Thursday, Nov 23rd

Headlines:

रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध मावळला?

E-mail Print PDF
रत्नागिरी (प्रतिनिधी) - ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पासाठी जमीन देणार्‍या शेतकऱयांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई, प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱया १४ पैकी पाच गावांचे आदर्श पुनर्वसन, स्थानिक तरूणांना नोकरीत संधी मिळावी म्हणून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हयात कौशल्य विकास योजना असे भरभक्कम पॅकेजचे आश्वासन मिळाल्यानंतर स्थानिक गावकरी तसेच शिवसेनेचा ग्रीन रिफायनरीला असलेला विरोध मंगळवारी जवळपास मावळला.
ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पामुळे कोणतेही प्रदूषण होणार नाही. संपूर्ण प्रकल्प हा पर्यावरणपूरक राहील. खाडीत प्रकल्पाचे प्रदूषित पाणी सोडले जाणार नाही किंवा वातावरणात धूर सोडण्यात येणार नाही. प्रदूषणकारी घटक जाळण्याऐवजी त्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणातील पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोचणार नाही, अशी ग्वाही पेट्रोलियम कंपन्यांनी दिल्यानंतर ग्रामस्थांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केल्याची माहिती शिवसेना नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात होऊ घातलेल्या ग्रीन रिफायनरीला स्थानिक गावकऱयांनी विरोध दर्शवला आहे. ग्रीन रिफायनरीचा प्रकल्प विनाशकारी असल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, अशी गावकऱयांची मागणी आहे. गावकऱयांनी रस्त्यावर उतरत प्रकल्पाविरोधातील आवाज बुलंद केला होता. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला सुभाष देसाई, रवींद्र चव्हाण, खासदार विनायक राऊत, राजन साळवी, प्रमोद जठार, १४ गावांतील प्रतिनिधी, सरकार तसेच पेट्रोलियम कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या बहुतांश मागण्या संमत झाल्या आहेत. आता शिवसेना-भाजपचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सरकार आणि कंपन्यांचे अधिकारी नाणार परिसरात जाऊन शेतकरी, मच्छीमार यांच्याशी चर्चा करून सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची माहिती देतील, असे देसाई यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. रिफायनरीला कुशल मनुष्यबळ लागणार आहे. हे मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कंपन्यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आयटीआय संस्था दत्तक घ्याव्यात. या संस्थांमधून तरूणांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे, नवे अभ्यासक्रम सुरू करावेत याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे देसाई म्हणाले.
प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱया पाच गावांचे आदर्श असे पुनर्वसन केले जाईल. उर्वरित ९ गावे अंशतः बाधित होणार असून त्यांचे गरजेप्रमाणे पुनर्वसन होईल. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना जास्तीत जास्त सुविधा दिल्या जातील, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.