Saturday, Sep 23rd

Headlines:

पत्रकारांना संरक्षण व शिक्षाही

E-mail Print PDF
पत्रकारांना संरक्षण व शिक्षाही
महाराष्ट्र शासनाने बरीच वर्षेचर्चा, घोषणा, आंदोलने, आश्‍वासने आदी सर्व प्रकारात अडकलेल्या पत्रकारांना अधिकृतपणे संरक्षण देण्याचे एक तंत्र दोन्ही बाजूंनी वापरण्यात येत होते. परंतु अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अखेरच्या तासात शासनाने हे विधेयक विधानसभेत मांडले. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत नेहमीच्या सावध पद्धतीने थोडे विवेचन केले. सभागृहात उपस्थित असलेल्या सभासदांपैकी पत्रकारांबद्दल आत्यंतिक आस्था असलेल्या काही पत्रकारमित्र आमदारांनी पत्रकारिता ही ‘फोर्थ इस्टेट’ म्हणजे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे अशा गौरवाच्या शाली घालून बहुतांश रिकाम्या असलेल्या पत्रकार गॅलरीकडे कौतुकाने पहात या विधेयकाला मान्यता दिली व विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. विधिमंडळात जर कामकाज सुरू असेल तर अनेकदा असे प्रस्ताव एकमताने मंजूर होतात. त्यातील बरेच प्रस्ताव मंजूर करण्याची प्रथा व परंपरा आहे ती सहसा मांडली जात नाही. यामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार व्यक्त करण्याचा प्रस्ताव, दिवंगत मान्यवर व विधानसभेच्या आजी-माजी सदस्यांच्या निधनाबाबत दुखवट्याचे प्रस्ताव, आमदारांना कुठल्या तरी रेल्वे स्टेशनवर, एस. टी. स्टँडवर, टोल नाक्यावर, सरकारी कचेरीत, रूग्णालयात त्यांच्यादृष्टीने सन्मानाची व बहुमानाची वागणूक मिळाली नाही तर हक्कभंगाचा प्रस्ताव व आमदारांच्या वेतन, सवलती, अधिकार, भत्ते, पेन्शन आदींच्या वाढीबाबतचे आलेले प्रस्ताव अविरोध किंबहुना चर्चेशिवाय एकमताने संमत करण्याची प्रथा आहे. यावेळी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांनाही या खास राखीव यादीत सन्मानाचे स्थान मिळाले याबद्दल पत्रकारांचे आणि शासनाचे आभार मानायला हवेत व पत्रकारांनाही व्हीआयपी ट्रीटमेंट लोकशाहीच्या पहिल्या तीन स्तंभांमध्ये घटनेमध्येच जे अढळ स्थान दिले गेले आहे त्यांनीही विधानसभेत पत्रकारांना चौथे स्थान बहाल केले याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायला हवी. सामान्यपणे रेल्वेच्या डब्यात आपल्याशिवाय कोणाला प्रवेश मिळू नये यासाठी धक्केबुक्के खात रेल्वेत कसाबसा प्रवेश मिळालेल्या प्रवाशांना ज्याप्रमाणे वाटत असते तशीच भावना सुरक्षित पदांवर बसणारांची असते. म्हणून कोणत्याही कार्यक्रमात पहिल्या रांगेत व्यासपीठावर अगदी नेमक्या मोजून मापून खुच्या ठेवल्या जातात व त्याच्यामागे मात्र कितीही खुर्च्या कितीही रांगात मांडल्या तरी पहिल्या रांगेत राखीव जागा असणार्‍या यजमानांची विशेष तक्रार नसते. अशी प्रचलित पद्धत असतानाही सर्वोच्च सभागृहात व त्यामध्ये कर्णालाही मिळाली नव्हती एवढी भक्कम कवच कुंडले घालून स्थानापन्न झालेल्या लोकनायकांनी बातम्यांसाठी उन्हा-पावसातून प्रसंगी उपाशीपोटी फिरणार्‍या व अपार कष्ट घेऊन निव्वळ जनहिताच्या हेतूने रात्री पडफडत, काळोखात ठेचा खात कार्यालयापर्यंत पोचून ‘बुडती हे जन पहावेना डोळा’ या तळमळीने समाजहिताची निरपेक्षपणे बातमी देणार्‍या पत्रकारांची दखल या लोकनायकांच्या एकमुखी मंत्रोच्चाराने घेतली गेली आणि आपल्या पेशाचे व आपले सार्थक झाले याचा आनंद पत्रकारांनाही वाटणे स्वाभाविकच आहे.
महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार ‘लई हुशार’ आहे असे कौतुक गेली अडीच वर्षेअधूनमधून केले जाते. अर्थात प्रत्येक सरकार, मग ते कोणाचेही असो, ते लई हुशार आहे असं म्हणणारांची फार मोठी ‘कौतुक सेना’ आहे. पत्रकार तमाम जनतेनं सरकारचं केलेलं कौतुक आपल्या सुडौल बातम्यातून मायबाप जनतेपर्यंत पोचवित असतात. याबद्दल सरप्राईज गिफ्ट देण्याची घोषणा अनेक सरकारांनी केली पण देवेंद्र फडणवीसांच्या लई हुशार सरकारने त्या सभागृहाचे कामकाज तासन्‌तास दिवसदिवस बंद ठेवले गेले त्या विधानसभेत विरोधी बाके रिकामी असताना सरकारचे अंदाजपत्रक मंजूर करून घेतले आणि पत्रकारांना कवचकुंडले देण्याचा कार्यक्रमही उरकून घेतला.
विधानसभेत प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनी हा संरक्षण कायदा मांडला. माझे मित्र दैनिक कृषिवलचे माजी संपादक व एक अभ्यासू पत्रकार श्री. एस्. एम्. देशमुख व त्यांचे पत्रकार सहकारी श्री. किरण नाईक हे गेली कित्येक वर्षेठराव, पत्रके, मोर्चे, निवेदने यांचा अखंड मारा करून सुरक्षा मागणीचा जागर करीत होते. त्यांनाही मोठे यश मिळाले. हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला आणि सर्व पत्रकारांनी व त्यांच्या संघटनांनी सरकारचे श्रेय कोणीही एका पत्रकाराला नाही, कोणत्याही एका पत्रकार संघटनेला नाही असा बोल्ड टाईपमध्ये खुलासाही केला.
आपण पत्रकारांना एकमताने प्रस्ताव करून संरक्षण दिले पण पत्रकार मात्र या चळवळीत सहभागी झालेल्या व पुढाकार घेतलेल्या पत्रकारांना आणि संस्थांना विशेष कष्टांचे श्रेय द्यायला तयार नाहीत. या गोष्टीची नोंद लई हुशार सरकारने व छोट्या मोठ्या पुढार्‍यांनी घेतली असेलच. चर्चिलने भारताच्या स्वातंत्र्याला विरोध करताना इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ पॉप्युलेशन- भारत हे एक राष्ट्र नव्हे तर तो केवळ जनसमुदाय आहे, असे निक्षून सांगितले होते. आज सत्तर वर्षांनीही तीच परिस्थिती आहे पण नॉस्टॅडॅमसनंतर चर्चिलचेच भविष्य खरे ठरले हे पहायला चर्चिल नाही. पत्रकार व पत्रकारांच्या संस्था, सरकारबरोबरच संरक्षण मिळविण्याच्या कामात आक्रमक पत्रकारांनी मेणबत्तीची मशाल केली त्यांना श्रेय द्यायला पत्रकारच तयार नाहीत. याची नोंद हुशार राज्यकर्त्यांनी व राजकारण्यांनी घेतलीच आहे.
या नव्या संरक्षण कायद्यात नेमके काय हे जेव्हा मंजूर झालेल्या विधेयकाला ‘नॉट विथस्टँडींग प्रोव्हायडेड’ अशा अडकण्याबरोबरच सुटण्याचीही तरतूद असलेल्या कायद्यात रूपांतरीत होईल तेव्हाच नेमके हाती काय लागेल ते स्पष्ट होईल परंतु या अजब विधेयकात पत्रकाराची आपणावर किंवा आपल्या मालमत्तेवर हल्ला झाल्याचे व न्यायालयात तो आरोप सिद्ध झाला तर संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षाची सक्तमजुरी व पन्नास हजार रुपये दंड अशी कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. त्याचबरोब पत्रकारांनी केलेली तक्रार न्यायालयात चुकीची व खोटी ठरली तर तीच शिक्षा संबंधित पत्रकाराला दिली जाईल अशी तरतूदही याच प्रस्तावात समाविष्ट केली गेली आहे. इंडियन पिनल कोडमधील गुन्हे व त्यांच्या शिक्षेबद्दल अशी याला किंवा त्याला शिक्षा देण्याची तरतूद नसते. कोणी तरी कोणाला तरी काठीने मारले व प्रकरण कोर्टात गेले तर मारले नसेल तर त्या आरोपीला निर्दोष सोडले जाते व जरूर त्या आरोपीने खोटी तक्रार करून बदनामी केली. आर्थिक नुकसान केले म्हणून मॉलिशियस प्रॉसिक्युशन म्हणजे वाईट हेतूने केलेली खोटी फिर्याद याबद्दल वाद मागता येते पण आरोपी निर्दोष आहे म्हणून फिर्यादीचा दावा खोटा व त्यासाठी आरोपीला जी शिक्षा द्यायची होती तीच फिर्यादीलाही देण्यात यावी अशी या संरक्षण कायद्यात यावी अशी या संरक्षण कायद्यात खास तरतूद आहे.

महाराष्ट्र शासनाने बरीच वर्षे चर्चा, घोषणा, आंदोलने, आश्‍वासने आदी सर्व प्रकारात अडकलेल्या पत्रकारांना अधिकृतपणे संरक्षण देण्याचे एक तंत्र दोन्ही बाजूंनी वापरण्यात येत होते. परंतु अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अखेरच्या तासात शासनाने हे विधेयक विधानसभेत मांडले. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत नेहमीच्या सावध पद्धतीने थोडे विवेचन केले. सभागृहात उपस्थित असलेल्या सभासदांपैकी पत्रकारांबद्दल आत्यंतिक आस्था असलेल्या काही पत्रकारमित्र आमदारांनी पत्रकारिता ही ‘फोर्थ इस्टेट’ म्हणजे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे अशा गौरवाच्या शाली घालून बहुतांश रिकाम्या असलेल्या पत्रकार गॅलरीकडे कौतुकाने पहात या विधेयकाला मान्यता दिली व विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. विधिमंडळात जर कामकाज सुरू असेल तर अनेकदा असे प्रस्ताव एकमताने मंजूर होतात. त्यातील बरेच प्रस्ताव मंजूर करण्याची प्रथा व परंपरा आहे ती सहसा मांडली जात नाही. यामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार व्यक्त करण्याचा प्रस्ताव, दिवंगत मान्यवर व विधानसभेच्या आजी-माजी सदस्यांच्या निधनाबाबत दुखवट्याचे प्रस्ताव, आमदारांना कुठल्या तरी रेल्वे स्टेशनवर, एस. टी. स्टँडवर, टोल नाक्यावर, सरकारी कचेरीत, रूग्णालयात त्यांच्यादृष्टीने सन्मानाची व बहुमानाची वागणूक मिळाली नाही तर हक्कभंगाचा प्रस्ताव व आमदारांच्या वेतन, सवलती, अधिकार, भत्ते, पेन्शन आदींच्या वाढीबाबतचे आलेले प्रस्ताव अविरोध किंबहुना चर्चेशिवाय एकमताने संमत करण्याची प्रथा आहे. यावेळी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांनाही या खास राखीव यादीत सन्मानाचे स्थान मिळाले याबद्दल पत्रकारांचे आणि शासनाचे आभार मानायला हवेत व पत्रकारांनाही व्हीआयपी ट्रीटमेंट लोकशाहीच्या पहिल्या तीन स्तंभांमध्ये घटनेमध्येच जे अढळ स्थान दिले गेले आहे त्यांनीही विधानसभेत पत्रकारांना चौथे स्थान बहाल केले याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायला हवी. सामान्यपणे रेल्वेच्या डब्यात आपल्याशिवाय कोणाला प्रवेश मिळू नये यासाठी धक्केबुक्के खात रेल्वेत कसाबसा प्रवेश मिळालेल्या प्रवाशांना ज्याप्रमाणे वाटत असते तशीच भावना सुरक्षित पदांवर बसणारांची असते. म्हणून कोणत्याही कार्यक्रमात पहिल्या रांगेत व्यासपीठावर अगदी नेमक्या मोजून मापून खुच्या ठेवल्या जातात व त्याच्यामागे मात्र कितीही खुर्च्या कितीही रांगात मांडल्या तरी पहिल्या रांगेत राखीव जागा असणार्‍या यजमानांची विशेष तक्रार नसते. अशी प्रचलित पद्धत असतानाही सर्वोच्च सभागृहात व त्यामध्ये कर्णालाही मिळाली नव्हती एवढी भक्कम कवच कुंडले घालून स्थानापन्न झालेल्या लोकनायकांनी बातम्यांसाठी उन्हा-पावसातून प्रसंगी उपाशीपोटी फिरणार्‍या व अपार कष्ट घेऊन निव्वळ जनहिताच्या हेतूने रात्री पडफडत, काळोखात ठेचा खात कार्यालयापर्यंत पोचून ‘बुडती हे जन पहावेना डोळा’ या तळमळीने समाजहिताची निरपेक्षपणे बातमी देणार्‍या पत्रकारांची दखल या लोकनायकांच्या एकमुखी मंत्रोच्चाराने घेतली गेली आणि आपल्या पेशाचे व आपले सार्थक झाले याचा आनंद पत्रकारांनाही वाटणे स्वाभाविकच आहे.महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार ‘लई हुशार’ आहे असे कौतुक गेली अडीच वर्षेअधूनमधून केले जाते. अर्थात प्रत्येक सरकार, मग ते कोणाचेही असो, ते लई हुशार आहे असं म्हणणारांची फार मोठी ‘कौतुक सेना’ आहे. पत्रकार तमाम जनतेनं सरकारचं केलेलं कौतुक आपल्या सुडौल बातम्यातून मायबाप जनतेपर्यंत पोचवित असतात. याबद्दल सरप्राईज गिफ्ट देण्याची घोषणा अनेक सरकारांनी केली पण देवेंद्र फडणवीसांच्या लई हुशार सरकारने त्या सभागृहाचे कामकाज तासन्‌तास दिवसदिवस बंद ठेवले गेले त्या विधानसभेत विरोधी बाके रिकामी असताना सरकारचे अंदाजपत्रक मंजूर करून घेतले आणि पत्रकारांना कवचकुंडले देण्याचा कार्यक्रमही उरकून घेतला.विधानसभेत प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनी हा संरक्षण कायदा मांडला. माझे मित्र दैनिक कृषिवलचे माजी संपादक व एक अभ्यासू पत्रकार श्री. एस्. एम्. देशमुख व त्यांचे पत्रकार सहकारी श्री. किरण नाईक हे गेली कित्येक वर्षेठराव, पत्रके, मोर्चे, निवेदने यांचा अखंड मारा करून सुरक्षा मागणीचा जागर करीत होते. त्यांनाही मोठे यश मिळाले. हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला आणि सर्व पत्रकारांनी व त्यांच्या संघटनांनी सरकारचे श्रेय कोणीही एका पत्रकाराला नाही, कोणत्याही एका पत्रकार संघटनेला नाही असा बोल्ड टाईपमध्ये खुलासाही केला.आपण पत्रकारांना एकमताने प्रस्ताव करून संरक्षण दिले पण पत्रकार मात्र या चळवळीत सहभागी झालेल्या व पुढाकार घेतलेल्या पत्रकारांना आणि संस्थांना विशेष कष्टांचे श्रेय द्यायला तयार नाहीत. या गोष्टीची नोंद लई हुशार सरकारने व छोट्या मोठ्या पुढार्‍यांनी घेतली असेलच. चर्चिलने भारताच्या स्वातंत्र्याला विरोध करताना इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ पॉप्युलेशन- भारत हे एक राष्ट्र नव्हे तर तो केवळ जनसमुदाय आहे, असे निक्षून सांगितले होते. आज सत्तर वर्षांनीही तीच परिस्थिती आहे पण नॉस्टॅडॅमसनंतर चर्चिलचेच भविष्य खरे ठरले हे पहायला चर्चिल नाही. पत्रकार व पत्रकारांच्या संस्था, सरकारबरोबरच संरक्षण मिळविण्याच्या कामात आक्रमक पत्रकारांनी मेणबत्तीची मशाल केली त्यांना श्रेय द्यायला पत्रकारच तयार नाहीत. याची नोंद हुशार राज्यकर्त्यांनी व राजकारण्यांनी घेतलीच आहे.या नव्या संरक्षण कायद्यात नेमके काय हे जेव्हा मंजूर झालेल्या विधेयकाला ‘नॉट विथस्टँडींग प्रोव्हायडेड’ अशा अडकण्याबरोबरच सुटण्याचीही तरतूद असलेल्या कायद्यात रूपांतरीत होईल तेव्हाच नेमके हाती काय लागेल ते स्पष्ट होईल परंतु या अजब विधेयकात पत्रकाराची आपणावर किंवा आपल्या मालमत्तेवर हल्ला झाल्याचे व न्यायालयात तो आरोप सिद्ध झाला तर संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षाची सक्तमजुरी व पन्नास हजार रुपये दंड अशी कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. त्याचबरोब पत्रकारांनी केलेली तक्रार न्यायालयात चुकीची व खोटी ठरली तर तीच शिक्षा संबंधित पत्रकाराला दिली जाईल अशी तरतूदही याच प्रस्तावात समाविष्ट केली गेली आहे. इंडियन पिनल कोडमधील गुन्हे व त्यांच्या शिक्षेबद्दल अशी याला किंवा त्याला शिक्षा देण्याची तरतूद नसते. कोणी तरी कोणाला तरी काठीने मारले व प्रकरण कोर्टात गेले तर मारले नसेल तर त्या आरोपीला निर्दोष सोडले जाते व जरूर त्या आरोपीने खोटी तक्रार करून बदनामी केली. आर्थिक नुकसान केले म्हणून मॉलिशियस प्रॉसिक्युशन म्हणजे वाईट हेतूने केलेली खोटी फिर्याद याबद्दल वाद मागता येते पण आरोपी निर्दोष आहे म्हणून फिर्यादीचा दावा खोटा व त्यासाठी आरोपीला जी शिक्षा द्यायची होती तीच फिर्यादीलाही देण्यात यावी अशी या संरक्षण कायद्यात यावी अशी या संरक्षण कायद्यात खास तरतूद आहे.

