकारांनी केलेली आहे.
या घटनेबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱयावर आलेले राज्याचे आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांच्याशी मंगळवारी पत्रकारांनी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. सावंत यांनी घडल्या प्रकाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. ज्ञानदा यांच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या माता मृत्यू समिताद्वारेही चौकशी करण्याचे आश्वासन आरोग्य मंत्रांनी दिले.

कॅरमपट्टू रियाज अलीला शिवछत्रपती पुरस्कार

E-mail Print PDF
रत्नागिरी ः राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय स्तरावर कॅरममध्ये उल्लेखनिय कामगिरी करणार्‍या रत्नागिरीच्या रियाज अकबर अली याला राज्य शासनाचा शिवछत्रपती क्रिडा पुस्कार जाहीर झाला आहे. राज्याच्या क्रिडा क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला जाणार शिवछत्रपती पुरस्कार मिळवणारा रियाज हा जिल्हयातील चौथा खेळाडू ठरला आहे. जिल्हयाच्या क्रीडा क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून रियाजवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून शनिवारी मुंबईतील विशेष सोहळयात पुरस्कारचे वितरण होणार आहे.
वयाच्या पंधराव्या वर्षापासून कॅरम खेळणा़र्‍या रियाज अलीने गेल्या २५ वर्षाच्या कारकिर्दीत अनेक स्पर्धांमध्ये यश मिळवल़े जिल्हा व राज्यातील अनेक स्पर्धांमध्ये रियाजने लक्षणीय कामगिरी केली असून गेल्या ५ वर्षापासून तो ‘एअर इंडिया’ कडून खेळत आहे. विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होत त्याने आपल्या नावावर अनेक विजयांची नोंद केली आहे. २०१६ मध्ये लंडन येथे झालेल्या वर्ल्ड चॅम्पियन स्पर्धेत दुहेरीत विजेतेपद तर एकेरातील उपविजेतेपद त्याने पटकावले होत़े तसेच २०१५ साली दिल्ली येथे झालेल्या वर्ल्ड चॅम्पियन आयसीएफ स्पर्धेत त्याने दुहेरी व एकेरी या दोन्ही मध्ये विजेतेपद पटकावले होत़े
राज्य शासनाचा शिवछत्रपती पुरस्कार मिळविणारा रियाज अली हा रत्नागिरी जिह्यातील चौथा खेळाडून ठरला असून यापुर्वी संदिप देवरूखकर (कॅरम), संपदा धोपटकर (पॉवरलिफ्टींग), प्रियदर्शनी जागुष्टे (पॉवरलिफ्टींग) यांना प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.
शिवछत्रपती पुरस्कारासाठी झालेली निवड गेल्या हे गेल्या २५ वर्षातील माझ्या खेळाचे व मेहनतीचे फळ आह़े दोन वर्षापासून या पुरस्कारासाठी माझ्या नावाची चर्चा सुरू होती. रत्नागिरीकरांचे प्रेम व प्रोत्साहन याच्या बळावरच मी या स्थानापर्यंत पोहचू शकलो व त्यामुळेच पुरस्कारासाठी निवड झाली. भविष्यात जिह्यात कॅरमचा अधिक प्रसार होण्यासाठी लहान मुलांसाठी ऍकॅडमी उभारण्याचा विचार आहे.

विजयदुर्ग बंदर घेणार केंद्र सरकार ताब्यात

E-mail Print PDF
रत्नागिरी ः सिंधुदूर्गातील विजयदूर्ग बंदर ताब्यात घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून तेथील २ हजार एकरवर अत्याधुनिक बंदर विकसित करण्याची योजना आहे. हे बंदर नाणार परिसरात साकारणार्‍या महाकाय पेट्रोलियम रिफायनरी प्रकल्पाशी जोडले जाणार आहे. हे बंदर महाराष्ट्र सरकारकडून ताब्यात घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नौकानयन मंत्रालयाने जोरदार हालचाली सुरु केल्या आहेत.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी संयुक्तरित्या रत्नागिरी जिह्यातील राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्च करुन ग्रीन रिफायनरी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपन्यांसोबत पुढील आठवडयात मुंबईतील ‘मॅग्नेटीक महाराष्ट्र ग्लोबल समिट’ मध्ये महाराष्ट्र सरकारतर्फे सामंजस्य करार होणार आहे. हा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्याच दरम्यान विजयदूर्ग बंदराचाही विकास करण्याची योजना आहे.
महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने २००८ मध्ये सुमारे २ हजार एकर जागेवर विजयदुर्ग बंदर ‘ग्रीन फिल्ड पोर्ट’ म्हणून विकसीत करण्यासाठी राजीव चंद्रशेखर यांच्या ज्युपिटर पॅपिटलशी करार केला होता. हे बंदर बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा (बीओटी) तत्वावर विकसीत करण्यात येणार आहे. यात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट ऍण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरचीही मोठी गुंतवणूक आहे. बंदरासाठी संपादित २ हजार एकरपैकी बाराशे एकर जागा अन्य व्यक्ती व संस्थांना व्यावसायिकदृष्टया उपलब्ध करून देण्यात येईल. यातून मोठा महसूल निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
विजयदुर्ग बंदर हे ‘लॅण्डलॉर्ड पोर्ट मॉडेल’ या विकास मानकांवर आधारित बंदर असेल अशी माहिती बंदर खात्याच्या अधिकाऱयांनी वृत्तसंस्थेला दिली. १०० दशलक्ष टन क्षमतेच्या या बंदरातून पेट्रोलियम, तेल आणि ल्युब्रिकंट यांची वाहतूक होणार आहे. यामध्ये सुमारे ६० टक्के आयात व बॉक्साईट, आंबा, नारळ व अनुषंगिक उत्पादनांच्या ४० टक्के निर्यातिचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी महाकाय कार्गो वाहतूक या बंदरातून होणार आहे. हे बंदर ग्रीन रिफायनरीच्या दृष्टीने अंत्यत महत्वपूर्ण ठरणार असल्याचे प्रकल्प अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कोकण रेल्वेतील ऑनलाईन भरतीमुळे उमेदवार निवडीचे सत्य उघडकीस येईल

E-mail Print PDF
रत्नागिरी ः कोकण रेल्वेच्या स्थापनेवेळी प्रकल्पग्रस्तांना सर्वप्रथम रेल्वेच्या भरतीत सामावून घेण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले होते. परंतु कालांतराने त्यामध्ये बदल करून अन्य उमेदवारांना नोकरी देण्यात आली. अनेक प्रकल्पग्रस्त रेल्वेच्या नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत. रेल्वेने नव्याने सुरू केलेल्या ऑनलाईन भरती प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता येणार आहे. भरती प्रक्रियेमध्ये नेमका कोणाचा समावेश होतो. आलेल्या उमेदवारांपासून कोणाची निवड झाली याची अद्यावत माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे किती स्थानिकांना रोजगार मिळणार हे स्पष्ट होणार असल्याने कोकण भूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे सल्लागार उमेश गाळवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

Page 9 of 3279