Wednesday, Feb 21st

Headlines:

३० टक्के निधी कपातीचा निर्णय राज्य शासनाकडून मागे

E-mail Print PDF
मुंबई : रत्नागिरी जिल्हा पाालकमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील योजनांसाठीच्या निधीमध्ये ३० टक्के कपात करण्यात येऊ नये, अशी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये केलेली विनंती अखेर मान्य करुन हा निर्णय राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने अखेर मागे घेतला आहे. तसे परिपत्रकही १ ङ्गेबु्रवारी २०१८ रोजी काढले आहे.
शेतकरी कर्जमाङ्गी अणि वित्तीय तूट विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीसाठी दिलेल्या एकूण निधीमध्ये ३० टक्के निधीची कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या निर्णयानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील योजनांसाठीच्या निधीमध्ये कपात केल्यास जिल्ह्यातील मुलभूत सुविधांना न्याय देणे अशक्य असल्याने जिल्ह्यातील जनेतेच्या मुलभुत गरजा पुर्ण करण्यासाठी निधीमध्ये कपात करण्यात येऊ नये, असे पत्र रत्नागिरी जिल्हा पालकमंत्री व राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांना नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पाठविले होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सन २०१७-१८ अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी रु १७०.९९ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीपैकी केवळ ८ योजनांसाठी रुपये ८४.९१ कोटी इतका निधी खर्च होणार आहे. जिल्ह्यामध्ये जवळपास ९३ योजना कार्यान्वीत यसून उर्वरित ८५ योजनांसाठी रुपये ८६.८० कोटी इतका अल्प निधी उपलब्ध आहे. या निधीमध्ये पीक संवर्धन, ङ्गलोत्पादन, जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्सव्यवसाय, वने, सहकार, जनसुविधा, नागरी सुविधा, शिक्षण, क्रीडा व युवा कल्याण, कला संस्कृती, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, नगर विकास, मागसवर्गीयांचे कल्याण, समाजकल्याण, पोषण, पाटबंधारे, पर्यटनस्थळ, यात्रास्थळांचा विकास इत्यादी मुलभूत सेवांना तुटपुंज्या निधीमध्ये न्याय देणे शक्य होणार नाही, असेही परखड मतही वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केले होते.
त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती तसेच येथे पडणार्‍या पर्जन्यमानाचा विचार करता जिल्ह्यासाठी निधी वाढवून देण्यासाठी जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने वारंवार मुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन मंत्री यांच्याशी नोव्हेंबर २०१७ मध्येच पत्रव्यवहारही करण्यात आला होता. मात्र याबाबत कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद तेव्हा दोघांकडूनही मिळाला नव्हता. जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या अपुर्‍या निधीबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सर्वच लोकप्रतिनिधी तसेच सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे पालकमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राच्या माध्यमातून निदर्शनास आणले होते.
वित्त विभागाच्या परिपत्रकान्वये जिल्ह्याला प्राप्त एकुण रुपये १७०.९९ कोटी इतक्या निधीपैकी केंद्र पुरस्कृत  योजनांसाठी राखीव असलेला रुपये ८४.९१ कोटी इतका निधी वगळता उर्वरित रुपये ८६.८० कोटी इतक्या निधी पैकी प्राप्त सुचनेनुसार रुपये ३१.६५ कोटी इतकाच निधी शासनास परत करावा लागणार आहे. म्हणजेच केवळ रुपये ५५.१५ कोटी इतकाच निधी जिह्यातील विकास कामांना शिल्लक रहाणार असल्याचे पालकमंत्री रविंद्र वायकर यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यंाच्या निदर्शनास आणले होतेे. अपुर्‍या निधीमुळे जनतेच्या मागणीनुसार मुलभूत सुविधांची पुर्तता करणे शक्य होणार नसल्याने जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाची कपात करण्यात येवू नये, अशी विनंती वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातकेली होती.
या पत्राची तसेच वायकर यांनी केलेल्या सुचनांची दखल घेत वित्त मंत्रालयाने ३० टक्के निधी कपातीचा निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुढील दोन महिन्यांमध्ये जिल्ह्यांना देण्यात आलेल्या १०० टक्के निधी वापरणे शक्य होणार आहे.