पत्रकार खूप मोठे साहस करून केवळ समाज आणि देशासाठी निरपेक्ष भावनेने कष्ट घेवून मोठ्या धाडसाने बातम्या मिळवितात व त्यासाठीच त्यांच्यावर हल्ले होतात यावर सरकारचा आणि एकमताने संरक्षण ठराव मंजूर करणार्‍या सर्वोच्च सभागृहातील मान्यवरांचा विश्‍वास असेल तर पत्रकारांचे आरोप खोटे ठरले म्हणून आरोपीला करावयाची शिक्षा फिर्यादीलाच करायची याचा अर्थही समजून घ्यायला हवा.

एकंदरीत समस्त पत्रकार खूष झाल्यामुळे गेली बावन्न वर्षे एकाच छोट्याशा वृत्तपत्रात पत्रकार म्हणून काम करीत असल्यामुळे मलाही या संरक्षण कायद्याबद्दल आनंद व्यक्त करणे अपरिहार्य आहे. पत्रकारितेचा आणि कोकणचा फार जुना ऋणानुबंध आहे. मराठी भाषेतील आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर, हिंदी पत्रकारितेतील आद्य पत्रकार बाबुराव पराडकर हे कोकणचेच, समाज परिवर्तनासाठी वृत्तपत्राची गरज भासलेले महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या क्षेत्रात फार मोठी आर्थिक झळ बसते म्हणून सुरू केलेले साप्ताहिक बंद करावे लागल्याचे प्रकारही घडले. पण क्रांतीसाठी वृत्तपत्र हेच प्रभावी माध्यम आहे असा ठाम विश्‍वास असल्यामुळे बाबासाहेबांनी जुळवाजुळव करून पुन्हा दुसरे साप्ताहिक सुरू केले. तशाच परिस्थितीत येवूनही तिसरे साप्ताहिक सुरू केले ते बाबासाहेब कोकणचेच सुपुत्र. लोकमान्यांचा केसरी आणि इंग्रजांसाठी इंग्रजी मराठा ही वृत्तपत्रे महाराष्ट्रातच नव्हे तर थेट लंडनपर्यंत पोचत असत आणि ब्रिटीश सरकारमध्ये त्यातील लिखणावर चर्चा होई. महाडच्या शि. म. परांजपेंच्या सा. काळचे इंग्रजी भाषांतर करून ते लंडनला पाठविले जाई. परांजपे उपरोधिकपणे पण जिव्हारी लागेल अशा शैलीमध्ये लिहायचे. वैतागलेल्या इंग्रजांनी त्यांनाही तुरूंगात टाकले. पनवेलचे कुलाबा समाचार, सावंतवाडीचे वैनतेय, मोरोपंत जोशींचे बवलंत, दादा शिखरेंचे समानता अशी कोकणातील लढवय्या पत्रकारांची किमान पन्नास नावे घेता येतील की ज्यांनी ब्रिटीशांचे वस्त्रहरण करतानाच हजारो कुटुंबांना सक्रीय देशभक्तीच्या प्रवाहात आणले. महात्मा गांधींचे भारतातच नव्हे तर जगभर दखले जाणारे हरिजन साप्ताहिक प्रारंभापासून कोकणच्या आचार्य भावेंनी व अखेरपर्यंत कोकणचे गांधी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अप्पासाहेब पटवर्धनांनी संपादकीयसह सर्व जबाबदारी सांभाळली होती. त्यामुळे कोकणातील पत्रकारिता काही अपवाद सोडले तर अजूनही कोकणातील जुन्या पिढीतील पत्रकारांचं नाव घ्यावं इतपत तरी साबूत आहे. तो विषय स्वतंत्र आहे व केव्हा तरी लिहावेच लागेल.

सरकारनं पत्रकारंवर हल्ला झाला तर हल्लेखोरावर कारवाई करता येईल असा कायदा करतानाच पत्रकाराची फिर्याद खोटी ठरली तर पत्रकारालाही तेवढीच शिक्षा भोगावी लागेल अशी विशेष तरतूद या कायद्यात केली गेली आहे. याचा अर्थ समजून घ्यावा एवढे मुद्दाम सुचवावेसे वाटते.

मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्यावतीने त्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्धापन दिनानिमित्त मला एक विशेष पुरस्कार दिला. लोकसभेच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन या प्रमुख पाहुण्या होत्या. त्यांच्या हस्तेच तो पुरस्कार वितरित होणार असल्याचे मला कळविले गेले होते. त्यामुळे पायात त्राण नसतानाही मी कार्यक्रमाला गेलो. तेथे मुंबईतील पत्रकारांसमोर बोलताना आपल्या पूर्वीच्या पिढीने देशाचा स्वातंत्र्य लढा व सामाजिक समता यासाठी आयुष्यभर गरीबीशी आणि ब्रिटीशांच्या सरकारशी कणखरपणे संघर्ष केला. तुरूंगवास भोगला, अनेक कारवायांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे सामाजिक परिवर्तन व कणखर राष्ट्र बनविण्याचा आपल्या मागील पिढीतील पत्रकारांचा वारसा केवळ पाच वर्षासाठी आपण त्याच तळमळीने पुढे चालवला तर आपल्या देशाचे संपूर्ण चित्रच बदलेल. मुंबईतील पत्रकारांची शक्ती फार मोठी आहे. 

आज वर्धापन दिनी आपण तसा निर्धार करूया असे आवाहन केले. टाळ्यांचा कडकडाट झाला. कार्यक्रम संपल्यावर बहुतेक सर्वांनी आपण एकत्र बसू द्या. काही तरी सामुदायिकपणे काम करू या असे भाविकतेने सांगितले पण नंतर पुढे काहीच घडले नाही. मुंबईच्या धावपळीच्या जीवनात कदाचित ते शक्य झाले नसेल पण पत्रकारांनी स्वतःमध्ये परिवर्तन करून घेतले तर खरोखरच देशाचे चित्र पाच वर्षात बदलू शकेल आणि आम्ही समर्थ व सुरक्षित आहोत. आमच्यासाठी संरक्षणाचा कायदा नको असे सरकारला सांगण्याचे बळ पत्रकारांना मिळेल. एका कार्यसम्राट पुढार्‍याने सागरमधून त्यांच्याच पक्षाच्या प्रसिद्धी प्र्रमुखाने पाठविलेले पत्रक छापले गेले म्हणून त्या प्रसिद्धी प्रमुखाला भर बाजारपेठेत व अन्य अनेक ठिकाणी लाथाबुक्क्यांनी मारले व सागरने ते पत्रक छापले म्हणून सागरमध्ये जाऊन माझ्या तंगड्या तोडण्याचा आदेश दिला परंतु अनेकदा पुढार्‍यांपेक्षा त्यांचे अनुयायीच शहाणे, समजदार व कृतज्ञ असतात. त्यांनी ते आदेश न पाळणेच पसंत केले. मी तंगड्या नसल्या तरीही उभा राहू शकतो हे दीर्घकाळ माझ्या सानिध्यात राहूनही त्या कार्यसम्राट पुढार्‍याला समजले नाही. पण त्याच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना समजले. पत्रकारांनी आपले काम स्वच्छ मनाने व निर्भयतेने केले तर संरक्षणाच्या कायद्याची पत्रकारांनाच काय सामान्य जनतेलाही गरज भासणार नाही आणि मॉर्निंग वॉकला जातानाही संरक्षणासाठी चार पोलीस बरोबर नेण्याची कोणालाही आवश्यकता असणार नाही. या विषयावर पुन्हा केव्हा तरी.

-एन. एम.

९८२२१४७७७६