Saturday, Jan 20th

Headlines:

‘सौभाग्य’ योजनेमुळे प्रत्येक गरिबांच्या घरांपर्यंत वीज पोहोचणार - देवेंद्र फडणवीस

E-mail Print PDF

 

नागपूर, – स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रत्येक देशवासियांनी हक्काचे घर, पाणी, वीज तसेच शेतीला सिंचणासाठी पाणी उपलब्ध होण्याचे स्वप्न पहिले होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे उजाला, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना व सौभाग्य योजना तसेच प्रधानमंत्री सिंचाई आदी विविध योजनेच्या माध्यमातून देशवासीयांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम करीत आहेत, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हे शासन गरिबांच्या सर्वांगीण विकासाचे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात प्रधानमंत्री सहज बिजली, हर घर योजना अर्थात ‘सौभाग्य’ योजनेचे राज्यस्तरीय उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंग आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले, त्याप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ऊर्जा क्रांतीचे प्रतिक ठरणाऱ्या सौभाग्य योजनेमुळे देशातील प्रत्येक घरांना वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. गावागावात वीज पोहोचावी, तसेच या योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत तर इतरांना केवळ 500 रुपयांत वीज जोडणी देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ झाला असून राज्यातील सुमारे 111 गावातील 2 लक्ष 73 हजार घरांना पारंपारिक तर 21 हजार घरांना अपारंपरिक ऊर्जा डिसेंबर 2018 अखेर पर्यंत पोहचविण्यात येणार आहे.
सौभाग्य योजनेच्या राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रमास राज्याचे ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार कृपाल तुमाने, खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार गिरीश व्यास, जिल्हा परिषद अध्यक्षा निशाताई सावरकर, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणचे महासंचालक राजाराम माने, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, महापारेषणचे राजीवकुमार मित्तल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
फिडर सेपरेशन, दिन दयाळ ग्रामज्योती विद्युतीकरण योजना तसेच आयपीडीएस आदी योजनांसाठी केंद्र शासनाच्यावतीने दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. ती केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी मान्य केल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज तसेच वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी सहाय्य होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सौभाग्य योजनेतून गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम भागातील कुटुंबाच्या घरांपर्यंत वीज पोहचली असून त्यांना विजेचे जोडणीचे प्रमाणपत्र देताना त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गरिबांपर्यंत विकास व प्रगती पोहोचविण्यासाठी शासन राबवीत असलेल्या योजनांबद्दल सांगताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील महावितरण कंपनीतर्फे माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ग्राहकांना अत्यंत पारदर्शक व चांगली सेवा देण्यासोबतच कामकाजात सुलभता व प्रभावीपणे कार्यशैली वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या सेवेचा ग्राहकांना चांगला लाभ मिळणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
सौभाग्य योजनेमुळे विकास व प्रगतीपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांपर्यंत वीज पोहोचणार असून शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी विजेचे कनेक्शन देण्याच्या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा विशेष उल्लेख करताना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, ऊर्जा निर्मितीसाठी सिंचनाच्या पाण्याचा वापर न करता पुनर्वापर केलेले पाणी वापरल्यास शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळू शकेल. गंगा नदी शुद्धीकरण प्रकल्प अंतर्गत निर्माण झालेले पाणी केंद्रीय ऊर्जा विभागाने थर्मल पॉवर स्टेशनसाठी वापरावे. प्रदूषण टाळण्यासाठी 25 वर्षांपेक्षा जास्त जुने असलेले प्रकल्प बदलवून त्याऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीज निर्मिती करावी, अशी सूचना यावेळी त्यांनी केली.
विजेच्या जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या दृष्टीने विजेवर चालणारी वाहनानाचे संशोधन व वापरला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे सांगताना केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी म्हणाले की, वीज तसेच इथेनॉलसारख्या बायो-इंधनाचा वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन वाचणार आहे. ग्रीन बस इथेनॉलवर चालविण्यात येत असून त्यासोबतच मोटारसायकल सुद्धा इथेनॉलवर येणार आहे. विजेच्या जास्तीत जास्त वापरासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, प्रत्येक ठिकाणी विजेवरील वाहनाच्या चार्जिंग स्टेशनची सुविधा झाल्यास विजेवरील वाहनांचा वापर वाढेल. समृद्धी महामार्गावर वीज वाहणी टाकल्यास ट्रक सुध्दा विजेवर चालू शकतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंग
गरिबांना मोफ वीज जोडणी देण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला असून त्यासाठी सौभाग्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. ज्या गावात अद्याप वीज पोहचली नाही, तेथे वीज पोहचविण्याचे काम गतीने सुरु आहे. त्यासाठी विद्युत वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण केले जात आहे, तसेच नवीकरणीय विद्युत निर्मितीसाठी 28 हजार कोटींचा ग्रीन कॉरिडोर बनविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील फिडर सेपरेशन, दीनदयाळ ग्रामज्योती योजना व विद्युत वितरण यंत्रणा सक्षमीकरण (आयपीडीएस)साठी राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 4 हजार 600 कोटी रुपये निधीची मागणी केंद्राकडे केली असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी 2 हजार कोटी रुपये मागणीच्या प्रस्तावसंदर्भात बोलताना केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री सिंग यांनी कालबद्ध कार्यक्रमानुसार योजना पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असल्याचे सांगितले. नवीकरणीय ऊर्जा विकासाठी देशात प्राधान्य असून सध्या 60 हजार मेगावॉट वीज तयार होत असून 2022 पर्यंत 2 लक्ष मेगावॉट वीज निर्माण करण्याचे लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वीज निर्मितीची क्षमता वाढविण्यात आली असल्याचे सांगताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले की, 3 हजार 250 मेगावॉट क्षमता वाढविण्यात आली असून 30 ते 35 वर्षांपेक्षा जास्त जुने झालेले ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाच्या जागी अत्याधुनिक प्रकल्प बसविण्यात येत असून भुसावळ येथे 660 मेगावॉट क्षमतेच संचाचे तसेच इतर प्रकल्पांमधून १ हजार ६०० मेगावॉट वीज निमिर्ती करण्याचे लक्ष आहे.
राज्यात 30 हजार मेगावॉट क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने दिनदयाळ ग्रामज्योती विद्युतीकरण योजना, फिडर सेपरेशन व आयपीडीएस अंतर्गत केंद्राकडे 10 हजार कोटींची मागणी केली आहे. यानुसार 4 हजार 600 कोटी रुपये तत्काळ मिळावेत. तसेच 2 हजार कोटी वाढवून देण्याची मागणी केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्र्यांना यावेळी करण्यात आली. सौरउर्जेच्या बाबतीतही येत्या पाच वर्षात प्रत्येक कृषिपंप सौरउर्जेवर आणण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह तसेच महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी मनोगत व्यक्त केले. सौभाग्य योजनेंतर्गत गडचिरोली सारख्या आदिवासी गावांमध्ये राहणाऱ्या पाच लाभार्थ्यांना वीज जोडणीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते महावितरणच्या जागेवर सुरु करण्यात आलेल्या चार्जिंग स्टेशनचे उद्घाटन तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल इंडिया अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या ‘डिजीटल महावितरण’ अंतर्गत कर्मचा-यांकरिता सुरु करण्यात आलेल्या डॅशबोर्ड आणि इतरही विविध उक्रमांचा शुभारंभ यावेळी करण्यात आला. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणचे महासंचालक राजाराम माने यांनी आभार मानले. यावेळी महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण, महाऊर्जा या चारही कंपन्यांचे संचालक, वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी सौभाग्य योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम भागातील वीज जोडणी मिळालेल्या नागरिकांना उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वीज जोडणी प्रमाणपत्र प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले.
नागपूर, – स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रत्येक देशवासियांनी हक्काचे घर, पाणी, वीज तसेच शेतीला सिंचणासाठी पाणी उपलब्ध होण्याचे स्वप्न पहिले होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे उजाला, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना व सौभाग्य योजना तसेच प्रधानमंत्री सिंचाई आदी विविध योजनेच्या माध्यमातून देशवासीयांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम करीत आहेत, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हे शासन गरिबांच्या सर्वांगीण विकासाचे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात प्रधानमंत्री सहज बिजली, हर घर योजना अर्थात ‘सौभाग्य’ योजनेचे राज्यस्तरीय उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंग आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले, त्याप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ऊर्जा क्रांतीचे प्रतिक ठरणाऱ्या सौभाग्य योजनेमुळे देशातील प्रत्येक घरांना वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. गावागावात वीज पोहोचावी, तसेच या योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत तर इतरांना केवळ 500 रुपयांत वीज जोडणी देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ झाला असून राज्यातील सुमारे 111 गावातील 2 लक्ष 73 हजार घरांना पारंपारिक तर 21 हजार घरांना अपारंपरिक ऊर्जा डिसेंबर 2018 अखेर पर्यंत पोहचविण्यात येणार आहे.
सौभाग्य योजनेच्या राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रमास राज्याचे ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार कृपाल तुमाने, खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार गिरीश व्यास, जिल्हा परिषद अध्यक्षा निशाताई सावरकर, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणचे महासंचालक राजाराम माने, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, महापारेषणचे राजीवकुमार मित्तल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
फिडर सेपरेशन, दिन दयाळ ग्रामज्योती विद्युतीकरण योजना तसेच आयपीडीएस आदी योजनांसाठी केंद्र शासनाच्यावतीने दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. ती केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी मान्य केल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज तसेच वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी सहाय्य होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सौभाग्य योजनेतून गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम भागातील कुटुंबाच्या घरांपर्यंत वीज पोहचली असून त्यांना विजेचे जोडणीचे प्रमाणपत्र देताना त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गरिबांपर्यंत विकास व प्रगती पोहोचविण्यासाठी शासन राबवीत असलेल्या योजनांबद्दल सांगताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील महावितरण कंपनीतर्फे माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ग्राहकांना अत्यंत पारदर्शक व चांगली सेवा देण्यासोबतच कामकाजात सुलभता व प्रभावीपणे कार्यशैली वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या सेवेचा ग्राहकांना चांगला लाभ मिळणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
