Wednesday, Feb 21st

Headlines:

आरटीईचे फॉर्म भरताना अडचणी

E-mail Print PDF
मालवण: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दिल्या जाणाऱया 25 टक्के राखीव जागांची प्रवेश प्रक्रिया अखेर 8 फेब्रुवारीपासून राज्यभरात सुरू होणार आहे. यासाठी आता पालकांना उत्पन्नाचा दाखला काढावा लागणार असून त्यांनी वेळेत हा दाखला काढला नाही, तर त्यांना प्रवेशासाठी मुकावे लागणार आहे.
 दरम्यान पाल्यांचे आरटीई फॉर्म भरत असताना जिल्हा निवड होत नसल्याने ऑनलाईन फॉर्म भरताना अडचणी येत असल्याने सिंधुदुर्गातील पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑनलाईन फॉर्म विहित मुदतीत न भरल्यास जिल्हय़ातील आठशे विद्यार्थ्यांना प्रवेशास फटका बसण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. माध्यमिक शिक्षण विभाग अगर जिल्हा प्रशासन यांच्याकडून याबाबत कोणतेही कार्यवाही होत नसल्याने सायबर कॅफेच्या चकरा मारून पालकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
राज्यभरात आरटीईची ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रिया 24 जानेवारीपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र शाळा नोंदणीच न झाल्याने हे वेळापत्रक पुढे ढकलण्यात आले होते. आरटीईच्या संकेतस्थळावर सध्या अपेक्षित शाळा संख्या कमी झाली आहे. मात्र, काही शाळांच्या शाखांचे विलिनीकरण करून माहिती भरल्याने जागा अधिक व शाळा कमी दिसत असल्याचे अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात 43 शाळांना आरटीई खाली नोंदणी केल्या आहेत. आरटीई प्रवेशाचे ऑनलाईन फॉर्म भरताना विद्यार्थ्याचे संपूण नाव, जन्म तारीख, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी आदि माहिती भरणे आवश्यक असते. त्यानंतर जिल्हा निवड पर्याय निवडला जात नसल्याने आरटीई प्रवेशाचा फॉर्म पुढे भरलाच जात नाही. त्यामुळे गेले आठ दिवस आरटीई फॉर्म भरताना अनेक अडचणी येत आहेत.
राज्यात 8 हजार 979 शाळांमध्ये 1 लाख 25 हजार 543 जागा उपलब्ध असल्याचे संकेतस्थळावरील आकडेवारीतून समोर आले आहे. युडाएडवरून शाळा शोधून काही शाळांना शिक्षण विभागाने नोंदणी करण्याच्या खालीप्रमाणे सूचना केल्या आहेत. यामध्ये उत्पन्नाच्या दाखल्यावरील बारकोड टाकणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांकही द्यावा लागणार मात्र अनिवार्यता नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना दहा शाळांची निवड करता येणार असून प्रवेशाची संधी एकदाच मिळणार आहे. इयत्ता पहिलीसाठीचे किमान वय 5.8 वर्ष असावे अशी अट घालण्यात आली आहे. यावषी प्रथमच उत्पन्नाचा दाखला ऑनलाईन भरायचा असून तो ऑनलाइन लिंक केला जाऊन तपासला जाणार असल्याने, यात तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच, शाळा व शिक्षण अधिकारी यांनी ग्रामीण भागात कुठेही माहिती फलक लावलेले नाहीत. या अडचणी दूर करत अर्ज नोंदणी लवकर सुरू करावी, अशी मागणी विभागाकडे करण्यात आली आहे.