सौभाग्य योजनेमुळे विकास व प्रगतीपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांपर्यंत वीज पोहोचणार असून शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी विजेचे कनेक्शन देण्याच्या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा विशेष उल्लेख करताना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, ऊर्जा निर्मितीसाठी सिंचनाच्या पाण्याचा वापर न करता पुनर्वापर केलेले पाणी वापरल्यास शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळू शकेल. गंगा नदी शुद्धीकरण प्रकल्प अंतर्गत निर्माण झालेले पाणी केंद्रीय ऊर्जा विभागाने थर्मल पॉवर स्टेशनसाठी वापरावे. प्रदूषण टाळण्यासाठी 25 वर्षांपेक्षा जास्त जुने असलेले प्रकल्प बदलवून त्याऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीज निर्मिती करावी, अशी सूचना यावेळी त्यांनी केली.
विजेच्या जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या दृष्टीने विजेवर चालणारी वाहनानाचे संशोधन व वापरला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे सांगताना केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी म्हणाले की, वीज तसेच इथेनॉलसारख्या बायो-इंधनाचा वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन वाचणार आहे. ग्रीन बस इथेनॉलवर चालविण्यात येत असून त्यासोबतच मोटारसायकल सुद्धा इथेनॉलवर येणार आहे. विजेच्या जास्तीत जास्त वापरासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, प्रत्येक ठिकाणी विजेवरील वाहनाच्या चार्जिंग स्टेशनची सुविधा झाल्यास विजेवरील वाहनांचा वापर वाढेल. समृद्धी महामार्गावर वीज वाहणी टाकल्यास ट्रक सुध्दा विजेवर चालू शकतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंग
गरिबांना मोफ वीज जोडणी देण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला असून त्यासाठी सौभाग्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. ज्या गावात अद्याप वीज पोहचली नाही, तेथे वीज पोहचविण्याचे काम गतीने सुरु आहे. त्यासाठी विद्युत वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण केले जात आहे, तसेच नवीकरणीय विद्युत निर्मितीसाठी 28 हजार कोटींचा ग्रीन कॉरिडोर बनविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील फिडर सेपरेशन, दीनदयाळ ग्रामज्योती योजना व विद्युत वितरण यंत्रणा सक्षमीकरण (आयपीडीएस)साठी राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 4 हजार 600 कोटी रुपये निधीची मागणी केंद्राकडे केली असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी 2 हजार कोटी रुपये मागणीच्या प्रस्तावसंदर्भात बोलताना केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री सिंग यांनी कालबद्ध कार्यक्रमानुसार योजना पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असल्याचे सांगितले. नवीकरणीय ऊर्जा विकासाठी देशात प्राधान्य असून सध्या 60 हजार मेगावॉट वीज तयार होत असून 2022 पर्यंत 2 लक्ष मेगावॉट वीज निर्माण करण्याचे लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वीज निर्मितीची क्षमता वाढविण्यात आली असल्याचे सांगताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले की, 3 हजार 250 मेगावॉट क्षमता वाढविण्यात आली असून 30 ते 35 वर्षांपेक्षा जास्त जुने झालेले ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाच्या जागी अत्याधुनिक प्रकल्प बसविण्यात येत असून भुसावळ येथे 660 मेगावॉट क्षमतेच संचाचे तसेच इतर प्रकल्पांमधून १ हजार ६०० मेगावॉट वीज निमिर्ती करण्याचे लक्ष आहे.
राज्यात 30 हजार मेगावॉट क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने दिनदयाळ ग्रामज्योती विद्युतीकरण योजना, फिडर सेपरेशन व आयपीडीएस अंतर्गत केंद्राकडे 10 हजार कोटींची मागणी केली आहे. यानुसार 4 हजार 600 कोटी रुपये तत्काळ मिळावेत. तसेच 2 हजार कोटी वाढवून देण्याची मागणी केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्र्यांना यावेळी करण्यात आली. सौरउर्जेच्या बाबतीतही येत्या पाच वर्षात प्रत्येक कृषिपंप सौरउर्जेवर आणण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह तसेच महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी मनोगत व्यक्त केले. सौभाग्य योजनेंतर्गत गडचिरोली सारख्या आदिवासी गावांमध्ये राहणाऱ्या पाच लाभार्थ्यांना वीज जोडणीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते महावितरणच्या जागेवर सुरु करण्यात आलेल्या चार्जिंग स्टेशनचे उद्घाटन तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल इंडिया अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या ‘डिजीटल महावितरण’ अंतर्गत कर्मचा-यांकरिता सुरु करण्यात आलेल्या डॅशबोर्ड आणि इतरही विविध उक्रमांचा शुभारंभ यावेळी करण्यात आला. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणचे महासंचालक राजाराम माने यांनी आभार मानले. यावेळी महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण, महाऊर्जा या चारही कंपन्यांचे संचालक, वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी सौभाग्य योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम भागातील वीज जोडणी मिळालेल्या नागरिकांना उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वीज जोडणी प्रमाणपत्र प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले.